गणेशोत्सवासाठी कोकणात जाणाऱ्यांसाठी विशेष टोलमाफी पास पर्यूषण पर्वात दोन दिवस कत्तलखाने राहणार बंद २९ टक्के कोसळला या गेमिंग कंपनीचा शेअर Asia Cup मध्ये भारत-पाक आमने सामने- सरकारने दिली परवानगी 12 आणि 28 टक्क्यांचा GST स्लॅब होणार रद्द, सर्वसामान्यांना फायदा अमेरिकेत छत्रपती शिवरायांच्या कीर्तीरथाची भव्यदिव्य मिरवणूक कानात ईअर फोन असल्याने युवकाचा मृत्यू पोस्ट झाले अत्याधुनिक – अ‍ॅडव्हान्स पोस्टल टेक्नॉलॉजी प्लॅटफॉर्म सुरु BSNL ची मान्सून ऑफर – 1 महिना मोफत इंटरनेट गणेश विसर्जनाच्या पार्श्वभुमीवर सामाजिक सलोख्यासाठी हजरत महंमद पैगंबर जयंती ८ सप्टेंबर रोजी होणार .. आशिया चषक स्पर्धेसाठी भारतीय क्रिकेट संघ जाहीर निवृत्त न्यायमूर्ती बी सुदर्शन रेड्डी विरोधी पक्षाचे उपराष्ट्रपतीपदाचे उमेदवार प्रवासाला तब्बल बारा तास, मग टोल का द्यावा, सर्वोच्च न्यायालयाचा सवाल उपमुख्यमंत्री शिंदेंनी जाहीर केले ‘लाडकी सून’ अभियान मुंबईसह ठाणे, पालघर जिल्ह्यातील शाळांना आज सुट्टी… कृष्णा आणि वारणा नदीच्या पाणी पातळीत वाढ… उच्च न्यायालयाचे कोल्हापूर सर्किट बेंच झाले सुरू मतदार यादीबाबतचे आरोप शपथपत्रासह करा अन्यथा माफी मागा… शिक्षक अभियोग्यता व बुद्धीमत्ता चाचणी परीक्षेचा निकाल १८ ऑगस्टला जालन्यात मुसळधार पावसाने नदी नाले तुडुंब… मुंबईत पागडीधारकांना आदित्य ठाकरेंकडून पुनर्वसनाची हमी कॅडबरी डेअरी मिल्कच्या रॅपरवर खास मराठीत शब्द पहिल्याच दिवशी FASTag वार्षिक पासला भरभरुन प्रतिसाद, १.४ लाखांहून अधिक नोंदणी राज्यात १६ ते २१ ऑगस्ट दरम्यान अतिवृष्टीचा इशारा मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते डबेवाला आंतरराष्ट्रीय अनुभव केंद्राचे उद्घाटन लवकरच ‘मुंबई विदिन ५९ मिनिट्स’ स्वप्न पूर्ण होणार डबेवाला बांधवांना २५.५० लाखांत ५०० चौ.फुटांचे घर बेस्ट पतपेढीच्या निवडणुकीत सर्व घटकांना सोबत घेऊन विकास करणार ! नारळी पौर्णिमेला वरळीत हुल्लडबाजी करणाऱ्या उबाठा गटावर कारवाई करा BSF मध्ये 1121 जागांसाठी भरती; 10वी-12वी व ITI करु शकतात अर्ज 15 ऑगस्टपासून सुरू होणार FASTag Pass गणेशोत्सव काळात मुंबईत ‘डीजे’ला बंदी दादरमध्ये इमारतीच्या छतावर कबुतरखाना सुरू आधार कार्ड, व्होटर कार्ड,रेशन कार्ड हे नागरिकत्त्वाचे पुरावे नाहीत 15 ऑगस्ट रोजी कल्याण-डोंबिवलीत मांसाहार बंदी इथेनॉल पुरवठ्यात उ.प्रदेश पहिल्या तर महाराष्ट्र दुसर्‍या स्थानी हेपेटायटीस D पासून कर्करोगाचा धोका असल्याचा WHO चा निर्वाळा दहिहंडी सराव करताना 11 वर्षीय बालकाने गमावला जीव अमेरिकेच्या टॅरिफमुळे दोन अब्ज डॉलरची कोळंबी निर्यात धोक्यात सिंचन तलाव धोक्यात; भिंत खचली, २०० एकर शेतीला धोका…. हुतात्मा स्मारकाच ऐतिहासिक महत्त्व टिकले पाहिजे - आमदार सचिन अहिर रेल्वेकडून इतर प्रवाशांसह मुंबईकरांसाठी सुरक्षेच्या नव्या उपाययोजना राजकीय पक्षाचा चेहरा राहिलेली व्यक्ति न्यायालयाचा चेहरा असणे योग्य आहे का ? सरकारने लोकसभेत सादर केलेले आयकर विधेयक घेतले मागे अमेरिकेच्या टॅरिफचा भारतीय वस्त्रोद्योगाला मोठा फटका ठाणे जिल्ह्यातील या शहरात लवकरच सुरु होणार ‘पॉड टॅक्सी’ सेवा माथेरानची हातरिक्षा बंद करा – सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश कबुतरांना अन्न-पाणी देण्यावर उच्च न्यायालयाची बंदी कायम एक पडदा सिनेमागृहाबाबत संयुक्त समिती कोल्हापूरकर जिंकले, महादेवी हत्तीण पुन्हा येणार नांदणी मठात उत्तराखंडला गेलेले महाराष्ट्रातील सर्व पर्यटक सुखरूप ज्योतिर्लिंग विकास आराखड्यांच्या अंमलबजावणीसाठी सनदी अधिकाऱ्यांची नियुक्ती उत्तरकाशीमध्ये ढगफुटीमुळे हाहाकार, ४ जणांचा मृत्यू, अनेकजण बेपत्ता भाजपाचे पदाधिकारी बनले न्यायाधीश, न्यायपालिकेचा निष्पक्षपणा धोक्यात? सेंचुरी मिलचा भूखंड कोणाच्या घशात घालणार? कामगार नेते गोविंदराव मोहिते‌ भायखळ्यात आमदार चषक 2025 ही भव्य हॉलीबॉल स्पर्धा संपन्न शिवसेना प्रभाग 205 च्या वतीने लाडू वाटप नृत्येश्वर संस्थेच्या विद्यार्थ्यांनी तैवानमध्ये भारतीय लोकनृत्यांची केली बहारदार सादरीकरण छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस मेट्रो स्थानकाच्या नामकरणाविरोधात शिवसेनेचे आंदोलन एसटी आता करणार रिटेल (किरकोळ ) इंधन विक्री कबुतरांना खाद्य देणार्‍याविरुद्ध गुन्हे दाखल करण्याचा न्यायालयाचा आदेश काँग्रेसचे माजी आमदार कैलास गोरंट्याल यांचा भाजपामध्ये प्रवेश ‘$1 ट्रिलियन’ अर्थव्यवस्थेकडे महाराष्ट्राची वेगवान वाटचाल! निवडणूक पारदर्शक होण्यासाठी मतदार यादी आधार क्रमांकाशी जोडा राज्यातील महापालिका रुग्णालयांमध्ये महिलांसाठी कर्करोग तपासणीची मोहीम हाती… स्वामीनाथन यांचा जन्मदिन “शाश्वत शेती दिन” म्हणून साजरा राज्य सरकारने जाहीर केले नवे सोशल मीडिया नियम राज ठाकरे आल्यानं कित्येक पटीनं आनंद- उद्धव ठाकरे खडसेंचा जावई पुण्यात रेव्ह पार्टीत रंगेहाथ पकडला गेला लाडकी बहीण योजनेसाठी 26.34 लाख महिला अपात्र जन्मतःच या बालकाच्या नावावर गिनीज वर्ल्ड रेकॉर्ड 10 उत्तीर्ण उमेदवारांसाठी IB मध्ये नोकरीची मोठी संधी शाळा, कॉलेज आणि कोचिंग संस्थांसाठी सर्वोच्च न्यायालयाकडून 15 निर्देश जारी मुंबई रेल्वे साखळी स्फोट प्रकरण : हायकोर्टाच्या निकालाला सुप्रीम कोर्टाची स्थगिती भारत आणि ब्रिटन यांच्यातील मुक्त व्यापार करारावर स्वाक्षरी ससून डॉकमधील मच्छीमारांच्या पुनर्वसनासाठी महत्त्वपूर्ण पाऊल मुंबई के समुंदर में दुबे दुबे कर मारेंगे.. ; राज ठाकरे निशिकांत दुबेवर कडाडले सीमाभागातील निपाणी शहरात कन्नड भाषेची सक्ती महायुती सरकारला सत्तेचा माज -माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे मुंबई महाराष्ट्राचीच , मुंबईत मराठी माणसाचाच आवाज बुलंद …. ‘जय गुजरात’ म्हणणारे एकनाथ शिंदे गुजरात व अमित शाहांचे गुलाम म्हाडा लॉटरीचा धडाका; ठाण्यात 2000 घरांसाठी सोडत, वाचा कधी येणार जाहिरात पावसाळ्यात केस का गळतात? अशी घरगुती उपाय करून थांबवा केस गळती NEET सराव परीक्षेत कमी गुण मिळाल्याने वडीलांनी घेतला मुलीचा जीव मध्यमवर्गीयांना कर सवलत आणि कर रचनेतही सुधारणा वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन सादर केला नऊ सूत्री अर्थसंकल्प RTE प्रवेशाबद्दल राज्य सरकारने काढलेला अध्यादेश अखेर रद्द, मुंबई हायकोर्टाचा निर्णय मायक्रोसॉफ्टच्या यंत्रणेत बिघाड; जगभरात बँका, विमानतळांचं काम खोळंबलं! राज्यात १००० महाविद्यालयात कौशल्य विकास केंद्रांची स्थापना करण्यात येणार वृद्धांसाठी मोफत तीर्थदर्शन योजनेची घोषणा कोकण रेल्वेची वाहतूक अखेर सुरू विधानपरिषद निवडणुकीत महायुतीने बाजी मारली, सर्व 9 पैकी 9 उमेदवार विजयी केंद्र सरकार या दिवशी पाळणार ‘संविधान हत्या दिवस’ आज मतदान : विधानपरिषद निवडणूक : कोणाचा होणार पराभव? महाराष्ट्र ठरले सर्वोत्कृष्ट कृषी राज्य 23 जुलैला सादर होणार केंद्रीय अर्थसंकल्प विधानपरिषद निवडणुकीत चुरस , अकरा जागांसाठी बारा उमेदवार…. मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेत सात महत्वाचे बदल ‘गट क’ च्या रिक्त पदांची भरती MPSC तर्फे करणार शिवसेना ठाकरे गटाचा मुंबई पदवीधरचा बालेकिल्ला कायम देशात आजपासून लागू होणार नवे फौजदारी कायदे टी-20 वर्ल्डकप : तब्बल 11 वर्षांनंतर भारत विश्वविजेता आयसीसी टी-ट्वेंटी वर्ल्ड कप टीम इंडियाच्या नावावर Maharashtra Budget : राज्याच्या अर्थसंकल्पातून महिलांना, शेतकऱ्यांना, युवकांना काय मिळालं? अजित पवारांचे बजेट A To Z अर्थसंकल्प मांडताना अर्थमंत्री अजित पवार यांनी राज्यात मुख्यमंत्री लाडकी योजना लागू करण्यासंदर्भात घोषणा ब्रेकींग: रशियाकडून युक्रेनवर लष्करी कारवाईची घोषणा, जगभरात चिंता!

गोंधळात गोंधळ...

सध्या कोरोना संक्रमणामुळे संपूर्ण देशात सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय गोंधळ सुरु आहे. या गोंधळात भर घातली आहे ती संपूर्ण भारतातील रद्द झालेल्या परीक्षांची. त्यामुळे गेले वर्षभर ऑनलाईन पद्धतीने शिक्षण घेतलेल्या विद्यार्थ्यांचे खूप मोठे नुकसान या कोरोना संक्रमण काळात झालेले आहे. त्यात भरीस भर म्हणून अनेक राज्यांनी विद्यार्थ्यांच्या परीक्षेसंदर्भात घेतलेल्या धरसोड भूमिकेने अधिकच गोंधळ उडवून दिला आहे. मुलांच्या पालकांनी कोरोनाच्या भीतीमुळे परीक्षा नको हि जरी भूमिका घेतली असली तरी उद्या जेव्हा दोन वर्षांतीन विद्यार्थ्यांच्या एकत्र परीक्षा घेताना जो गोंधळ उडेल त्यावेळी मात्र हेच पालक सरकारला दोष देण्यासाठी मात्र आघाडीवर असतील हे निश्चित. सरसकट परीक्षा रद्द करण्याचा सरकारचा निर्णय त्यांच्या प्रशासकीय सुविधेतेसाठी आणि कोरोना संक्रमण रोखण्यासाठी आज जरी चांगला वाटत साला तरी उद्या मात्र हा निर्णय पाल्यांची आणि पालकांची डोकेदुखी वाढवणारा ठरणार आहे.

देशातील बहुतेक राज्यसरकार कोरोना संक्रमणाच्या काळात दहावी आणि बारावीच्या परीक्षा नको म्हणून आग्रही होती. निदान बारावीच्या परीक्षा व्हाव्यात म्हणून सर्वोच्य न्यायालय आणि अनेक राज्यातील उच्य न्यायालये त्या-त्या राज्य सरकारांकडे परीक्षा घेण्याबाबत विचारणा करत होती. विद्यार्थ्यांच्या परिक्षा होणे आणि त्यांनी प्राप्त केलेल्या गुणांनुसार प्रवेश मिळणे याबाबत सर्वच न्यायालये गंभीर होती. परंतु जवळजवळ सर्वच राज्य सरकारांची भूमिका परीक्षा नको अशी होती. अनेक मुलांनी व त्यांच्या पालकांनी जरी परीक्षांना विरोध केला असला तरी सरकार ठोस निर्णयाच्या आधारे या परीक्षा निश्चितच घेऊ शकल्या असत्या. पण आज सर्वच राज्यांनी कोरोना संक्रमण रोखण्यासाठी लक्ष केंद्रित केले असले तरी वेळेत परीक्षा घेण्यासाठी एक समयबद्ध कार्यक्रम आखून सर्वच शिक्षण विभागाला व्यवस्थित मार्गदर्शन करून, रेल्वे प्रशासन, सार्वजनिक वाहतूक करणार्‍या एसटी, बेस्ट, टॅक्सी आणि रिक्षा यांच्या संघटनांशी चर्चा करून तर यातून मार्ग काढता आला असता. राज्यातील परीक्षा केंद्रांची संख्या वाढवून, घराच्या जवळ परीक्षा केंद्र विद्यार्थ्यांना उपलब्ध करून दिले असते तर सरकारवर ताण पडला नसता. त्याला फक्त योग्य नियोजनाची गरज होती. पण याबाबतीत सर्वच सरकारांनी दाखवलेली उदासीनता आणि त्याला विद्यार्थी आणि पालकांनी दिलेली साथ आज करोडो विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याला गडद अंधारात ढकलणारी ठरली आहे.

कोरोनावर मात करण्यासाठी सामाजिक दुरी, मुखपट्टी वापराने, निर्जंतुकीकरण आणि वेळोवेळी हात धुणे गरजेचे आहे. बारावीची परीक्षा देणारे विद्यार्थी सज्ञान असल्याने हे नियम निश्चितपणे पाळू शकतात. प्रत्येक परीक्षा केंद्रावर निर्जंतुकीकरणाची सोय, एक बाकडा सोडून एक विद्यार्थी बसवणे, चोख पोलीस बंदोबस्त आणि स्थानिक सामाजिक संस्थांची मदत घेऊन या परीक्षा व्यवस्थित पार पाडता आल्या असत्या. विद्यार्थ्यांच्या परीक्षेच्या वेळेत योग्य तो बदल करून परीक्षा केंद्रांवर त्यांना योग्य वेळेत पोहचण्यासाठी नियोजनही करता आले असते. ठीक ठिकाणांहून निर्जंतुक केलेल्या गाड्या परीक्षा केंद्रांवर जाण्यासाठी उपलब्ध करून या गाड्यांसाठी ऍम्ब्युलन्स सारखी वेगळी मार्गिका ठेवता आली असती. पेपर तपासण्यासाठी वेगळी व्यवस्था सरकारला करता आली असती. ज्या पद्धतीने सरकारने कोरोना रुग्णांवर उपचार करणार्‍या डॉक्टरांसाठी विविध ठिकाणी राहण्याची व्यवस्था केली तशीच व्यवस्था पेपर तपासणीसांची करून त्या ठिकाणांहून ते पोलीस संरक्षणात जमाही करता आले असते. मुलांनी सोडवलेल्या पेपर्सची  तपासणी वेळेत पूर्ण होण्यासाठी राज्यस्तरीय वेगळी समिती स्थापन करून जे शिक्षक निवृत्त झाले आहेत अशा सर्व शिक्षकांना या कामसाठी गुंतवता आले असते. पण सुरुवातीपासून परीक्षेच्याबाबतीत सरकारच नकारात्मक राहिल्याने बारावीच्या परीक्षा घेण्यास असमर्थ ठरले आहे.

दहावीच्या बाबतीतही हाच घोळ सरकारने घालून ठेवला आहे. दहावीच्या परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय सरकारने घेतल्याने आता या मुलांना गुण कसे द्यायचे हा यक्ष प्रश्न सरकारपुढे आहे. दहावी नंतर मुलांना 11वीत प्रवेशाचा मार्ग जरी उपलब्ध असला तरी अनेक विद्यार्थ्यांचा कल हा डिप्लोमाच्या माध्यमातून अभियांत्रिकी शिक्षण घेण्याचा असतो. परंतु सरसकट सरासरी गूण देण्यात आल्याने तो मेहनती आणि होतकरू विद्यार्थ्यांवर अन्याय ठरू शकेल. त्यानंतर या विद्यार्थ्यांना इतर शाखांमध्ये कसा प्रवेश द्यायचा हाही यक्ष प्रश्न शिक्षण विभाग पुढे आहे. दहावी नंतर जरी सरसकट विद्यार्थ्याला कोणत्याही शाखेत प्रवेश मिळाला तरी त्याला बारावीचा अडथळा पार केल्यावरच आपले शैक्षणिक करिअर मार्गी लावता येणार आहे. परंतु यावेळी बारावीच्या परिक्षांवरच कोरोनाचा विळखा पडल्याने मुलांचं आरोग्य ही प्राथमिकता नजरेसमोर ठेवून त्याही परीक्षा रद्द झाल्या आहेत. यावेळच्या 12 वीत असलेल्या मुलांना कशापद्धतीने गूण देणार आहेत याची मार्गदर्शक तत्वे सरकारने जाहीर केली नसल्याने विद्यार्थ्यांत आणि पालकांच्या मनात गोंधळ उडाल्याचे सध्या चित्र आहे. बारावीच्या विद्यार्थ्यांना नववी आणि दहावीमध्ये प्राप्त केलेले सरासरी गुण देण्याची चर्चा सध्या समाजमाध्यमांवर आहे. त्यातच गेल्यावर्षीही दहावीच्या विद्यार्थ्यांना कोरोना संक्रमणामुळे सरासरी गुण देण्यात आल्याने तो बारावीच्या विद्यार्थ्यांवर अन्यायकारक होईल असे या क्षेत्रातील तज्ज्ञांचे मत आहे. शिवाय नववीत प्राप्त केलेले गुण आणि दहावीत मिळवलेले गुण याची तुलना करणे अनैसर्गिक असल्याचेही मत अनेकजण व्यक्त करत आहेत. त्यामुळे यावर्षी बारावीतील विद्यार्थ्यांना कशापद्धतीने गुण द्यावेत हे अवघड जागेचे दुखणे शिक्षणविभागाला ठरणार आहे.  

सरकारने 10वी आणि 12वीच्या परीक्षा परीक्षा रद्द केल्या असल्या तरी जेईई, नीट आणि आयआयटीच्या परीक्षाही पुढे ढकलल्या आहेत. या परीक्षा मागील वर्षी ऑनलाईन पद्धतीने घेण्यात आल्या होत्या. तशाच पद्धतीने त्या यावर्षीही घेण्यात याव्या अशी मागणी पालक आणि विद्यार्थी करत आहेत. या परीक्षा ऑगस्टच्या मध्यानी होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. डॉक्टर्स, इंजिनिअर्स आणि आयआयटीच्या माध्यमातून स्वतःचे जीवन घडवण्याचे स्वप्न पाहणार्‍या कोट्यवधी विद्यार्थ्यांचे स्वप्न पुन्हा एकदा पणाला लागले आहे. या स्पर्धात्मक परीक्षा रद्द होऊ नये म्हणून हजारो विद्यार्थी देव पाण्यात ठेवून आहेत. सरकारने या परीक्षा वेळेत होण्यासाठी आवश्यक ती तयारी वेळेत पूर्ण करावी अशी अपेक्षा या विद्यार्थ्यांना आहे. समाधानाची बाब म्हणजे कोरोनाची लाट आता ओसरू लागली असून लसीकरणाची मोहीमही जोर धरत आहे. त्यामुळे सरकारने वेळ न दवडता मिळालेल्या संधीचा फायदा घेणे गरजेचे आहे. एक वेळ राज्यातील कोणत्याही निवडणूका नाही झाल्या तरी चालतील पण देशाचे भवितव्य घडवणार्‍या या भावी पिढीचे आयुष्य निर्धारित करणार्‍या या स्पर्धात्मक परीक्षा होणे गरजेचे आहे. या परीक्षा रद्द झाल्या तर त्याचा मोठा फटका विद्यार्थ्यां बरोबरच सर्व विद्यापीठांना बसेल या जाणिवेतून सरकारने वेळीच पाऊले उचलणे गरजेचे आहे.

देशात जवळ जवळ सर्वच राज्यांनी दहावी आणि बारावीच्या परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यात सीबीएसई, आयसीएसई आणि त्या त्या राज्यातील शिक्षण बोर्डानीही हा निर्णय घेतला आहे. महाराष्ट्रातील 14 लाख बारावीच्या विद्यार्थ्यांसह देशातील कोट्यवधी विद्यार्थ्यांना याचा दिलासा मिळाल्याचे प्रसारमाध्यमांत चर्चा आहे. पण  परीक्षा रद्द झालेल्या या विद्यार्थ्यांचे भवितव्य सध्यातरी अधांतरी असून सरकारने किंवा केंद्रसरकारने गुण देण्याबाबत अजूनही कोणत्याच मार्गदर्शक सूचना जारी न केल्याने गोंधळाचे वातावरण देशात आहे. हे गोंधळाचे वातावरण निवळण्यासाठी सरकारने लवकरात लवकर स्पर्धांत्मक परीक्षांच्या तारखा जाहीर करणे आणि इतर शाखांत प्रवेश घेऊ इच्छिणार्‍या विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशाची मार्गदर्शक सूचना जाहीर करणे गरजेचे आहे. सध्या सरकारांपुढे कोरोनाची जरी गंभीर समस्या उभी असली आणि देशातील सर्व सरकारं कोरोनाच्या तिसर्‍या लाटेच्या तयारीत गुंतली असली तरी बारावीच्या विद्यार्थ्यांचा प्रश्न लवकरात लवकर निकाली काढून हा गोंधळ क्षमवावा एवढीच अपेक्षा.

रिपोर्टर

  • Adarsh Swarajya
    Adarsh Swarajya

    The Reporter specializes in covering a news beat, produces daily news for Adarsh Swarajya News

    Adarsh Swarajya

संबंधित पोस्ट