NEET सराव परीक्षेत कमी गुण मिळाल्याने वडीलांनी घेतला मुलीचा जीव मध्यमवर्गीयांना कर सवलत आणि कर रचनेतही सुधारणा वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन सादर केला नऊ सूत्री अर्थसंकल्प RTE प्रवेशाबद्दल राज्य सरकारने काढलेला अध्यादेश अखेर रद्द, मुंबई हायकोर्टाचा निर्णय मायक्रोसॉफ्टच्या यंत्रणेत बिघाड; जगभरात बँका, विमानतळांचं काम खोळंबलं! राज्यात १००० महाविद्यालयात कौशल्य विकास केंद्रांची स्थापना करण्यात येणार वृद्धांसाठी मोफत तीर्थदर्शन योजनेची घोषणा कोकण रेल्वेची वाहतूक अखेर सुरू विधानपरिषद निवडणुकीत महायुतीने बाजी मारली, सर्व 9 पैकी 9 उमेदवार विजयी केंद्र सरकार या दिवशी पाळणार ‘संविधान हत्या दिवस’ आज मतदान : विधानपरिषद निवडणूक : कोणाचा होणार पराभव? महाराष्ट्र ठरले सर्वोत्कृष्ट कृषी राज्य 23 जुलैला सादर होणार केंद्रीय अर्थसंकल्प विधानपरिषद निवडणुकीत चुरस , अकरा जागांसाठी बारा उमेदवार…. मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेत सात महत्वाचे बदल ‘गट क’ च्या रिक्त पदांची भरती MPSC तर्फे करणार शिवसेना ठाकरे गटाचा मुंबई पदवीधरचा बालेकिल्ला कायम देशात आजपासून लागू होणार नवे फौजदारी कायदे टी-20 वर्ल्डकप : तब्बल 11 वर्षांनंतर भारत विश्वविजेता आयसीसी टी-ट्वेंटी वर्ल्ड कप टीम इंडियाच्या नावावर Maharashtra Budget : राज्याच्या अर्थसंकल्पातून महिलांना, शेतकऱ्यांना, युवकांना काय मिळालं? अजित पवारांचे बजेट A To Z अर्थसंकल्प मांडताना अर्थमंत्री अजित पवार यांनी राज्यात मुख्यमंत्री लाडकी योजना लागू करण्यासंदर्भात घोषणा ब्रेकींग: रशियाकडून युक्रेनवर लष्करी कारवाईची घोषणा, जगभरात चिंता!

अक्षय शिंदे बनावट चकमक प्रकरणात उच्च न्यायालयाचा राज्य सरकारला दणका

अक्षय शिंदे बनावट चकमक प्रकरणात उच्च न्यायालयाचा राज्य सरकारला दणका

मुंबई - बदलापूर अक्षय शिंदे बनावट चकमक प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला मोठा झटका दिला आहे. या प्रकरणात संबंधित पोलिस अधिकाऱ्यांवर तातडीने गुन्हा दाखल करण्याचे स्पष्ट आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. विशेष म्हणजे, राज्य सरकारने यापूर्वी या अधिकाऱ्यांवर गुन्हा दाखल न करण्याची भूमिका घेतली होती. मात्र, न्यायालयाने यावर कडक भूमिका घेत आदेश बजावले होते.

या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्याची परवानगी मागितली असता, ती देखील उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. त्यामुळे आता राज्य सरकारसमोरील पर्याय मर्यादित झाले असून, संबंधित पोलिस अधिकाऱ्यांवर गुन्हा दाखल होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

या प्रकरणामुळे पोलिस यंत्रणेतील कारभारावर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले असून, कायद्याच्या राज्याची हमी देणाऱ्या यंत्रणांकडून तत्काळ कारवाईची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.


रिपोर्टर

संबंधित पोस्ट