मध्यमवर्गीयांना कर सवलत आणि कर रचनेतही सुधारणा वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन सादर केला नऊ सूत्री अर्थसंकल्प RTE प्रवेशाबद्दल राज्य सरकारने काढलेला अध्यादेश अखेर रद्द, मुंबई हायकोर्टाचा निर्णय मायक्रोसॉफ्टच्या यंत्रणेत बिघाड; जगभरात बँका, विमानतळांचं काम खोळंबलं! राज्यात १००० महाविद्यालयात कौशल्य विकास केंद्रांची स्थापना करण्यात येणार वृद्धांसाठी मोफत तीर्थदर्शन योजनेची घोषणा कोकण रेल्वेची वाहतूक अखेर सुरू विधानपरिषद निवडणुकीत महायुतीने बाजी मारली, सर्व 9 पैकी 9 उमेदवार विजयी केंद्र सरकार या दिवशी पाळणार ‘संविधान हत्या दिवस’ आज मतदान : विधानपरिषद निवडणूक : कोणाचा होणार पराभव? महाराष्ट्र ठरले सर्वोत्कृष्ट कृषी राज्य 23 जुलैला सादर होणार केंद्रीय अर्थसंकल्प विधानपरिषद निवडणुकीत चुरस , अकरा जागांसाठी बारा उमेदवार…. मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेत सात महत्वाचे बदल ‘गट क’ च्या रिक्त पदांची भरती MPSC तर्फे करणार शिवसेना ठाकरे गटाचा मुंबई पदवीधरचा बालेकिल्ला कायम देशात आजपासून लागू होणार नवे फौजदारी कायदे टी-20 वर्ल्डकप : तब्बल 11 वर्षांनंतर भारत विश्वविजेता आयसीसी टी-ट्वेंटी वर्ल्ड कप टीम इंडियाच्या नावावर Maharashtra Budget : राज्याच्या अर्थसंकल्पातून महिलांना, शेतकऱ्यांना, युवकांना काय मिळालं? अजित पवारांचे बजेट A To Z अर्थसंकल्प मांडताना अर्थमंत्री अजित पवार यांनी राज्यात मुख्यमंत्री लाडकी योजना लागू करण्यासंदर्भात घोषणा ब्रेकींग: रशियाकडून युक्रेनवर लष्करी कारवाईची घोषणा, जगभरात चिंता!

निरर्थक वादावरुन न्यायालय संतप्त

दिव्यांग विद्यार्थ्यांच्या पालकांना व केंद्रप्रमुखांना वाद मिटवण्याचा सल्ला

नवी मुंबई ः  गेली तीन वर्षे मुंबई उच्च न्यायालयात दिव्यांग विद्यार्थ्यांचे पालक व ईटीसी केंद्राच्या कारभाराबाबत सुरु असलेल्या याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश धर्माधिकारी यांनी तीव्र नापसंती व्यक्त केली. पालकांनी व केंद्र प्रमुखांनी आपला अहंकार बाजूला ठेवून दिव्यांग मुलांच्या हितार्थ हा वाद मिटवण्याचा सल्ला देत याचिकेची पुढील सुनावणी 19 जुलै रोजी ठेवली आहे. 

नवी मुंबई महापालिकेच्या अपंग शिक्षण व प्रशिक्षण केंद्रातील दिव्यांग विद्यार्थ्यांना देण्यात येणार्‍या सेवासुविधा कमी केल्याच्या कारणावरुन या विद्यार्थ्यांच्या पालकांच्या पृथ्वी पालक संघटनेने मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. नवी मुंबई महानगरपालिकेने अपंगांच्या शिक्षणासाठी सुरु केलेली ही शाळा अपंग शाळा संहितेप्रमाणे चालवावी व विकलांग व्यक्तींसाठी (समान संधी, हक्कांचे संरक्षण आणि पुर्ण सहभाग) अधिनियम 1995 अन्वये या शाळेत शिकणार्‍या विद्यार्थ्यांना कलम 30 प्रमाणे सुविधा उपलब्ध करुन द्याव्यात या मागणीसाठी ही याचिका केल्याचे संघटनेचे म्हणणे आहे. ज्यावेळी ही शाळा पालिकेने सुरु केली होती त्यावेळी शाळेत येणार्‍या विद्यार्थ्यांना वाहतूकीची सुविधा, विकलांग मुलांसाठी पुस्तके, गणवेश, इतर साधने तसेच शिष्यवृत्ती नवी मुंबई महापालिका देत होती. परंतु गेल्या तीन वर्षांपासून शिक्षणाचे तास या केंद्राने कमी करुन वाहतूकीची सुविधाही काढून घेतल्याचा आरोप या याचिकेत पृथ्वी पालक संघटनेने केला आहे. 

याबाबत नवी मुंबई महानगरपालिकेने वेगळी भुमिका घेतली असून अपंग शिक्षण व प्रशिक्षण केंद्र हे शाळा नसून पुर्नवसन केंद्र असल्याचा दावा केला आहे. नवी मुंबई महापालिका क्षेत्रात 1500 दिव्यांग विद्यार्थ्यांना या केंद्रातील सुविधांची गरज असल्याने त्यांचे शिक्षणाचे तास कमी केल्याचा दावा संचालिका वर्षा भगत यांनी केला आहे. याबाबत नगरविकास राज्यमंत्री रणजित पाटील यांच्या दालनात स्थानिक आमदार मंदा म्हात्रे यांच्या पुढाकाराने दोनवेळा बैठक होवुनही याबाबत कोणताही निर्णय न झाल्याने दिव्यांगांचे पालक हवालदील झाले आहेत. 

मागील गुरुवारी ही याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणीस आली असता ही ईटीसी केंद्र की शाळा या निरर्थक वादात अडकल्याने दिव्यांग विद्यार्थ्यांचे नुकसान होत असल्याने न्यायमुर्ती धर्माधिकारी यांनी याबाबत तीव्र नापसंती व्यक्त केली. दोन्ही पक्षकारांनी आपल्या अहंकाराला बाजूला ठेवून दिव्यांग विद्यार्थ्यांच्या हितासाठी काम करण्याचा सल्ला देऊन ही याचिका 19 जुलैला सुनावणीसाठी ठेवली आहे.

रिपोर्टर

  • Adarsh Swarajya
    Adarsh Swarajya

    The Reporter specializes in covering a news beat, produces daily news for Adarsh Swarajya News

    Adarsh Swarajya

संबंधित पोस्ट