आठ झोपडपट्ट्यांचे पुनर्वसन ; 1396 घरांसाठी लवकरच निविदा 

पनवेल : कोरोनामुळे दोन वर्षांपासून ठप्प झालेल्या पनवेलमधील झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेला गती देण्यात आली असून गत बुधवारी झालेल्या आढावा बैठकीत 1396 घरांसाठी लवकरच निविदा काढण्यात येणार असल्याचे पालिका आयुक्तांनी जाहीर केले आहे. त्यामुळे सुमारे 350 चौरस फुटांच्या घरांचे रखडलेले स्वप्न पूर्ण होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. 

पनवेल पालिकेचे आयुक्त गणेश देशमुख यांनी प्रधानमंत्री आवास योजनेशी निगडित सर्व विभागांच्या अधिकार्‍यांशी संयुक्त बैठक घेतली. यामध्ये नेमकी प्रक्रिया कुठपर्यंत पार पडली याचा आढावा घेत पनवेलमधील पाच झोपडपट्टींच्या पुनर्वसनाला केंद्र व राज्य शासनाने मंजुरी दिली आहे. त्यामध्ये अजून तीन झोपडपट्ट्यांचा समावेश करीत एकूण आठ झोपडपट्ट्यांच्या पुनर्वसनाचे नियोजन केले असल्याचे सांगितले. त्यामुळे 2000 लाभार्थ्यांना पुढील काळात पुनर्वसनात घर मिळणार आहे. पनवेल पालिकेची स्थापना झाल्यानंतर 2016 मध्ये झोपडपटट्यांचे सर्वेक्षण करण्यात आले होते. त्यानुसार 60 विविध झोपडपट्टयांमध्ये साडेआठ हजारांहून अधिक लाभार्थी राहत असल्याचे समोर आले. जुन्या नगर परिषद क्षेत्रातील 26 झोपडपट्टयांमधील 4 हजार झोपडपट्टीवासीयांना घरे मिळावीत यासाठी पालिकेची प्रक्रिया गेल्या तीन वर्षांपासून सुरू आहे.  पालिका क्षेत्रात इतर झोपडपट्टी या सिडकोच्या जागेवर तर इतर गावठाणातील आदिवासी वाड्यातील घरे, रेल्वे व एमआयडीसी या वेगवेगळ्या प्राधिकरणांच्या जागेवर झोपड्या असल्याने त्या झोपडपट्टीवासीयांना घरे देण्याची जबाबदारी संबंधित प्राधिकरणांची असणार आहे. त्यानुसार पूर्वाश्रमीच्या नगरपरिषद क्षेत्रातील लक्ष्मी वसाहत, वाल्मिकीनगर, महाकालीनगर, कच्चीमोहल्ला आणि पटेल मोहल्ला या पाच झोपडपट्ट्यांमध्ये 1396 लाभार्थी आहेत. यांचा विकास आराखडा शासनाला पनवेल पालिकेने पाठविला असून या झोपडपट्टयांचे पुनर्वसन पहिल्या टप्यात करण्याचे पालिकेने यापूर्वीच नियोजन केले आहे. बुधवारच्या बैठकीत आयुक्तांनी पनवेल बस आगाराच्या परिसरातील इंदीरानगर   झोपडपट्टीमधील 243, अशोकबाग झोपडपट्टीतील 206 तसेच खासगी जागेचा वाद असलेल्या शिवाजीनगर झोपडपट्टीवरील 367 लाभार्थींसाठी नवीन विकास आराखडा तातडीने बनविण्याचे आदेश दिले आहेत. दुसर्‍या टप्प्यात यासाठी केंद्र व राज्याकडून परवानगीसाठी पालिकेच्या अधिकार्‍यांनी प्रयत्न करण्याच्या सूचनाही यावेळी त्यांनी दिल्या. 

450 कोटी रुपये खर्च
पालिका पहिल्या टप्प्यात बांधत असलेल्या गृहनिर्माणामध्ये प्रत्येकाला 29 चौरस मीटरचे म्हणजे 350 फुटांचे घर अल्प दरात मिळणार आहे. पुढील महिन्यापर्यंत 1396 घरांसाठी निविदा प्रक्रिया पार पडेल. पालिका, केंद्र व राज्याचे मिळून यासाठी 450 कोटी रुपये खर्च होणार आहेत. बाजारमूल्यांपेक्षा अत्यंत कमी दरात लाभार्थ्यांना घरे देण्याचा प्रयत्न असल्याचे बैठकीत आयुक्त देशमुख यांनी सांगितले. 

सिडको क्षेत्रातील पुनर्वसन रखडले
पनवेल महापालिका हद्दीत 60 विविध झोपडपट्टया असून त्यात साडेआठ हजारांहून अधिक कुटुंब राहत आहेत. यातील जुन्या नगर परिषद क्षेत्रातील 26 झोपडपट्टयांमधील 4 हजार झोपडपट्टीवासीयांना घरे मिळावीत यासाठी महापालिका प्रशासनाने तयारी केली आहे. मात्र सिडको हद्दीत असलेल्या झोपडपट्टयांचे पुनर्वसनाचा पेच कायम आहे. सिडको पुढाकार घेत नसल्याने महापालिकेने सिडकोकडे भूखंडाची मागणी केली आहे. मात्र त्यासही सिडकोने नकार दिला आहे. त्यामुळे सिडको क्षेत्रातील सुमारे 11 झोपडपट्टींमधील रहिवाशांचे पुनर्वसन रखडले आहे.