गणेशोत्सवासाठी कोकणात जाणाऱ्यांसाठी विशेष टोलमाफी पास पर्यूषण पर्वात दोन दिवस कत्तलखाने राहणार बंद २९ टक्के कोसळला या गेमिंग कंपनीचा शेअर Asia Cup मध्ये भारत-पाक आमने सामने- सरकारने दिली परवानगी 12 आणि 28 टक्क्यांचा GST स्लॅब होणार रद्द, सर्वसामान्यांना फायदा अमेरिकेत छत्रपती शिवरायांच्या कीर्तीरथाची भव्यदिव्य मिरवणूक कानात ईअर फोन असल्याने युवकाचा मृत्यू पोस्ट झाले अत्याधुनिक – अ‍ॅडव्हान्स पोस्टल टेक्नॉलॉजी प्लॅटफॉर्म सुरु BSNL ची मान्सून ऑफर – 1 महिना मोफत इंटरनेट गणेश विसर्जनाच्या पार्श्वभुमीवर सामाजिक सलोख्यासाठी हजरत महंमद पैगंबर जयंती ८ सप्टेंबर रोजी होणार .. आशिया चषक स्पर्धेसाठी भारतीय क्रिकेट संघ जाहीर निवृत्त न्यायमूर्ती बी सुदर्शन रेड्डी विरोधी पक्षाचे उपराष्ट्रपतीपदाचे उमेदवार प्रवासाला तब्बल बारा तास, मग टोल का द्यावा, सर्वोच्च न्यायालयाचा सवाल उपमुख्यमंत्री शिंदेंनी जाहीर केले ‘लाडकी सून’ अभियान मुंबईसह ठाणे, पालघर जिल्ह्यातील शाळांना आज सुट्टी… कृष्णा आणि वारणा नदीच्या पाणी पातळीत वाढ… उच्च न्यायालयाचे कोल्हापूर सर्किट बेंच झाले सुरू मतदार यादीबाबतचे आरोप शपथपत्रासह करा अन्यथा माफी मागा… शिक्षक अभियोग्यता व बुद्धीमत्ता चाचणी परीक्षेचा निकाल १८ ऑगस्टला जालन्यात मुसळधार पावसाने नदी नाले तुडुंब… मुंबईत पागडीधारकांना आदित्य ठाकरेंकडून पुनर्वसनाची हमी कॅडबरी डेअरी मिल्कच्या रॅपरवर खास मराठीत शब्द पहिल्याच दिवशी FASTag वार्षिक पासला भरभरुन प्रतिसाद, १.४ लाखांहून अधिक नोंदणी राज्यात १६ ते २१ ऑगस्ट दरम्यान अतिवृष्टीचा इशारा मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते डबेवाला आंतरराष्ट्रीय अनुभव केंद्राचे उद्घाटन लवकरच ‘मुंबई विदिन ५९ मिनिट्स’ स्वप्न पूर्ण होणार डबेवाला बांधवांना २५.५० लाखांत ५०० चौ.फुटांचे घर बेस्ट पतपेढीच्या निवडणुकीत सर्व घटकांना सोबत घेऊन विकास करणार ! नारळी पौर्णिमेला वरळीत हुल्लडबाजी करणाऱ्या उबाठा गटावर कारवाई करा BSF मध्ये 1121 जागांसाठी भरती; 10वी-12वी व ITI करु शकतात अर्ज 15 ऑगस्टपासून सुरू होणार FASTag Pass गणेशोत्सव काळात मुंबईत ‘डीजे’ला बंदी दादरमध्ये इमारतीच्या छतावर कबुतरखाना सुरू आधार कार्ड, व्होटर कार्ड,रेशन कार्ड हे नागरिकत्त्वाचे पुरावे नाहीत 15 ऑगस्ट रोजी कल्याण-डोंबिवलीत मांसाहार बंदी इथेनॉल पुरवठ्यात उ.प्रदेश पहिल्या तर महाराष्ट्र दुसर्‍या स्थानी हेपेटायटीस D पासून कर्करोगाचा धोका असल्याचा WHO चा निर्वाळा दहिहंडी सराव करताना 11 वर्षीय बालकाने गमावला जीव अमेरिकेच्या टॅरिफमुळे दोन अब्ज डॉलरची कोळंबी निर्यात धोक्यात सिंचन तलाव धोक्यात; भिंत खचली, २०० एकर शेतीला धोका…. हुतात्मा स्मारकाच ऐतिहासिक महत्त्व टिकले पाहिजे - आमदार सचिन अहिर रेल्वेकडून इतर प्रवाशांसह मुंबईकरांसाठी सुरक्षेच्या नव्या उपाययोजना राजकीय पक्षाचा चेहरा राहिलेली व्यक्ति न्यायालयाचा चेहरा असणे योग्य आहे का ? सरकारने लोकसभेत सादर केलेले आयकर विधेयक घेतले मागे अमेरिकेच्या टॅरिफचा भारतीय वस्त्रोद्योगाला मोठा फटका ठाणे जिल्ह्यातील या शहरात लवकरच सुरु होणार ‘पॉड टॅक्सी’ सेवा माथेरानची हातरिक्षा बंद करा – सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश कबुतरांना अन्न-पाणी देण्यावर उच्च न्यायालयाची बंदी कायम एक पडदा सिनेमागृहाबाबत संयुक्त समिती कोल्हापूरकर जिंकले, महादेवी हत्तीण पुन्हा येणार नांदणी मठात उत्तराखंडला गेलेले महाराष्ट्रातील सर्व पर्यटक सुखरूप ज्योतिर्लिंग विकास आराखड्यांच्या अंमलबजावणीसाठी सनदी अधिकाऱ्यांची नियुक्ती उत्तरकाशीमध्ये ढगफुटीमुळे हाहाकार, ४ जणांचा मृत्यू, अनेकजण बेपत्ता भाजपाचे पदाधिकारी बनले न्यायाधीश, न्यायपालिकेचा निष्पक्षपणा धोक्यात? सेंचुरी मिलचा भूखंड कोणाच्या घशात घालणार? कामगार नेते गोविंदराव मोहिते‌ भायखळ्यात आमदार चषक 2025 ही भव्य हॉलीबॉल स्पर्धा संपन्न शिवसेना प्रभाग 205 च्या वतीने लाडू वाटप नृत्येश्वर संस्थेच्या विद्यार्थ्यांनी तैवानमध्ये भारतीय लोकनृत्यांची केली बहारदार सादरीकरण छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस मेट्रो स्थानकाच्या नामकरणाविरोधात शिवसेनेचे आंदोलन एसटी आता करणार रिटेल (किरकोळ ) इंधन विक्री कबुतरांना खाद्य देणार्‍याविरुद्ध गुन्हे दाखल करण्याचा न्यायालयाचा आदेश काँग्रेसचे माजी आमदार कैलास गोरंट्याल यांचा भाजपामध्ये प्रवेश ‘$1 ट्रिलियन’ अर्थव्यवस्थेकडे महाराष्ट्राची वेगवान वाटचाल! निवडणूक पारदर्शक होण्यासाठी मतदार यादी आधार क्रमांकाशी जोडा राज्यातील महापालिका रुग्णालयांमध्ये महिलांसाठी कर्करोग तपासणीची मोहीम हाती… स्वामीनाथन यांचा जन्मदिन “शाश्वत शेती दिन” म्हणून साजरा राज्य सरकारने जाहीर केले नवे सोशल मीडिया नियम राज ठाकरे आल्यानं कित्येक पटीनं आनंद- उद्धव ठाकरे खडसेंचा जावई पुण्यात रेव्ह पार्टीत रंगेहाथ पकडला गेला लाडकी बहीण योजनेसाठी 26.34 लाख महिला अपात्र जन्मतःच या बालकाच्या नावावर गिनीज वर्ल्ड रेकॉर्ड 10 उत्तीर्ण उमेदवारांसाठी IB मध्ये नोकरीची मोठी संधी शाळा, कॉलेज आणि कोचिंग संस्थांसाठी सर्वोच्च न्यायालयाकडून 15 निर्देश जारी मुंबई रेल्वे साखळी स्फोट प्रकरण : हायकोर्टाच्या निकालाला सुप्रीम कोर्टाची स्थगिती भारत आणि ब्रिटन यांच्यातील मुक्त व्यापार करारावर स्वाक्षरी ससून डॉकमधील मच्छीमारांच्या पुनर्वसनासाठी महत्त्वपूर्ण पाऊल मुंबई के समुंदर में दुबे दुबे कर मारेंगे.. ; राज ठाकरे निशिकांत दुबेवर कडाडले सीमाभागातील निपाणी शहरात कन्नड भाषेची सक्ती महायुती सरकारला सत्तेचा माज -माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे मुंबई महाराष्ट्राचीच , मुंबईत मराठी माणसाचाच आवाज बुलंद …. ‘जय गुजरात’ म्हणणारे एकनाथ शिंदे गुजरात व अमित शाहांचे गुलाम म्हाडा लॉटरीचा धडाका; ठाण्यात 2000 घरांसाठी सोडत, वाचा कधी येणार जाहिरात पावसाळ्यात केस का गळतात? अशी घरगुती उपाय करून थांबवा केस गळती NEET सराव परीक्षेत कमी गुण मिळाल्याने वडीलांनी घेतला मुलीचा जीव मध्यमवर्गीयांना कर सवलत आणि कर रचनेतही सुधारणा वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन सादर केला नऊ सूत्री अर्थसंकल्प RTE प्रवेशाबद्दल राज्य सरकारने काढलेला अध्यादेश अखेर रद्द, मुंबई हायकोर्टाचा निर्णय मायक्रोसॉफ्टच्या यंत्रणेत बिघाड; जगभरात बँका, विमानतळांचं काम खोळंबलं! राज्यात १००० महाविद्यालयात कौशल्य विकास केंद्रांची स्थापना करण्यात येणार वृद्धांसाठी मोफत तीर्थदर्शन योजनेची घोषणा कोकण रेल्वेची वाहतूक अखेर सुरू विधानपरिषद निवडणुकीत महायुतीने बाजी मारली, सर्व 9 पैकी 9 उमेदवार विजयी केंद्र सरकार या दिवशी पाळणार ‘संविधान हत्या दिवस’ आज मतदान : विधानपरिषद निवडणूक : कोणाचा होणार पराभव? महाराष्ट्र ठरले सर्वोत्कृष्ट कृषी राज्य 23 जुलैला सादर होणार केंद्रीय अर्थसंकल्प विधानपरिषद निवडणुकीत चुरस , अकरा जागांसाठी बारा उमेदवार…. मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेत सात महत्वाचे बदल ‘गट क’ च्या रिक्त पदांची भरती MPSC तर्फे करणार शिवसेना ठाकरे गटाचा मुंबई पदवीधरचा बालेकिल्ला कायम देशात आजपासून लागू होणार नवे फौजदारी कायदे टी-20 वर्ल्डकप : तब्बल 11 वर्षांनंतर भारत विश्वविजेता आयसीसी टी-ट्वेंटी वर्ल्ड कप टीम इंडियाच्या नावावर Maharashtra Budget : राज्याच्या अर्थसंकल्पातून महिलांना, शेतकऱ्यांना, युवकांना काय मिळालं? अजित पवारांचे बजेट A To Z अर्थसंकल्प मांडताना अर्थमंत्री अजित पवार यांनी राज्यात मुख्यमंत्री लाडकी योजना लागू करण्यासंदर्भात घोषणा ब्रेकींग: रशियाकडून युक्रेनवर लष्करी कारवाईची घोषणा, जगभरात चिंता!

अंबानी, अंटालिया आणि एटीस...

मुंबईतील मुकेश अंबानी यांच्या अंटालिया घराशेजारील रस्त्यावर 25 फेब्रुवारीला एक स्कोर्पिओ अनौरसपणे 20 जिलेटीनसह उभी असलेली आढळून आली. अंबानींच्याबाबतीत असे घडल्यावर राज्यातील भाजप नेत्यांना कंठ फुटला. चालु अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात अख्खे सभागृह डोक्यावर घेऊन जो काही गोंधळ माजी मुख्यमंत्र्यांनी घातला तो खरंच लाजिरवाणा होता. त्याहीपेक्षा ज्या पद्धतीने महाविकास आघाडीने हि परिस्तिथी हाताळली तेही ठाकरे सरकारला शोभणारे नव्हते. सरकारने इन्स्पेक्टर वाझे यांची ज्यापद्धतीने तडकाफडकी बदली केली त्यामुळे पोलीस दलात आणि अधिकारी वर्गात नकारात्मक संदेश तर गेलाच शिवाय मागील सरकारच्या कामांच्या चौकशा केल्या तर आपली धडगत नाही अशी भावना त्यांच्यात निर्माण झाल्यास वावगे ठरू नये.

महाविकास आघाडी सत्तेत येऊन आता दिड वर्ष पूर्ण होत आली आहेत. तरी म्हणावा तसा ताळमेळ या तीनचाकी सरकारात असलेला पाहायला मिळत नाही. खरे तर एकापेक्षा एक धुरंधर नेते काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीत असताना ज्या पद्धतीने भाजप आक्रमकपणे सरकारवर टीका करत आहे, त्याच तत्परतेने उत्तर न दिल्याने जनतेत गैरसमज पसरून सरकारचीच प्रतिमा मलिन होत आहे. 1995 साली शरद पवारांना ‘भुखंडांचे श्रीखंड’ व दाऊदशी संबंध जोडून ज्या पद्धतीने बदनाम केले आणि राज्यात प्रथमच सत्ता मिळवली, सध्या तसेच काहीसे धोरण भाजपाने राबवले आहे. परंतु मागच्या अनुभवावरून शिकतील ते काँग्रेसवाले कसले. आता राज्याची तसेच सत्तेची कमान शिवसेनेकडे असल्याने ठाकरे यांनी आक्रमक होत ठोस निर्णय घेऊन अधिकार्‍यांना आणि पोलीस खात्याला संरक्षण दिले पाहिजे. नाहीतर उद्या भाजपा सत्तेत आले तर आपल्याला त्रास देतील म्हणून कोणीच महाविकास आघाडीला साथ देणार नाही आणि तेच भाजपला हवे आहे. आतापर्यंत तरी ते या रणनितीत यशस्वी झाल्याचे चित्र आहे. 

अंबानी-अडाणी यांचे भाजपाशी असलेले नाते सर्वश्रुत आहे. बीजेपीचे पालनहार म्हणून या दोघांकडे सध्या देशात पाहिले जात आहे. ‘हम दो आणि हमारे दो’ अशी छबी सध्या मोदी-शहा आणि अंबानी-अडाणींबद्दल देशात आहे. त्यामुळे अंबानींच्या घरासमोरील रस्त्यावर उभ्या केलेल्या गाडीत स्फोटक जिलेटीन सापडल्यावर मात्र मोठा गहजब दिल्लीपासून नागपूरच्या गल्लीत झालेला पाहायला मिळत आहे. हि स्फोटके नागपूर मधील एका कंपनीच्या मालकीची असल्याचे वृत्त प्रसिद्ध झाले होते. त्यामुळे या प्रकरणाची तारही नागपूरशी जुळते काय अशी शंका यायला लागली. मध्यंतरी न्यायमूर्ती लोहिया यांच्याही मृत्यूचे धागेदोरे नागपूर पर्यंत पोहचले होते, पण तत्कालीन सरकारने ते दोरच कापून टाकले. असाच काहीसा प्रकार कुलबुर्गी, नरेंद्र दाभोळकर हत्येच्या घटनात पाहावयास मिळतो. अजूनही या गुन्ह्यातील खरे आरोपी सापडले का ? हा प्रश्न अनुत्तरित राहतो. जानेवारी 2018 मध्ये भीमा कोरेगाव येथे झालेल्या दंगली मधील तपासही प्रश्नचिन्ह उभे करणारा आहे. या दंगलीसाठी सामाजिक कार्यकर्ते व विचारवंत वरवरा राव, अरुण फेरेइयर, सुधा भारद्वाज आणि  गौतम नवलखा यांना अटक करण्यात आले, ते निश्चित चिंता करणारे आहे.

विरोधकांनी सरकारवर टीका करावी, पण आपल्या हट्टासाठी संपूर्ण व्यवस्थेला वेठीस धरू नये. केंद्रात भाजपचे सरकार आहे तर राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार आहे. चालू अधिवेशनाच्या माध्यमातून दोन्ही सरकारच्या काम करण्याच्या पद्धीबद्दल जनतेचा बराचसा गैरसमज दूर झाला असेल. एखाद्या घटनेवरून किंवा प्रसंगावरून जनतेचे होत असलेले सरकारबद्दलचे मत हे त्यांच्यासाठी खूप महत्वाचे असावयास हवे. पण, केंद्र सरकारला जनभावनेबद्दल आणि विरोधकांच्या भावनेबद्दल सुद्धा कोणतेच सोयरसुतक नसल्याचे जाणवत आहे. गेले चार दिवस विरोधकांनी शेती कायद्यावरून संसदेत हल्ला बोल करून संसदेचे कामाच बंद पाडले आहे. पण त्यातून कोणताही मार्ग काढण्याचा प्रयत्न सरकारकडून होताना दिसत नसून मोदी आणि त्यांचे मंत्रीमंडळ सध्या ‘हमार सोनार बांगला’ मोहिमेत गर्क आहेत. याउलट, महाराष्ट्र सरकारने विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांच्या भावनांची दखल घेऊन पोलीस अधिकारी वाझे यांची तात्काळ बदली केली आणि सभागृहातील कामकाज कसे सुरळीत सुरु राहील याची काळजी घेतली. हेच तर आपल्या यशस्वी लोकशाहीचे इंगित आहे, पण झुंडशाहीवर विश्वास ठेवणार्‍यांकडून काय अपेक्षा ठेवणार.

सरकारने दहशतवादी  तपास यंत्रणेकडे हे प्रकरण सोपवले. त्यातच या गाडीचे मालक  मनसुख हिरेन यांचा मृतदेह कळवा खाडीत पाच मार्चला सापडल्याने मनसुख यांना यापूर्वी संरक्षण का दिले नाही? म्हणून भाजपाने सभागृह डोक्यावर घेतले. केंद्र सरकारने त्यापूर्वी हा तपास विद्यमान राज्य सरकारशी कोणताही सल्ला मसलत न करता एनआयए (राष्ट्रीय तपास संस्था) कडे दिला. तपास कोणत्या संस्थेने करावा हा केंद्र सरकारचा  अधिकार असून तो सद्विवेकबुद्धीने वापरणे गरजेचे आहे. एनआयए ने गुन्हा नोंदवून तपास सुरु केला, आणि तपासातील नोंदी सोईस्कर बाहेर येऊ लागल्या हे निश्चितच समर्थनीय नाही, कारण याचा अर्थ एकच कि एनआयएला वापरून केंद्र सरकारला या प्रकरणाचेही सुशांतसिंग राजपूत प्रकरणासारखे भांडवल करायचे आहे. हातात कोणतेही पुरावे नसताना ज्यापद्धतीने राजपूत प्रकरणात तीन महिने गोदी मीडियाने तांडव केले तसाच काहीसा तांडव त्यांना आताही करायचा असेल. केंद्र सरकारची भूमिकाही भीमा कोरेगाव प्रकरणात संशयाची राहिली आहे. महाराष्ट्रातील सरकार बदलताच आणि त्यांनी त्या प्रकरणाचा आढावा घेण्यास सुरुवात करताच तेही प्रकरण एनआयएकडे मोदींनी वळते केले यावरून सरकारला या तपास संस्थांचा वापर शुद्ध राजकारणासाठी करायचा आहे हे दिसते. 

अंबानी यांच्यावर जर कोणाला हल्ला करायचा असेल तर अशा पद्धतीने त्यांच्या घरासमोर कोणीही गाडी सोडून निश्चितच जाणार नाही आणि तेही धमकी पत्राबरोबर 20 जिलेटीन मोकळ्या सोडून. मनसुख हिरेन यांनी त्यांची गाडी चोरीला गेल्याची तक्रार 8 दिवस आधीच केली होती, असे असताना गाडीचा नंबर तोच ठेवून कोण शहाणा अपराधी त्या गाडीतून नागपूर वरून जिलेटीन आणून अंबानींच्या घरासमोर ठेवील, हे काही पचनी पडत नाही. जिलेटीनचे नागपूर कनेक्शन उघडकीस आल्यावर लगेच तपास एनआयएकडे वर्ग करण्यात आला. मनसुकच्या पत्नीने दिलेली जबानी, तसेच एनआयएने जमा केलेला मनसुकचा फोन डेटा, फोनचे शेवटचे लोकेशन हे सर्व न्यायालयात सादर होण्याअगोदर फडणवीसांच्या हाती लागते काय आणि ते सभागृहात गोंधळ घालतात काय, यावरून निश्चितच यात काही तरी काळेबेरे आहे. खरंतर ज्याच्याकडे या कथित घटणेसंदर्भात पुरावे असतील तर त्याने तपास यंत्रणेकडे द्यावे आणि त्यानंतरही जर तपास यंत्रणा असफल ठरली तर गोंधळ हा रास्त मार्ग असताना इथे मात्र भाजपची गंगा उलटीच वाहत आहे.

आश्चर्य म्हणजे बीजेपीचे दादरा नगर हवेलीचे  खासदार मोहन डेलकर यांनी मुंबईत येऊन आत्महत्या केली तीही सुसाईड नोट लिहून. पण आपल्या सहकार्‍याबद्दल साधा शब्द देशातील किंवा राज्यातील बीजेपीचा एकही नेता काढत नाही, त्याला न्याय मिळावा म्हणून सभागृह डोक्यावर घेत नाही मात्र एका व्यापार्‍याच्या मृत्यूचे भांडवल करतात या मागे निश्चितच षडयंत्र आहे. अन्वय नाईक प्रकरणात न्यायालयात पोलिसांचे तोंड काळे झाले म्हणणारे फडणवीस  या पुरोगामी राज्याचे मुख्यमंत्री तसेच गृहमंत्री होते हे विसरले वाटते. सध्या महाराष्ट्र सरकार  फडणवीस यांच्या कार्यकाळात झालेल्या अनेक प्रकरणांची चौकशी सरकारी यंत्रणेमार्फत करत आहे. स्कॉर्पियो, अँटॅलियो आणि अंबानी प्रकरणाच्या माध्यमातून त्यांना तपास यंत्रणेला हेच सुचावायचे नसेल ना कि जसे अर्णब प्रकरणात वाझे यांचे झाले तसेच चौकशी करणार्‍या इतर अधिकार्‍यांचे होईल.

सध्यातरी ठाकरे यांनी सरकारची चांगली प्रतिमा जनमानसात निर्माण केली आहे. जसजशी या सरकारची वर्ष उलटू लागतील तसतशी भाजपाला राज्यातील आमदारांची मोट बांधून ठेवणे अवघड जाईल. आता होणार्‍या पाच राज्यातील निवडणुका जनतेचा कल स्पष्ट करेल आणि मग राज्यात पुन्हा घाऊक पक्षांतर वाढेल. सरकारने चौकशीचा ससेमिरा मागे लावल्यास पक्षांतराची गंगा उलटी वाहू लागेल. सरकारने अधिकारी आणि पोलीसांना खोट्या आरोपांपासून संरक्षण देऊन त्यांचा सरकारप्रती विश्वास आणि समर्पण वाढवणे गरजेचे आहे. अंबानी, अंटालिया आणि एटीस हि तर एक सुरुवात आहे. अशा अनेक प्रसंगांना सरकारला सामोरे जायचे आहे. तिन्ही पक्षांचा ताळमेळ आणि एकमेकांवरील विश्वासामुळेच यातून मार्ग निघेल. अन्यथा कपाळमोक्ष ठरलेलाच..

रिपोर्टर

  • Adarsh Swarajya
    Adarsh Swarajya

    The Reporter specializes in covering a news beat, produces daily news for Adarsh Swarajya News

    Adarsh Swarajya

संबंधित पोस्ट