आश्वासनांचा अर्थसंकल्प

             राज्याचे अर्थमंत्री अजित पवार यांनी नुकताच वार्षिक अर्थसंकल्प सभागृहात सादर केला. विरोधकांनी या अर्थसंकल्पावर प्रतिक्रिया देताना हा अर्थसंकल्प विधानसभा डोळ्यांसमोर ठेवून केला आहे, अशी प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे. अजित पवारांनी मांडलेला अर्थसंकल्प  हा सर्वसमावेशक असून शेतकरी, महिला, युवा, मागासवर्गीय अशा सर्व घटकांच्या इच्छा पू्र्ण करणारा आहे अशी स्तुतीसुमने विरोधकांना उत्तर देताना राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी उधळली आहेत. या अर्थसंकल्पात राज्य सरकारने घोषणाबाजी केली असून त्याची अंमलबजावणी होणार का, हा खरा प्रश्न आहे.

            राज्य सरकारचा अर्थसंकल्प सादर झाल्यानंतर त्यावर उद्धव ठाकरेंनी, निवडणूक डोळ्यासमोर ठेऊन केलेला हा थापांचा अर्थसंकल्प असल्याची टीका केली होती. त्याला प्रत्युत्तर देताना देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटले आहे की, आम्ही जे आश्वासन दिले आहे ते सर्व वेळेत पूर्ण करून दाखवू. हा निवडणुकीचा अर्थसंकल्प नव्हे तर निर्धाराचा अर्थसंकल्प आहे. राज्य सरकार महिलांसाठी लाडकी बहीण योजना आणत असेल तर आम्हाला त्याचा आनंद आहे. पण, लेकींची काळजी करताना लेकाची काळजीही करावी. त्यासाठी सरकारने लाडका भाऊ किंवा लाडका पुत्र अशी योजनादेखील सुरू करावी, अशी मागणीच शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी केली. अर्थसंकल्पावर बोलताना उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले की,  मी दहाव्यांदा अर्थसंकल्प सादर कघरात आहे. निर्णय घेतल्यानंतर अंमलबजावणीसाठी तेवढा फंड आपल्याकडे आहे का? सगळ्या गोष्टी त्यामध्ये बसत आहे का? हा सर्व विचार करत अर्थसंकल्प सादर केला. आम्ही वीजमाफी दिली आहे. लाभार्थींच्या खात्यात पैसे जाणार आहेत. गायीच्या दुधाला ५ रुपये मदत दिली. युवकांसाठी मदत केली आहे. ॲप्रेंटशिप मध्ये १० हजार रुपये मिळणार आहेत. कापूस, सोयाबीन संदर्भात देखील आम्ही सकारात्मक भूमिका घेतली आहे.

               अर्थमंत्री पवार यांनी पुढे म्हटले आहे की, मध्यमवर्गीय कुटुंबातील मुलींना शिक्षणासाठी आता १०० टक्के उच्च शिक्षण मिळणार आहे. केंद्राच्या वाढीत देशाचा विचार केला तर राज्याचा हिस्सा १५ टक्क्यांच्या जवळपास आहे. जीएसटी आणि महसूल संकलनात देखील वाढ होत आहे. अर्थसंकल्पात काही रक्कम कमी वाटत असली तरी पुरवणीत आम्ही ती रक्कम वाढवू. १६ व्या वित्त आयोगात भरीव मदत आपल्याला मिळणार आहे. ठाणे, मुंबई आणि बृहमुंबईतील पेट्रोल डिझेलचा दर कमी केला आहे.

  मुंबई, ठाणे आणि नवी मुंबईत पेट्रोल आणि डिझेलवरील मुल्यवर्धित कर आहे, तो पेट्रोल डिझेलवरील कर २४ टक्क्यांवरून २१ टक्क्यांपर्यंत घटवला.

अर्थमंत्री अजित पवारांनी सकारात्मक अर्थसंकल्प मांडल्याचे म्हटले आहे. परंतु अंमलबजावणी झाली तरच हा अर्थसंकल्प प्रत्यक्षात उतरणार आहे.

                 राज्य सरकारच्या अर्थसंकल्पात शेतकरी, महिला, युवक आणि सर्व घटकांसाठी महत्त्वाच्या घोषणा करण्यात आल्या. त्यामध्ये महिलांसाठी मुख्यमंत्री लाडकी बहीण या योजनेची घोषणा करण्यात आली तर शेतकऱ्यांसाठी एक रुपयात पीक विमा योजना कायम ठेवण्यात आली आहे. तसेच प्रती दिंडी २०  हजार रुपयांची मदत देण्याचा निर्णय घेतला आहे. महिलांच्या आर्थिक स्वावलंबनासाठी २१- ६० वयोगटातील महिलांना दर महिना दीड हजार रुपये दिले जातील. जुलै २०१४ पासून ही योजना सुरू होणार असून, यासाठी ४६ कोटी रुपये मंजूर कअरण्यात आले आहेत. मुलींमध्ये उच्च शिक्षणाचे प्रमाण वाढवण्यासाठी सरकारने ८ लाख वार्षिक उत्पन्नाची मर्यादा तसेच आर्थिक दुर्बल घटकातील विद्यार्थिनींना पदवी शिक्षणासाठी १०० टक्के शुल्क माफ करण्यात येणार आहे. पात्र कुटुंबाला वर्षाला ३ गॅस सिलेंडर मोफत दिले जातील. राज्यात १० हजार पिंक रिक्षा महिलांसाठी देण्यात येतील. तसेच बस प्रवासात सवलत, मुद्रांक शुल्कात सवलत देण्यात आली आहे. बचत गटाच्या निधीत १५ हजारांहून ३० हजार निधी देण्यात येईल. यावर्षी 25 लाख महिलांना लखपती दिदी बनवण्याचा राज्य शासनाचा विचार आहे.

                 शेतकऱ्यांना एक रुपयात पीक विमा योजना कायम करणार. कापूस सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना पाच हेक्टरच्या मर्यादित प्रति हेक्टर पाच हजार रुपयांचे अनुदान देण्यात येणार आहे. तसेच येत्या दोन वर्षात १६३ सिंचन  प्रकल्प पूर्ण होतील. सिंचन प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी नाबार्ड करून १५ हजार कोटींचे दीर्घकालीन कर्ज मंजूर कअरण्यात आले आहे. ३२०० कोटी रुपयांचा कार्यक्रम दुष्काळी भागात पाणी पोहचवण्याचा राबविण्यात येणार आहे. शेतकऱ्यांना दिवसा विज पुरवठा करण्यासाठी १५ हजार कोटी रुपयांची व्यवस्था करण्यात आली आहे. मागेल त्याला सौरपंप दिला जाणार आहे. संजय गांधी निराधार योजनेचे अनुदान १ हजारावरुन दीड हजार रुपयांवर करण्यात आले आहे. तसेच शेती कृषी पंपाचे सर्व थकित बील माफ करण्यात आले आहे.

                 राज्यावर आजमितीस २०२३-२४ मध्ये ७,११,२७८ लाख कोटीचे कर्ज आहे. राज्य सरकार वर्षाला या कर्जावर ४८,५७८ कोटींचे व्याज देत आहे. तसेच २०२३-२४ साठी अपेक्षित खर्च २,३१,६५१ लाख कोटी येणार आहे. त्यात जिल्हा वार्षिक योजनांवरचा खर्च २९ हजार १८८ कोटी येणार आहे. २०२३-२४ मध्ये १ लाख ११२ कोटींची परकीय गुंतवणूक होईल असा अंदाज आहे.

२०२३-२४ मध्ये औद्योगिक विकास ७.६ टक्क्याने अपेक्षित आहे. तसेच अवकाळी, अवर्षणग्रस्त शेतकऱ्यांना ६,४२० कोटींची मदत केल्याचे राज्य सरकारने म्हटले आहे.  राज्याचा २०२४ - २५ या आर्थिक वर्षाचा अंतरिम अर्थसंकल्प सादर केला होता, आता सन २०२४ - २५ चा अतिरिक्त अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला आहे. एकूण हा अर्थसंकल्प म्हणजे आश्वासनांचा अर्थसंकल्प आहे. कारण अर्थसंकल्पातील आश्वासने पूर्ण करण्याएवढा निधी राज्य सरकारजवळ नाही असे दिसते.