मध्यमवर्गीयांना कर सवलत आणि कर रचनेतही सुधारणा वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन सादर केला नऊ सूत्री अर्थसंकल्प RTE प्रवेशाबद्दल राज्य सरकारने काढलेला अध्यादेश अखेर रद्द, मुंबई हायकोर्टाचा निर्णय मायक्रोसॉफ्टच्या यंत्रणेत बिघाड; जगभरात बँका, विमानतळांचं काम खोळंबलं! राज्यात १००० महाविद्यालयात कौशल्य विकास केंद्रांची स्थापना करण्यात येणार वृद्धांसाठी मोफत तीर्थदर्शन योजनेची घोषणा कोकण रेल्वेची वाहतूक अखेर सुरू विधानपरिषद निवडणुकीत महायुतीने बाजी मारली, सर्व 9 पैकी 9 उमेदवार विजयी केंद्र सरकार या दिवशी पाळणार ‘संविधान हत्या दिवस’ आज मतदान : विधानपरिषद निवडणूक : कोणाचा होणार पराभव? महाराष्ट्र ठरले सर्वोत्कृष्ट कृषी राज्य 23 जुलैला सादर होणार केंद्रीय अर्थसंकल्प विधानपरिषद निवडणुकीत चुरस , अकरा जागांसाठी बारा उमेदवार…. मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेत सात महत्वाचे बदल ‘गट क’ च्या रिक्त पदांची भरती MPSC तर्फे करणार शिवसेना ठाकरे गटाचा मुंबई पदवीधरचा बालेकिल्ला कायम देशात आजपासून लागू होणार नवे फौजदारी कायदे टी-20 वर्ल्डकप : तब्बल 11 वर्षांनंतर भारत विश्वविजेता आयसीसी टी-ट्वेंटी वर्ल्ड कप टीम इंडियाच्या नावावर Maharashtra Budget : राज्याच्या अर्थसंकल्पातून महिलांना, शेतकऱ्यांना, युवकांना काय मिळालं? अजित पवारांचे बजेट A To Z अर्थसंकल्प मांडताना अर्थमंत्री अजित पवार यांनी राज्यात मुख्यमंत्री लाडकी योजना लागू करण्यासंदर्भात घोषणा ब्रेकींग: रशियाकडून युक्रेनवर लष्करी कारवाईची घोषणा, जगभरात चिंता!

अक्षय शिंदेच्या एन्काउंटरची खुद्द राज्य सरकारच करणार चौकशी

अक्षय शिंदेच्या एन्काउंटरची खुद्द राज्य सरकारच करणार चौकशी

मुंबई - बदलापूरातील लहान मुलींवर झालेल्या अत्याचार प्रकरणातील आरोपी अक्षय शिंदे याच्या एन्काऊंटर प्रकरणी राज्य सरकारनं चौकशीसाठी न्यायिक आयोग स्थापन केला आहे. निवृत्त न्यायमूर्ती दिलीप भोसले यांच्या अध्यक्षतेखालील या आयोगानं तीन महिन्यात अहवाल सादर करावा, असे निर्देश सरकारनं दिले आहेत.

आरोपी अक्षय शिंदे याच्या एन्काऊंटर प्रकरणी मुंबईतील वकील घनश्याम उपाध्याय यांनी न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली. या याचिकेत उपाध्याय यांनी अक्षय शिंदेच्या एन्काऊंटर तपासासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखाली विशेष तपास पथक नेमण्यात यावं, अशी मागणी केली आहे. या एसआयटीकडून एन्काऊंटर प्रकरणाची संपूर्ण चौकशी होईपर्यंत संबंधित अधिकाऱ्यांना निलंबित करण्यात यावं, असंही त्यांनी याचिकेत म्हटलंय.

राज्य सरकारनं या संदर्भात चौकशी करण्यासाठी निवृत्त न्यायमूर्ती दिलीप भोसले यांच्या अध्यक्षतेखालील एक सदस्यीय आयोगाची स्थापना केली आहे. सरकारच्या चौकशी आयोगाकडून अधिनियम 1952 अंतर्गत हा तपास केला जाणारा असून या संदर्भातील अहवाल या आयोगानं तीन महिन्यात सादर करावा, असे निर्देश राज्य सरकारनं याबाबत काढलेल्या अधिसूचनेत दिले आहेत.


रिपोर्टर

  • Rejendra Salaskar
    Rejendra Salaskar

    The Reporter specializes in covering a news beat, produces daily news for Adarsh Swarajya News

    Rejendra Salaskar

संबंधित पोस्ट