एक देश, एक निवडणुकीची संकल्पना
एक देश, एक निवडणुकीची संकल्पना
देशात वन नेशन, वन इलेक्शनच्या मुद्यांवर अनेक दिवसांपासून चर्चा सुरु आहेत. एक देश एक निवडणूक या मुद्यांवरुन सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये अनेकदा आरोप - प्रत्यारोपदेखील झाले आहेत. वन नेशन, वन इलेक्शनवरुन विरोधकांनी अनेकदा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर टीका केली आहे. काही दिवसांपूर्वी वन नेशन, वन इलेक्शनबाबतचा एक अहवाल माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आलेल्या समितीने सरकारकडे दिला. यावर आता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी वन नेशन,वन इलेक्शन मुद्यांवर भाष्य केले आहे. एक देश, एक निवडणूक ही भाजपाची संकल्पना आहे. बहुमताच्या बळावर ही संकल्पना साध्य करण्याची इच्छा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अनेकवेळा व्यक्त व्यक्त केली आहे. परंतु यावरून गदारोळ निर्माण झाला आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी म्हटले आहे की, वन नेशन वन इलेक्शन ही आमची कटिबद्धता आहे. यासंदर्भात आम्ही संसदेमध्येही चर्चा केली. याबाबत आम्ही एक समितीही स्थापन केली होती. या समितीचा अहवालही आलेला आहे. या अहवालामध्ये अनेकांनी सकारात्मक आणि नाविन्यपूर्ण सूचना केल्या आहेत. जर आम्ही हा अहवाल अंमलात आणू शकलो, तर देशाला खूप फायदा होईल, असे पंतप्रधान मोदी यांनी एका वृत्तसंस्थेला दिलेल्या मुलाखतीत म्हटले आहे. भाजपने आपल्या निवडणूक जाहीरनाम्यात एक देश, एक निवडणूक या वचनाचा समावेश केला आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ईडी-सीबीआयच्या कारवाईच्या मुद्यांवरही भाष्य केले. ते म्हणाले, ईडीच्या कारवाईमध्ये ९७ टक्के अराजकीय व्यक्तींवर कारवाई झाली आणि फक्त तीन टक्के राजकीय लोकांवर कारवाई झाली. ईडीने गेल्या १० वर्षात २२०० कोटी कॅश जप्त केले. मात्र, २०१४ सालच्या आधी फक्त ३४ लाख रुपये कॅश जप्त केले होते. दरम्यान, युक्रेनमध्ये युद्ध सुरु होते, त्यावेळच्या मुद्यांवरही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भाष्य केले. भारतातील विद्यार्थ्यांना सुरक्षितपणे आपल्या देशात आणण्यात आल्याचे सांगत ही एक मन हेलावणारी घटना होती, असे ते म्हणाले.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अनेक योजना आणल्या. परंतु या योजना पूर्वीपासून कार्यरत होत्या. मोदी सरकारने फक्त या योजनांची नावे बदलली. तसेच मोदी सरकारच्या कार्यकाळात ईडी आणि राष्ट्रीय तपास यंत्रणांचा वापर करत विरोधकांवर अनेक गुन्हे दाखल केले. मोदी सरकारच्या काळात देशात अनेक बदल झाले आहेत. अर्थात हे बदल योग्य आहेत असे नाही. एक देश एक निवडणूक या संकल्पनेप्रमाणे एक देश, एक पक्ष अशीही संकल्पना येऊ शकते. केंद्र सरकारची ही एकाधिकारशाही केव्हा बंद होणार, हा प्रश्न आहे.
संबंधित पोस्ट
विशेष:
ई पेपर
ADHARSH SWARAJ 5 FEB TO...
- 05 February, 2026
ADHARSH SWARAJ 29 JAN TO...
- 29 January, 2026
ADHARSH SWARAJ 15 JAN TO...
- 15 January, 2026
ADHARSH SWARAJ 8 JAN TO...
- 14 January, 2026
25 DEC TO 31 DEC 2025...
- 31 December, 2025
रिपोर्टर
The Reporter specializes in covering a news beat, produces daily news for Adarsh Swarajya News
गुरुदत्त वाकदेकर