गणेशोत्सवासाठी कोकणात जाणाऱ्यांसाठी विशेष टोलमाफी पास पर्यूषण पर्वात दोन दिवस कत्तलखाने राहणार बंद २९ टक्के कोसळला या गेमिंग कंपनीचा शेअर Asia Cup मध्ये भारत-पाक आमने सामने- सरकारने दिली परवानगी 12 आणि 28 टक्क्यांचा GST स्लॅब होणार रद्द, सर्वसामान्यांना फायदा अमेरिकेत छत्रपती शिवरायांच्या कीर्तीरथाची भव्यदिव्य मिरवणूक कानात ईअर फोन असल्याने युवकाचा मृत्यू पोस्ट झाले अत्याधुनिक – अ‍ॅडव्हान्स पोस्टल टेक्नॉलॉजी प्लॅटफॉर्म सुरु BSNL ची मान्सून ऑफर – 1 महिना मोफत इंटरनेट गणेश विसर्जनाच्या पार्श्वभुमीवर सामाजिक सलोख्यासाठी हजरत महंमद पैगंबर जयंती ८ सप्टेंबर रोजी होणार .. आशिया चषक स्पर्धेसाठी भारतीय क्रिकेट संघ जाहीर निवृत्त न्यायमूर्ती बी सुदर्शन रेड्डी विरोधी पक्षाचे उपराष्ट्रपतीपदाचे उमेदवार प्रवासाला तब्बल बारा तास, मग टोल का द्यावा, सर्वोच्च न्यायालयाचा सवाल उपमुख्यमंत्री शिंदेंनी जाहीर केले ‘लाडकी सून’ अभियान मुंबईसह ठाणे, पालघर जिल्ह्यातील शाळांना आज सुट्टी… कृष्णा आणि वारणा नदीच्या पाणी पातळीत वाढ… उच्च न्यायालयाचे कोल्हापूर सर्किट बेंच झाले सुरू मतदार यादीबाबतचे आरोप शपथपत्रासह करा अन्यथा माफी मागा… शिक्षक अभियोग्यता व बुद्धीमत्ता चाचणी परीक्षेचा निकाल १८ ऑगस्टला जालन्यात मुसळधार पावसाने नदी नाले तुडुंब… मुंबईत पागडीधारकांना आदित्य ठाकरेंकडून पुनर्वसनाची हमी कॅडबरी डेअरी मिल्कच्या रॅपरवर खास मराठीत शब्द पहिल्याच दिवशी FASTag वार्षिक पासला भरभरुन प्रतिसाद, १.४ लाखांहून अधिक नोंदणी राज्यात १६ ते २१ ऑगस्ट दरम्यान अतिवृष्टीचा इशारा मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते डबेवाला आंतरराष्ट्रीय अनुभव केंद्राचे उद्घाटन लवकरच ‘मुंबई विदिन ५९ मिनिट्स’ स्वप्न पूर्ण होणार डबेवाला बांधवांना २५.५० लाखांत ५०० चौ.फुटांचे घर बेस्ट पतपेढीच्या निवडणुकीत सर्व घटकांना सोबत घेऊन विकास करणार ! नारळी पौर्णिमेला वरळीत हुल्लडबाजी करणाऱ्या उबाठा गटावर कारवाई करा BSF मध्ये 1121 जागांसाठी भरती; 10वी-12वी व ITI करु शकतात अर्ज 15 ऑगस्टपासून सुरू होणार FASTag Pass गणेशोत्सव काळात मुंबईत ‘डीजे’ला बंदी दादरमध्ये इमारतीच्या छतावर कबुतरखाना सुरू आधार कार्ड, व्होटर कार्ड,रेशन कार्ड हे नागरिकत्त्वाचे पुरावे नाहीत 15 ऑगस्ट रोजी कल्याण-डोंबिवलीत मांसाहार बंदी इथेनॉल पुरवठ्यात उ.प्रदेश पहिल्या तर महाराष्ट्र दुसर्‍या स्थानी हेपेटायटीस D पासून कर्करोगाचा धोका असल्याचा WHO चा निर्वाळा दहिहंडी सराव करताना 11 वर्षीय बालकाने गमावला जीव अमेरिकेच्या टॅरिफमुळे दोन अब्ज डॉलरची कोळंबी निर्यात धोक्यात सिंचन तलाव धोक्यात; भिंत खचली, २०० एकर शेतीला धोका…. हुतात्मा स्मारकाच ऐतिहासिक महत्त्व टिकले पाहिजे - आमदार सचिन अहिर रेल्वेकडून इतर प्रवाशांसह मुंबईकरांसाठी सुरक्षेच्या नव्या उपाययोजना राजकीय पक्षाचा चेहरा राहिलेली व्यक्ति न्यायालयाचा चेहरा असणे योग्य आहे का ? सरकारने लोकसभेत सादर केलेले आयकर विधेयक घेतले मागे अमेरिकेच्या टॅरिफचा भारतीय वस्त्रोद्योगाला मोठा फटका ठाणे जिल्ह्यातील या शहरात लवकरच सुरु होणार ‘पॉड टॅक्सी’ सेवा माथेरानची हातरिक्षा बंद करा – सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश कबुतरांना अन्न-पाणी देण्यावर उच्च न्यायालयाची बंदी कायम एक पडदा सिनेमागृहाबाबत संयुक्त समिती कोल्हापूरकर जिंकले, महादेवी हत्तीण पुन्हा येणार नांदणी मठात उत्तराखंडला गेलेले महाराष्ट्रातील सर्व पर्यटक सुखरूप ज्योतिर्लिंग विकास आराखड्यांच्या अंमलबजावणीसाठी सनदी अधिकाऱ्यांची नियुक्ती उत्तरकाशीमध्ये ढगफुटीमुळे हाहाकार, ४ जणांचा मृत्यू, अनेकजण बेपत्ता भाजपाचे पदाधिकारी बनले न्यायाधीश, न्यायपालिकेचा निष्पक्षपणा धोक्यात? सेंचुरी मिलचा भूखंड कोणाच्या घशात घालणार? कामगार नेते गोविंदराव मोहिते‌ भायखळ्यात आमदार चषक 2025 ही भव्य हॉलीबॉल स्पर्धा संपन्न शिवसेना प्रभाग 205 च्या वतीने लाडू वाटप नृत्येश्वर संस्थेच्या विद्यार्थ्यांनी तैवानमध्ये भारतीय लोकनृत्यांची केली बहारदार सादरीकरण छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस मेट्रो स्थानकाच्या नामकरणाविरोधात शिवसेनेचे आंदोलन एसटी आता करणार रिटेल (किरकोळ ) इंधन विक्री कबुतरांना खाद्य देणार्‍याविरुद्ध गुन्हे दाखल करण्याचा न्यायालयाचा आदेश काँग्रेसचे माजी आमदार कैलास गोरंट्याल यांचा भाजपामध्ये प्रवेश ‘$1 ट्रिलियन’ अर्थव्यवस्थेकडे महाराष्ट्राची वेगवान वाटचाल! निवडणूक पारदर्शक होण्यासाठी मतदार यादी आधार क्रमांकाशी जोडा राज्यातील महापालिका रुग्णालयांमध्ये महिलांसाठी कर्करोग तपासणीची मोहीम हाती… स्वामीनाथन यांचा जन्मदिन “शाश्वत शेती दिन” म्हणून साजरा राज्य सरकारने जाहीर केले नवे सोशल मीडिया नियम राज ठाकरे आल्यानं कित्येक पटीनं आनंद- उद्धव ठाकरे खडसेंचा जावई पुण्यात रेव्ह पार्टीत रंगेहाथ पकडला गेला लाडकी बहीण योजनेसाठी 26.34 लाख महिला अपात्र जन्मतःच या बालकाच्या नावावर गिनीज वर्ल्ड रेकॉर्ड 10 उत्तीर्ण उमेदवारांसाठी IB मध्ये नोकरीची मोठी संधी शाळा, कॉलेज आणि कोचिंग संस्थांसाठी सर्वोच्च न्यायालयाकडून 15 निर्देश जारी मुंबई रेल्वे साखळी स्फोट प्रकरण : हायकोर्टाच्या निकालाला सुप्रीम कोर्टाची स्थगिती भारत आणि ब्रिटन यांच्यातील मुक्त व्यापार करारावर स्वाक्षरी ससून डॉकमधील मच्छीमारांच्या पुनर्वसनासाठी महत्त्वपूर्ण पाऊल मुंबई के समुंदर में दुबे दुबे कर मारेंगे.. ; राज ठाकरे निशिकांत दुबेवर कडाडले सीमाभागातील निपाणी शहरात कन्नड भाषेची सक्ती महायुती सरकारला सत्तेचा माज -माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे मुंबई महाराष्ट्राचीच , मुंबईत मराठी माणसाचाच आवाज बुलंद …. ‘जय गुजरात’ म्हणणारे एकनाथ शिंदे गुजरात व अमित शाहांचे गुलाम म्हाडा लॉटरीचा धडाका; ठाण्यात 2000 घरांसाठी सोडत, वाचा कधी येणार जाहिरात पावसाळ्यात केस का गळतात? अशी घरगुती उपाय करून थांबवा केस गळती NEET सराव परीक्षेत कमी गुण मिळाल्याने वडीलांनी घेतला मुलीचा जीव मध्यमवर्गीयांना कर सवलत आणि कर रचनेतही सुधारणा वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन सादर केला नऊ सूत्री अर्थसंकल्प RTE प्रवेशाबद्दल राज्य सरकारने काढलेला अध्यादेश अखेर रद्द, मुंबई हायकोर्टाचा निर्णय मायक्रोसॉफ्टच्या यंत्रणेत बिघाड; जगभरात बँका, विमानतळांचं काम खोळंबलं! राज्यात १००० महाविद्यालयात कौशल्य विकास केंद्रांची स्थापना करण्यात येणार वृद्धांसाठी मोफत तीर्थदर्शन योजनेची घोषणा कोकण रेल्वेची वाहतूक अखेर सुरू विधानपरिषद निवडणुकीत महायुतीने बाजी मारली, सर्व 9 पैकी 9 उमेदवार विजयी केंद्र सरकार या दिवशी पाळणार ‘संविधान हत्या दिवस’ आज मतदान : विधानपरिषद निवडणूक : कोणाचा होणार पराभव? महाराष्ट्र ठरले सर्वोत्कृष्ट कृषी राज्य 23 जुलैला सादर होणार केंद्रीय अर्थसंकल्प विधानपरिषद निवडणुकीत चुरस , अकरा जागांसाठी बारा उमेदवार…. मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेत सात महत्वाचे बदल ‘गट क’ च्या रिक्त पदांची भरती MPSC तर्फे करणार शिवसेना ठाकरे गटाचा मुंबई पदवीधरचा बालेकिल्ला कायम देशात आजपासून लागू होणार नवे फौजदारी कायदे टी-20 वर्ल्डकप : तब्बल 11 वर्षांनंतर भारत विश्वविजेता आयसीसी टी-ट्वेंटी वर्ल्ड कप टीम इंडियाच्या नावावर Maharashtra Budget : राज्याच्या अर्थसंकल्पातून महिलांना, शेतकऱ्यांना, युवकांना काय मिळालं? अजित पवारांचे बजेट A To Z अर्थसंकल्प मांडताना अर्थमंत्री अजित पवार यांनी राज्यात मुख्यमंत्री लाडकी योजना लागू करण्यासंदर्भात घोषणा ब्रेकींग: रशियाकडून युक्रेनवर लष्करी कारवाईची घोषणा, जगभरात चिंता!

वैयक्तिक स्वातंत्र्यासाठी सुप्रीम कार्पेट

( संजयकुमार सुर्वे )

सर्वोच्य न्यायालयाने बुधवारी वैयक्तिक स्वातंत्र्याच्या नावाखाली अर्णब गोस्वामीला अंतरिम जामीन मंजूर केला. ही केस सुनावणीसाठी घेताना दाखवलेली तत्परता आणि जामीन मंजूर करताना घेतलेली न्यायिक भूमिका हि या क्षेत्रातील  अनेक प्रज्ञावंतांच्या मनात न्यायालयाबद्दल आत्मीयता निर्माण करणारी ठरली आहे. ज्या कारणाने जामीनाचा निर्णय घेतला गेला तोच न्याय आता वर्षानु-वर्ष कारागृहात खितपत पडलेल्यांसाठी लागू होणार आहे. एका अर्णबमुळे हजारो कैद्यांच्या जीवनात प्रकाश उजळला असून आता त्यांच्याही मुक्तीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. त्यामुळे अर्णब बरोबर उद्धव ठाकरे यांचे सरकारही या सर्वोच्य न्यायालयाच्या सकारात्मक निर्णयाचे भागीदार ठरले आहे. सर्वोच्य न्यायालयात धनदांडग्यानाच  सुप्रीम कार्पेट अंथरले जाते असा समज असलेल्यांचा गैरसमज आता दूर होणार असून न्यायालय आता वैयक्तिक स्वातंत्र्यासाठी जामीन देऊ शकते हे सिद्ध झाल्याने त्याचे स्वागत केले पाहिजे. 

गेली अनेक वर्ष न्यायव्यवस्थेबाबत अनेक प्रश्नचिन्ह सर्वसामान्यांच्या मनात उभे ठाकत होते. पण या प्रश्नांना उत्तर कोण देणार? शेवटी सर्वोच्य न्यायालयानेच बुधवारी त्याला उत्तर देऊन सर्वसामान्यांच्या मनातील त्याबद्दलची अढी दूर केली. आपल्या देशात गुन्हेगारीचे प्रमाण वाढत असले तरी गुन्हेगारांना शिक्षा होण्याचे प्रमाण अत्यंत अल्प आहे. याला न्यायव्यवस्थेबरोबर तपास यंत्रणाही तितक्याच जबाबदार आहेत. सध्याच्या न्याय व्यवस्थेत ज्याच्यावर अन्याय झाला त्याला लवकर न्याय मिळण्याची शक्यता धूसर आहे, पण न्याय मिळवण्याच्या प्रयत्नात त्यांची जी ससेहोलपट होते ते पाहून ‘भीक नको पण कुत्रा आवर’ असे म्हणण्याची वेळ येते. पण हि ससेहोलपट फक्त गरिबांच्याच वाटेल येते असा आजवरचा अनुभव आहे. ज्याच्याकडे धन आहे त्याला मात्र लवकर न्याय मिळतो हे अनेक प्रकरणातून स्पष्ट झाल्याने गरीब व्यक्ती त्यातून तडजोडीचा मार्ग स्वीकारतो आणि मार्गस्थ होतो.  म्हणून शहाण्या माणसाने कोर्टाची पायरी चढू नये असे आपल्या पूर्वजांनी याआधीच सांगून ठेवले आहे.

आज सर्वसामान्य माणूस सर्वोच्य न्यायालयाची पायरी चढू शकत नाही. दिल्लीला येण्याजाण्याचा खर्च, तेथील वकिलांची भरमसाठ फी, राहण्याचा खर्च जर पहिला तर आपल्याला हा महागडा न्याय नकोच असेच  त्याला वाटेल. त्यातच केस लवकर सुनावणीसाठी घ्यायची असेल तर तुम्हाला अतिशय महागडा वकील करावा लागतो. पन्नास हजारांपासून वीस लाखापर्यंत  प्रति सुनावणी घेणारे विद्धवान वकिलांची फौज तेथे उपलब्ध आहे. त्यामुळे ज्याच्याकडे लाखों रुपये खर्च करण्याची ददात आहे त्यालाच वेळेवर न्याय मिळण्याची शक्यता आजच्या न्यायव्यवस्थेत आहे. अशी जटील न्यायव्यवस्था सुधारण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न कोणत्याही सरकारकडून होताना दिसत नाही. अर्णबच्याबाबतीत मात्र वेगळेच दृश्य पाहायला मिळाले. अलिबाग येथील वास्तुरचनाकार अन्वय नाईक आत्महत्या प्रकरणी रिपब्लिक टीव्हीचे संपादक अर्णब गोस्वामी यांना अटक करण्यात आली होती. तसेच हायकोर्टानं त्यांच्या जामीन अर्जावर निर्णय देण्यास नकार दिला होता. हायकोर्टाच्या या निर्णयाला अर्णब यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलं. उच्च न्यायालयाच्या वैयक्तिक स्वातंत्र्य नाकारण्याच्या प्रकरणात सातत्याने वाढ होत असल्याचे ताशेरे ओढत सर्वोच्च न्यायालयाने रिपब्लिक टीव्हीचे संपादक अर्णब गोस्वामी यांना अंतरिम जामीन मंजूर केला आहे. अशा प्रकरणात जामीन नाकारणे म्हणजे वैयक्तिक स्वातंत्र्यावर गदा आणण्याचा प्रकार आहे, म्हणून या प्रकरणात हस्तक्षेप करत असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणीदरम्यान स्पष्ट केले. तसेच या प्रकरणात अर्णब गोस्वामी यांना जामीन नाकारण्यात उच्च न्यायालयाची चूक झाल्याचेही सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने सांगितलं. 

सर्वोच्च न्यायालयाने ‘व्यक्तिगत स्वातंत्र्य नाकारण्या’ च्या या प्रकरणाची तातडीने दखल घेतल्याने देशाला पुन्हा एकदा ‘न्यायालयीन सक्रियते’ चं दर्शन झाले. सर्वोच्य न्यायालयाच्या या सक्रियतेचे स्वागत सर्वांनी केले असून देशातील अनेक तुरुंगात अनेकजण आरोपपत्राविना वर्षानुवर्षे खितपत पडले आहेत त्यांच्या व्यक्तिगत स्वातंत्र्याची दखल न्यायालय कधी घेणार हा प्रश्न या निर्णयामुळे उपस्थित होत आहे. यामधील काही जण शहरी नक्षलवादाच्या आरोपांशी संबंधित आहेत. मात्र त्यांच्यावर आरोपपत्र वेळेवर दाखल होत नसतानाही त्यांच्या व्यक्तिगत स्वातंत्र्याची दखल घेतली न जावी ही बाबही गंभीर आहे. दिल्लीतील पत्रकार सिद्दीकी कप्पन यांना उत्तर प्रदेश पोलिसांनी ‘उपा’ कायद्याखाली अटक केली आहे. ते गेले 38 दिवस तुरुंगात आहेत. त्यांच्या अटकेच्या विरोधात पत्रकारांच्या एका गटाने सर्वोच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल केली असता त्यावर या प्रकरणाशी संबंधित ‘योग्य’ न्यायालयात जाण्याचा सल्ला याचिकाकर्त्यांना दिला. सुधा भारद्वाज या वकील आणि सामाजिक कार्यकर्तीला ‘उपा’ कायद्याखाली अटक करण्यात आली होती. गेली 806 दिवस म्हणजे दोन वर्षाहून अधिक काळ त्या तुरुंगात आहेत. 24 सप्टेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने तुमची केस कायदेशीररित्या मजबूत आहे, तुम्ही नियमित जामीनासाठी अर्ज का करत नाही? असे विचारत त्यांना अंतरीम जामीन नाकारला होता. वयाची 58 वर्षे पार करणार्‍या सुधा भारद्वाज यांची तब्येत खालावली आहे तरीही त्यांना जामीन नाकारला आहे. पेशाने कवी असलेले वरवरा राव, ज्यांचे वय आता 79 वर्षे आहे त्यांनाही ‘उपा’ कायद्यान्वये सरकारने अटक केली व  806 दिवस तुरुंगात आहेत. जुलै महिन्यात त्यांच्या कुटुंबीयांनी सांगितले होते की ते आता स्वत:च्या पायावर उभे राहू शकत नाहीत. तसेच त्यांना स्मृतीभ्रंशाचा आजार जडला आहे. त्यांनाही सर्वोच्च न्यायालयाने कोणताही दिलासा दिला नाही. धर्मगुरु आणि अनुसूचीत जमातींच्या हक्कांसाठी लढणारे फादर स्टॅन स्वामींनी आता वयाची 83 वर्षे पार केली व ते गेली 34 दिवासांपासून तुरुंगात आहेत. त्यांना पार्किंसन्सचा आजार जडलाय. अर्णबला ज्या तुरुंगातून जामीन मिळाला त्याच तुरुंगात ते वरवरा राव यांच्यासोबत अटकेत आहेत. काश्मीरमध्ये पत्रकार म्हणून काम करणारे 31 वर्षीय आसिफ सुलतान यांना दहशतवाद्यांना मदत केल्याच्या आरोपाखाली अटक करण्यात आली होती. त्यांच्यावर गुन्हा दाखल केल्यानंतर पोलिसांच्या तपासात कसलीही प्रगती झालेली नाही. गेल्या 808 दिवसांपासून ते ही तुरुंगात आहेत. त्यांच्या कुटुंबियांनी आणि सहकार्‍यांनी आसिफ यांच्यावर लावण्यात आलेले आरोप फेटाळले आहेत. त्यांच्या मते, आसिफ हे दहशतवाद्यांवर वार्तांकन करत होते. त्यांच्याही जामीनावर सर्वोच्च न्यायालयाने अद्याप विचार केलेला नाही. जेएनयूचा माजी विद्यार्थी असलेल्या उमर खालीद यांनाही ‘उपा’ कायद्यान्वये अटक केली आहे. गेले दिड महिने ते तुरुंगात आहेत. 21 सप्टेंबर रोजी त्यांच्या कुटुंबियांना भेटू द्यावे अशा प्रकारचा अर्ज त्यांनी न्यायालयाला केला असताना दिल्ली उच्च न्यायालयाने त्यांचा अर्ज नाकारला होता. या पार्श्वभूमीवर रिपब्लिक टीव्हीचे संपादक अर्णब गोस्वामी यांना उच्च न्यायालयाने सेशन्स कोर्टात सुनावणी सुरु असल्याचं कारण सांगून जामीनावर विचार करण्यात नकार दिला, त्याला  सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आलं, आणि त्यांची याचिका लगेच सुनावणीसाठी स्वीकारली गेली.

अर्णब गोस्वामींच्या याचिकेवर तात्काळ सुनावणी का? असा सवाल सुप्रीम कोर्ट बार असोसिएशनचे अध्यक्ष आणि ज्येष्ठ वकील दुष्यंत दवे यांनी विचारला होता. अर्णब गोस्वामी यांच्या याचिकेवरील सुनावणी त्यांनी याचिका दाखल केल्यानंतर लगेच दुसर्‍याच दिवशी घेण्यात आली. दुष्यंत दवे यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या या कृतीवर प्रश्न उपस्थित केला होता. सर्वोच्च न्यायालयाला लिहलेल्या एका पत्रात त्यांनी विचारले की, ‘हजारो लोकं बर्‍याच काळापासून तुरुंगात आहेत आणि त्यांची प्रकरणं काही आठवडे, काही महिन्यांपासून प्रलंबित आहेत. परंतु, हे प्रकरण कसं आणि का लगेच सुनावणीसाठी सूचिबद्ध करण्यात आलं?’ सर्वोच्च न्यायालयाने फक्त तातडीने सुनावणीच घेतली नाही तर अर्णब गोस्वामी यांना अंतरिम जामीनही दिला. 

खरं तर दवे यांनी या निर्णयाचे स्वागतच केले पाहिजे कारण उशिरा का होईना सर्वोच्य न्यायालयाला गुन्हेगारालाही व्यक्तिगत स्वातंत्र्य असते, ते मानवी जीवनाचे अविभाज्य अंग आहे याचे महत्व पटले आहे आणि ते नरेंद्र मोदी सरकारच्या काळात उमजले हे देशाचे भाग्यच. ‘शंभर गुन्हेगार सुटले तरी चालतील पण एकाही निरपराध व्यक्तीला शिक्षा होऊ नये’ हे तत्व अंगीकरणारी आपली न्यायव्यवस्था अर्णब सारख्या निरपराधाला कसे काय आत राहू देईल ? याचा विसर दुष्यंत दवे यांना पडला आहे. अर्णबच्या निमित्ताने एक चांगला पायंडा न्यायालयाने तेथे वकिली करणार्‍यांना घालून दिला आहे. त्यामुळे ज्या-ज्या लोकांना देशातील राज्य सरकारांनी आकसापोटी कारागृहात डांबून ठेवले आहे त्यांच्या मुक्तीसाठी सर्वोच्य न्यायालयात दाद मागता येईल त्यामुळे व्यक्तिगत स्वातंत्र्य नाकारण्याच्या अनेक प्रकरणात हा निर्णय दिशादर्शक ठरणार आहे. 

न्यायालयाने सुनावणी दरम्यान महाराष्ट्र सरकारला अर्णबकडे दुर्लक्ष करण्याचा सल्ला दिला. आपल्याकडे रिमोट असतो तर आपण दुसरे चॅनेल बघावे असेही सांगितल्याचे वाचावयास मिळाले. हाच न्याय सर्वोच्य न्यायायालयाने आपल्या बाबतीतही लागू करण्यास हरकत नाही कारण छोट्या-छोट्या कारणांसाठी अवमान याचिका चालवून न्यायालये बराचसा वेळ त्यामध्ये वाया घालवतात जो अन्य प्रकरणात न्यायदानात सत्कारणी लागू शकतो. कावळ्याच्या शापाने काही ढोर मरत नाही तसेच कोणाच्या टीकेने सर्वोच्य न्यायालयाची महत्ता कमी होत नाही.

प्रकाशाचे महत्व जाणण्यासाठी आधी अंधकाराचे महत्व पटावे लागते. आजपर्यंत हजारो गुन्हेगारांचे व्यक्तिगत स्वातंत्र्य नाकारुन त्यांचे जीवन अंधकारमय करणारे अनेक निर्णय यापूर्वी अनेक न्यायालयाने दिले असतील, पण उशिरा का होईना गुन्हेगारांच्या व्यक्तिगत स्वातंत्र्याचे महत्व पटल्याने त्यांनी अर्णबबाबतीत क्रांतिकारी निर्णय दिला. आता हजारो कैद्यांच्या जीवनात व्यक्तीगत स्वातंत्र्याची पालवी न्यायालयाने फुलवावी. कोंबडा कोणाचा का आरवेना पण पहाट होणे महत्वाचे असते. त्यामुळे आता धनदांडगे लोकांनाच व्यक्तिगत स्वातंत्राच्या नावाखाली सुप्रीम कार्पेट घातले जाणार नाही तर सर्वसामांन्यांसाठीही ते उपलब्ध असेल हे पाहण्याची जबाबदारी सर्वोच्य न्यायालयाची या निर्णयामुळे होणार आहे......

रिपोर्टर

  • Adarsh Swarajya
    Adarsh Swarajya

    The Reporter specializes in covering a news beat, produces daily news for Adarsh Swarajya News

    Adarsh Swarajya

संबंधित पोस्ट