उच्चस्तरीय पदांसाठी थेट भरतीची जाहिरात UPSC कडून रद्द

नवी दिल्ली - केंद्र सरकारमध्ये सहसचिव, संचालक आणि उपसचिव या पदांवर लवकरच परीक्षा न घेता विविध क्षेत्रातील तज्ज्ञांची भरती करण्यासाठी केंद्रीय लोकसेवा आयोगाने (यूपीएससी) जाहिरात काढली होती. ४५ जागांसाठी ही भरती होणार होती. या जाहिरातीवर विरोधकांनी जोरदार टीका केली. देशभरातून केंद्र सरकारच्या निर्णयावर टीका झाल्यानंतर अखेर आज केंद्र सरकारच्या आदेशानंतर यूपीएससीने ही जाहिरात रद्द करत असल्याचे सांगितले.

१७ ऑगस्ट रोजी यूपीएससीने सदर जाहिरात प्रसिद्ध केली होती. ज्यामध्ये म्हटले होते की, बुद्धिवंत आणि स्फुर्तीदायी उमेदवारांना आम्ही थेट भरतीसाठी आवाहन करत आहोत. केंद्र सरकारच्या मंत्रालयांमध्ये सहसचिव, संचालक आणि उपसचिव पदांसाठी जाहिरात आणली गेली होती. मात्र जाहिरात प्रसिद्ध झाल्यानंतर विरोधकांसह सत्ताधारी एनडीएमधील घटक पक्षांनीही विरोध केला होता. जनता दल (संयुक्त) आणि लोक जनशक्ती पक्षाने या निर्णयाचा विरोध केला होता.

केंद्रीय रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी एक्सवर प्रतिक्रिया देताना म्हटले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नेहमीच सामाजिक न्यायाचे तत्व जोपासले आहे. त्यांनी समाजातील वंचित घटकांसाठी नेहमीच कल्याणकारी योजना आणण्याचा प्रयत्न केला. थेट भरती करण्याचा निर्णय हा सामाजिक न्यायाच्या तत्त्वाला धरूनच होता.

केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह यांनी यूपीएससीच्या अध्यक्ष प्रिती सुदान यांना पत्र लिहिले असून त्यात ते म्हणाले, “सरकारी सेवेत उपेक्षित आणि वंचित घटकांतील समूहांना बरोबरीचे प्रतिनिधित्व मिळाले पाहिजे. जेणेकरून संविधानांतील सामाजिक न्यायाचे तत्व अबाधित राहिल.”

विरोधकांनी गेल्या तीन दिवसांपासून गदारोळ केल्यानंतर बॅकफूटवर गेलेल्या केंद्र सरकारने UPSCकडून लॅटरल एन्ट्रीद्वारे नियुक्तीचा प्रस्ताव अखेर गुंडाळला आहे. गेल्या तीन दिवसांपासून विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी हा आरक्षण संपवण्याचा घाट असल्याचा आरोप करत आरएसएसच्या लोकांची भरती होत असल्याचे म्हटले होते. इंडिया आघाडीमधील सर्वच पक्षांनी या निर्णयावर सडकून टीका केल्यानंतर सरकारला तीन दिवसांत प्रस्ताव गुंडाळावा लागला आहे.

राहुल गांधी यांनी आज सोशल मीडिया पोस्टमध्ये लिहिले की, लॅटरल एन्ट्रीसारख्या षडयंत्रांचा विरोध केला जाईल. संविधान आणि आरक्षण व्यवस्थेचेही आम्ही सर्वतोपरी रक्षण करू. राहुल यांनी त्यांचा लोकसभा मतदारसंघ रायबरेली दौऱ्यातही याचा पुनरुच्चार केला होता.

लॅटरल एन्ट्री नोटिफिकेशन रद्द करण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयावर काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांनी सोशल मीडियावर लिहिले की, ‘इट्स अ टर्न’. केवळ संविधानाची शक्तीच हुकूमशाही सत्तेच्या अहंकाराचा पराभव करू शकते, हे मोदी सरकारच्या लॅटरल एन्ट्रीवरील पत्रावरून दिसून येते.