गणेशोत्सवासाठी कोकणात जाणाऱ्यांसाठी विशेष टोलमाफी पास पर्यूषण पर्वात दोन दिवस कत्तलखाने राहणार बंद २९ टक्के कोसळला या गेमिंग कंपनीचा शेअर Asia Cup मध्ये भारत-पाक आमने सामने- सरकारने दिली परवानगी 12 आणि 28 टक्क्यांचा GST स्लॅब होणार रद्द, सर्वसामान्यांना फायदा अमेरिकेत छत्रपती शिवरायांच्या कीर्तीरथाची भव्यदिव्य मिरवणूक कानात ईअर फोन असल्याने युवकाचा मृत्यू पोस्ट झाले अत्याधुनिक – अ‍ॅडव्हान्स पोस्टल टेक्नॉलॉजी प्लॅटफॉर्म सुरु BSNL ची मान्सून ऑफर – 1 महिना मोफत इंटरनेट गणेश विसर्जनाच्या पार्श्वभुमीवर सामाजिक सलोख्यासाठी हजरत महंमद पैगंबर जयंती ८ सप्टेंबर रोजी होणार .. आशिया चषक स्पर्धेसाठी भारतीय क्रिकेट संघ जाहीर निवृत्त न्यायमूर्ती बी सुदर्शन रेड्डी विरोधी पक्षाचे उपराष्ट्रपतीपदाचे उमेदवार प्रवासाला तब्बल बारा तास, मग टोल का द्यावा, सर्वोच्च न्यायालयाचा सवाल उपमुख्यमंत्री शिंदेंनी जाहीर केले ‘लाडकी सून’ अभियान मुंबईसह ठाणे, पालघर जिल्ह्यातील शाळांना आज सुट्टी… कृष्णा आणि वारणा नदीच्या पाणी पातळीत वाढ… उच्च न्यायालयाचे कोल्हापूर सर्किट बेंच झाले सुरू मतदार यादीबाबतचे आरोप शपथपत्रासह करा अन्यथा माफी मागा… शिक्षक अभियोग्यता व बुद्धीमत्ता चाचणी परीक्षेचा निकाल १८ ऑगस्टला जालन्यात मुसळधार पावसाने नदी नाले तुडुंब… मुंबईत पागडीधारकांना आदित्य ठाकरेंकडून पुनर्वसनाची हमी कॅडबरी डेअरी मिल्कच्या रॅपरवर खास मराठीत शब्द पहिल्याच दिवशी FASTag वार्षिक पासला भरभरुन प्रतिसाद, १.४ लाखांहून अधिक नोंदणी राज्यात १६ ते २१ ऑगस्ट दरम्यान अतिवृष्टीचा इशारा मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते डबेवाला आंतरराष्ट्रीय अनुभव केंद्राचे उद्घाटन लवकरच ‘मुंबई विदिन ५९ मिनिट्स’ स्वप्न पूर्ण होणार डबेवाला बांधवांना २५.५० लाखांत ५०० चौ.फुटांचे घर बेस्ट पतपेढीच्या निवडणुकीत सर्व घटकांना सोबत घेऊन विकास करणार ! नारळी पौर्णिमेला वरळीत हुल्लडबाजी करणाऱ्या उबाठा गटावर कारवाई करा BSF मध्ये 1121 जागांसाठी भरती; 10वी-12वी व ITI करु शकतात अर्ज 15 ऑगस्टपासून सुरू होणार FASTag Pass गणेशोत्सव काळात मुंबईत ‘डीजे’ला बंदी दादरमध्ये इमारतीच्या छतावर कबुतरखाना सुरू आधार कार्ड, व्होटर कार्ड,रेशन कार्ड हे नागरिकत्त्वाचे पुरावे नाहीत 15 ऑगस्ट रोजी कल्याण-डोंबिवलीत मांसाहार बंदी इथेनॉल पुरवठ्यात उ.प्रदेश पहिल्या तर महाराष्ट्र दुसर्‍या स्थानी हेपेटायटीस D पासून कर्करोगाचा धोका असल्याचा WHO चा निर्वाळा दहिहंडी सराव करताना 11 वर्षीय बालकाने गमावला जीव अमेरिकेच्या टॅरिफमुळे दोन अब्ज डॉलरची कोळंबी निर्यात धोक्यात सिंचन तलाव धोक्यात; भिंत खचली, २०० एकर शेतीला धोका…. हुतात्मा स्मारकाच ऐतिहासिक महत्त्व टिकले पाहिजे - आमदार सचिन अहिर रेल्वेकडून इतर प्रवाशांसह मुंबईकरांसाठी सुरक्षेच्या नव्या उपाययोजना राजकीय पक्षाचा चेहरा राहिलेली व्यक्ति न्यायालयाचा चेहरा असणे योग्य आहे का ? सरकारने लोकसभेत सादर केलेले आयकर विधेयक घेतले मागे अमेरिकेच्या टॅरिफचा भारतीय वस्त्रोद्योगाला मोठा फटका ठाणे जिल्ह्यातील या शहरात लवकरच सुरु होणार ‘पॉड टॅक्सी’ सेवा माथेरानची हातरिक्षा बंद करा – सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश कबुतरांना अन्न-पाणी देण्यावर उच्च न्यायालयाची बंदी कायम एक पडदा सिनेमागृहाबाबत संयुक्त समिती कोल्हापूरकर जिंकले, महादेवी हत्तीण पुन्हा येणार नांदणी मठात उत्तराखंडला गेलेले महाराष्ट्रातील सर्व पर्यटक सुखरूप ज्योतिर्लिंग विकास आराखड्यांच्या अंमलबजावणीसाठी सनदी अधिकाऱ्यांची नियुक्ती उत्तरकाशीमध्ये ढगफुटीमुळे हाहाकार, ४ जणांचा मृत्यू, अनेकजण बेपत्ता भाजपाचे पदाधिकारी बनले न्यायाधीश, न्यायपालिकेचा निष्पक्षपणा धोक्यात? सेंचुरी मिलचा भूखंड कोणाच्या घशात घालणार? कामगार नेते गोविंदराव मोहिते‌ भायखळ्यात आमदार चषक 2025 ही भव्य हॉलीबॉल स्पर्धा संपन्न शिवसेना प्रभाग 205 च्या वतीने लाडू वाटप नृत्येश्वर संस्थेच्या विद्यार्थ्यांनी तैवानमध्ये भारतीय लोकनृत्यांची केली बहारदार सादरीकरण छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस मेट्रो स्थानकाच्या नामकरणाविरोधात शिवसेनेचे आंदोलन एसटी आता करणार रिटेल (किरकोळ ) इंधन विक्री कबुतरांना खाद्य देणार्‍याविरुद्ध गुन्हे दाखल करण्याचा न्यायालयाचा आदेश काँग्रेसचे माजी आमदार कैलास गोरंट्याल यांचा भाजपामध्ये प्रवेश ‘$1 ट्रिलियन’ अर्थव्यवस्थेकडे महाराष्ट्राची वेगवान वाटचाल! निवडणूक पारदर्शक होण्यासाठी मतदार यादी आधार क्रमांकाशी जोडा राज्यातील महापालिका रुग्णालयांमध्ये महिलांसाठी कर्करोग तपासणीची मोहीम हाती… स्वामीनाथन यांचा जन्मदिन “शाश्वत शेती दिन” म्हणून साजरा राज्य सरकारने जाहीर केले नवे सोशल मीडिया नियम राज ठाकरे आल्यानं कित्येक पटीनं आनंद- उद्धव ठाकरे खडसेंचा जावई पुण्यात रेव्ह पार्टीत रंगेहाथ पकडला गेला लाडकी बहीण योजनेसाठी 26.34 लाख महिला अपात्र जन्मतःच या बालकाच्या नावावर गिनीज वर्ल्ड रेकॉर्ड 10 उत्तीर्ण उमेदवारांसाठी IB मध्ये नोकरीची मोठी संधी शाळा, कॉलेज आणि कोचिंग संस्थांसाठी सर्वोच्च न्यायालयाकडून 15 निर्देश जारी मुंबई रेल्वे साखळी स्फोट प्रकरण : हायकोर्टाच्या निकालाला सुप्रीम कोर्टाची स्थगिती भारत आणि ब्रिटन यांच्यातील मुक्त व्यापार करारावर स्वाक्षरी ससून डॉकमधील मच्छीमारांच्या पुनर्वसनासाठी महत्त्वपूर्ण पाऊल मुंबई के समुंदर में दुबे दुबे कर मारेंगे.. ; राज ठाकरे निशिकांत दुबेवर कडाडले सीमाभागातील निपाणी शहरात कन्नड भाषेची सक्ती महायुती सरकारला सत्तेचा माज -माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे मुंबई महाराष्ट्राचीच , मुंबईत मराठी माणसाचाच आवाज बुलंद …. ‘जय गुजरात’ म्हणणारे एकनाथ शिंदे गुजरात व अमित शाहांचे गुलाम म्हाडा लॉटरीचा धडाका; ठाण्यात 2000 घरांसाठी सोडत, वाचा कधी येणार जाहिरात पावसाळ्यात केस का गळतात? अशी घरगुती उपाय करून थांबवा केस गळती NEET सराव परीक्षेत कमी गुण मिळाल्याने वडीलांनी घेतला मुलीचा जीव मध्यमवर्गीयांना कर सवलत आणि कर रचनेतही सुधारणा वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन सादर केला नऊ सूत्री अर्थसंकल्प RTE प्रवेशाबद्दल राज्य सरकारने काढलेला अध्यादेश अखेर रद्द, मुंबई हायकोर्टाचा निर्णय मायक्रोसॉफ्टच्या यंत्रणेत बिघाड; जगभरात बँका, विमानतळांचं काम खोळंबलं! राज्यात १००० महाविद्यालयात कौशल्य विकास केंद्रांची स्थापना करण्यात येणार वृद्धांसाठी मोफत तीर्थदर्शन योजनेची घोषणा कोकण रेल्वेची वाहतूक अखेर सुरू विधानपरिषद निवडणुकीत महायुतीने बाजी मारली, सर्व 9 पैकी 9 उमेदवार विजयी केंद्र सरकार या दिवशी पाळणार ‘संविधान हत्या दिवस’ आज मतदान : विधानपरिषद निवडणूक : कोणाचा होणार पराभव? महाराष्ट्र ठरले सर्वोत्कृष्ट कृषी राज्य 23 जुलैला सादर होणार केंद्रीय अर्थसंकल्प विधानपरिषद निवडणुकीत चुरस , अकरा जागांसाठी बारा उमेदवार…. मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेत सात महत्वाचे बदल ‘गट क’ च्या रिक्त पदांची भरती MPSC तर्फे करणार शिवसेना ठाकरे गटाचा मुंबई पदवीधरचा बालेकिल्ला कायम देशात आजपासून लागू होणार नवे फौजदारी कायदे टी-20 वर्ल्डकप : तब्बल 11 वर्षांनंतर भारत विश्वविजेता आयसीसी टी-ट्वेंटी वर्ल्ड कप टीम इंडियाच्या नावावर Maharashtra Budget : राज्याच्या अर्थसंकल्पातून महिलांना, शेतकऱ्यांना, युवकांना काय मिळालं? अजित पवारांचे बजेट A To Z अर्थसंकल्प मांडताना अर्थमंत्री अजित पवार यांनी राज्यात मुख्यमंत्री लाडकी योजना लागू करण्यासंदर्भात घोषणा ब्रेकींग: रशियाकडून युक्रेनवर लष्करी कारवाईची घोषणा, जगभरात चिंता!

उँट आया पहाड के नीचे...

मागील आठवड्यापासून संसदेचे अधिवेशन सुरु झाले असले तरी कोणतेही कामकाज संसदेत पार पडले नाही. संसदेचे अनेक महत्वाचे कामकाजाचे तास सत्ताधारी यांचा हट्टीपणा आणि लोकशाही जिवंत ठेवण्यासाठी विरोधकांनी संसदीय आयुधांमार्फत सुरु केलेला लढा यामध्ये वाया गेला असून अजून किती दिवस हि कोंडी सुरु राहील याकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे. संसदेच्या अधिवेशनाच्या माध्यमातून अनेक विषयावर सरकारचे लक्ष वेधता येते आणि अनेक ज्वलंत प्रश्न लोकप्रतिनिधींना मार्गी लावता येतात. पण संसदेचं कामकाजच जर झाले नाही तर महत्वाचे विषय  कसे मार्गी लागणार  याचा विचार करण्याची वेळ आली असून प्रत्येक अधिवेशनात किती कामकाज झाले पाहिजे, सदस्यांच्या उपस्थितीबाबत त्याची नियमावली बनवणे गरजेचे आहे. परंतु हे जरी खरे असले तरी संसदेचे कामकाज चालवणे हे जसे विरोधी पक्षांचे काम आहे तसेच ते व्यवस्थित पार पडणे हे सत्ताधारी पक्षाचे कर्तव्य आहे. पण सध्या मोदी सरकार आपल्याच धुंदीत असल्याने त्याला ना संसदीय परंपरेची चिंता ना त्यांना विरोधकांच्या आवाजाचे अप्रूप. पाशवी बहुमताच्या जोरावर मोदी-शहा कामकाज रेटण्याचा प्रयत्न करत असून दिवसागणिक सरकारला बदनामीच्या गर्तेतच ढकलत आहेत.

संसदेचे अधिवेशन लोकसभा आणि राज्यसभा यांच्या मार्फत चालवले जाते. अधिवेशनात आपापले मुद्दे मांडण्यासाठी सत्ताधारी आणि विरोधकांना निरनिराळी आयुधे घटनेने दिली आहेत. विरोधक हि आयुधे मांडून सरकारला व्यापक जनहिताच्या मुद्द्यावर धारेवर धरले जाते. सध्या जी परिस्थिती किंवा संसदेत जो डेडब्लॉक निर्माण झाला आहे तो सरकारच्या हट्टी आणि नाकर्तेपणामुळे झाला आहे. देशात गेले नऊ महिने सुरु असलेल्या शेतकरी आंदोलनावरून आणि नुकतेच देशातील उघड झालेल्या हेरगिरी प्रकरणावरून विरोधकांना स्थगन प्रस्तावाद्वारे चर्चा हवी आहे तर संसदेत आधी ठरलेल्या विषयानुसार संसदेचे कामकाज चालावे अशी सरकारची अपेक्षा असल्याने संसदेचं कामकाज ठप्प झाले आहे. पाशवी बहुमताच्या जोरावर गेली सात वर्ष विरोधकांची पर्वा न करता संसदेचे कामकाज रेटणार्‍या सत्ताधार्‍यांना यावेळीहि तसेच कामकाज रेटता येईल अशा कल्पनेत असलेल्या मोदींना मात्र विरोधकांनी चांगलेच कात्रीत पकडले आहे. देशातील वाढती महागाई, बेरोजगारी, बंगाल मधील दारुण पराभव आणि कोरोना हाताळण्यास सरकारला आलेले अपयश त्यामुळे मोदींची प्रतिमा चांगलीच मालिन झाली आहे. एव्हढेच नाही तर भाजपाशासित राज्यांमध्ये मोदी विरोधकांनी उचल खालली असून मोदींची घेराबंदी सुरु केली आहे. हीच योग्यवेळ समजून आता विरोधकांनी कंबर कसली असून पहिल्यांदाच दिल्लीत 'उंट पहाड के नीचे'  आल्याचे चित्र पाहायला मिळत आहे.

इस्त्रायलच्या कंपनीने तयार केलेल्या सॉफ्टवेअरच्या माध्यमातून देशातील पत्रकार, विरोधी पक्षाचे नेते आणि प्रमुख व्यक्ती यांच्यावर केंद्र सरकारने पाळत ठेवल्याचा आरोप 16 माध्यम समूहांनी एका मालिकेतून केला. पावसाळी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी देशाचे नवे माहिती आणि तंत्रज्ञान मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी सभागृहाला सांगितलं की, भारत सरकारचा या हेरगिरी प्रकरणात कोणताही हात नाही, अशा प्रकारची हेरगिरी झाली नाही. पण पुढच्या दोन तासांत हेरगिरी करण्यात आलेल्या लोकांची यादी आली. त्यामध्ये स्वत: अश्विनी वैष्णव आणि प्रल्हाद पटेल यांच्यासह राहुल गांधी, ममता बॅनर्जी यांचे पुतणे अभिषेक बॅनर्जी आणि प्रशांत किशोर या तिघांच्यावरही पाळत ठेवली  असल्याचं सांगण्यात आलं. त्यामध्ये भारतातील अनेक मान्यवरांचा समावेश झाल्याने विरोधकांनी हा विषय संसदेत लावून धरला असून त्यावर चर्चेसाठी स्थगन प्रस्ताव सभापती ओम बिर्ला यांना दिला आहे. पण सभापतींनी या प्रस्तावाचा स्वीकार न केल्याने आणि पूर्वनियोजीत कार्यक्रम पत्रिकाच रेटल्याने संसदेत हा अभूतपूर्व गोंधळ पाहायला मिळत आहे. गेल्या सात वर्षांच्या काळात मोदी सरकारने विरोधकांनी दिलेला एकही स्थगन प्रस्ताव स्वीकारला नाही, या पुढेही स्वीकारला जाईल याची शाश्वती नाही. पण गेल्या सात वर्षांच्या कालखंडात पहिल्यांदाच हेरगिरी प्रकरणावरून सरकारच गोत्यात आल्याने विरोधकांचे म्हणणे मानले तर ‘धरले तर चावते आणि सोडले तर पळते’ अशी अवस्था सरकारची झाली आहे. खरंतर विना परवानगी हेरगिरी करणे हा गंभीर अपराध असून त्यामध्ये सर्वोच्य न्यायालयाचे माजी मुख्य न्यायाधीश, माजी मुख्य निवडणूक अयोग्य आणि माजी सीबीआय प्रमुख यांच्या नावांचा उल्लेख झाल्याने या हेरगिरी प्रकरणातील गांभीर्य वाढले आहे. सरकारने जर हेरगिरी या प्रकरणी केली नसेल तर मग हि हेरगिरी कोणी केली ? हा पण विरोधकांचा प्रश्न रास्त आहे, मग सरकार चर्चेला का तयार होत नाही हे विचार करण्याजोगे आहे. सरकार जो काही थातुरमातूर खुलासा या प्रकरणी करत आहे तो गुळमुळीत असल्याने दाल मे कूच काला है किंवा पुरी दालच काली असल्याची भावना विरोधकांची  झाल्याने विरोधक निर्णायक लढा देण्याच्या तयारीत आहेत.

सरकारच्या शेतकरी धोरणाविषयी आणि पारित केलेल्या तीन कृषी कायद्यांविषयी हीच भावना शेतकरी आणि विरोधकांची आहे. मागील कोरोना संक्रमण काळात संसदेच्या अधिवेशनात हे कायदे सरकारने आणले आणि झटपट पारीतही करून टाकले. एवढ्या घाई गडबडीची आवश्यकता सरकारला  ज्या शेतकर्‍यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी हे कायदे सरकारने आणले ते कायदे नको म्हणून शेतकरी गेली नऊ महिने दिल्लीच्या वेशीवर आंदोलने करत आहेत. आम्ही चर्चेला तयार आहोत पण चर्चा कधी होणार हे मात्र सरकार सांगत नसल्याने त्याचीही कोंडी सरकारने करून ठेवली आहे. या विषयावर विरोधक संसदेत चर्चा करण्यास सरकारचा वेळ मागत आहेत पण सरकार या मुद्यावरही टसमस होताना दिसत नाही. यावरून सरकारने विरोधकांना खिजगिणतीतही घ्यायचे नाही असे ठरवल्याचे स्पष्ट दिसत आहे. देशाच्या हिताच्या दृष्टीने एखाद्या विषयावर तातडीने चर्चा घडवून आणणे हा विरोधकांचा अधिकार आहे, आणि तोच जर सरकार नाकारत असतील तर संसदीय कार्यप्रणालीवर या सरकारचा विश्वास नाही असेच खेदपूर्वक म्हणावे लागेल. यापूर्वी काँग्रेस सरकारकडेही पाशवी बहुमत असताना त्यांनी विरोधक ऐकत नाही म्हटल्यावर स्थगन प्रस्तावावर चर्चा घडवून आणली. पंडित नेहरू, इंदिरा गांधी, अटलबिहारी वाजपेयी पंतप्रधान असताना यांच्या काळातही अशीच परिस्थिती विरोधकांनी उभी केली पण लोकशाही प्रणालीवर विश्वास ठेवून त्यांनी अशा परिस्थितीतून मार्ग काढला. पण आताची परिस्थिती फारच गंभीर आणि लोकशाहीला मारक असल्याचे दिसत आहे.

देशातील केंद्रीय मंत्री, सर्वोच्य न्यायालयाचे न्यायमूर्ती, अनेक महत्वाची खाती सांभाळणारे अधिकारी आणि नेते हे हेरगिरीच्या रडारवर असताना सरकार त्याची साधी चौकशी करण्याचे आदेश देत नाही यातच सरकारची मनीषा काय आहे ते दिसून येते. हे सॉफ्टवेअर फक्त सरकारलाच विकत घेता येत असल्याने त्यामुळे हि हेरगिरी सरकारने केली नाही ना ? अशी शंका घेण्यास वाव राहतो. याउलट ज्या नागरिकांच्या नावे हेरगिरी प्रकरणी चर्चेत आली त्या देशांनी तातडीने न्यायिक चौकशी नेमून तपास सुरूही केला. खुद्द इस्राईलनेच याची दखल घेऊन पेगॅसीस सॉफ्टवेअर बनवणार्‍या कंपनीच्या कार्यालयावर धाड टाकल्याने देशाच्या आणि नागरिकांच्या सुरक्षिततेबाबत आपण किती तत्पर आहोत अन्य देशांनी हे जगाला दाखवून दिले. मोदी सरकारला जरी नागरिकांच्या हक्कांप्रती जागरूक नसेल पण विरोधकांनी या प्रकरणाला न्याय दिला पाहिजे. हि हेरगिरी कोणत्या संस्थेने केली ते देश पुढे आले पाहिजे. सर्वोच्य न्यायालयानेही या गंभीर प्रकरणाची दखल घेऊन स्वतःहून चौकशी आयोग नेमणे आवश्यक आहे कारण हि गंभीरबाब न्यायालयाच्या स्वायत्तेविषयी निगडित आहे. बंगालच्या निवडणुकी नंतर बॅकफूटवर गेलेल्या मोदींना ममता बॅनर्जींनी या हेरगिरी प्रकरणी सर्वोच्य न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश लोकूर यांच्या अध्यक्षतेखाली न्यायालयीन चौकशी आयोग नेमून मोठा धक्का दिला आहे. एव्हढेच नव्हे तर गेली तीन दिवस दिल्लीत ठाण मांडून विरोधकांच्या भेटीगाठी घेत 2024 मध्ये मोदींना कसे तोंड द्यावे त्याचा संदेश विरोधकांना दिला आहे. मोदी सरकार या चौकशी आयोगाला कसे गुंडाळावे याची रणनीती जरी आखात असले तरी आता चौकशीच्या ससेमिर्‍यातून सुटणे किती कठीण असेल याची जाणीव गोध्रा हत्याकांडाच्या चौकशीला सामोरे गेलेल्या मोदींना असेल. राफेल आणि आता पेगॅसस सॉफ्टवेअर प्रकरणाने मोदी गांगरल्याचे त्यांच्या वागण्यावरून करणार्‍या चुकीच्या निर्णयावरून दिसत आहे. कधीही नारीचा अपमान करू नये असे सांगणार्‍या रामायणातून आणि महाभारतातून मोदींनी कोणताच धडा घेतला नाही उलट बंगाल निवडणुकीत दीदी ओ दीदी म्हणून ममता  बॅनर्जी यांना हिणवणार्‍या मोदीसरकारलाच चौकशीच्या फेर्‍यात अडकवले. त्यामुळे आता खरोखरच उंट पहाडाखाली आला हि म्हण खरी ठरते का ते  येणारा काळच ठरवेल. 

रिपोर्टर

  • Adarsh Swarajya
    Adarsh Swarajya

    The Reporter specializes in covering a news beat, produces daily news for Adarsh Swarajya News

    Adarsh Swarajya

संबंधित पोस्ट