NEET सराव परीक्षेत कमी गुण मिळाल्याने वडीलांनी घेतला मुलीचा जीव मध्यमवर्गीयांना कर सवलत आणि कर रचनेतही सुधारणा वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन सादर केला नऊ सूत्री अर्थसंकल्प RTE प्रवेशाबद्दल राज्य सरकारने काढलेला अध्यादेश अखेर रद्द, मुंबई हायकोर्टाचा निर्णय मायक्रोसॉफ्टच्या यंत्रणेत बिघाड; जगभरात बँका, विमानतळांचं काम खोळंबलं! राज्यात १००० महाविद्यालयात कौशल्य विकास केंद्रांची स्थापना करण्यात येणार वृद्धांसाठी मोफत तीर्थदर्शन योजनेची घोषणा कोकण रेल्वेची वाहतूक अखेर सुरू विधानपरिषद निवडणुकीत महायुतीने बाजी मारली, सर्व 9 पैकी 9 उमेदवार विजयी केंद्र सरकार या दिवशी पाळणार ‘संविधान हत्या दिवस’ आज मतदान : विधानपरिषद निवडणूक : कोणाचा होणार पराभव? महाराष्ट्र ठरले सर्वोत्कृष्ट कृषी राज्य 23 जुलैला सादर होणार केंद्रीय अर्थसंकल्प विधानपरिषद निवडणुकीत चुरस , अकरा जागांसाठी बारा उमेदवार…. मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेत सात महत्वाचे बदल ‘गट क’ च्या रिक्त पदांची भरती MPSC तर्फे करणार शिवसेना ठाकरे गटाचा मुंबई पदवीधरचा बालेकिल्ला कायम देशात आजपासून लागू होणार नवे फौजदारी कायदे टी-20 वर्ल्डकप : तब्बल 11 वर्षांनंतर भारत विश्वविजेता आयसीसी टी-ट्वेंटी वर्ल्ड कप टीम इंडियाच्या नावावर Maharashtra Budget : राज्याच्या अर्थसंकल्पातून महिलांना, शेतकऱ्यांना, युवकांना काय मिळालं? अजित पवारांचे बजेट A To Z अर्थसंकल्प मांडताना अर्थमंत्री अजित पवार यांनी राज्यात मुख्यमंत्री लाडकी योजना लागू करण्यासंदर्भात घोषणा ब्रेकींग: रशियाकडून युक्रेनवर लष्करी कारवाईची घोषणा, जगभरात चिंता!

त्रिभाषा सूत्रासंदर्भात राज्य सरकारचा नवा GR

त्रिभाषा सूत्रासंदर्भात राज्य सरकारचा नवा GR

मुंबई - त्रिभाषा सूत्रासंदर्भात राज्य सरकारचा नवा GR जारी करण्यात आला आहे. त्यानुसार ‘पुनर्विचारासाठी डॉ. नरेंद्र जाधव यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली आहे. आधी काढलेले दोन GR औपचारिकपणे रद्द करण्यात आले आहेत. नव्या जीआरमध्ये उल्लेख करण्यात आल्याप्रमाणे माशेलकरांच्या समितीने सादर केलेल्या अहवालाचा अभ्यास ही समिती करणार आहे. तसेच नवी समिती 3 महिन्यांत आपल्या शिफारसी सादर करेल.

राज्य सरकारने त्रिभाषा सूत्र संदर्भातील पूर्वीचे दोन्ही शासन निर्णय रद्द करण्यासंदर्भात नवा शासन आदेश(GR)जाहीर केला आहे. या संदर्भात 16 एप्रिल आणि 17 जून 2025 रोजी जारी झालेले शासन निर्णय आता रद्द झाले आहेत. या जीआरमध्ये मराठी माध्यमातील शाळांमध्ये पहिल्या वर्गापासून तिसरी भाषा म्हणून हिंदी अनिवार्य केली होती, ज्यावर राज्यभर जोरदार विरोध झाला होता. त्यानंतर हे GR रद्द करत असल्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली होती.

या दोन्ही निर्णयांना रद्द करताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अशा प्रकारे समिती स्थापन करण्यात येणार असल्याचे म्हटले होते. या वेळी फडणवीस यांनी म्हटले की, मराठी ही आमची प्राथमिक भाषा राहणार आहे. तर नवे जीआर हे केवळ मराठी विद्यार्थ्यांवर केंद्रित धोरणावर आधारित राहील. या निर्णयाबाबत फडणवीस यांनी सांगितले की, GR रद्द करण्यामागील कारण म्हणजे जनभावना, सांस्कृतिक संवेदना, आणि विद्यार्थ्यांवरील भाषिक ओझे लक्षात घेता, हा निर्णय घेण्यात आला आहे. तसेच GR रद्दीकरणासोबत डॉ. नरेंद्र जाधव यांच्या अध्यक्षतेखाली एक नविन “त्रिभाषा सूत्र पुनर्विचार समिती” स्थापन करण्याची घोषणा करण्यात आली होती.

या संदर्भात डॉ. नरेंद्र जाधव यांच्या नेतृत्वाखाली ही समिती तीन महिन्यांच्या आत अहवाल सादर करणार आहे. वास्तविक अशा प्रकारची समिती स्थापन करण्याची आवश्यकताच नसल्याचे विरोधकांनी म्हटले आहे. कोणत्याही परिस्थितीत अशा प्रकारे त्रिभाषा सूत्र स्वीकारणार नाही, अशी भूमिका राज ठाकरे आणि उद्धव ठाकरे यांनी मांडलेली आहे. त्यामुळे अशा समिती स्थापन करणे म्हणजे, वेळ आणि पैशांचा अपव्यय असल्याचेही राऊत यांनी म्हटले आहे.


रिपोर्टर

  • Karishma Sawant
    Karishma Sawant

    The Reporter specializes in covering a news beat, produces daily news for Adarsh Swarajya News

    Karishma Sawant

संबंधित पोस्ट