महाराष्ट्र ठरले सर्वोत्कृष्ट कृषी राज्य

१० जुलै रोजी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हा पुरस्कार

मुंबई, - १५ व्या कृषी नेतृत्व पुरस्कार समितीचा २०२४ चा सर्वोत्कृष्ट कृषी राज्य पुरस्कार महाराष्ट्राला जाहीर झाला आहे. भारताचे माजी मुख्य न्यायाधीश आणि केरळचे राज्यपाल न्यायमूर्ती पी. सदाशिवम यांच्या अध्यक्षतेखालील 15 व्या कृषी नेतृत्व पुरस्कार समितीने ही घोषणा केली आहे. नवी दिल्ली येथे १० जुलै रोजी होणाऱ्या सोहळ्यात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हा पुरस्कार स्वीकारणार आहेत.

या पुरस्कारासाठी समितीने राज्यातील पर्यावरण रक्षण, अन्न सुरक्षा यांच्या माध्यमातून घेतल्या गेलेल्या शाश्वत विकास धोरणांची दखल घेतली असल्याची माहिती राज्याच्या कृषीमुल्य आयोगाचे अध्यक्ष पाशा पटेल यांनी दिली आहे.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने राज्यात बांबू लागवड, तृण धान्य- श्रीअन्न अभियान आणि औष्णिक वीज निर्मितीत बायोमासचा वापर अशी क्रांतिकारी पावले उचलली आहेत. या पावलांमुळेच हा प्रतिष्ठेच्या मानांकित पुरस्कारावर महाराष्ट्राचे नाव कोरले गेल्याचे पटेल यांनी नमूद केले आहे.

हा पुरस्कार १० जुलै रोजी नवी दिल्लीत होणाऱ्या १५ व्या कृषी नेतृत्व संमेलनात प्रदान केला जाईल. या संमेलनात केंद्रीय रस्ते परिवहन आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी, केंद्रीय कृषी मंत्री शिवराजसिंग चौहान तसेच ब्राझील, अल्जेरिया, नेदरलँडचे राजदूत, महाराष्ट्र, यूपी, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, नागालँड या राज्याचे मंत्रीगण आणि इतर मान्यवर सहभागी होणार आहेत.

महाराष्ट्राला हा पुरस्कार मिळणे प्रतिष्ठेचे अत्यंत समाधानाचे असल्याचे नमूद करून पटेल म्हणाले, युनोचे सरचिटणीस अँण्टिवो गुट्रेस यांनी तपमान वाढ आणि पर्यावरणीय हानीमुळे मानवी जीवन संकटात पडल्याचे सुतोवाच केले आहे. त्यांच्या या इशाऱ्याची गंभीर दखल घेत मुख्यमंत्री शिंदे यांनी संवेदनशीलतेने पावले उचलली आहेत. जगात नव्हे, किमान देशात तरी अशी क्रांतिकारी पावले उचलणारे खरोखरच आपल्या मुख्यमंत्री पदासोबतच पर्यावरण तथा वातावरणीय बदल खात्याचे निर्णय घेणारे शिंदे पहिले मुख्यमंत्री ठरले आहेत.

मुख्यमंत्री शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली महाराष्ट्राने अनेक परिवर्तनकारी निर्णय घेतले आहेत. यात २१ लाख हेक्टर क्षेत्रावर देशातील सर्वात मोठे बांबू मिशन राबविण्याचा निर्णय आहे. यात नंदुरबार येथील धडगांव येथून सुरवात करण्यात येत आहे. या अभियानासाठी अर्थमंत्री म्हणून उपमुख्यमंत्री पवार यांनी अर्थसंकल्पातही तरतूद केली आहे. या सरकारने १२३ प्रकल्पांना मार्गी लावून सुमारे १७ लाख हेक्टरची सिंचन क्षमता निर्माण करण्याचा चंग बांधला आहे.

पीएम किसान सन्मान निधी दुप्पट करण्याचा निर्णय घेणारे पहिले राज्य महाराष्ट्र ठरले आहे. याशिवाय लाखो शेतकऱ्यांना नॅनो-तंत्रज्ञान खतांचे वितरण करण्याची सुरवातही केली आहे. तृणधान्य अभियानात श्री अन्न म्हणून सावा, राळा-भुरका यांसह विविध तृणधान्यांना प्राधान्य देण्याचे धोरण तयार करण्यात आले आहे. त्यासाठी शंभर कोटी रुपयांची तरतूद करणारे महाराष्ट्र हे अव्वल राज्य ठरले आहे.

या तृणधान्यांना एमएसपी देण्याचा निर्णयही महाराष्ट्राने घेतला आहे. नुकताच देशातील विविध आठ राज्यांच्या कृषी मुल्य आयोगांची बैठक महाराष्ट्रात घेण्यात आली. अन्न सुरक्षा आणि पर्यावरणाची काळजी या दोन्ही आघाड्यांवर महाराष्ट्र सरकार काम करत आहे. त्यामागे मुख्यमंत्री शिंदे, उपमुख्यमंत्री फडवणीस आणि पवार यांचा पुढाकार कारणीभूत आहे. अलिकडेच औष्णिक वीज केंद्रांना कोळसा जाळून होणारे प्रदूषण कमी करता यावे यासाठी पाच टक्के बायोमास वापरण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहेत.

औष्णिक वीज केंद्रांना बाबुंचाही वापर करता येणार आहे. यासाठी राज्यातील बांबू लागवडीचे मिशनही उपयुक्त ठरणार आहे. बांबू लागवडीसाठी हेक्टरी साडेसात लाख रुपायंचे अनुदान देणारे महाराष्ट्र हे पहिले राज्य आहे. या सगळ्याचा परिपाक म्हणूनच महाराष्ट्राला सर्वोत्कृष्ट कृषी राज्याचा पुरस्कार मिळाला आहे.

यापुर्वी हा पुरस्कार २०२३ मध्ये तामिळनाडूला, २०२२ मध्ये उत्तर प्रदेशला मिळाला होता. समितीचे विद्यमान अध्यक्ष न्या. सदाशिवम यांच्यासह विविध क्षेत्रातील मान्यवरांचा या पुरस्कार निवड समितीमध्ये समावेश आहे.