जर कोणी बलात्कार पीडितेचा फोटो सोशल मीडियावर शेअर केला तर शिक्षा 

सर्वोच्च न्यायालयाने  म्हटले काय? जाणून घ्या..

Kolkata Rape-Murder Case : कोलकाता महिला डॉक्टरवर झालेल्या बलात्कार आणि हत्या प्रकरणी संपूर्ण देशात संतापाची लाट आहे. एका महिला डॉक्टरवर झालेल्या अमानुष अत्याचाराबाबत सर्वोच्च न्यायालय सध्या अॅक्शन मोडवर आहे. या प्रकरणी बलात्कार पीडितेचे फोटो सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होताना दिसत आहे, याला सर्वोच्च न्यायालयाने चुकीचे ठरवले आहे. जर कोणी बलात्कार पीडितेचे नाव किंवा फोटो सोशल मीडियावर शेअर केला तर त्याला काय शिक्षा? कायदा काय म्हणतो? जाणून घ्या.. 

सर्वोच्च न्यायालयाने काय आदेश दिले?

कोलकाता बलात्कार प्रकरणी पीडिता 31 वर्षीय डॉक्टरचे नाव, फोटो, व्हिडिओ आणि इतर तपशील काढून टाकण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व सोशल आणि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्लॅटफॉर्मला दिले. भारताचे सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती जेबी पार्डीवाला आणि मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठाने कोलकाता रुग्णालयातील डॉक्टरवरील क्रूर बलात्कार आणि हत्येप्रकरणी सुनावणीदरम्यान हा आदेश दिला. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले " सोशल आणि इलेक्ट्रॉनिक मीडियाने मृतदेहाची ओळख पटवल्यानंतर आणि मृतदेहाची छायाचित्रे प्रसिध्द करणे सुरू केल्यामुळे या न्यायालयाला निषिद्ध आदेश जारी करणे बंधनकारक आहे. वरील घटनेत, या आदेशाचे पालन करून सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म आणि इलेक्ट्रॉनिक मीडियावरून छायाचित्रे आणि व्हिडिओ क्लिप ताबडतोब काढून टाकण्यात येतील,' असे आदेशात म्हटले आहे. या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवरून पीडितेचा फोटो तातडीने काढून टाकण्यास सांगितले आहे. कायद्यानुसार बलात्कार पीडितेची ओळख तिच्या संमतीनेच उघड केली जाऊ शकते. यामुळेच 2012 च्या दिल्ली गँगरेप पीडितेचे खरे नाव न घेता तिला 'निर्भया' असे संबोधण्यात आले. जर कोणी बलात्कार पीडितेचा फोटो सोशल मीडियावर शेअर केला, तर त्याला काय शिक्षा? जाणून घ्या.. 

बलात्कार पीडितेचा फोटो सोशल मीडियावर शेअर करणाऱ्याला काय शिक्षा?

बलात्कार पीडितेचा फोटो ट्विट करणे/पोस्ट करणे हे बाल न्याय कायदा, 2015 च्या तरतुदीचे उल्लंघन आहे.

त्यात स्पष्टपणे नमूद केले आहे की, कौटुंबिक माहितीसह अशी कोणतीही माहिती प्रसारमाध्यमांमध्ये प्रकाशित करू नये ज्यामुळे अल्पवयीन पीडिताची ओळख पटू शकेल.

बाल न्याय (बाल संरक्षण आणि काळजी) कायदा, 2015 मध्ये गुन्ह्यांचे वेगवेगळे वर्गीकरण आहेत.

या कायद्यानुसार, 3 ते 7 वर्षे तुरुंगवासाची शिक्षा आहे. अशा गुन्ह्यांचा समावेश गंभीर गुन्ह्यांच्या श्रेणीत केला जातो, ज्यासाठी कोणत्याही कायद्यानुसार किमान शिक्षा 7 वर्षे किंवा त्याहून अधिक कारावासाची आहे.

फौजदारी प्रक्रिया संहिता अंतर्गत, अशा खटल्यांमध्ये प्रक्रियेचा अवलंब करून किरकोळ गुन्हे आणि गंभीर गुन्हे दोन्ही निकाली काढण्याची तरतूद आहे.

गुन्ह्याची आणखी एक श्रेणी आहे. ज्यामध्ये किमान शिक्षा 7 वर्षांपेक्षा कमी आहे किंवा कोणतीही किमान शिक्षा विहित केलेली नाही, परंतु अशा गंभीर गुन्ह्यासाठी कमाल शिक्षा 7 वर्षे किंवा त्याहून अधिक असू शकते.

सर्वोच्च न्यायालय काय म्हणाले?

याचिकेवर सुनावणी करताना सुप्रीम कोर्टाने म्हटले की, मीडिया संस्था ज्या प्रकारे कोलकात्याच्या आरजी कार मेडिकल कॉलेज आणि हॉस्पिटलमध्ये अत्याचार झालेल्या पीडितेचे नाव आणि ओळख उघड करत आहेत, ते पूर्णपणे चुकीचे आहे. यासोबतच हे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयात दिलेल्या व्यवस्थेच्या विरोधात असल्याचेही सांगण्यात आले कारण बलात्कार पीडितेची ओळख उघड करता येत नाही.