थायलंडचे पंतप्रधान श्रेथा थाविसिन यांची सर्वोच्च न्यायालयाकडून हकालपट्टी

बँकॉक - बांग्लादेशात अराजकत सुरु असताना आशिया खंडातील अन्य काही देशाही गेल्या काही महिन्यांपासून राजकीय अस्थिरतेला सामोरे जात आहेत. थायलंडच्या घटनात्मक न्यायालयाने आज पंतप्रधान श्रेथा थाविसिन (srettha thavisin) यांना पदावरून हटवले आहे. जेलमध्ये जाऊन आलेल्या माजी वकिलास मंत्रिमंडळात नियुक्त केल्याप्रकरणी त्यांना पदच्युत करण्यात आले आहे.

रिअल एस्टेटमधील बादशहा समजले जाणारे श्रेथा बीते गेल्या १६ वर्षातील थायलंडचे चौथे पंतप्रधान होते. आता त्यांना न्यायालयाच्या निर्णयाने पदावरून दूर करण्यात आले आहे. न्यायालयाने म्हटले आहे की , श्रेथा यांनी नैतिक तत्वे पूर्ण न करणाऱ्या व्यक्तीला मंत्रीपदी नियुक्त करून संविधानाचे उल्लंघन केले आहे. न्यायालयाच्या निर्णयाने पंतप्रधानांना हटवल्यानंतर देशात राजकीय उलथापालथ झाली असून सत्ताधारी आघाडीत फेरबदल होण्याची शक्यता वाढली आहे. सध्या थायलंडचे उपपंतप्रधान फुमथम वेचयाचाई यांच्याकडे कार्यवाहक पंतप्रधानपद जाण्याची शक्यता आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार श्रीथा यांनी शिनावात्राचे माजी वकील पिचिट चुएनबान यांची कॅबिनेटमध्ये नियुक्ती कायम ठेवली होती. त्यांना २००८ मध्ये न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांना लाच देण्याच्या प्रकरणात तुरुंगवास ठोठावला होता. दरम्यान त्यांच्यावर लाच दिल्याचा आरोप सिद्ध झाला नव्हता. तरीही श्रेथा यांनी पिचिट चुएनबान यांनी कॅबिनेट पद देऊन संविधानाचे उल्लंघन केल्याचा आरोप केला गेला. हा आरोप सत्य मानून न्यायालयाने पंतप्रधानांना पदावरून हटवले.

पिचिट चुएनबान यांची श्रेथा थाविसिन यांनी नियुक्ती केली होती. त्यासाठी मंत्रिमंडळात फेरबदल केला होता. त्याविरोधात आवाज उठवण्यात आला होता. नऊ सदस्यीय घटनापीठाने याविषयीचा निकाल दिला. थाविसिन यांना पदावरुन हाकलण्यात आले. आता संसद नवीन पंतप्रधानांची नियुक्ती करत नाही, तोपर्यंत सध्याचे मंत्रिमंडळ हंगामी म्हणून कारभार पाहिल. पंतप्रधान नियुक्त करण्याविषयी घटनापीठाने कोणतीही मुदत दिलेली नाही.

पिचिट यांना 2008 मध्ये न्यायालयाच्या अवमान प्रकरणात 6 महिन्यांचा तुरुंगवास झाला होता. त्यांनी त्यावेळी तत्कालीन पंतप्रधान थाकसिन शिनावात्रा यांच्या एका प्रकरणात थेट न्यायाधीशांनाच लाच देण्याचा प्रयत्न केला होता. 2 दशलक्ष थाई बॉट चलन देण्याचे आमिष पिचिट यांनी दाखवले होते. त्यानंतर आता त्यांची मंत्रिमंडळात वर्णी लागल्यानंतर मोठा वाद उफाळला. हे प्रकरण न्यायालयात गेले. पिचिट यांनी काही दिवसांपूर्वीच पदाचा राजीनामा दिला आहे. त्यानंतर आता पंतप्रधानांवर मोठी कारवाई झाली. एक आठवड्यापूर्वीच थायलंडच्या न्यायालयाने विरोधी पक्ष बरखास्त केला होता.

थायलंडची अर्थव्यवस्था कठीण काळातून जात असतानाच न्यायालयाने पंतप्रधानांना पदावरून हटवले आहे. कमी झालेली निर्यात, गगनाला भिडलेली महागाई यामुळे देशाची अर्थव्यवस्था खिळखिळी झालेली आहे. बुराफा विद्यापीठातील राज्यशास्त्र आणि कायदा विभागाचे डिप्टी डीन ओलार्न थिनबँगटियो यांनी म्हटले की, सत्ताधारी आघाडी एकजूट आहे. या निर्णयाने त्यांच्या आत्मविश्वासावर परिणाम होईल मात्र यातून ते पार पडतील. थायलंडमध्ये निर्माण झालेल्या राजकीय संकटामुळे भारतासह आशियाई देशांची चिंता वाढू शकते.