राज्यात समान नागरी कायद्यासाठी ७ सदस्यीय समिती गठीत
राज्यात समान नागरी कायद्यासाठी ७ सदस्यीय समिती गठीत
मुंबई-: महाराष्ट्र सरकारने आज समान नागरी कायदा (Uniform Civil Code – UCC) तयार करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायमूर्ती रंजन देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली 7 सदस्यीय समिती स्थापन केली आहे. ही समिती सहा महिन्यांत अहवाल सादर करणार असून नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशनात विधेयक मांडण्याचा सरकारचा मानस आहे.
समितीचे सदस्य
रंजन देसाई – माजी सर्वोच्च न्यायालय न्यायमूर्ती (अध्यक्ष)
आर.सी. चव्हाण – माजी उच्च न्यायालय न्यायमूर्ती
एस.जी. मेहरे – माजी उच्च न्यायालय न्यायमूर्ती
डी.के. जैन – माजी मुख्य सचिव, महाराष्ट्र
बिरेन्द्र सराफ – माजी महाधिवक्ता, महाराष्ट्र
रमेश पतंगे – समाजसेवक, पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त
सुवर्णा रावल – शिक्षणतज्ज्ञ
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले की, UCC ही संकल्पना संविधानातील राज्याच्या धोरण निर्देशक तत्त्वांमध्ये आहे.
त्यांनी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या दृष्टिकोनाचा उल्लेख करून विवाह, घटस्फोट, वारसा व दत्तक यामध्ये समानता आणण्याची गरज अधोरेखित केली.
उत्तराखंड हे स्वातंत्र्यानंतर UCC लागू करणारे पहिले राज्य ठरले आहे; महाराष्ट्र त्यांचा अनुभव अभ्यासणार आहे.
दरम्यान आसामने मे महिन्यात UCC विधेयक मंजूर केले आहे.
समान नागरी कायदा म्हणजे काय?
Uniform Civil Code म्हणजे असा कायदा जो भारतातील सर्व नागरिकांवर धर्म, जात, लिंग यांचा भेद न करता समानपणे लागू होतो. यात विवाह, घटस्फोट, वारसा, दत्तकविधान यांसारख्या वैयक्तिक कायद्यांमध्ये एकसमानता आणण्याचा उद्देश आहे.
संबंधित पोस्ट
विशेष:
ई पेपर
ADHARSH SWARAJ 9 JULY TO...
- 09 July, 2026
ADHARSH SWARAJ 2 JULY TO...
- 02 July, 2026
ADHARSH SWARAJ 25 JUNE...
- 25 June, 2026
ADHARSH SWARAJ 18 JUNE...
- 18 June, 2026
ADHARSH SWARAJ 4 JUNE TO...
- 04 June, 2026
रिपोर्टर
The Reporter specializes in covering a news beat, produces daily news for Adarsh Swarajya News
Mukesh S. Dhawade