नोकरदार, महिला, युवक, शेतकरी आणि उद्योजकांना प्रोत्साहन देणारा नऊ सूत्री अर्थसंकल्प सादर

नवी दिल्ली - मध्यमवर्गीयांना कर सवलत देणारा , कृषी , सेवा , महिला , युवक यांच्यासाठी विशेष योजना देणारा, रोजगार निर्मिती , कौशल्याविकास तसेच पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी मोठी गुंतवणूक करणारा अर्थसंकल्प वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज लोकसभेत सादर केला. यात बिहार आणि आंध्र प्रदेश या राज्यांसाठी काही विशेष योजना आणि आर्थिक सहाय्य जाहीर करण्यात आले आहे. अर्थसंकल्प २०२४-२५ मध्ये प्रामुख्याने कृषी क्षेत्र आणि उत्पादकता, रोजगार कौशल्य, मानव संसाधन आणि विकास, शहरी विकास, ऊर्जा संरक्षण, अनुसंधान आणि विकास, नव्या पिढीसाठी कौशल्य योजनावर भर देण्यात आला आहे असे अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी सुरुवातीलाच नमूद केले.

कृषी आणि कृषी उत्पादन तसेच कृषी क्षेत्रातील पायाभूत सुविधा :

केंद्र सरकारने शेती क्षेत्रासाठी तब्बल १.५२ लाख करोड रुपयांची तरतूद केली आहे. पुढील दोन वर्षात एक करोड शेतकऱ्यांना नैसर्गिक शेतीसाठी केंद्र सरकार मदत करणार आहे. किसान क्रेडिट कार्ड ५ राज्यात लागू केले जाणार आहे.

महिला आणि विद्यार्थी

कामानिमित्त बाहेर असणाऱ्या महिलांसाठी हॉस्टेल तसेच बालसंगोपन शिशू गृह उभारणार, सरकार कौशल ऋण योजनेद्वारे जवळपास २५ हजार तरुणांना ७.५ लाख रुपयापर्यंतचे कौशल विकास शिक्षणासाठी कर्ज देणार आहेत. राज्यस्तरीय उच्च शिक्षणासाठी १० लाख रुपयापर्यंतचे कर्ज केंद्र सरकार देणार आहे.

महिला आणि बालकांसाठी असणाऱ्या योजनांसाठी ३ लाख रुपये करोडची तरतूद करण्यात आली आहे

रोजगार आणि कौशल प्रशिक्षणासाठी

यासाठी केंद्र सरकारने तीन मोठ्या योजनाची घोषणा केली आहे. पहिल्यांदा पीएफ खाते सुरु करणाऱ्या नोकरीदाराला एक महिन्याचा पगार तीन हप्त्यात दिला जाणार. दोन वर्षाहून अधिक पीएफ कापून जाणाऱ्या नोकरदारांना ३००० पर्यंतची रक्कम प्रोत्साहनपर दिली जाणार आहे.

तब्बल १ हजार आयटी क्षेत्र आणि हब पुढील पाच वर्ष अद्ययावत केले जाणार आहेत. पुढील पाच वर्षात एक करोड तरुणांना देशातील टॉपच्या कंपनीमध्ये कौशल्य शिक्षण शिकवले जाणार.

एक वर्षाची इंटरशीप असेल यामध्ये केंद्र सरकारकडून तरुणांना ५००० हजारांची पेड इंटरशीप असेल.

कोणत्याही सरकारी योजनांचा लाभ घेऊ न शकणाऱ्या तरुणांच्या उच्च शिक्षणासाठी १० लाख रुपयांचं कर्ज देण्याची घोषणा सीतारामन यांनी केली. कोणत्याही सरकारी योजनेचा लाभ घेऊ न शकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना ही मदत दिली जाईल. यासाठी दरवर्षी एक लाख विद्यार्थ्यांना ई-व्हाऊचर दिले जातील, असं सीतारामन यांनी सांगितलं.

आदिवासी समाज घटकांसाठी

प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान सुरु केले जाणार. यामधून देशातील अदिवासी पाडा तसेच ग्रामीण भागांना सोयीसुविधांनी सुसज्ज करण्यात येणार आहे. जवळपास ६३ हजार गावांना यांचा फायदा होणार तसेच ५ करोड अदिवासी समाजातील लोकांना योजनेचा लाभ घेता येणार आहे.

उद्योग क्षेत्र

मुद्रा लोनची मर्यादा १० लाखांवरुन २० लाखांवर करण्यात आली आहे. एमएसएमई क्षेत्रातील बॅक लोन आरामात मिळावे यासाठी बँकेतील लोन प्रक्रिया सुलभ करण्यात येणार आहे. थेट परदेशी गुंतवणूकीची प्रक्रिया केंद सरकार सुलभ करणार आहे. नव्या रोजगारनिर्मितीसाठी २ लाख कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. ग्रामविकासासाठी २.६६ लाख कोटींची तरतूद. ग्रामीण भागातील जमिनीची डिजीटल नोंदी करणार.