गणेशोत्सवासाठी कोकणात जाणाऱ्यांसाठी विशेष टोलमाफी पास पर्यूषण पर्वात दोन दिवस कत्तलखाने राहणार बंद २९ टक्के कोसळला या गेमिंग कंपनीचा शेअर Asia Cup मध्ये भारत-पाक आमने सामने- सरकारने दिली परवानगी 12 आणि 28 टक्क्यांचा GST स्लॅब होणार रद्द, सर्वसामान्यांना फायदा अमेरिकेत छत्रपती शिवरायांच्या कीर्तीरथाची भव्यदिव्य मिरवणूक कानात ईअर फोन असल्याने युवकाचा मृत्यू पोस्ट झाले अत्याधुनिक – अ‍ॅडव्हान्स पोस्टल टेक्नॉलॉजी प्लॅटफॉर्म सुरु BSNL ची मान्सून ऑफर – 1 महिना मोफत इंटरनेट गणेश विसर्जनाच्या पार्श्वभुमीवर सामाजिक सलोख्यासाठी हजरत महंमद पैगंबर जयंती ८ सप्टेंबर रोजी होणार .. आशिया चषक स्पर्धेसाठी भारतीय क्रिकेट संघ जाहीर निवृत्त न्यायमूर्ती बी सुदर्शन रेड्डी विरोधी पक्षाचे उपराष्ट्रपतीपदाचे उमेदवार प्रवासाला तब्बल बारा तास, मग टोल का द्यावा, सर्वोच्च न्यायालयाचा सवाल उपमुख्यमंत्री शिंदेंनी जाहीर केले ‘लाडकी सून’ अभियान मुंबईसह ठाणे, पालघर जिल्ह्यातील शाळांना आज सुट्टी… कृष्णा आणि वारणा नदीच्या पाणी पातळीत वाढ… उच्च न्यायालयाचे कोल्हापूर सर्किट बेंच झाले सुरू मतदार यादीबाबतचे आरोप शपथपत्रासह करा अन्यथा माफी मागा… शिक्षक अभियोग्यता व बुद्धीमत्ता चाचणी परीक्षेचा निकाल १८ ऑगस्टला जालन्यात मुसळधार पावसाने नदी नाले तुडुंब… मुंबईत पागडीधारकांना आदित्य ठाकरेंकडून पुनर्वसनाची हमी कॅडबरी डेअरी मिल्कच्या रॅपरवर खास मराठीत शब्द पहिल्याच दिवशी FASTag वार्षिक पासला भरभरुन प्रतिसाद, १.४ लाखांहून अधिक नोंदणी राज्यात १६ ते २१ ऑगस्ट दरम्यान अतिवृष्टीचा इशारा मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते डबेवाला आंतरराष्ट्रीय अनुभव केंद्राचे उद्घाटन लवकरच ‘मुंबई विदिन ५९ मिनिट्स’ स्वप्न पूर्ण होणार डबेवाला बांधवांना २५.५० लाखांत ५०० चौ.फुटांचे घर बेस्ट पतपेढीच्या निवडणुकीत सर्व घटकांना सोबत घेऊन विकास करणार ! नारळी पौर्णिमेला वरळीत हुल्लडबाजी करणाऱ्या उबाठा गटावर कारवाई करा BSF मध्ये 1121 जागांसाठी भरती; 10वी-12वी व ITI करु शकतात अर्ज 15 ऑगस्टपासून सुरू होणार FASTag Pass गणेशोत्सव काळात मुंबईत ‘डीजे’ला बंदी दादरमध्ये इमारतीच्या छतावर कबुतरखाना सुरू आधार कार्ड, व्होटर कार्ड,रेशन कार्ड हे नागरिकत्त्वाचे पुरावे नाहीत 15 ऑगस्ट रोजी कल्याण-डोंबिवलीत मांसाहार बंदी इथेनॉल पुरवठ्यात उ.प्रदेश पहिल्या तर महाराष्ट्र दुसर्‍या स्थानी हेपेटायटीस D पासून कर्करोगाचा धोका असल्याचा WHO चा निर्वाळा दहिहंडी सराव करताना 11 वर्षीय बालकाने गमावला जीव अमेरिकेच्या टॅरिफमुळे दोन अब्ज डॉलरची कोळंबी निर्यात धोक्यात सिंचन तलाव धोक्यात; भिंत खचली, २०० एकर शेतीला धोका…. हुतात्मा स्मारकाच ऐतिहासिक महत्त्व टिकले पाहिजे - आमदार सचिन अहिर रेल्वेकडून इतर प्रवाशांसह मुंबईकरांसाठी सुरक्षेच्या नव्या उपाययोजना राजकीय पक्षाचा चेहरा राहिलेली व्यक्ति न्यायालयाचा चेहरा असणे योग्य आहे का ? सरकारने लोकसभेत सादर केलेले आयकर विधेयक घेतले मागे अमेरिकेच्या टॅरिफचा भारतीय वस्त्रोद्योगाला मोठा फटका ठाणे जिल्ह्यातील या शहरात लवकरच सुरु होणार ‘पॉड टॅक्सी’ सेवा माथेरानची हातरिक्षा बंद करा – सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश कबुतरांना अन्न-पाणी देण्यावर उच्च न्यायालयाची बंदी कायम एक पडदा सिनेमागृहाबाबत संयुक्त समिती कोल्हापूरकर जिंकले, महादेवी हत्तीण पुन्हा येणार नांदणी मठात उत्तराखंडला गेलेले महाराष्ट्रातील सर्व पर्यटक सुखरूप ज्योतिर्लिंग विकास आराखड्यांच्या अंमलबजावणीसाठी सनदी अधिकाऱ्यांची नियुक्ती उत्तरकाशीमध्ये ढगफुटीमुळे हाहाकार, ४ जणांचा मृत्यू, अनेकजण बेपत्ता भाजपाचे पदाधिकारी बनले न्यायाधीश, न्यायपालिकेचा निष्पक्षपणा धोक्यात? सेंचुरी मिलचा भूखंड कोणाच्या घशात घालणार? कामगार नेते गोविंदराव मोहिते‌ भायखळ्यात आमदार चषक 2025 ही भव्य हॉलीबॉल स्पर्धा संपन्न शिवसेना प्रभाग 205 च्या वतीने लाडू वाटप नृत्येश्वर संस्थेच्या विद्यार्थ्यांनी तैवानमध्ये भारतीय लोकनृत्यांची केली बहारदार सादरीकरण छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस मेट्रो स्थानकाच्या नामकरणाविरोधात शिवसेनेचे आंदोलन एसटी आता करणार रिटेल (किरकोळ ) इंधन विक्री कबुतरांना खाद्य देणार्‍याविरुद्ध गुन्हे दाखल करण्याचा न्यायालयाचा आदेश काँग्रेसचे माजी आमदार कैलास गोरंट्याल यांचा भाजपामध्ये प्रवेश ‘$1 ट्रिलियन’ अर्थव्यवस्थेकडे महाराष्ट्राची वेगवान वाटचाल! निवडणूक पारदर्शक होण्यासाठी मतदार यादी आधार क्रमांकाशी जोडा राज्यातील महापालिका रुग्णालयांमध्ये महिलांसाठी कर्करोग तपासणीची मोहीम हाती… स्वामीनाथन यांचा जन्मदिन “शाश्वत शेती दिन” म्हणून साजरा राज्य सरकारने जाहीर केले नवे सोशल मीडिया नियम राज ठाकरे आल्यानं कित्येक पटीनं आनंद- उद्धव ठाकरे खडसेंचा जावई पुण्यात रेव्ह पार्टीत रंगेहाथ पकडला गेला लाडकी बहीण योजनेसाठी 26.34 लाख महिला अपात्र जन्मतःच या बालकाच्या नावावर गिनीज वर्ल्ड रेकॉर्ड 10 उत्तीर्ण उमेदवारांसाठी IB मध्ये नोकरीची मोठी संधी शाळा, कॉलेज आणि कोचिंग संस्थांसाठी सर्वोच्च न्यायालयाकडून 15 निर्देश जारी मुंबई रेल्वे साखळी स्फोट प्रकरण : हायकोर्टाच्या निकालाला सुप्रीम कोर्टाची स्थगिती भारत आणि ब्रिटन यांच्यातील मुक्त व्यापार करारावर स्वाक्षरी ससून डॉकमधील मच्छीमारांच्या पुनर्वसनासाठी महत्त्वपूर्ण पाऊल मुंबई के समुंदर में दुबे दुबे कर मारेंगे.. ; राज ठाकरे निशिकांत दुबेवर कडाडले सीमाभागातील निपाणी शहरात कन्नड भाषेची सक्ती महायुती सरकारला सत्तेचा माज -माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे मुंबई महाराष्ट्राचीच , मुंबईत मराठी माणसाचाच आवाज बुलंद …. ‘जय गुजरात’ म्हणणारे एकनाथ शिंदे गुजरात व अमित शाहांचे गुलाम म्हाडा लॉटरीचा धडाका; ठाण्यात 2000 घरांसाठी सोडत, वाचा कधी येणार जाहिरात पावसाळ्यात केस का गळतात? अशी घरगुती उपाय करून थांबवा केस गळती NEET सराव परीक्षेत कमी गुण मिळाल्याने वडीलांनी घेतला मुलीचा जीव मध्यमवर्गीयांना कर सवलत आणि कर रचनेतही सुधारणा वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन सादर केला नऊ सूत्री अर्थसंकल्प RTE प्रवेशाबद्दल राज्य सरकारने काढलेला अध्यादेश अखेर रद्द, मुंबई हायकोर्टाचा निर्णय मायक्रोसॉफ्टच्या यंत्रणेत बिघाड; जगभरात बँका, विमानतळांचं काम खोळंबलं! राज्यात १००० महाविद्यालयात कौशल्य विकास केंद्रांची स्थापना करण्यात येणार वृद्धांसाठी मोफत तीर्थदर्शन योजनेची घोषणा कोकण रेल्वेची वाहतूक अखेर सुरू विधानपरिषद निवडणुकीत महायुतीने बाजी मारली, सर्व 9 पैकी 9 उमेदवार विजयी केंद्र सरकार या दिवशी पाळणार ‘संविधान हत्या दिवस’ आज मतदान : विधानपरिषद निवडणूक : कोणाचा होणार पराभव? महाराष्ट्र ठरले सर्वोत्कृष्ट कृषी राज्य 23 जुलैला सादर होणार केंद्रीय अर्थसंकल्प विधानपरिषद निवडणुकीत चुरस , अकरा जागांसाठी बारा उमेदवार…. मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेत सात महत्वाचे बदल ‘गट क’ च्या रिक्त पदांची भरती MPSC तर्फे करणार शिवसेना ठाकरे गटाचा मुंबई पदवीधरचा बालेकिल्ला कायम देशात आजपासून लागू होणार नवे फौजदारी कायदे टी-20 वर्ल्डकप : तब्बल 11 वर्षांनंतर भारत विश्वविजेता आयसीसी टी-ट्वेंटी वर्ल्ड कप टीम इंडियाच्या नावावर Maharashtra Budget : राज्याच्या अर्थसंकल्पातून महिलांना, शेतकऱ्यांना, युवकांना काय मिळालं? अजित पवारांचे बजेट A To Z अर्थसंकल्प मांडताना अर्थमंत्री अजित पवार यांनी राज्यात मुख्यमंत्री लाडकी योजना लागू करण्यासंदर्भात घोषणा ब्रेकींग: रशियाकडून युक्रेनवर लष्करी कारवाईची घोषणा, जगभरात चिंता!

लोकतंत्र आणि खिळातंत्र...

देशात सुरु असलेल्या शेतकरी आंदोलनाला आता देशभरातून उस्फुर्त प्रतिसाद मिळू लागला आहे. या आंदोलनाची दखल आता आंतरराष्ट्रीय स्तरावर घेतली जाऊ लागली असून जगभरातून अनेक प्रसिद्ध व्यक्तींनी या संदर्भात ट्विटरच्या माध्यमातून आपला पाठिंबा दर्शवला आहे. अनेक देशातील खासदारांनी या आंदोलनाबाबत तेथील संसदेत चिंता व्यक्त करून आपली संवेदनशीलता दाखवून दिली आहे. आंदोलनाबाबत जगभरात सकारात्मक प्रतिक्रिया उमटत असताना मोदी सरकार मात्र असंवेदनशील व ढीम्मपणे त्याकडे पाहत आहे.   दिल्लीच्या सिंघु, टिकरी आणि गाझियाबाद या सीमांवर सरकारने मजबूत तारबंदी करुन आंदोलनकर्त्यांना जेरीस आणण्याच्या प्रयत्नात आहे. सिमेंटच्या भिंती उभारुन सभोवताली मोठे खड्डे करून शेतकर्‍यांना कोणालाही सहज भेटता येणार नाही याची चोख व्यवस्था केली आहे. यावर कहर म्हणजे मदतीचे ट्रॅक्टर येऊ नये म्हणून रस्त्यांवर ठिकठिकाणी खिळे ठोकले आहेत. सर्वोच्य न्यायालयानेही लोकांच्या आंदोलनाचा हक्क  मान्य केला असतानाही अशापद्धतीने रस्त्यांवर खिळे ठोकणे म्हणजे सार्वभौम हक्क नाकारून खिळेतंत्राद्वारे  देशातील  लोकतंत्रालाच सुळावर चढवण्याचा प्रकार आहे. 

खिळे ठोकून विचार मोडीत काढण्याची परंपरा जगात इ.स.पूर्वीपासून सुरु आहे. येशुंनी तत्कालीन सामाजिक व्यवस्थे विरोधी आवाज उठवला म्हणून त्या काळातील  ‘मन कि बात’ करणार्‍या राजांनी त्यांना सुळावर चढवले. परंतु त्यामुळे येशूंचा विचार आणि  समाजाला दाखवलेला मार्ग काही नष्ट न होता एक धर्म म्हणून तो मान्य पावला. त्याला विरोध करणारे मात्र काळाच्या ओघात नष्ट झाले. ज्या देशाने ‘अहिंसा परम धर्मो’ ची शिकवण जगाला दिली, त्या विचारांचा ‘सत्याचा प्रयोग’ करून महात्मा गांधींनी देशाला स्वातंत्र्य मिळवून दिले. अहिंसे मध्ये काय शक्ती असते याची प्रचिती संपूर्ण जगाला करून दिली. अहिंसेचा पुजारी म्हणून मान्यता पावलेल्या या महात्म्याची हत्या ज्या विचारने केली त्याचे समर्थन करणारा राजकीय प्रवाह सत्तेवर असताना त्यांच्याकडून खिळे ठोकण्याशिवाय अन्य मार्गाची अपेक्षा काय करणार. 

अहिंसेच्या माध्यमातून आंदोलन आणि त्यामधून मत परिवर्तन हा विचार गांधीजींच्या स्वातंत्र्य संग्रामातील प्रवेशानंतर सुरु झाला. मत परिवर्तनाने होणारे बदल हे ऐच्छिक असल्याने चिरंतर असतात पण अहिंसेच्या मार्गाने होणारे बदल प्रासंगिक असल्याने ते क्षणभंगूर असतात. त्यामुळे गांधीजींनी मतपरिवर्तनाद्वारे स्वातंत्र्य हाच मार्ग अंगिकारला. त्याच वेळी भगतसिंग, चंद्रशेखर आझाद, वीर सावरकर,सुभाषचंद्र बोस यांनीही हिंसेद्वारे इंग्रज सत्तेला आव्हान दिले म्हणून स्वातंत्र्य मिळाले या विचारांवर श्रद्धा ठेवणारा विचारांचा  प्रवाह या देशात आहे. सर्व स्वातंत्र्यवीरांचा त्याग आणि बलिदान कोणीही नाकारत नाही, पण त्यामुळे अहिंसेच्या विचारांचं समर्थन कमी होऊ शकत नाही. स्वातंत्र्यानंतर हाच अहिंसेचा मार्ग अनेक दशके आंदोलनासाठी अनेक राजकीय पक्ष, सामाजिक व कामगार संघटना चोखाळत आहेत. अण्णा हजारे, मेधा पाटकर, अरुणधती रॉय, दाभोळकर यांसारख्या अनेक सामाजिक कार्यकर्त्यांनी या मार्गाचा अवलंब करत अनेक क्रांतिकारक बदल व्यवस्थेत घडवून आणले. त्यामुळे अहिंसेद्वारे आंदोलन या मार्गाचे महत्व अधोरेखित होते.

गेले 70 दिवस देशातील शेतकरी दिल्लीच्या सीमांवर सरकारने केलेले कृषी कायदे रद्द व्हावे म्हणून आंदोलन करत आहे. इंग्रज सरकारच्या सत्तापतनानंतर सरकारने केलेले कायदे रद्द व्हावेत म्हणून देशात पहिल्यांदाच आंदोलन होत असावे. यापूर्वीची आंदोलने समाजासाठी आवश्यक असलेले कायदे व्हावेत म्हणून झाली पण कायदा नको म्हणून दुसर्‍यांदा आंदोलनाला सामोरे जाणारे मोदी हे बहुदा देशातील पहिलेच पंतप्रधान असावेत. देशसेवेसाठी घर-संसार त्यागून वैकल्यग्रस्त जीवन जगणार्‍या मोदीजींना त्यामुळे सदैव ‘मन कि बात’ च करण्याची सवय लागली आहे. दुसर्‍याकडेही सांगण्यासारखे असते या भावानेवर त्यांचा विश्वासच नाही. प्रसिद्धीचा प्रकाश झोत सदैव  कसा आपल्याभोवतीच   राहील याची काळजी घेणार्‍या मोदीजींना या आंदोलनामुळे मात्र धक्का बसला आहे. आंदोलनामुळे देशाला कृषिमंत्री तोमर, संरक्षण मंत्री राजनाथसिंग आणि रेल्वे मंत्री पियुष गोयल यांची नव्याने ओळख झाली हे हि या आंदोलनाची मोठी फलश्रुती आहे.

26 जानेवारीला शेतकर्‍यांच्या ट्रॅक्टर आंदोलनात घडलेल्या अनुचित प्रकारामुळे आंदोलनाच्या मुसक्या आवळण्याचा घाट सरकारने घातला आहे. शेतकर्‍यांनी ट्रॅक्टर रॅलीसाठी निश्चित केलेल्या रस्त्यांवरून रॅली न काढता लाल किल्ल्यावर रॅली नेऊन तेथे मोडतोड करून देशाचा अपमान केला असा प्रचार करुन संपूर्ण आंदोलनातील शेतकर्‍यांना देशद्रोही ठरवण्याचा प्रयत्न केला. खरतर प्रसिद्ध झालेल्या बातम्यांवरुन सदर आंदोलनकर्ते हे बीजेपीच्या जवळचे कार्यकर्ते असल्याचे निष्पन्न झाल्याने आरोपांची धार कमी झाली. 26 जानेवारीनंतर आंदोलन गुंडाळू या विचारात असलेल्या मोदी सरकारचा भ्रमनिरास झाला कारण आता या आंदोलनाला राष्ट्रीय स्तरावर मोठा पाठिंबा मिळू लागला आहे. यामुळे जेथे आंदोलन सुरु आहे तेथील सीमा बंद करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. या भागातील इंटरनेट सेवा सरकारने बंद केली असून आंदोलनकर्त्या शेतकर्‍यांच्या भोवती तारबंदी बरोबरच खिळबंदीहि केली आहे. वास्तविक पाहता ज्यापद्धतीने सरकार हे आंदोलन हाताळत आहे त्यावरून शेतकर्‍यांच्या कोणत्याही मागण्या त्यांना मान्य करायच्या नसून पाशवी बहुमत आणि दडपशाहीच्या माध्यमातून तीनही कृषि बिले रेटायची आहेत. ज्यांच्या विकासासाठी हे कायदे केलेत त्यांनाच जर ते नको असतील तर सरकार त्यांच्यावर ते लादण्याचे कारण न समजण्या इतके ते दूधखुळे नाहीत. मोदींना या कायद्यांच्या माध्यमातून विकास करायचा आहे पण तो कोणाचा याचे उत्तर येणारा काळच देईल. मोदी विश्वासदर्शक नाहीत हे त्यांनी अनेक बाबतीत घेतलेल्या यु टर्नवरून दिसून येते. जिएसटी,आधारकार्ड,मनरेगा, पाकिस्तान प्रश्न, भारत-चीन सीमावाद सारख्या प्रश्नांवर त्यांची पंतप्रधान बनण्यापूर्वीची आणि आताची भूमिका यात जमीन आसमानाचे अंतर आहे.  त्यामुळे शेतकरी त्यांच्यावर आश्‍वासनांवर विश्वास ठेवायला आता तयार नाहीत.

सर्व पक्षीय बैठकीत आपण एका फोन कॉल दूरवर असल्याचे मोदींनी सांगून आज 4 दिवस उलटून गेलेत. कदाचित त्यांचा फोन बंद असेल किंवा पहिला फोन कोणी करावा या विंवचनेत असतील. आंदोलन आता हळू हळू आपले पाय पसरत आहे. 70 दिवसात पहिल्यांदाच सर्वच राजकीय पक्षांना सरकारच्या नकारात्मक भूमिकेमुळे आंदोलन ठिकाणी जाण्याची संधी मिळाली. या आंदोलनाची दखल आंतरराष्ट्रीय मेडिया ने घेतली असून आंतरराष्ट्रीय सेलिब्रिटी पॉप गायिका रिहाना हिने ट्विटर वरून पाठिंबा दर्शवला आहे. इंटरनेट सेवा बंद करणे हा अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावरील हल्ला असल्याची जाणीव अमेरिकेने भारताला करून दिली आहे. स्वीडनच्या पर्यावरण कार्यकर्त्या ग्रेटा थनबेर्ग  यांनी मानवाधिकार उल्लंघनाच्या बाबत केलेल्या ट्विटवरून त्यांच्यावर गुन्हा नोंदवला आहे. आंतरराष्ट्रीय ट्विट्स येऊ लागल्यानंतर भारताच्या परराष्ट्रीय खात्याने कृषी कायद्याबाबत सरकारची भूमिका जाहीर केली. ट्विटर आणि फेसबुक चालवणार्‍या प्रसारमाध्यमांना नकारात्मक पोस्ट हटवण्याचे आदेश सरकारने दिले आहेत.  ग्रेटावर दाखल केलेल्या गुन्ह्यांमुळे भारत व स्वीडनचे परराष्ट्रीय संबंध ताणले जातील हे निश्‍चित. सरकारने सर्वच स्तरावर आंदोलनाला पाठिंबा मिळू नये म्हणून खिळे ठोकण्यास सुरुवात केली आहे. भारताची आंतरराष्ट्रीय प्रतिमा या भूमिकेमुळे डागाळत आहे. सरकारे येतील आणि जातील पण देशाची प्रतिमा महत्वाची असते हे ‘मन कि बात’ मध्ये मग्न असलेल्या सरकारला सांगण्याची वेळ आली आहे. नाहीतर ज्या खिळातंत्राचा वापर  दडपशाहीसाठी होत आहे त्याच खिळातंत्राचा  वापर या देशातील जनतंत्र सरकारची शवपेटी बनवण्यासाठी करेल.  

रिपोर्टर

  • Adarsh Swarajya
    Adarsh Swarajya

    The Reporter specializes in covering a news beat, produces daily news for Adarsh Swarajya News

    Adarsh Swarajya

संबंधित पोस्ट