1330 पदे भरणार

पनवेल : गेल्या चार वर्षांपासून प्रतीक्षेत असणार्‍या पनवेल महापालिकेच्या आकृतीबंधाला मंगळवार 16 मार्च रोजी शासनाने मंजुरी दिली आहे. यामुळे पनवेल पालिकेतील रिक्त असलेली पदे भरण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. त्यामुळे आता अपुर्‍या मनुष्यबळावर पडणारा ताण कमी होणार आहे. 

पनवेल पालिका प्रशासनाने 1942 पदांचा आकृतीबंध तयार केला होता. मात्र नगरविकास विभागाने कात्री लावत अखेर 1330 पदांच्या आकृतीबंधाला मंजुरी दिली असून नगरविकास विभागाचे उपसचिव शंकर जाधव यांनी मंगळवारी हा आदेश काढला आहे. या नुसार पूर्वीच्या नगरपरिषदेतील 393 कर्मचारी, पूर्वीचे 42 व ग्रामपंचायतीतील समाविष्ठ 288 कर्मचारी यांच्यासह 650 नवीन पदांना मंजुरी दिली आहे. सुमारे 12 लाख लोकसंख्येच्या आणि 110 चौरस किलोमीटर क्षेत्रासाठी अवघे साडेपाचशे कर्मचारी काम करीत आहेत. त्यापैकी पूर्वाश्रमीच्या नगर परिषदेचे 300 तर 23 ग्रामपंचायतींमधील समावेश झालेले 288 जणांच्या खांद्यावर पालिकेचा कारभार सुरू होता. नवी मुंबईच्या तुलनेत अडीच हजार कर्मचार्‍यांची पनवेल पालिकेला आवश्यकता असताना अवघे साडेपाचशे कर्मचारी मागील चार वर्षांपासून पालिकेचा कारभार चालवत आहेत. त्यामळे प्रेशासनाच्या कामाबाबत प्रश्न उपस्थित झाल्यास मनुष्यबळ कमी असल्याची नेहमी सबब दिली जात होती. तत्कालीन आयुक्त गणेश देशमुख आणि विद्यमान आयुक्त सुधाकर देशमुख यांनी यासाठी पाठपुरावा केला होता. त्याला यश आले असून रखडलेला आकृतीबंधाचा प्रश्न मार्गी लागला आहे. पालिका क्षेत्राची वाढती लोकसंख्या लक्षात घेता, तसेच पनवेल शहराचे ऐतिहासिक महत्त्व व दळणवळणाच्या दृष्टीने भविष्यातील महत्त्व विचारात घेता, केंद्र व राज्य शासनाच्या विविध लोककल्याणकारी योजनांची अंमलबजावणी, त्याचप्रमाणे प्रशासकीय कामकाज करण्यासाठी प्रशिक्षित मनुष्यबळाची आवश्यकता लक्षात घेता, नवीन पदांची निर्मिती करण्याची गरज लक्षात घेता, शासनाने या आकृतिबंधाला मंजुरी दिली आहे. या  मंजूर आकृतिबंधात वर्ग 1ची 27 पदे आहेत. यामध्ये आयुक्तांसह, 1 अतिरिक्त आयुक्त, 1 शहर अभियंता, नगररचना विभागात 1 उपसंचालक, 2 कार्यकारी अभियंता (स्थापत्य),  सहायक संचालक (नगररचना), वैद्यकीय आरोग्य अधिकारी, परिवहन व्यवस्थापक, 2 उपायुक्त, उपअभियंता, 5 उपअभियंता (स्थापत्य ) यासह मुख्य लेखाधिकारी, अग्निशमन अधिकारी, नगररचनाकार या महत्त्वाच्या पदांचा समावेश आहे. 

 नवीन शासन आदेशानुसार 650 कर्मचार्‍यांची नोकरभरती सरळसेवेतून करता येणार आहे. सध्या पालिकेच्या एकूण अर्थसंकल्पातील 8.33 टक्के खर्च हा आस्थापनेवर होत आहे. पालिकेच्या नव्या आकृतीबंधातील कर्मचार्‍यांचे वेतन, भत्ते व इतर सुविधांसाठी 30 ते 40 कोटी रुपयांचा अतिरिक्त खर्च आस्थापनेवर होणार आहे. मात्र या भरतीमुळे पालिकेच्या कामकाजाला गती मिळणार आहे.