पोस्टाची प्रीमियम सेवा – २४ तासांत पोहोचणार पार्सल भारतीय विद्यार्थ्याचा मृतदेह देण्यासाठी कॅनडा सरकारने मागितले 35 लाख मुंबईतील पश्चिम व पूर्व द्रुतगती महामार्ग, मुख्य रस्ते व रहदारीचे रस्‍ते समतल करावेत, उप महापौर श्री. संजय घाडी 10 वी भूगोलाच्या 50 प्रश्नपत्रिकांचा संच चोरीला 10 वी भूगोलाच्या 50 प्रश्नपत्रिकांचा संच चोरीला 2026 चे साहित्य अकादमी पुरस्कार जाहीर, या मराठी लेखकाचा सन्मान सेवानिवृत्त एस.टी. कर्मचाऱ्यांना पत्नीसह वर्षभर मोफत प्रवास सिंधू सेवा दलातर्फे शुक्रवारी (ता. २०) ‘चेटीचंड’ महोत्सव सक्तीने धर्मांतर विरोधी विधेयकावर विरोधी पक्षांमध्ये फूट बेकायदेशीर धर्मांतरणाच्या विरोधातील विधेयक सर्व धर्मियांसाठी समान…. Fastag वार्षिक पास १ एप्रिलपासून महागणार ‘महाराष्ट्र केसरी’ स्पर्धेला स्थगिती आणि मनाई आदेश देण्याची मागणी आखाती देशातील युद्धामुळे टरबुज उत्पादक शेतकऱ्यांना फटका… राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर यांना प्रतिष्ठेचा आंतरराष्ट्रीय पुरस्कार जाहीर भारतीय चित्रपटांसाठी आता सबटायटल्स आणि ऑडिओ वर्णन अनिवार्य भारतात अडकलेल्या परदेशी नागरिकांना व्हिसा मुदतवाढ LPG गॅसला पर्याय सापडल्याचा पुण्यातील शास्त्रज्ञांचा दावा गॅस पुरवठ्याच्या प्राधान्यक्रमाची नियमावली जारी अनधिकृत पार्किंग केलेल्या वाहनांमुळे पादचारी हैराण पंधरादिवसांत राज्यातील मद्यनिर्मिती बंद करावी लागणार WhatsApp, FB आणि Messenger वर फसवणूक टाळण्यासाठी Meta चे नवे फिचर्स मुंबई मनपाच्या शाळांमध्ये मध्यान्ह भोजनाऐवजी फळे वाटप सक्तीच्या धर्मांतरासाठी ७ वर्षांची कैद, ‘धर्मस्वातंत्र्य विधेयक’ विधानसभेत सादर जागतिक महिला दिन मनाला स्पर्श करणारा उपक्रम ठरला LPG टंचाईमुळे इन्डक्शनच्या मागणीत मोठी वाढ ग्रामीण भागात 45 दिवसांनंतरच बुक होणार LPG सिलेंडर प्रवासी सेवा देणाऱ्या वाहनांना ‘QR कोड’ अनिवार्य देशातील पहिली ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था महाराष्ट्राचीच…. जप्तीची कारवाई सुरू होताच २ हजार ८८८ मालमत्ताधारकांनी भरला कर महाराष्ट्र केसरी २०२५-२६’ कुस्ती स्पर्धेच्या बोधचिन्हाचे झाले अनावरण मुंबईतल्या घरासाठी गिरणी कामगार एकवटला! मुरबे बंदर प्रकल्पाच्या वैधतेवरच प्रश्नचिन्ह बहुचर्चित ‘ लाडकी बहीण ‘ योजनेवर येतोय चित्रपट प्रसिद्ध रॅपर बालेंद्र शाह होणार नेपाळचे नवे पंतप्रधान राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा यांचे मुंबई येथे आगमन ‘हॉवर्थ इंडिया’तर्फे महिला दिनी कर्तृत्त्ववान महिलांसह प्रमुख शहरांमध्ये ‘गिव्ह टू गेन’ मालिकेचे आयोजन माणिकडोह मधील २० बिबट्यांचे वनतारा केंद्रात स्थलांतर अंबरनाथ शिवमंदिर परिसरात 32 घरांवर बुलडोझर हवामान विभागाकडून उष्णतेचा अलर्ट जारी ६० रुपयांनी वाढले घरगुती Gas सिलिंडरचे दर या शहरांत सुरू होणार BSNL 5G सेवा एकल मातांना पूर्ण पालकत्वाचा अधिकार – न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते कुंभदूत ॲपचे अनावरण बृहन्‍मुंबई महानगरपालिका स्‍थायी समिती अध्यक्षपदी श्री. प्रभाकर शिंदे यांची बिनविरोध निवड PCM ग्रुप घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांनाही मिळेल मेडिकलला प्रवेश शेअर बाजारात भीषण भूकंप! इराण-अमेरिका युद्धाच्या सावटाखाली बाजार ‘रक्तबंबाळ पंतप्रधानांच्या मेन्यूला अस्सल मराठी तडका ‘राजा शिवाजी’ चित्रपटाचे पोस्टर आज छत्रपती शिवाजी महाराज जयंती दिनी झाले रिलीज! DGCA कडून विमान प्रवासातील गैरवर्तनाबाबत; ‘झीरो टॉलरन्स पॉलिसी’ लागू अभिनेता प्रसाद ओकच्या कामगिरीचा विश्वविक्रम राज्यसभेच्या ३७ जागांसाठी १६ मार्चला निवडणूक नाशिकमधील द्राक्ष उत्पादक संकटात विमानात एवढं फ्यूएल घेऊन बारामतीच्या दिशेने जाण्याचं कारण काय? जन गण मन आधी ‘वंदे मातरम्’ गाण्याला दल खालसाचा विरोध राज्यातील अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयातील सहायक प्राध्यापक पद भरतीस मान्यता काळाचौकी येथे खोदकामामुळे अपघातात वाढ हृदय निरोगी ठेवण्यासाठी ‘हार्टस्ट्रॉंग’ पुस्तकातून मार्गदर्शन आणि उपाय मस्क यांची AI कंपनी चंद्रावर उभारणार फॅक्टरी भोईवाडा परिसरात वाहतूक विभागाची धडक संयुक्त कारवाई; नगरसेविका श्रद्धा जाधव सोडवणार क्यू आर कोडने नागरी समस्या महाशिवरात्रीसाठी भीमाशंकर मंदिर राहणार बंद भारत लवकरच या देशात UPI लाँन्च करणार RSS च्या कार्यक्रमाला सलमान खानची उपस्थिती लाडक्या बहिणींच्या e-KYC ला मुदतवाढ १२ जिल्हापरिषदा आणि १२५ पंचायत समित्यांसाठी उद्या मतदान देशभर ओला, उबर आणि रॅपिडो चा संप इस्लामाबादमध्ये मशिदीवर आत्मघातकी हल्ला 31 जण मृत्यूमुखी, 169 जखमी भारतातील पहिला AI IPO करी रोड पदपथांवरील हायड्रेलमुळे पादचारी हैराण उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवारांना मिळणार Z+ दर्जाची सुरक्षा चेक बाऊन्स प्रकरणी अभिनेता राजपाल यादव विरोधात अटक वॉरंट शक्तिपीठ महामार्गाच्या खर्चात तब्बल १५ हजार कोटींची वाढ अजितदादा पवार यांचे संगमवाडी येथे भव्य स्मारक उभारण्याची मागणी युमनाम खेमचंद सिंह झाले मणिपूरचे 13 वे मुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांनी घेतली पहिल्या महिला उपमुख्यमंत्री पदाची शपथ भायखळा येथे दिवंगत कै.शरद (आप्पा) पवार उद्यानाचे झाले लोकार्पण आज निर्मला सीतारमण नवव्यांदा अर्थसंकल्प सादर करणार, मतदार यादीत नाव न सापडल्यास BMC च्या या हेल्पलाईनवर कॉल करा प्रचारतोफा थंडावल्या, उमेदवारांना घरोघरी प्रचारास मुभा राज्यातील जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुका 5 फेब्रुवारीला Blinkit, Zepto, Swiggy, Zomato ची 10 मिनिटांची डिलिव्हरी सर्व्हीस बंद नालासोपार्‍यात १० लाखांची रोकड जप्त यामिनी जाधव यांचा मुंबई पालिका निवडणुकीसाठी प्रचाराला वेग राजुलच्या प्रचारासाठी सुप्रिया सुळे भांडुप मध्ये वेदांता समूहाचे अध्यक्ष दान करणार ७५ टक्के संपत्ती नाना आंबोले यांना शिवडीकरांचा वाढता प्रतिसाद ठाकरे बंधूंच्या मुलाखतीचा टीझर प्रसिद्ध क्रांतिज्योती विद्यालय ‘ सुपरहीट, पहिल्याच आठवड्यात ३.९१ कोटी कमाई राज्यभरात प्रचारसभांचा धुरळा, फडणवीस ठाणेकरांशी संवाद ... मुंबईत धावणार 18 डब्ब्यांची लोकल राज्यातील २७ लाख वाहनांना अद्यापही HSRP नाही, लवकरच तपासणी होणार बिनविरोध निवडीला मनसेचा हायकोर्टात आव्हान माजी केंद्रीय मंत्री आणि काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते सुरेश कलमाडी यांचं दीर्घ आजारानं निधन वचन ठाकरेंचं! मुंबईकरांसाठी राज-उद्धव ठाकरेंकडून शिवशक्तीचा वचननामा जाहीर आज होणार फैसला! कर्णधार वैभव सूर्यवंशीच्या नेतृत्वात टीम इंडिया दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध मालिका राजुल संजय पाटील यांनी दाखल केला उमेदवारी अर्ज संरक्षण क्षेत्रासाठी 79 हजार कोटींच्या खरेदी प्रस्तावाला मंजुरी ३३ वर्षांनंतर पुन्हा उघडणार जेजे हत्याकांडाची केस प्रशिक्षकपदावरून गौतम गंभीरला बीसीसीआयकडून मिळणार डच्चू? अखेर BCCI ने सोडलं मौन, पुण्यात भाजप, राष्ट्रवादीविरोधात लढणार, मविआचा फॉर्म्युला ठरला; 50-50-50 मनसेलाही सोबत घेणार शिवसेनेची लवकरच पहिली यादी; एकनाथ शिंदेंकडून 60 माजी नगरसेवकांना संधी, गणेशोत्सवासाठी कोकणात जाणाऱ्यांसाठी विशेष टोलमाफी पास पर्यूषण पर्वात दोन दिवस कत्तलखाने राहणार बंद २९ टक्के कोसळला या गेमिंग कंपनीचा शेअर Asia Cup मध्ये भारत-पाक आमने सामने- सरकारने दिली परवानगी 12 आणि 28 टक्क्यांचा GST स्लॅब होणार रद्द, सर्वसामान्यांना फायदा अमेरिकेत छत्रपती शिवरायांच्या कीर्तीरथाची भव्यदिव्य मिरवणूक कानात ईअर फोन असल्याने युवकाचा मृत्यू पोस्ट झाले अत्याधुनिक – अ‍ॅडव्हान्स पोस्टल टेक्नॉलॉजी प्लॅटफॉर्म सुरु BSNL ची मान्सून ऑफर – 1 महिना मोफत इंटरनेट गणेश विसर्जनाच्या पार्श्वभुमीवर सामाजिक सलोख्यासाठी हजरत महंमद पैगंबर जयंती ८ सप्टेंबर रोजी होणार .. आशिया चषक स्पर्धेसाठी भारतीय क्रिकेट संघ जाहीर निवृत्त न्यायमूर्ती बी सुदर्शन रेड्डी विरोधी पक्षाचे उपराष्ट्रपतीपदाचे उमेदवार प्रवासाला तब्बल बारा तास, मग टोल का द्यावा, सर्वोच्च न्यायालयाचा सवाल उपमुख्यमंत्री शिंदेंनी जाहीर केले ‘लाडकी सून’ अभियान मुंबईसह ठाणे, पालघर जिल्ह्यातील शाळांना आज सुट्टी… कृष्णा आणि वारणा नदीच्या पाणी पातळीत वाढ… उच्च न्यायालयाचे कोल्हापूर सर्किट बेंच झाले सुरू मतदार यादीबाबतचे आरोप शपथपत्रासह करा अन्यथा माफी मागा… शिक्षक अभियोग्यता व बुद्धीमत्ता चाचणी परीक्षेचा निकाल १८ ऑगस्टला जालन्यात मुसळधार पावसाने नदी नाले तुडुंब… मुंबईत पागडीधारकांना आदित्य ठाकरेंकडून पुनर्वसनाची हमी कॅडबरी डेअरी मिल्कच्या रॅपरवर खास मराठीत शब्द पहिल्याच दिवशी FASTag वार्षिक पासला भरभरुन प्रतिसाद, १.४ लाखांहून अधिक नोंदणी राज्यात १६ ते २१ ऑगस्ट दरम्यान अतिवृष्टीचा इशारा मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते डबेवाला आंतरराष्ट्रीय अनुभव केंद्राचे उद्घाटन लवकरच ‘मुंबई विदिन ५९ मिनिट्स’ स्वप्न पूर्ण होणार डबेवाला बांधवांना २५.५० लाखांत ५०० चौ.फुटांचे घर बेस्ट पतपेढीच्या निवडणुकीत सर्व घटकांना सोबत घेऊन विकास करणार ! नारळी पौर्णिमेला वरळीत हुल्लडबाजी करणाऱ्या उबाठा गटावर कारवाई करा BSF मध्ये 1121 जागांसाठी भरती; 10वी-12वी व ITI करु शकतात अर्ज 15 ऑगस्टपासून सुरू होणार FASTag Pass गणेशोत्सव काळात मुंबईत ‘डीजे’ला बंदी दादरमध्ये इमारतीच्या छतावर कबुतरखाना सुरू आधार कार्ड, व्होटर कार्ड,रेशन कार्ड हे नागरिकत्त्वाचे पुरावे नाहीत 15 ऑगस्ट रोजी कल्याण-डोंबिवलीत मांसाहार बंदी इथेनॉल पुरवठ्यात उ.प्रदेश पहिल्या तर महाराष्ट्र दुसर्‍या स्थानी हेपेटायटीस D पासून कर्करोगाचा धोका असल्याचा WHO चा निर्वाळा दहिहंडी सराव करताना 11 वर्षीय बालकाने गमावला जीव अमेरिकेच्या टॅरिफमुळे दोन अब्ज डॉलरची कोळंबी निर्यात धोक्यात सिंचन तलाव धोक्यात; भिंत खचली, २०० एकर शेतीला धोका…. हुतात्मा स्मारकाच ऐतिहासिक महत्त्व टिकले पाहिजे - आमदार सचिन अहिर रेल्वेकडून इतर प्रवाशांसह मुंबईकरांसाठी सुरक्षेच्या नव्या उपाययोजना राजकीय पक्षाचा चेहरा राहिलेली व्यक्ति न्यायालयाचा चेहरा असणे योग्य आहे का ? सरकारने लोकसभेत सादर केलेले आयकर विधेयक घेतले मागे अमेरिकेच्या टॅरिफचा भारतीय वस्त्रोद्योगाला मोठा फटका ठाणे जिल्ह्यातील या शहरात लवकरच सुरु होणार ‘पॉड टॅक्सी’ सेवा माथेरानची हातरिक्षा बंद करा – सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश कबुतरांना अन्न-पाणी देण्यावर उच्च न्यायालयाची बंदी कायम एक पडदा सिनेमागृहाबाबत संयुक्त समिती कोल्हापूरकर जिंकले, महादेवी हत्तीण पुन्हा येणार नांदणी मठात उत्तराखंडला गेलेले महाराष्ट्रातील सर्व पर्यटक सुखरूप ज्योतिर्लिंग विकास आराखड्यांच्या अंमलबजावणीसाठी सनदी अधिकाऱ्यांची नियुक्ती उत्तरकाशीमध्ये ढगफुटीमुळे हाहाकार, ४ जणांचा मृत्यू, अनेकजण बेपत्ता भाजपाचे पदाधिकारी बनले न्यायाधीश, न्यायपालिकेचा निष्पक्षपणा धोक्यात? सेंचुरी मिलचा भूखंड कोणाच्या घशात घालणार? कामगार नेते गोविंदराव मोहिते‌ भायखळ्यात आमदार चषक 2025 ही भव्य हॉलीबॉल स्पर्धा संपन्न शिवसेना प्रभाग 205 च्या वतीने लाडू वाटप नृत्येश्वर संस्थेच्या विद्यार्थ्यांनी तैवानमध्ये भारतीय लोकनृत्यांची केली बहारदार सादरीकरण छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस मेट्रो स्थानकाच्या नामकरणाविरोधात शिवसेनेचे आंदोलन एसटी आता करणार रिटेल (किरकोळ ) इंधन विक्री कबुतरांना खाद्य देणार्‍याविरुद्ध गुन्हे दाखल करण्याचा न्यायालयाचा आदेश काँग्रेसचे माजी आमदार कैलास गोरंट्याल यांचा भाजपामध्ये प्रवेश ‘$1 ट्रिलियन’ अर्थव्यवस्थेकडे महाराष्ट्राची वेगवान वाटचाल! निवडणूक पारदर्शक होण्यासाठी मतदार यादी आधार क्रमांकाशी जोडा राज्यातील महापालिका रुग्णालयांमध्ये महिलांसाठी कर्करोग तपासणीची मोहीम हाती… स्वामीनाथन यांचा जन्मदिन “शाश्वत शेती दिन” म्हणून साजरा राज्य सरकारने जाहीर केले नवे सोशल मीडिया नियम राज ठाकरे आल्यानं कित्येक पटीनं आनंद- उद्धव ठाकरे खडसेंचा जावई पुण्यात रेव्ह पार्टीत रंगेहाथ पकडला गेला लाडकी बहीण योजनेसाठी 26.34 लाख महिला अपात्र जन्मतःच या बालकाच्या नावावर गिनीज वर्ल्ड रेकॉर्ड 10 उत्तीर्ण उमेदवारांसाठी IB मध्ये नोकरीची मोठी संधी शाळा, कॉलेज आणि कोचिंग संस्थांसाठी सर्वोच्च न्यायालयाकडून 15 निर्देश जारी मुंबई रेल्वे साखळी स्फोट प्रकरण : हायकोर्टाच्या निकालाला सुप्रीम कोर्टाची स्थगिती भारत आणि ब्रिटन यांच्यातील मुक्त व्यापार करारावर स्वाक्षरी ससून डॉकमधील मच्छीमारांच्या पुनर्वसनासाठी महत्त्वपूर्ण पाऊल मुंबई के समुंदर में दुबे दुबे कर मारेंगे.. ; राज ठाकरे निशिकांत दुबेवर कडाडले सीमाभागातील निपाणी शहरात कन्नड भाषेची सक्ती महायुती सरकारला सत्तेचा माज -माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे मुंबई महाराष्ट्राचीच , मुंबईत मराठी माणसाचाच आवाज बुलंद …. ‘जय गुजरात’ म्हणणारे एकनाथ शिंदे गुजरात व अमित शाहांचे गुलाम म्हाडा लॉटरीचा धडाका; ठाण्यात 2000 घरांसाठी सोडत, वाचा कधी येणार जाहिरात पावसाळ्यात केस का गळतात? अशी घरगुती उपाय करून थांबवा केस गळती NEET सराव परीक्षेत कमी गुण मिळाल्याने वडीलांनी घेतला मुलीचा जीव मध्यमवर्गीयांना कर सवलत आणि कर रचनेतही सुधारणा वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन सादर केला नऊ सूत्री अर्थसंकल्प RTE प्रवेशाबद्दल राज्य सरकारने काढलेला अध्यादेश अखेर रद्द, मुंबई हायकोर्टाचा निर्णय मायक्रोसॉफ्टच्या यंत्रणेत बिघाड; जगभरात बँका, विमानतळांचं काम खोळंबलं! राज्यात १००० महाविद्यालयात कौशल्य विकास केंद्रांची स्थापना करण्यात येणार वृद्धांसाठी मोफत तीर्थदर्शन योजनेची घोषणा कोकण रेल्वेची वाहतूक अखेर सुरू विधानपरिषद निवडणुकीत महायुतीने बाजी मारली, सर्व 9 पैकी 9 उमेदवार विजयी केंद्र सरकार या दिवशी पाळणार ‘संविधान हत्या दिवस’ आज मतदान : विधानपरिषद निवडणूक : कोणाचा होणार पराभव? महाराष्ट्र ठरले सर्वोत्कृष्ट कृषी राज्य 23 जुलैला सादर होणार केंद्रीय अर्थसंकल्प विधानपरिषद निवडणुकीत चुरस , अकरा जागांसाठी बारा उमेदवार…. मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेत सात महत्वाचे बदल ‘गट क’ च्या रिक्त पदांची भरती MPSC तर्फे करणार शिवसेना ठाकरे गटाचा मुंबई पदवीधरचा बालेकिल्ला कायम देशात आजपासून लागू होणार नवे फौजदारी कायदे टी-20 वर्ल्डकप : तब्बल 11 वर्षांनंतर भारत विश्वविजेता आयसीसी टी-ट्वेंटी वर्ल्ड कप टीम इंडियाच्या नावावर Maharashtra Budget : राज्याच्या अर्थसंकल्पातून महिलांना, शेतकऱ्यांना, युवकांना काय मिळालं? अजित पवारांचे बजेट A To Z अर्थसंकल्प मांडताना अर्थमंत्री अजित पवार यांनी राज्यात मुख्यमंत्री लाडकी योजना लागू करण्यासंदर्भात घोषणा ब्रेकींग: रशियाकडून युक्रेनवर लष्करी कारवाईची घोषणा, जगभरात चिंता!

हे तर सरकारचेच बोबडे बोल...

संजयकुमार सुर्वे

शेतकरी आंदोलन मोडून काढण्याचा किंवा त्याला राजकीय चक्रव्यूहात अडकवून बदनाम करण्याच्या मोदी सरकारच्या प्रयत्नांना 50 दिवस उलटून गेल्यावरही म्हणावे तसे यश हाती लागताना दिसत नाही. उलट सरकारचे प्रयत्न दिवसेंदिवस दोलकासारखे हिंदोळे घेत असताना देखील 70 आंदोलकांनी प्राण त्यागल्यावरही आंदोलक मात्र आपल्या ध्येयावर ठाम असल्याने अखेर सर्वोच्च न्यायालयाला यात उडी घ्यावी लागली आहे. सर्वोच्च न्यायालय सुरुवातीपासून सरकारला रागे भरल्या सारखे दाखवत असले तरी ठोस निर्णयाच्यावेळी मात्र चार सदस्यांची समिती नेमून सरकारसारखेच ‘बोबडे’ बोलत असल्याचे जाणवत आहे. त्यामुळे हे आंदोलन अखेर कशात परिवर्तित होईल याचा अंदाज ना सरकारला आहे ना त्याच्या अनुयायांना, परंतु आम्हाला रक्ताचा सडा नको असे सांगून सर्वोच्च न्यायालयाने मात्र आंदोलन चिरडण्याचा प्रयत्न केल्यास काय होईल यावर अप्रत्यक्ष भाष्य करून देशाला त्याची जाणीव करुन दिली.  

दिल्लीच्या कडाक्याच्या थंडीत व मुसळधार पावसातही शेतकर्‍यांनी आपले आंदोलन सुरूच ठेवल्याने केंद्र सरकारची बोबडी वळली आहे. सुरुवातीला दोन महिने सुरु असलेल्या विरोधाची दखल न घेणार्‍या मोदीसरकारने आंदोलन दिल्लीच्या वेशीवर येताच थंडीत पाण्याचा वर्षाव करून त्यांना रोखण्याचा प्रयत्न केला. परंतु शेतकर्‍यांनी सर्व अडथळे पार करून दिल्लीच्या वेशीवर आपलं बस्तान बसवून दिल्लीचीच  घेराबंदी केली आहे. आंदोलनाला देशातून व परदेशातून मिळणारा पाठिंबा पाहिल्यानंतर सुरुवातीला दुर्लक्ष करणार्‍या मोदी सरकारने या  नंतर मात्र चर्चेची कवाडे किलकिली केली. त्यापूर्वी शेतकरी आंदोलनाला बदनाम करण्याची एकही संधी सरकारने व त्यांच्या समर्थकांनी सोडली नाही. कधी त्यांना खलिस्तानवादी तर कधी माओवादी संबोधून जनतेचे लक्ष विचलीत करण्याचा प्रयत्न केला. या आंदोलनाला चीन आणि पाकिस्तानमधून साथ मिळत असल्याची आवई केंद्रीय मंत्री दानवे यांनी उठवली. या सार्‍या प्रकारात त्यांना मनोभावे साथ लाभली ती मात्र गोदी मीडियाची. भविष्यात जेव्हा केव्हा या आंदोलनाचा इतिहास लिहिला जाईल तेव्हा मात्र या कथित गोदी मीडियाच्या वर्तुणीकीची दखल इतिहासकारांना घ्यावीच लागेल.  

देशात सध्या सरकारला प्रश्न किंवा जाब विचारणार्‍यांना देशद्रोही ठरवण्याची टूम आली आहे. प्रत्येक घटनांचा संदर्भ चीन व  पाकिस्तान सोबत जोडून मोदी सरकार किती देशभक्त आणि विरोधक कसे देशद्रोही आहेत हे जनमानसात बिंबवण्यासाठी भाजपा प्रवक्ते आणि गोदी मीडियामध्ये अहमिका सुरु असते. पण यावेळी गाठ पडली ती जगात शौर्य आणि पराक्रमासाठी जाणल्या जाणार्‍या शीख आणि जाट समूहाशी. त्यामुळे मोदीसरकारने गोदी मीडियाच्या माध्यमातून कितीही गमजा मारल्यातरी त्यांना आंदोलनात कोणत्याही कारणाने फूट पाडता आलेली नाही किंवा त्याची धार तुसभरही कमी करता आलेली नाही हेच या आंदोलनाचे मोठे यश आहे. आंदोलन करणार्‍या नेत्यांच्या कथनी आणि करणी मध्ये कोणताही फरक नाही या उलट ज्यांना देशद्रोही, खलिस्तानी म्हणून हिणवलं त्यांच्याशी चर्चा मोदी सरकारला करावी लागत आहे हे केंद्र सरकारचे मोठे अपयश आहे. हीच चर्चा जर कायदे बनवताना सर्वांसोबत केली असती तर हि वेळ मोदींवर आली नसती. पण ‘हम करेसो कायदा’ या धुंदीत सदा वावरणार्‍या निरोला मात्र चांगलीच सणसणीत चपराक शेतकरी आंदोलनाने दुसर्‍यांदा दिली आहे. पहिल्यांदा कोणालाही विचारात न घेता बनविलेले भुसंपादनाचे कायदे शेतकर्‍यांनी मोदींना मागे घ्यायला लावले होते. 

सरकारच्या बोबड्या धमकीतून व चर्चेतून काहीही निष्पन्न होत नाही असे दिसल्यावर आंदोलन मोडून काढण्यासाठी सर्वोच्य न्यायालयाचे दरवाजे ठोठवण्यात आले. ज्या पद्धतीने दिल्लीतील शाहिनबाग आंदोलन सर्वोच्य न्यायालयाच्या आदेशानंतर गुंडाळले तशाच  पद्धतीने हे आंदोलन गुंडाळू अशाच अविर्भावात असलेल्या सरकारचा आंदोलन करण्याचा हक्क  न्यायालयानेच मान्य केल्याने चांगलाच भ्रमनिरास झाला. खरतर राममंदिर प्रकरणाप्रमाणे  सर्वोच्च न्यालयाच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून याही आंदोलनावर बार उडवण्याचा मोदींचा प्रयत्न त्यामुळे विफल झाला. आंदोलन चिरडण्याचा प्रयत्न केल्यास त्याचा मोठा फटका देशाच्या संघीय प्रणालीला बसू शकतो याचे भान न्यायालयाला असून जगातील सर्वात मोठा बुद्धिजीवी राजकीय पक्ष म्हणून मिरवणार्‍या भाजपाला ही राजकीय समज नसल्याने देश अराजकतेच्या उंबरठ्यावर उभा आहे.

सर्वोच्च न्यायालयापुढे दोन प्रकारचे प्रश्न या कायद्यामुळे निर्माण झाल्याचे कळते. त्यामध्ये एक प्रश्न कायद्याच्या वैधतेलाच आव्हान देणारा  असून दुसरा प्रश्न शेतकर्‍यांना आंदोलनापासून रोखण्याचा आहे. सर्वोच्य न्यायालयाने शेतकर्‍यांचा आंदोलनाचा हक्क मान्य केल्याने खरंतर हा प्रश्न निकाली निघाला असून कायद्याच्या वैधतेबद्दल प्रश्न तेवढा शिल्लक आहे. शेती हा विषय राज्यांनी कायदे बनवण्याच्या सूचित राज्यघटनेने टाकल्याचे कायदेतज्ज्ञांचे मत असून त्याला बगल देण्यासाठी मोदी सरकारने हा कायदा केंद्र सरकारला असलेल्या कायदे बनवण्याच्या औद्योगिक सूचीमध्ये बनवला आहे. त्यामुळे सरकारला हा शेतीविषयक कायदा बनवण्याचा अधिकार आहे किंवा नाही हे न्यायालयाने सर्वप्रथम ठरविणे अपेक्षित आहे. या कायद्याच्या वैधतेला आव्हान देणारी कोणतीही याचिका दाखल झाली नसली तरी स्वतःच्या अधिकारात सु-मोटो ह्या गंभीर विषयाचे सज्ञान न्यायालयाने घेऊन हा प्रश्न निकाली काढणे अपेक्षित आहे. पण गंभीर विषय टाळण्याचा सरकारचा जसा प्रयत्न असतो तसाच तो टाळण्याचा प्रयत्न न्यायालयांकडून होताना दिसत आहे. कदाचित न्यायालय आपली घटनात्मक मर्यादा ओळखून वागत असल्याने तूर्त अशाप्रकारच्या अनेक विषयांना हात घालताना दिसत नाही. यापुर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने मोदी सरकारने काश्मिरमधील कलम 370 रद्द करणे, ईलेक्ट्रॉल बाँड सारखे घेतलेल्या निर्णयावरील याचिका तशाच प्रलंबित ठेवल्या आहेत. पण खरुजेचा नायटा होण्याअगोदरच त्यावर उपाय करणे केव्हाही हिताचेच असते. 

सर्वोच्च न्यायालयाने या कायद्याच्या अभ्यासासाठी चार सदस्य समिती नेमली असून शेतकर्‍यांना या समिती पुढे म्हणणे मांडण्यास फर्मावले आहे. बरं मग ज्या निष्पक्ष सदस्यांची नियुक्ती न्यायालयाने केली ते सदस्य तर या कायद्याच्या समर्थनार्थ आपली मते यापूर्वीच व्यक्त करून मोकळे झाले असल्याने  त्यांच्या नियुक्तीवरच आता प्रश्न चिन्ह उभे ठाकले आहे. न्यायालायने हि नावे कोणाच्या शिफारशीवरून निवडली हाही आता वादाचा मुद्दा आहे. तसेच हि समिती न्यायालयाला कायद्याच्या उपयुक्तेबाबत मार्गदर्शन करणार असल्याने व या सदस्यांनी व्यक्त केलेली मते जगजाहीर असल्याने हा सरकारचाच नवा फार्स तर नाहीना अशी शंका शेतकर्‍यांनी व्यक्त केली आहे. शेतकर्‍यांनी यापूर्वी सरकारने सुचवलेल्या समिती स्थापन करण्याच्या सूचनेला नाकारले असताना तोच प्रस्ताव सर्वोच्य न्यायालयाने सुचवणे आणि सरकारच्या कायद्याचे समर्थन करणारे लोक समिती सदस्य असणे म्हणजेच न्यायालयही सरकारचेच ‘बोबडे’ बोल बोलत असल्याचे द्योतक आहे. केंद्र सरकारने सर्वोच्य न्यायालयात शपथपत्र दाखल करून हे कायदे आपण मागे घेणार नसल्याचे सांगितले आहे. त्यामुळे न्यायालयाने नेमलेल्या या समितीला आता कोणताच अर्थ उरत नाही कारण या समिती कडून कोणताही कायदेशीर सल्ला न्यायालयाने अपेक्षिला नाही. याउलट शेतकरी संघटनांनी आपण समितीसमोर  जाणार नसल्याचे सांगत आंदोलन अधिक तीव्र करण्याची घोषणा केली आहे. 26 जानेवारीला गणतंत्र दिवशी दिल्लीत ट्रॅक्टर रॅली काढण्याची घोषणा करून कोणत्याही परिस्थितीत दिल्लीत जाणार असा निर्धार केला आहे. सरकारने आंदोलन मोडून काढण्यासाठी आजूबाजूच्या गावातून मिळणारी रसद तोडण्याचा निर्णय घेतला असून पुन्हा एकदा पानिपतचा थरार  अनुभवायला मिळतो की काय अशी भिती वाटत आहे. गणतंत्र दिवसाला आता फक्त 10 दिवस उरले असून लवकरच यातून तोडगा निघावा अशी अपेक्षा आहे. त्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारच्या बोबड्या भाषेत न बोलता निर्णायक आदेश दोन्ही पक्षांना द्यावेत अन्यथा यातून निर्माण होणार्‍या प्रश्नाचे उत्तरदायित्व घटनेचे सर्वोच्च संरक्षक म्हणून न्यायालयाचे असेल. 

रिपोर्टर

  • Adarsh Swarajya
    Adarsh Swarajya

    The Reporter specializes in covering a news beat, produces daily news for Adarsh Swarajya News

    Adarsh Swarajya

संबंधित पोस्ट