गणेशोत्सवासाठी कोकणात जाणाऱ्यांसाठी विशेष टोलमाफी पास पर्यूषण पर्वात दोन दिवस कत्तलखाने राहणार बंद २९ टक्के कोसळला या गेमिंग कंपनीचा शेअर Asia Cup मध्ये भारत-पाक आमने सामने- सरकारने दिली परवानगी 12 आणि 28 टक्क्यांचा GST स्लॅब होणार रद्द, सर्वसामान्यांना फायदा अमेरिकेत छत्रपती शिवरायांच्या कीर्तीरथाची भव्यदिव्य मिरवणूक कानात ईअर फोन असल्याने युवकाचा मृत्यू पोस्ट झाले अत्याधुनिक – अ‍ॅडव्हान्स पोस्टल टेक्नॉलॉजी प्लॅटफॉर्म सुरु BSNL ची मान्सून ऑफर – 1 महिना मोफत इंटरनेट गणेश विसर्जनाच्या पार्श्वभुमीवर सामाजिक सलोख्यासाठी हजरत महंमद पैगंबर जयंती ८ सप्टेंबर रोजी होणार .. आशिया चषक स्पर्धेसाठी भारतीय क्रिकेट संघ जाहीर निवृत्त न्यायमूर्ती बी सुदर्शन रेड्डी विरोधी पक्षाचे उपराष्ट्रपतीपदाचे उमेदवार प्रवासाला तब्बल बारा तास, मग टोल का द्यावा, सर्वोच्च न्यायालयाचा सवाल उपमुख्यमंत्री शिंदेंनी जाहीर केले ‘लाडकी सून’ अभियान मुंबईसह ठाणे, पालघर जिल्ह्यातील शाळांना आज सुट्टी… कृष्णा आणि वारणा नदीच्या पाणी पातळीत वाढ… उच्च न्यायालयाचे कोल्हापूर सर्किट बेंच झाले सुरू मतदार यादीबाबतचे आरोप शपथपत्रासह करा अन्यथा माफी मागा… शिक्षक अभियोग्यता व बुद्धीमत्ता चाचणी परीक्षेचा निकाल १८ ऑगस्टला जालन्यात मुसळधार पावसाने नदी नाले तुडुंब… मुंबईत पागडीधारकांना आदित्य ठाकरेंकडून पुनर्वसनाची हमी कॅडबरी डेअरी मिल्कच्या रॅपरवर खास मराठीत शब्द पहिल्याच दिवशी FASTag वार्षिक पासला भरभरुन प्रतिसाद, १.४ लाखांहून अधिक नोंदणी राज्यात १६ ते २१ ऑगस्ट दरम्यान अतिवृष्टीचा इशारा मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते डबेवाला आंतरराष्ट्रीय अनुभव केंद्राचे उद्घाटन लवकरच ‘मुंबई विदिन ५९ मिनिट्स’ स्वप्न पूर्ण होणार डबेवाला बांधवांना २५.५० लाखांत ५०० चौ.फुटांचे घर बेस्ट पतपेढीच्या निवडणुकीत सर्व घटकांना सोबत घेऊन विकास करणार ! नारळी पौर्णिमेला वरळीत हुल्लडबाजी करणाऱ्या उबाठा गटावर कारवाई करा BSF मध्ये 1121 जागांसाठी भरती; 10वी-12वी व ITI करु शकतात अर्ज 15 ऑगस्टपासून सुरू होणार FASTag Pass गणेशोत्सव काळात मुंबईत ‘डीजे’ला बंदी दादरमध्ये इमारतीच्या छतावर कबुतरखाना सुरू आधार कार्ड, व्होटर कार्ड,रेशन कार्ड हे नागरिकत्त्वाचे पुरावे नाहीत 15 ऑगस्ट रोजी कल्याण-डोंबिवलीत मांसाहार बंदी इथेनॉल पुरवठ्यात उ.प्रदेश पहिल्या तर महाराष्ट्र दुसर्‍या स्थानी हेपेटायटीस D पासून कर्करोगाचा धोका असल्याचा WHO चा निर्वाळा दहिहंडी सराव करताना 11 वर्षीय बालकाने गमावला जीव अमेरिकेच्या टॅरिफमुळे दोन अब्ज डॉलरची कोळंबी निर्यात धोक्यात सिंचन तलाव धोक्यात; भिंत खचली, २०० एकर शेतीला धोका…. हुतात्मा स्मारकाच ऐतिहासिक महत्त्व टिकले पाहिजे - आमदार सचिन अहिर रेल्वेकडून इतर प्रवाशांसह मुंबईकरांसाठी सुरक्षेच्या नव्या उपाययोजना राजकीय पक्षाचा चेहरा राहिलेली व्यक्ति न्यायालयाचा चेहरा असणे योग्य आहे का ? सरकारने लोकसभेत सादर केलेले आयकर विधेयक घेतले मागे अमेरिकेच्या टॅरिफचा भारतीय वस्त्रोद्योगाला मोठा फटका ठाणे जिल्ह्यातील या शहरात लवकरच सुरु होणार ‘पॉड टॅक्सी’ सेवा माथेरानची हातरिक्षा बंद करा – सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश कबुतरांना अन्न-पाणी देण्यावर उच्च न्यायालयाची बंदी कायम एक पडदा सिनेमागृहाबाबत संयुक्त समिती कोल्हापूरकर जिंकले, महादेवी हत्तीण पुन्हा येणार नांदणी मठात उत्तराखंडला गेलेले महाराष्ट्रातील सर्व पर्यटक सुखरूप ज्योतिर्लिंग विकास आराखड्यांच्या अंमलबजावणीसाठी सनदी अधिकाऱ्यांची नियुक्ती उत्तरकाशीमध्ये ढगफुटीमुळे हाहाकार, ४ जणांचा मृत्यू, अनेकजण बेपत्ता भाजपाचे पदाधिकारी बनले न्यायाधीश, न्यायपालिकेचा निष्पक्षपणा धोक्यात? सेंचुरी मिलचा भूखंड कोणाच्या घशात घालणार? कामगार नेते गोविंदराव मोहिते‌ भायखळ्यात आमदार चषक 2025 ही भव्य हॉलीबॉल स्पर्धा संपन्न शिवसेना प्रभाग 205 च्या वतीने लाडू वाटप नृत्येश्वर संस्थेच्या विद्यार्थ्यांनी तैवानमध्ये भारतीय लोकनृत्यांची केली बहारदार सादरीकरण छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस मेट्रो स्थानकाच्या नामकरणाविरोधात शिवसेनेचे आंदोलन एसटी आता करणार रिटेल (किरकोळ ) इंधन विक्री कबुतरांना खाद्य देणार्‍याविरुद्ध गुन्हे दाखल करण्याचा न्यायालयाचा आदेश काँग्रेसचे माजी आमदार कैलास गोरंट्याल यांचा भाजपामध्ये प्रवेश ‘$1 ट्रिलियन’ अर्थव्यवस्थेकडे महाराष्ट्राची वेगवान वाटचाल! निवडणूक पारदर्शक होण्यासाठी मतदार यादी आधार क्रमांकाशी जोडा राज्यातील महापालिका रुग्णालयांमध्ये महिलांसाठी कर्करोग तपासणीची मोहीम हाती… स्वामीनाथन यांचा जन्मदिन “शाश्वत शेती दिन” म्हणून साजरा राज्य सरकारने जाहीर केले नवे सोशल मीडिया नियम राज ठाकरे आल्यानं कित्येक पटीनं आनंद- उद्धव ठाकरे खडसेंचा जावई पुण्यात रेव्ह पार्टीत रंगेहाथ पकडला गेला लाडकी बहीण योजनेसाठी 26.34 लाख महिला अपात्र जन्मतःच या बालकाच्या नावावर गिनीज वर्ल्ड रेकॉर्ड 10 उत्तीर्ण उमेदवारांसाठी IB मध्ये नोकरीची मोठी संधी शाळा, कॉलेज आणि कोचिंग संस्थांसाठी सर्वोच्च न्यायालयाकडून 15 निर्देश जारी मुंबई रेल्वे साखळी स्फोट प्रकरण : हायकोर्टाच्या निकालाला सुप्रीम कोर्टाची स्थगिती भारत आणि ब्रिटन यांच्यातील मुक्त व्यापार करारावर स्वाक्षरी ससून डॉकमधील मच्छीमारांच्या पुनर्वसनासाठी महत्त्वपूर्ण पाऊल मुंबई के समुंदर में दुबे दुबे कर मारेंगे.. ; राज ठाकरे निशिकांत दुबेवर कडाडले सीमाभागातील निपाणी शहरात कन्नड भाषेची सक्ती महायुती सरकारला सत्तेचा माज -माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे मुंबई महाराष्ट्राचीच , मुंबईत मराठी माणसाचाच आवाज बुलंद …. ‘जय गुजरात’ म्हणणारे एकनाथ शिंदे गुजरात व अमित शाहांचे गुलाम म्हाडा लॉटरीचा धडाका; ठाण्यात 2000 घरांसाठी सोडत, वाचा कधी येणार जाहिरात पावसाळ्यात केस का गळतात? अशी घरगुती उपाय करून थांबवा केस गळती NEET सराव परीक्षेत कमी गुण मिळाल्याने वडीलांनी घेतला मुलीचा जीव मध्यमवर्गीयांना कर सवलत आणि कर रचनेतही सुधारणा वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन सादर केला नऊ सूत्री अर्थसंकल्प RTE प्रवेशाबद्दल राज्य सरकारने काढलेला अध्यादेश अखेर रद्द, मुंबई हायकोर्टाचा निर्णय मायक्रोसॉफ्टच्या यंत्रणेत बिघाड; जगभरात बँका, विमानतळांचं काम खोळंबलं! राज्यात १००० महाविद्यालयात कौशल्य विकास केंद्रांची स्थापना करण्यात येणार वृद्धांसाठी मोफत तीर्थदर्शन योजनेची घोषणा कोकण रेल्वेची वाहतूक अखेर सुरू विधानपरिषद निवडणुकीत महायुतीने बाजी मारली, सर्व 9 पैकी 9 उमेदवार विजयी केंद्र सरकार या दिवशी पाळणार ‘संविधान हत्या दिवस’ आज मतदान : विधानपरिषद निवडणूक : कोणाचा होणार पराभव? महाराष्ट्र ठरले सर्वोत्कृष्ट कृषी राज्य 23 जुलैला सादर होणार केंद्रीय अर्थसंकल्प विधानपरिषद निवडणुकीत चुरस , अकरा जागांसाठी बारा उमेदवार…. मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेत सात महत्वाचे बदल ‘गट क’ च्या रिक्त पदांची भरती MPSC तर्फे करणार शिवसेना ठाकरे गटाचा मुंबई पदवीधरचा बालेकिल्ला कायम देशात आजपासून लागू होणार नवे फौजदारी कायदे टी-20 वर्ल्डकप : तब्बल 11 वर्षांनंतर भारत विश्वविजेता आयसीसी टी-ट्वेंटी वर्ल्ड कप टीम इंडियाच्या नावावर Maharashtra Budget : राज्याच्या अर्थसंकल्पातून महिलांना, शेतकऱ्यांना, युवकांना काय मिळालं? अजित पवारांचे बजेट A To Z अर्थसंकल्प मांडताना अर्थमंत्री अजित पवार यांनी राज्यात मुख्यमंत्री लाडकी योजना लागू करण्यासंदर्भात घोषणा ब्रेकींग: रशियाकडून युक्रेनवर लष्करी कारवाईची घोषणा, जगभरात चिंता!

तो मी नव्हेच ...

अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी विरोधकांनी संसदेत गोंधळ घातल्याने पंतप्रधान मोदी यांना त्यांच्या मंत्रिमंडळाची ओळख आवरती घ्यावी लागली. या गोंधळास निमित्त होते ते केंद्रातील काही मंत्री आणि विरोधी पक्षातील नेत्यांच्या सुरु असलेल्या फोन टॅपिंगचे. सरकारवर गंभीर आरोप  करून विरोधकांनी सरकारला धारेवर धरले आहे. एनएसओ या कंपनीने आपण सॉफ्टवेअर फक्त सरकारलाच विकत असल्याचा खुलासा केल्याने मोदी सरकारची गोची झाली असून अजूनपर्यंत या सॉफ्टवेअर खरेदीबाबत कोणताही अधिकृत खुलासा सरकारने केलेला नाही. जर हि हेरगिरी सरकार करत नसेल तर कोण करत आहे याबाबत चौकशी होणे गरजेचे आहे कारण हा नागरिकांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावरील हल्ला आहे. जॉइंट पार्लमेंट समिती मार्फत चौकशीची विरोधकांची मागणी सरकार मान्य करत नाही किंवा या गंभीर आरोपांबाबत पंतप्रधान संसदेत काही खुलासा करत नाहीत. याउलट गृहमंत्र्यांकडून भारताला बदनाम करण्याचा हा  आंतरराष्ट्रीय कट असल्याची टेप सतत गोदी मीडिया मार्फत वाजवली जात असून जनतेत पुन्हा एकदा जनतेला राष्ट्रवादाच्या झुल्यावर झुलवण्याचा प्रयत्न सरकारकडून केला जात आहे. राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टिकोनातून सरकारकडून कोणताही खुलासा होत नसल्याचे गृहमंत्री सांगत आहेत. मात्र प्रत्येक विषयावर ‘मन कि बात’ करणारे बडबोलेनाथ सध्या ‘तो मी नव्हेच’ च्या भूमिकेत असल्याने या प्रकरणाचे गांभीर्य वाढले आहे. 

इस्राईलच्या एनएसओ या संस्थेने देशाच्या सार्वभौमत्वाशी खेळणार्‍या तसेच जगातील अतिरेक्यांचे रॅकेट उध्वस्थ करायला पेगॅसीस हे सॉफ्टवेअर विकसित केले आहे. या सॉफ्टवेअरच्या माध्यमातून मोबाइल वापरणार्‍या व्यक्तीवर सहज हेरगिरी करता येते. आपल्याला हवा असणार्‍या व्यक्तींवर या सॉफ्टवेअरच्या माध्यमातून लक्ष ठेवता येते त्यासाठी मात्र 60 कोटी रुपये संबंधित सरकारला मोजावे लागतात. त्यामुळे या सॉफ्टवेअरेला जगातील सर्वच देशांकडून मागणी असून फक्त पडताळणी केलेल्या देशातील सरकारी संस्थानाचं हि कंपनी हे सॉफ्टवेअर विकत असल्याने याचा वापर करण्याची मुभा फक्त त्या-त्या देशातील सरकारलाच आहे. एनएसओ या कंपनीचे हे म्हणणे खरे असेल तर मग भारतातील केंद्रीयमंत्री, विरोधी पक्षातील नेते आणि पत्रकारांची हेरगिरी देशातील कोणत्या सरकारी संस्थेने केली यातील सत्य देशापुढे येणे गरजेचे आहे. हे एवढेच नाही तर काही न्यायाधीशांची या तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून हेरगिरी केल्याचेही आरोप होत आहेत. मोदी सरकारने आपण एनएसओचे ग्राहक आहे कि नाही हे घोषित करण्यास वारंवार नकार दिल्याने संशयाची सुई आता मोदी सरकारकडे वळल्याने मोठी अवघड परिस्थिती संसदेत निर्माण झाली आहे. देशात पाच हजार लोकांवर पाळत ठेवली जात असल्याचा आरोप  आंतरराष्ट्रीय प्रसार माध्यमांनी केल्याने मग या तंत्रज्ञानासाठी सहा हजार कोटी कोणी मोजले हाही संशोधनाचा विषय ठरावा. त्यामुळे या आरोपात तथ्य असेल तर ते निश्चितच गंभीर असून त्याची चौकशी होणे गरजेचे आहे. जर या स्पायगेट प्रकरणात मोदी सरकारचा हात नसेल तर केंद्र सरकारला चौकशी करू देण्यात कोणतीच हरकत नसावी.

जगभरातील दहा देशांच्या सरकारांनी या सॉफ्टवेअरचा वापर करुन आपल्याच देशाच्या पत्रकार आणि इतर सामाजिक कार्यकर्त्यांचे फोन हॅक केले आणि हेरगिरी केली असल्याचा आरोप आम्नेस्टी इंटरनॅशनलने केला आहे. ब्रिटनमधील वृत्तपत्र द गार्जियननं एक रिपोर्ट केला आहे. त्यात असा आरोप केला आहे की, पेगॅसस सॉफ्टवेअरच्या माध्यमातून मानवाधिकार कार्यकर्ते, पत्रकार, वकिलांसह काही महत्वाच्या व्यक्तिंची हेरगिरी केली जात आहे. यात भारताचाही समावेश असून भारतातील 40 हून अधिक पत्रकार, तीन विरोधी पक्षातील नेते, सरकारमधील दोन मंत्री, सुरक्षा एजन्सीमधील अधिकारी आणि काही उद्योजकांचा समावेश आहे.  पेगॅसस सॉफ्टवेअर हा असा प्रोग्रॅम आहे की ज्याने एखाद्या स्मार्टफोनमध्ये प्रवेश केला तर त्या स्मार्टफोनचा मायक्रो फोन, कॅमेरा, ऑडिओ, टेक्ट्स मेसेज, ई-मेल आणि लोकेशन अशी कोणतीही माहिती मिळवू शकतो. महत्वाचं म्हणजे व्हॉट्सअपचे एन्क्रिप्टेड ऑडिओ आणि मेसेजही या स्पायवेअरच्या माध्यमातून हॅक करता येतात आणि त्याचे डिकोड करता येते. एन्क्रिप्टेड मेसेज असे मेसेज असतात की ज्याची माहिती फक्त पाठवणार्‍या आणि वाचणार्‍या व्यक्तीला असते. ज्या कंपनीच्या प्लॅटफॉर्मचा वापर करुन हे मेसेज शेअर करण्यात येतात त्या कंपनीलाही ते मेसेज वाचता येत नाहीत. 

भारताचे माजी सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्यावर लैंगिक शोषणाचा आरोप केला होता त्या महिलेवर आणि तिच्या आजूबाजूच्या सर्व नातेवाईकांवर या सॉफ्टवेअरच्या माध्यमातून पाळत ठेवल्याचा दावा या यादीत करण्यात आला आहे. नंतर हे प्रकरण दडपण्यात आलं. या प्रकरणानंतर सर्वोच्च न्यायालयाकडून सरकारला पूरक असे निकाल येऊ लागल्याचं सांगण्यात येतंय. संवैधानिक पदावर काम करणार्‍या माजी केंद्रीय निवडणूक सह-आयुक्त अशोक लवासा यांच्यावरही पाळत ठेवण्यात आली होती. हे प्रकरण 2019 सालच्या लोकसभा निवडणूकीपूर्वीचे आहे. दोन वर्षांपूर्वी, 2019 साली हे सॉफ्टवेअर पहिल्यांदा चर्चेत आलं होतं. त्यावेळी व्हॉट्सअपने भारतातील काही पत्रकारांना आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांना एक मेसेज करुन त्यांच्या स्मार्टफोनमध्ये पेगॅसस या सॉफ्टवेअरने हेरगिरी केल्याचं सांगितलं होतं. या सॉफ्टवेअरच्या माध्यमातून आपल्या फोनमध्ये हेरगिरी होत असल्याचं आणि गोपनीय डेटा चोरी होत असल्याची जराही कल्पना येत नाही इतकं ते गुप्तपणे काम करतं. त्यामुळे जगभरातील अनेक देशांच्या सरकारने आपल्या देशातील पत्रकार आणि विरोधात बोलणार्‍या सामाजिक कार्यकर्त्यांच्यावर नजर ठेवण्यासाठी याचा वापर केल्याचं समोर आलं आहे. पेगॅसस प्रकरणी संसदेच्या स्थायी समितीने 28 जुलैला एक बैठक बोलावली आहे. त्यामध्ये आयटी आणि गृहखात्याच्या अधिकार्‍यांना उपस्थित राहण्यास सांगितलं आहे. एकूणच या प्रकरणावरुन देशातील राजकारण चांगलंच तापल्याचं दिसून येतंय. पण मोदी सरकार, त्यांचे मंत्री आणि भाजपचे नेते मात्र संसदेत आणि टीव्ही चॅनेल्सवर ‘तो मी नव्हेच’ चे पात्र रंगवण्यात व्यग्र आहेत. 

मोदी सरकार पहिल्यांदाच संसदेत बॅकफूट वर दिसत आहे. कोरोना संक्रमणावरील चर्चेत सरकारने ऑक्सिजनच्या कमतरतेमुळे एकही रुग्ण दगावल्याचा आकडा सरकारकडे नसल्याचे सांगून देशात या संक्रमण काळात मृत्यू पावलेल्या रुग्णाच्या नातेवाईकांच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचे काम केले आहे. देशातील जवळ जवळ सर्वच कुटुंबांनी त्यांच्या जवळचा एक तरी नातेवाईक नाही तर एकतरी ओळखीचा चेहरा गमावला आहे. देशातील लोकांनी ऑक्सिजनच्या कमतरतेमुळे लोकांना रुग्णालयात, गाडीत आणि रस्त्यावर तडफडत मरताना पहिले आहे. लोक ऑक्सिजनसाठी त्राहीमाम करत असताना शेवटी सर्वोच्य न्यायालयाने घेतलेल्या भूमिकेमुळे सरकारला ऑक्सिजनच्या पुरवठ्यासाठी काम करावे लागले. गंगाकाठी हजारो मृतदेह दफन करण्यात आले आणि गंगेचे पात्र मृतदेह भरून वाहताना अख्ख्या दुनियेने पाहिले असताना सरकारने केलेल्या बेजबाबदार वक्तव्याने मोदींची उरली सुरली इज्जत वेशीला टांगली गेली आहे. सरकारनेच पाठवलेल्या प्रोटोकोल प्रमाणे माहिती राज्यसरकारने भरून केंद्रसरकारला पाठवली, आणि त्यात ऑक्सिजन नसल्याने किती लोक दगावली हा आकडा नसल्याने सरकारकडे माहिती नसल्याचे निर्लज्यपणे सांगणार्‍या कोडग्या सरकारचे डोके ठिकाणावर आहे काय ? असा सवालही विचारायला लाज वाटते. 

कोडगेपणाची परिसीमा या दोन्हीही प्रकरणात मोदी सरकारने गाठली आहे. देशातील नागरिकांचे व्यक्ती स्वातंत्र धोक्यात आले असताना सरकारला त्याची पर्वा नसावी आणि प्रत्येकवेळी देशभक्तीचा जागर करून ‘तो मी नव्हेच’ म्हणत लोकांना मूर्ख बनवण्याचे धंदे आता सरकारने वेळीच थांबवायला हवेत. कोरोना संक्रमणात भविष्यातील लाटेचा अंदाज घेऊन वेळीच तयारी केली असती तर ‘मौत का सौदागर’ म्हणून हिणवण्याची संधी सरकारने  विरोधकांना दिली नसती आणि स्पायगेट हेरगिरी प्रकरणातही तात्काळ चौकशीचे आदेश दिले असते सरकारलाही खर्‍या जासूदाचा शोध घेता आला असता. पण ‘बुंद से गायी वो हौद से नही आती’ हे म्हणतात ते खर आहे. पुन्हा एकदा देशातील नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांचे रक्षण करण्याची जबाबदारी सर्वोच्य न्यायालयावर आली असून या पेगॅसस हेरगिरी प्रकरणी न्यायालयाने स्वतःहून प्रकरणाची दखल घेऊन प्रत्येक वेळी ‘तो मी नव्हेच’ म्हणत देशाला गंडवणार्‍या लखोबा लोखंडेचा बुरखा टराटरा फाडणे गरजेचे आहे.

रिपोर्टर

  • Adarsh Swarajya
    Adarsh Swarajya

    The Reporter specializes in covering a news beat, produces daily news for Adarsh Swarajya News

    Adarsh Swarajya

संबंधित पोस्ट