ज्वलनशील पदार्थांची अवैध वाहतूक करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई
ज्वलनशील पदार्थांची अवैध वाहतूक करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई
मुंबई-: एलपीजी तसेच अन्य ज्वलनशील वायूंची टँकरमधून ढाबे अथवा गोदामांमध्ये होणारी अवैध वाहतूक आणि चोरी सार्वजनिक सुरक्षेसाठी गंभीर धोका आहे. अशा अवैध ठिकाणांवर तातडीने कठोर कारवाई करावी. अशा प्रकरणांमध्ये वाहनमालकांना विनाकारण आर्थिक फटका बसू नये यासाठी कायद्यातील तरतुदी तपासून प्रतिज्ञापत्र अथवा हमीपत्र घेऊन जप्त वाहने तातडीने सोडण्याची कार्यवाही करावी, असे निर्देश परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी दिले. नकाशेपहा
परिवहन मंत्री सरनाईक यांच्या अध्यक्षतेखाली काल मंत्रालयात ट्रक, टँक, बल्क एलपीजी यांची वाहतूक करण्याऱ्या वाहतुकदारांशी विविध प्रश्नांबाबत बैठक झाली. या बैठकीस परिवहन आयुक्त राजेश नार्वेकर, पोलीस अधीक्षक तिरूपती काकडे, अन्न व नागरी पुरवठा विभागाचे अवर सचिव सुनिलसिंग निकम यांच्यासह वाहतूकदार संघटनेचे अध्यक्ष सुरेश खोसला तसेच प्रतिनिधी उपस्थित होते. मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्गावरील टँकर अपघाताच्या पार्श्वभूमीवर वाहतूकदारांच्या प्रतिनिधींनी एलपीजी, प्रोपिलीन आदी ज्वलनशील पदार्थांची अवैध उतराई, टँकरचालकांकडून होणारी चोरी आणि त्यामुळे निर्माण होणाऱ्या संभाव्य दुर्घटनांकडे मंत्री सरनाईक यांनी गांभीर्याने लक्ष केंद्रीत केले.
ज्वलनशील पदार्थ चढविण्यासाठी आणि उतरविण्यासाठी प्रशिक्षित मनुष्यबळासह तांत्रिक खबरदारी आवश्यक असते. ढाबे किंवा अनधिकृत गोदामांमध्ये ही प्रक्रिया केल्यास मोठी दुर्घटना घडू शकते. त्यामुळे अवैध उतराई करणारे चालक, माल स्वीकारणारे ढाबा अथवा गोदाम मालक आणि या व्यवहारात सहभागी अन्य व्यक्तींविरुद्ध पोलीस व संबंधित विभागांनी लागू कायदेशीर तरतुदींचा कठोर वापर करावा, असे मंत्री सरनाईक यांनी स्पष्ट केले.
अत्यावश्यक वस्तू कायद्यांतर्गत जप्त केलेले टँकर दीर्घकाळ अडकून राहत असल्याने वाहनमालकांचे आर्थिक नुकसान होत असल्याचा मुद्दा वाहतूकदारांनी मांडला. याबाबत तत्काळ दिलासा देण्यासाठी प्रतिज्ञापत्र, हमीपत्र अथवा बाँड घेण्याच्या कायदेशीर पर्यायांची संबंधित विभागांनी तपासणी करावी. विद्यमान कायदेशीर तरतुदींमध्ये आवश्यक बदल करण्यासंदर्भात संबंधित विभागासोबत स्वतंत्र बैठक घेण्यात येईल, असे मंत्री सरनाईक यांनी सांगितले.
वाहतूक क्षेत्रातील विविध विभागांशी संबंधित प्रश्नांचा नियमित आढावा घेण्यासाठी प्रस्तावित आंतरविभागीय स्थायी समितीच्या प्रस्तावाची सद्यस्थिती तपासावी. या समितीच्या माध्यमातून दर तीन महिन्यांनी बैठक घेऊन वाहतूकदारांचे प्रश्न सोडविण्याची कार्यपद्धती निश्चित करावी, असे निर्देशही त्यांनी दिले.
समृद्धी महामार्गासह राज्यातील महामार्गांवर अपघात किंवा वाहन बिघाडाच्या वेळी तातडीने मदत मिळण्यासाठी प्रत्यक्ष वेळेत कार्यरत असलेली राज्यस्तरीय हेल्पलाइन, प्रभावी गस्त, अतिरिक्त मनुष्यबळ आणि तंत्रज्ञानाधारित यंत्रणा सक्षम करण्याबाबतही त्यांनी कार्यवाही करण्यास सांगितले. अपघातग्रस्त किंवा प्रवाशांची तक्रार कोणत्याही पोलीस ठाण्यात नोंदविता यावी यासाठी ‘झिरो एफआयआर’च्या विद्यमान तरतुदींची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याबाबत अद्ययावत सूचना जारी कराव्यात, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
संबंधित पोस्ट
विशेष:
ई पेपर
ADHARSWARAJ 19 NOV TO 25...
- 19 November, 2026
ADHARSWARAJ 19 NOV TO 25...
- 19 November, 2026
ADHARSWARAJ 19 NOV TO 25...
- 19 November, 2026
24 SEPT TO 30 SEPT 2026...
- 24 September, 2026
ADHARSH SWARAJ 9 JULY TO...
- 09 July, 2026
रिपोर्टर
The Reporter specializes in covering a news beat, produces daily news for Adarsh Swarajya News
Karishma Sawant