गणेशोत्सवासाठी कोकणात जाणाऱ्यांसाठी विशेष टोलमाफी पास पर्यूषण पर्वात दोन दिवस कत्तलखाने राहणार बंद २९ टक्के कोसळला या गेमिंग कंपनीचा शेअर Asia Cup मध्ये भारत-पाक आमने सामने- सरकारने दिली परवानगी 12 आणि 28 टक्क्यांचा GST स्लॅब होणार रद्द, सर्वसामान्यांना फायदा अमेरिकेत छत्रपती शिवरायांच्या कीर्तीरथाची भव्यदिव्य मिरवणूक कानात ईअर फोन असल्याने युवकाचा मृत्यू पोस्ट झाले अत्याधुनिक – अ‍ॅडव्हान्स पोस्टल टेक्नॉलॉजी प्लॅटफॉर्म सुरु BSNL ची मान्सून ऑफर – 1 महिना मोफत इंटरनेट गणेश विसर्जनाच्या पार्श्वभुमीवर सामाजिक सलोख्यासाठी हजरत महंमद पैगंबर जयंती ८ सप्टेंबर रोजी होणार .. आशिया चषक स्पर्धेसाठी भारतीय क्रिकेट संघ जाहीर निवृत्त न्यायमूर्ती बी सुदर्शन रेड्डी विरोधी पक्षाचे उपराष्ट्रपतीपदाचे उमेदवार प्रवासाला तब्बल बारा तास, मग टोल का द्यावा, सर्वोच्च न्यायालयाचा सवाल उपमुख्यमंत्री शिंदेंनी जाहीर केले ‘लाडकी सून’ अभियान मुंबईसह ठाणे, पालघर जिल्ह्यातील शाळांना आज सुट्टी… कृष्णा आणि वारणा नदीच्या पाणी पातळीत वाढ… उच्च न्यायालयाचे कोल्हापूर सर्किट बेंच झाले सुरू मतदार यादीबाबतचे आरोप शपथपत्रासह करा अन्यथा माफी मागा… शिक्षक अभियोग्यता व बुद्धीमत्ता चाचणी परीक्षेचा निकाल १८ ऑगस्टला जालन्यात मुसळधार पावसाने नदी नाले तुडुंब… मुंबईत पागडीधारकांना आदित्य ठाकरेंकडून पुनर्वसनाची हमी कॅडबरी डेअरी मिल्कच्या रॅपरवर खास मराठीत शब्द पहिल्याच दिवशी FASTag वार्षिक पासला भरभरुन प्रतिसाद, १.४ लाखांहून अधिक नोंदणी राज्यात १६ ते २१ ऑगस्ट दरम्यान अतिवृष्टीचा इशारा मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते डबेवाला आंतरराष्ट्रीय अनुभव केंद्राचे उद्घाटन लवकरच ‘मुंबई विदिन ५९ मिनिट्स’ स्वप्न पूर्ण होणार डबेवाला बांधवांना २५.५० लाखांत ५०० चौ.फुटांचे घर बेस्ट पतपेढीच्या निवडणुकीत सर्व घटकांना सोबत घेऊन विकास करणार ! नारळी पौर्णिमेला वरळीत हुल्लडबाजी करणाऱ्या उबाठा गटावर कारवाई करा BSF मध्ये 1121 जागांसाठी भरती; 10वी-12वी व ITI करु शकतात अर्ज 15 ऑगस्टपासून सुरू होणार FASTag Pass गणेशोत्सव काळात मुंबईत ‘डीजे’ला बंदी दादरमध्ये इमारतीच्या छतावर कबुतरखाना सुरू आधार कार्ड, व्होटर कार्ड,रेशन कार्ड हे नागरिकत्त्वाचे पुरावे नाहीत 15 ऑगस्ट रोजी कल्याण-डोंबिवलीत मांसाहार बंदी इथेनॉल पुरवठ्यात उ.प्रदेश पहिल्या तर महाराष्ट्र दुसर्‍या स्थानी हेपेटायटीस D पासून कर्करोगाचा धोका असल्याचा WHO चा निर्वाळा दहिहंडी सराव करताना 11 वर्षीय बालकाने गमावला जीव अमेरिकेच्या टॅरिफमुळे दोन अब्ज डॉलरची कोळंबी निर्यात धोक्यात सिंचन तलाव धोक्यात; भिंत खचली, २०० एकर शेतीला धोका…. हुतात्मा स्मारकाच ऐतिहासिक महत्त्व टिकले पाहिजे - आमदार सचिन अहिर रेल्वेकडून इतर प्रवाशांसह मुंबईकरांसाठी सुरक्षेच्या नव्या उपाययोजना राजकीय पक्षाचा चेहरा राहिलेली व्यक्ति न्यायालयाचा चेहरा असणे योग्य आहे का ? सरकारने लोकसभेत सादर केलेले आयकर विधेयक घेतले मागे अमेरिकेच्या टॅरिफचा भारतीय वस्त्रोद्योगाला मोठा फटका ठाणे जिल्ह्यातील या शहरात लवकरच सुरु होणार ‘पॉड टॅक्सी’ सेवा माथेरानची हातरिक्षा बंद करा – सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश कबुतरांना अन्न-पाणी देण्यावर उच्च न्यायालयाची बंदी कायम एक पडदा सिनेमागृहाबाबत संयुक्त समिती कोल्हापूरकर जिंकले, महादेवी हत्तीण पुन्हा येणार नांदणी मठात उत्तराखंडला गेलेले महाराष्ट्रातील सर्व पर्यटक सुखरूप ज्योतिर्लिंग विकास आराखड्यांच्या अंमलबजावणीसाठी सनदी अधिकाऱ्यांची नियुक्ती उत्तरकाशीमध्ये ढगफुटीमुळे हाहाकार, ४ जणांचा मृत्यू, अनेकजण बेपत्ता भाजपाचे पदाधिकारी बनले न्यायाधीश, न्यायपालिकेचा निष्पक्षपणा धोक्यात? सेंचुरी मिलचा भूखंड कोणाच्या घशात घालणार? कामगार नेते गोविंदराव मोहिते‌ भायखळ्यात आमदार चषक 2025 ही भव्य हॉलीबॉल स्पर्धा संपन्न शिवसेना प्रभाग 205 च्या वतीने लाडू वाटप नृत्येश्वर संस्थेच्या विद्यार्थ्यांनी तैवानमध्ये भारतीय लोकनृत्यांची केली बहारदार सादरीकरण छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस मेट्रो स्थानकाच्या नामकरणाविरोधात शिवसेनेचे आंदोलन एसटी आता करणार रिटेल (किरकोळ ) इंधन विक्री कबुतरांना खाद्य देणार्‍याविरुद्ध गुन्हे दाखल करण्याचा न्यायालयाचा आदेश काँग्रेसचे माजी आमदार कैलास गोरंट्याल यांचा भाजपामध्ये प्रवेश ‘$1 ट्रिलियन’ अर्थव्यवस्थेकडे महाराष्ट्राची वेगवान वाटचाल! निवडणूक पारदर्शक होण्यासाठी मतदार यादी आधार क्रमांकाशी जोडा राज्यातील महापालिका रुग्णालयांमध्ये महिलांसाठी कर्करोग तपासणीची मोहीम हाती… स्वामीनाथन यांचा जन्मदिन “शाश्वत शेती दिन” म्हणून साजरा राज्य सरकारने जाहीर केले नवे सोशल मीडिया नियम राज ठाकरे आल्यानं कित्येक पटीनं आनंद- उद्धव ठाकरे खडसेंचा जावई पुण्यात रेव्ह पार्टीत रंगेहाथ पकडला गेला लाडकी बहीण योजनेसाठी 26.34 लाख महिला अपात्र जन्मतःच या बालकाच्या नावावर गिनीज वर्ल्ड रेकॉर्ड 10 उत्तीर्ण उमेदवारांसाठी IB मध्ये नोकरीची मोठी संधी शाळा, कॉलेज आणि कोचिंग संस्थांसाठी सर्वोच्च न्यायालयाकडून 15 निर्देश जारी मुंबई रेल्वे साखळी स्फोट प्रकरण : हायकोर्टाच्या निकालाला सुप्रीम कोर्टाची स्थगिती भारत आणि ब्रिटन यांच्यातील मुक्त व्यापार करारावर स्वाक्षरी ससून डॉकमधील मच्छीमारांच्या पुनर्वसनासाठी महत्त्वपूर्ण पाऊल मुंबई के समुंदर में दुबे दुबे कर मारेंगे.. ; राज ठाकरे निशिकांत दुबेवर कडाडले सीमाभागातील निपाणी शहरात कन्नड भाषेची सक्ती महायुती सरकारला सत्तेचा माज -माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे मुंबई महाराष्ट्राचीच , मुंबईत मराठी माणसाचाच आवाज बुलंद …. ‘जय गुजरात’ म्हणणारे एकनाथ शिंदे गुजरात व अमित शाहांचे गुलाम म्हाडा लॉटरीचा धडाका; ठाण्यात 2000 घरांसाठी सोडत, वाचा कधी येणार जाहिरात पावसाळ्यात केस का गळतात? अशी घरगुती उपाय करून थांबवा केस गळती NEET सराव परीक्षेत कमी गुण मिळाल्याने वडीलांनी घेतला मुलीचा जीव मध्यमवर्गीयांना कर सवलत आणि कर रचनेतही सुधारणा वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन सादर केला नऊ सूत्री अर्थसंकल्प RTE प्रवेशाबद्दल राज्य सरकारने काढलेला अध्यादेश अखेर रद्द, मुंबई हायकोर्टाचा निर्णय मायक्रोसॉफ्टच्या यंत्रणेत बिघाड; जगभरात बँका, विमानतळांचं काम खोळंबलं! राज्यात १००० महाविद्यालयात कौशल्य विकास केंद्रांची स्थापना करण्यात येणार वृद्धांसाठी मोफत तीर्थदर्शन योजनेची घोषणा कोकण रेल्वेची वाहतूक अखेर सुरू विधानपरिषद निवडणुकीत महायुतीने बाजी मारली, सर्व 9 पैकी 9 उमेदवार विजयी केंद्र सरकार या दिवशी पाळणार ‘संविधान हत्या दिवस’ आज मतदान : विधानपरिषद निवडणूक : कोणाचा होणार पराभव? महाराष्ट्र ठरले सर्वोत्कृष्ट कृषी राज्य 23 जुलैला सादर होणार केंद्रीय अर्थसंकल्प विधानपरिषद निवडणुकीत चुरस , अकरा जागांसाठी बारा उमेदवार…. मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेत सात महत्वाचे बदल ‘गट क’ च्या रिक्त पदांची भरती MPSC तर्फे करणार शिवसेना ठाकरे गटाचा मुंबई पदवीधरचा बालेकिल्ला कायम देशात आजपासून लागू होणार नवे फौजदारी कायदे टी-20 वर्ल्डकप : तब्बल 11 वर्षांनंतर भारत विश्वविजेता आयसीसी टी-ट्वेंटी वर्ल्ड कप टीम इंडियाच्या नावावर Maharashtra Budget : राज्याच्या अर्थसंकल्पातून महिलांना, शेतकऱ्यांना, युवकांना काय मिळालं? अजित पवारांचे बजेट A To Z अर्थसंकल्प मांडताना अर्थमंत्री अजित पवार यांनी राज्यात मुख्यमंत्री लाडकी योजना लागू करण्यासंदर्भात घोषणा ब्रेकींग: रशियाकडून युक्रेनवर लष्करी कारवाईची घोषणा, जगभरात चिंता!

...नही तो अब्दुल गनी

मोदी सरकारचे परराष्ट्रीय धोरण सध्या सर्वच आघाड्यांवर निष्प्रभ ठरताना दिसत आहे. चीनसोबत सुरू असलेल्या सिमावादातून सरकारला फुरसत मिळत नाही तोच नव्याने अफगाणिस्तानात सत्ताबदल झाल्याने भारत सरकारची डोकेदुखी वाढली आहे. गेल्या सात वर्षांच्या कार्यकाळात सरकारच्या चुकीच्या परराष्ट्रनितीमुळे  किंवा आंतरराष्ट्रीय घडामोडींचे व्यवस्थीत आकलन न झाल्याने आज नेपाळ, म्यानमार, मालदीव, बांगलादेश, श्रीलंका आणि भूतान सारख्या छोट्या राष्ट्रांशी भारताचे संबंध कमालीचे ताणले आहेत.  ऐनवेळी अफगाणिस्तानातून अमेरिकेने सैन्य माघारी घेऊन गेले सातवर्ष त्यांच्या गळ्यात गळा घालून अटकेपार झेंडा फडकवण्यासाठी राघो-भरारी  मारणार्‍या मोदींच्या स्वप्नांचे पानिपत केले आहे. मी सांगेन तोच कायदा आणि धोरण हे भारतीय मजबुरीने स्वीकारत असले तरी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर त्यांच्या स्वकेंद्रित धोरणाची पावलोपावली फजिती होताना दिसत आहे. कधी फोटो मॉर्फ करून तर भाषणे एडिट करून जगात मोदींना किती महत्व आहे हे भारतीयांच्या मनावर ठसवण्याचा प्रयत्न भाजप आयटी सेलकडून करण्यात येत आहे पण मोदींची जन्मकुंडली खिशात ठेवणार्‍या जागतिक नेत्यांना ते फसवू शकत नसल्याने मोदींसह भारतीय परराष्ट्रीय धोरणाची अवस्था आज ‘बनी तो बनी नाही तर अब्दुल गनी’ अशी झाली आहे.  

माजी पंतप्रधान मनमोहनसिंह यांना मौनीबाबा म्हणून हिणवणार्‍या मोदीं व सहकार्‍यांच्या बोलघेवड्या स्वभावामुळे तोंडावर पडण्याची वेळ सरकारवर आली आहे. देशातील अनेक समस्यांवर चुप्पी साधणार्‍या केंद्र सरकारने अफगाणातील सत्तांतरावर गेले तीन दिवस पाळलेले मौन सरकार किती गोंधळलेल्या मनस्थितीत आहे हे दर्शविते. सध्या देशात मोदी म्हणजेच सरकार अशी अवस्था असल्याने आणि त्यांना आंतरराष्ट्रीय राजकारणाचा पुरेसा अनुभव गाठीशी नसल्याने काय आणि कसे व्यक्त व्हावे हा प्रश्न मोदींना कदाचित पडला असेल. यापूर्वी देवेगौडा व्यतिरिक्त पंतप्रधानपद भूषविलेल्या जवळजवळ सर्वच पंतप्रधानांना आंतरराष्ट्रीय राजकारणाचा थोडाफार का होईना अनुभव गाठीशी होता. त्याचबरोबर अनेक दिग्गज सहकारी त्यांच्या मंत्रिमंडळात असत. त्यामुळे देशाच्या राजकारणाची दिशा ठरवणे आणि त्या अनुषंगाने निर्णय घेणे शक्य असे. पण सध्या देशाचा कारभार एकहाती असल्याने सर्वच स्तरावर भारताची पीछेहाट होताना दिसत आहे. नेहरूंनी निश्चित केलेल्या परराष्ट्रीय धोरणावरच सर्वच पंतप्रधानांनी वाटचाल केल्याने आंतरराष्ट्रीय स्तरावर भारताने स्वतःची वेगळी प्रतिमा निर्माण केली. पण आजवरच्या परराष्ट्रीय धोरणाला छेद देत आयटीसेलच्या मदतीने निर्माण केलेल्या प्रतिमेवर  सर्व प्रश्न स्वतःच सोडवण्याचा प्रयत्न पंतप्रधानांनी केला इथेच त्यांना जोखण्यात आंतरराष्ट्रीय राजकर्त्यांना सोपे झाले. त्यामुळे या संपूर्ण अपयशाची जबाबदारी सरकार म्हणून मोदींची आहे हे निश्चितच. 

जगात शीतयुद्ध सुरु असताना संपूर्ण जग दोन भागात विभागले होते. परंतु तत्कालीन पंतप्रधान पंडित नेहरू यांनी या चढाओढीत भाग न घेता आशिया खंडातील राष्ट्रांची मोट बांधली आणि ‘अलिप्त राष्ट्र चळवळ’ हि संघटना निर्माण करून त्याचा दबदबा आंतरराष्ट्रीय स्तरावर निर्माण केला. नेहरूंनी निर्माण केलेली हि भारताची अलिप्तवादी आंतरराष्ट्रीय भूमिका आजतागायत भारताने बजावली. एकाही नेत्याने भारताला  कोणत्याही देशाच्या  दावणीला बांधले नाही. पण मोदींच्या काळात या भूमिकेला छेद गेल्याचे चित्र पाहायला मिळते. आपला पारंपरिक मित्र असलेला रशिया मोदींच्या काळात भारतापासून दूर गेल्याचे पाहायला मिळत आहे. अमेरिकेने 1971 च्या पाकिस्तानच्या विरुद्ध लढाईत जेव्हा भारताविरुद्ध लढण्यासाठी सातवे आरमार पाठवले तेव्हा रशिया भारताच्या मदतीला धावला. चीनही भारत-रशियाच्या घनिष्ट मैत्रीमुळे दबून होता. नेहरूंनी जे-जे केले ते वाईटच आणि आपण मैत्रीचा नवा इतिहास निर्माण करून त्यांचे नाव मिटवू या विचाराने अमेरिकेला मोदींनी जवळ केले आणि भारताच्या अलिप्ततावादी परराष्ट्रीय धोरणाची माती झाली. आता जे काही पडसाद उमटत आहेत त्या धोरणाचीच हि परिणीती आहे.

अफगाणिस्तानला चीन, पाकिस्तान आणि रशियाने पाठिंबा जाहीर करून भारताची फार मोठी नामुष्की  केली आहे. तालिबानच्या या संपूर्ण संघर्षाला सौदी अरेबियाने आर्थिक बळ पुरवल्याचे बोलले जात आहे. सौदीमध्ये मंदिर बांधण्यास जागा मिळाली म्हणून पाठ थोपटणार्‍या सरकारचे डोळे त्यामुळे निश्चितच उघडले असतील. तालिबान या संघटनेला तीनही राष्ट्रांनी पाठिंबा दिल्याने काश्मीर मुद्द्यावर आंतरराष्ट्रीय मंचावर भारत एकाकी पडणार अशी चिन्हे आहेत. त्यातच 370 कलम हटवण्यावरून तसेच काश्मीर मध्ये इंटरनेट सेवा बंद करण्यावरून यापूर्वीच बायडन सरकारने मोदींना सुनावल्याने सरकारची अवस्था ‘धरले तर चावते आणि सोडले तर पळते’ अशी झाली आहे. अफगाणसह त्या तीनही राष्ट्रांच्या सीमा काश्मीरला लागूनच असल्याने भविष्यात काश्मीर पुढे काय वाढून ठेवले आहे याची कल्पना सरकारला आली असेलच, पण भक्तांना ती न आल्याने विशिष्ट समुदायाला चिथावणार्‍या पोस्ट प्रसारमाध्यमांवर टाकून देशातील सौदार्ह्यचे वातावरण बिघडवत आहेत. जगात सत्तर टक्के मुस्लिम राष्ट्र असून उद्या सर्वानी भारत विरोधी भूमिका घेतल्यास आपली काय अवस्था होईल याचा विचार न केलेलाच बरा. लाखो भारतीय आज आखाती देशात काम करत असून त्यांच्या रोजगाराचा भयानक प्रश्न उभा ठाकेल. आधीच सरकारच्या  ‘ऍक्ट ऑफ गॉड’ च्या चुकीच्या समजामुळे देशाची अर्थव्यवस्था डबघाईला आली असून महागाई दररोज नवे उच्चांक गाठत आहे. या सर्व परिस्थितीत देशाने एकजुटीने या संकटाला सामोरे जाणे गरजेचे आहे. त्यासाठी देशात शांती आणि एकोपा महत्वाचा आहे. हिंदू-मुसलमान यांच्या तेढीवर आणि विभाजनावर ज्यांचे सत्तेचे राजकारण अवलंबून आहे त्यांच्याच हाती सत्ता असल्याने हि सामाजिक दरी न वाढणे त्यांच्या आणि राष्ट्राच्या हिताचे राहील.  

गेल्या 20 वर्षांमध्ये भारताने मोठ्या प्रमाणावर अफगणिस्तानमध्ये गुंतवणूक केली. त्यामागे इराणमधील चाबहार बंदर रस्त्यांमार्गे अफगणिस्तामधून भारतीय सीमांशी जोडण्याची योजना होती. त्यामुळे अफगणिस्तानमार्गे मध्य युरोपात व्यापारउदीम करण्याचीही मनीषा होती. मात्र, आता अफगणिस्तानचा पाडाव झाल्याने सगळ्या महत्त्वाकांक्षी योजनेवर पाणी फेरले आहे. अफगणिस्तानच्या विकासासाठीही भारताने डेलारम आणि जरांज सलमा दरम्यान 218 किलोमीटरचा तसेच तेथील संसदेचीही उभारणी केली आहे. केंद्र सरकाने तालिबान्यांशी कोणतेही व्यवहार न करण्याची भूमिका घेतल्याने त्याचा फटका व्यापारावर होणार आहे. अफगणिस्तानसाठी भारत सर्वांत मोठी बाजारपेठ आहे. भारत अफगणिस्तानमधून प्रामुख्याने अक्रोड, बदाम, अंजीर, पिस्ते, चेरी, सफरचंद, खरबुज, हिंग, जिरे आणि केशर आदी पदार्थांची मोठ्या प्रमाणावर आयात करतो. गहू, कॉफी, वेलची, काळे मिरे, तंबाखू, नारळ आणि नारळाच्या काथ्यांपासून तयार केलेल्या वस्तूंची निर्यात करतो. याशिवाय तयार कपडे, मासे, भाजीपाला, रासायनिक उत्पादने, साबण, औषधे, अभियांत्रिकी वस्तू, इलेक्ट्रिकच्या वस्तू, रबरापासून तयार होणार्‍या वस्तू, संरक्षण उत्पादने आदी उत्पादनांची मोठ्या प्रमाणावर निर्यात केली जाते.

अफगाणिस्तानवर तालिबान्यांनी केलेल्या आक्रमणाचे पडसाद जगभरात उमटू लागले आहेत. पाकिस्तानच्या तालिबान्यांसोबतच्या स्नेहामुळे भारताला भविष्यात अनेक आव्हानांना सामोरं जावं लागू शकते. भारतीय सुरक्षा संस्थेला भीती आहे की पाकिस्तानवरील फायनान्शिअल अ‍ॅक्शन टास्क फोर्सपासून वाचण्यासाठी, भारत-केंद्रित जिहादी तंझीम जसे की एलईटी आणि जेईएम यांना अफगाणिस्तानात नवीन सुरक्षित आश्रय मिळू शकतात जिथून ते भारताविरूद्ध हल्ल्यांची योजना आखत राहतील. राजधानी काबुलवर तालिबान्यांनी ज्या वेगाने ताबा मिळवला, त्याचा अंदाज कोणालाच नव्हता. अशा सगळ्या परिस्थितीमुळे अमेरिकेसोबत भारतही आज विचित्र परिस्थितीत सापडला आहे. काबूलमधील ताज्या परिस्थितीमध्ये भारत अजूनही तीच रणनीती स्वीकारेल का? आजच्या तारखेतील हा सर्वात मोठा प्रश्न आहे.

अफगाणिस्तानमध्ये राज्य चालवण्यासाठी तालिबानचे कोणतेही मॉडेल नाही त्यांचे लक्ष शरिया कायद्याला या देशात लागू करणे आहे. त्यामुळे जोपर्यंत अफगाणिस्तानात नवीन राजकीय व्यवस्थेची प्रक्रिया सुरू होत नाही, तोपर्यंत काहीही बोलणे कठीण आहे. तालिबानने काबूलवर कब्जा केल्यामुळे भारताला तीन स्तरांवरील आव्हानांना सामोरे जावे लागेल. पहिले तर सुरक्षेशी संबंधित आहे. जैश, लष्कर आणि हक्कानी नेटवर्क सारख्या तालिबानशी संबंधित दहशतवादी गटांची आतापर्यंत ‘भारतविरोधी’ प्रतिमा आहे. तर दुसरे म्हणजे, मध्य आशियातील व्यापार, कनेक्टिव्हिटी आणि आर्थिक विकासाच्या बाबतीत अडचणी येऊ शकतात. तिसर्‍या समस्येमध्ये चीन आणि पाकिस्तानचा समावेश असेल, ज्यांचे तालिबानशी आधीपासूनच चांगले संबंध आहेत. भारताला पुन्हा आपल्या परराष्ट्र नितीचा नव्याने आढावा घेऊन रणनिती आखावी लागेल अन्यथा आपलीही अवस्था ‘बनी तो बनी नही तो अब्दुल गनी’ अशी होईल.

रिपोर्टर

  • Adarsh Swarajya
    Adarsh Swarajya

    The Reporter specializes in covering a news beat, produces daily news for Adarsh Swarajya News

    Adarsh Swarajya

संबंधित पोस्ट