गणेशोत्सवासाठी कोकणात जाणाऱ्यांसाठी विशेष टोलमाफी पास पर्यूषण पर्वात दोन दिवस कत्तलखाने राहणार बंद २९ टक्के कोसळला या गेमिंग कंपनीचा शेअर Asia Cup मध्ये भारत-पाक आमने सामने- सरकारने दिली परवानगी 12 आणि 28 टक्क्यांचा GST स्लॅब होणार रद्द, सर्वसामान्यांना फायदा अमेरिकेत छत्रपती शिवरायांच्या कीर्तीरथाची भव्यदिव्य मिरवणूक कानात ईअर फोन असल्याने युवकाचा मृत्यू पोस्ट झाले अत्याधुनिक – अ‍ॅडव्हान्स पोस्टल टेक्नॉलॉजी प्लॅटफॉर्म सुरु BSNL ची मान्सून ऑफर – 1 महिना मोफत इंटरनेट गणेश विसर्जनाच्या पार्श्वभुमीवर सामाजिक सलोख्यासाठी हजरत महंमद पैगंबर जयंती ८ सप्टेंबर रोजी होणार .. आशिया चषक स्पर्धेसाठी भारतीय क्रिकेट संघ जाहीर निवृत्त न्यायमूर्ती बी सुदर्शन रेड्डी विरोधी पक्षाचे उपराष्ट्रपतीपदाचे उमेदवार प्रवासाला तब्बल बारा तास, मग टोल का द्यावा, सर्वोच्च न्यायालयाचा सवाल उपमुख्यमंत्री शिंदेंनी जाहीर केले ‘लाडकी सून’ अभियान मुंबईसह ठाणे, पालघर जिल्ह्यातील शाळांना आज सुट्टी… कृष्णा आणि वारणा नदीच्या पाणी पातळीत वाढ… उच्च न्यायालयाचे कोल्हापूर सर्किट बेंच झाले सुरू मतदार यादीबाबतचे आरोप शपथपत्रासह करा अन्यथा माफी मागा… शिक्षक अभियोग्यता व बुद्धीमत्ता चाचणी परीक्षेचा निकाल १८ ऑगस्टला जालन्यात मुसळधार पावसाने नदी नाले तुडुंब… मुंबईत पागडीधारकांना आदित्य ठाकरेंकडून पुनर्वसनाची हमी कॅडबरी डेअरी मिल्कच्या रॅपरवर खास मराठीत शब्द पहिल्याच दिवशी FASTag वार्षिक पासला भरभरुन प्रतिसाद, १.४ लाखांहून अधिक नोंदणी राज्यात १६ ते २१ ऑगस्ट दरम्यान अतिवृष्टीचा इशारा मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते डबेवाला आंतरराष्ट्रीय अनुभव केंद्राचे उद्घाटन लवकरच ‘मुंबई विदिन ५९ मिनिट्स’ स्वप्न पूर्ण होणार डबेवाला बांधवांना २५.५० लाखांत ५०० चौ.फुटांचे घर बेस्ट पतपेढीच्या निवडणुकीत सर्व घटकांना सोबत घेऊन विकास करणार ! नारळी पौर्णिमेला वरळीत हुल्लडबाजी करणाऱ्या उबाठा गटावर कारवाई करा BSF मध्ये 1121 जागांसाठी भरती; 10वी-12वी व ITI करु शकतात अर्ज 15 ऑगस्टपासून सुरू होणार FASTag Pass गणेशोत्सव काळात मुंबईत ‘डीजे’ला बंदी दादरमध्ये इमारतीच्या छतावर कबुतरखाना सुरू आधार कार्ड, व्होटर कार्ड,रेशन कार्ड हे नागरिकत्त्वाचे पुरावे नाहीत 15 ऑगस्ट रोजी कल्याण-डोंबिवलीत मांसाहार बंदी इथेनॉल पुरवठ्यात उ.प्रदेश पहिल्या तर महाराष्ट्र दुसर्‍या स्थानी हेपेटायटीस D पासून कर्करोगाचा धोका असल्याचा WHO चा निर्वाळा दहिहंडी सराव करताना 11 वर्षीय बालकाने गमावला जीव अमेरिकेच्या टॅरिफमुळे दोन अब्ज डॉलरची कोळंबी निर्यात धोक्यात सिंचन तलाव धोक्यात; भिंत खचली, २०० एकर शेतीला धोका…. हुतात्मा स्मारकाच ऐतिहासिक महत्त्व टिकले पाहिजे - आमदार सचिन अहिर रेल्वेकडून इतर प्रवाशांसह मुंबईकरांसाठी सुरक्षेच्या नव्या उपाययोजना राजकीय पक्षाचा चेहरा राहिलेली व्यक्ति न्यायालयाचा चेहरा असणे योग्य आहे का ? सरकारने लोकसभेत सादर केलेले आयकर विधेयक घेतले मागे अमेरिकेच्या टॅरिफचा भारतीय वस्त्रोद्योगाला मोठा फटका ठाणे जिल्ह्यातील या शहरात लवकरच सुरु होणार ‘पॉड टॅक्सी’ सेवा माथेरानची हातरिक्षा बंद करा – सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश कबुतरांना अन्न-पाणी देण्यावर उच्च न्यायालयाची बंदी कायम एक पडदा सिनेमागृहाबाबत संयुक्त समिती कोल्हापूरकर जिंकले, महादेवी हत्तीण पुन्हा येणार नांदणी मठात उत्तराखंडला गेलेले महाराष्ट्रातील सर्व पर्यटक सुखरूप ज्योतिर्लिंग विकास आराखड्यांच्या अंमलबजावणीसाठी सनदी अधिकाऱ्यांची नियुक्ती उत्तरकाशीमध्ये ढगफुटीमुळे हाहाकार, ४ जणांचा मृत्यू, अनेकजण बेपत्ता भाजपाचे पदाधिकारी बनले न्यायाधीश, न्यायपालिकेचा निष्पक्षपणा धोक्यात? सेंचुरी मिलचा भूखंड कोणाच्या घशात घालणार? कामगार नेते गोविंदराव मोहिते‌ भायखळ्यात आमदार चषक 2025 ही भव्य हॉलीबॉल स्पर्धा संपन्न शिवसेना प्रभाग 205 च्या वतीने लाडू वाटप नृत्येश्वर संस्थेच्या विद्यार्थ्यांनी तैवानमध्ये भारतीय लोकनृत्यांची केली बहारदार सादरीकरण छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस मेट्रो स्थानकाच्या नामकरणाविरोधात शिवसेनेचे आंदोलन एसटी आता करणार रिटेल (किरकोळ ) इंधन विक्री कबुतरांना खाद्य देणार्‍याविरुद्ध गुन्हे दाखल करण्याचा न्यायालयाचा आदेश काँग्रेसचे माजी आमदार कैलास गोरंट्याल यांचा भाजपामध्ये प्रवेश ‘$1 ट्रिलियन’ अर्थव्यवस्थेकडे महाराष्ट्राची वेगवान वाटचाल! निवडणूक पारदर्शक होण्यासाठी मतदार यादी आधार क्रमांकाशी जोडा राज्यातील महापालिका रुग्णालयांमध्ये महिलांसाठी कर्करोग तपासणीची मोहीम हाती… स्वामीनाथन यांचा जन्मदिन “शाश्वत शेती दिन” म्हणून साजरा राज्य सरकारने जाहीर केले नवे सोशल मीडिया नियम राज ठाकरे आल्यानं कित्येक पटीनं आनंद- उद्धव ठाकरे खडसेंचा जावई पुण्यात रेव्ह पार्टीत रंगेहाथ पकडला गेला लाडकी बहीण योजनेसाठी 26.34 लाख महिला अपात्र जन्मतःच या बालकाच्या नावावर गिनीज वर्ल्ड रेकॉर्ड 10 उत्तीर्ण उमेदवारांसाठी IB मध्ये नोकरीची मोठी संधी शाळा, कॉलेज आणि कोचिंग संस्थांसाठी सर्वोच्च न्यायालयाकडून 15 निर्देश जारी मुंबई रेल्वे साखळी स्फोट प्रकरण : हायकोर्टाच्या निकालाला सुप्रीम कोर्टाची स्थगिती भारत आणि ब्रिटन यांच्यातील मुक्त व्यापार करारावर स्वाक्षरी ससून डॉकमधील मच्छीमारांच्या पुनर्वसनासाठी महत्त्वपूर्ण पाऊल मुंबई के समुंदर में दुबे दुबे कर मारेंगे.. ; राज ठाकरे निशिकांत दुबेवर कडाडले सीमाभागातील निपाणी शहरात कन्नड भाषेची सक्ती महायुती सरकारला सत्तेचा माज -माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे मुंबई महाराष्ट्राचीच , मुंबईत मराठी माणसाचाच आवाज बुलंद …. ‘जय गुजरात’ म्हणणारे एकनाथ शिंदे गुजरात व अमित शाहांचे गुलाम म्हाडा लॉटरीचा धडाका; ठाण्यात 2000 घरांसाठी सोडत, वाचा कधी येणार जाहिरात पावसाळ्यात केस का गळतात? अशी घरगुती उपाय करून थांबवा केस गळती NEET सराव परीक्षेत कमी गुण मिळाल्याने वडीलांनी घेतला मुलीचा जीव मध्यमवर्गीयांना कर सवलत आणि कर रचनेतही सुधारणा वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन सादर केला नऊ सूत्री अर्थसंकल्प RTE प्रवेशाबद्दल राज्य सरकारने काढलेला अध्यादेश अखेर रद्द, मुंबई हायकोर्टाचा निर्णय मायक्रोसॉफ्टच्या यंत्रणेत बिघाड; जगभरात बँका, विमानतळांचं काम खोळंबलं! राज्यात १००० महाविद्यालयात कौशल्य विकास केंद्रांची स्थापना करण्यात येणार वृद्धांसाठी मोफत तीर्थदर्शन योजनेची घोषणा कोकण रेल्वेची वाहतूक अखेर सुरू विधानपरिषद निवडणुकीत महायुतीने बाजी मारली, सर्व 9 पैकी 9 उमेदवार विजयी केंद्र सरकार या दिवशी पाळणार ‘संविधान हत्या दिवस’ आज मतदान : विधानपरिषद निवडणूक : कोणाचा होणार पराभव? महाराष्ट्र ठरले सर्वोत्कृष्ट कृषी राज्य 23 जुलैला सादर होणार केंद्रीय अर्थसंकल्प विधानपरिषद निवडणुकीत चुरस , अकरा जागांसाठी बारा उमेदवार…. मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेत सात महत्वाचे बदल ‘गट क’ च्या रिक्त पदांची भरती MPSC तर्फे करणार शिवसेना ठाकरे गटाचा मुंबई पदवीधरचा बालेकिल्ला कायम देशात आजपासून लागू होणार नवे फौजदारी कायदे टी-20 वर्ल्डकप : तब्बल 11 वर्षांनंतर भारत विश्वविजेता आयसीसी टी-ट्वेंटी वर्ल्ड कप टीम इंडियाच्या नावावर Maharashtra Budget : राज्याच्या अर्थसंकल्पातून महिलांना, शेतकऱ्यांना, युवकांना काय मिळालं? अजित पवारांचे बजेट A To Z अर्थसंकल्प मांडताना अर्थमंत्री अजित पवार यांनी राज्यात मुख्यमंत्री लाडकी योजना लागू करण्यासंदर्भात घोषणा ब्रेकींग: रशियाकडून युक्रेनवर लष्करी कारवाईची घोषणा, जगभरात चिंता!

आज शेतकरी जात्यात तर उद्या..

संजयकुमार सुर्वे

महिनाभर सुरु असलेले शेतकरी आंदोलन आता निर्णायकतेच्या उंबरठ्यावर पोहचले आहे. देश विदेशातून या आंदोलनाला मिळणारा वाढता पाठिंबा बघून भारतीय जनता पक्षाच्या धुरिणांनी हे आंदोलन वेगळ्या पद्धतीने मोडून काढण्याचा चंग बांधला आहे. शेतकर्‍यांपुरते हे आंदोलन मर्यादित नसून 70% भारतीयांचे भवितव्य निश्‍चित करणारे हे आंदोलन आहे. सरकारची आडमुठी भुमिका व आंदोलनकर्त्यांचा दृढविश्‍वास आणि ठामपणा पाहिला, कि वाटते हि लढाई म्हणावी तेव्हढी सोपी निश्‍चितच नाही. समाजातील काही मूठभर लोकांसाठी देशाची संपूर्ण साधनसंपदा पणाला लावणारा सांताक्लॉज आणि कोट्यावधी दिन दुबळ्यांचे हित जोपासण्यासाठी 30 दिवस कडाक्याच्या थंडीत लढणारा हा शेतकरी यामधील हा लढा आता निर्णायकतेच्या उंबरठ्यावर आहे. आज शेतकरी जात्यात असल्याचे दिसत आहे परंतु आंदोलन फसले तर सुपातील समाज जात्यात कधी भरडला जाईल हे सांगता येणार नाही. 

मोदी सरकारने पारित केलेले कृषी कायदे शेतकर्‍यांबरोबर देशाच्या 70 % जनतेचे भविष्य निश्‍चित करणारे आहेत. लोकांच्या भविष्याबरोबर 70 वर्ष जगातील सर्वात मोठी लोकशाही म्हणून दिमाखाने मिरवणार्‍या लोकशाहीचेही भविष्य या कायद्यातून ठरणार आहे. या कायद्यातील धोके आणि होणारे गंभीर परिणाम याचे म्हणावे तसे विवेचन बुद्धिवंतांकडून समाज माध्यमात होताना दिसत नाही. पण अशिक्षित शेतकर्‍यांना जे कळते ते बुद्धिजीवींना कळू नये याचे आश्‍चर्य वाटते. त्यांच्या अशा वागण्याचे नवल वाटत नाही कारण सदैव कुंपणावर राहणार्‍या या  वर्गाला कणा नसतो हे त्याने अनेक प्रसंगी दाखवून दिले आहे. आंदोलने हि नेहमी बहुजनांना कडून लढली जातात आणि फळ चाखायला मात्र हा वर्ग पुढे असतो, हे मात्र कटू सत्य आहे.

खरं काय आहे या कायद्यात? समाजावर आणि लोकशाहीवर त्याचे काय दूरगामी परिणाम होणार याचे विवेचन होणे गरजेचे आहे. सरकारने तीन कृषी कायदे संसदेत पारित केले आहेत. पहिल्या कायद्यात सरकार सांगत आहे कि शेतकर्‍यांना दलालांच्या गुलामगिरीतून मुक्त करणारा हा कायदा आहे. शेतकरी आपले उत्पादन म्हणावे त्या दराने भारतात कोठेही विकू शकणार आहे. या कायद्यामुळे शेतकर्‍याला एक मुक्त बाजारपेठ उपलब्ध झाली आहे. यापूर्वीही शेतकरी आपला माल कोठेही विकू शकत होता. फक्त 6% शेतकरीच आपला माल एपीएमसी मार्फत विकत होता व उर्वरित शेतकरी आपला माल खुल्या बाजारपेठेत विकत असतो. हे सत्य असतानाही शेतकर्‍यांना दलालांपासून या कायद्यानं मुक्त केले हे सांगणे म्हणजे उंटावरून शेळ्या हाकण्याचा प्रकार  आहे. शेतकर्‍यांचा या कायद्याला विरोध नाही तर त्यांना किमान आधारभूत मूल्याचे संरक्षण या कायद्यात हवे आहे जे सरकार देण्यास तयार नाही. खरी ग्यानबाची मेख इथेच आहे. जर किमान आधारभूत मूल्य कायद्याद्वारे दिले तर खासगी व्यापार्‍यांना ठोस भावाने माल विकत घ्यावा लागेल जे व्यापाराचे हित सांभाळणार्‍या सांताक्लॉजला नको आहे. मंडी बंद होणार नाही आणि किमान आधारभूत मूल्य शेतकर्‍यांना कायम मिळेल असे सांताक्लॉज प्रचार सभांमधून सांगत फिरत आहे. खासगी मंडी व्यवस्था उभी राहिली तर ती सरकारच्या किमान आधारभूत मूल्यापेक्षा जादा दराने माल खरेदी करेल व मंडी व्यवस्था मोडून काढेल. सुरुवातीला मिळणार्‍या जादा दराने शेतकरी हुरळून जाईल आणि तोही सरकारी मंडी व्यवस्था मोडली तरी कुरबुर करणार नाही. हेच सांताला हवे आहे, एकदा का सरकारी व्यवस्था मोडून पडली कि शेतकर्‍यांची अवस्था ‘आसमान से गिरा आणि खजूर पे लटका’ अशी होईल. मग व्यापारी सांगेल त्या किमतीत माल विकावा लागेल. म्हणजे दलालांच्या तावडीतून सोडवण्यासाठी केलेला हा उपाय ‘रोगापेक्षा उपचार भयंकर’ असेच होईल.

दुसर्‍या कायद्यात करार पद्धतीची शेती अंतर्भूत केली आहे. यामध्ये शेतकरी एखाद्या व्यापार्‍याबरोबर करार करेल आणि त्याच्या म्हणण्यानुसार पीक घेईल. त्यासाठी लागणारं खत, बिया, मजुरी व्यापारी पुरवेल आणि ठरलेल्या किमतीत तो माल विकत घेईल व तीन दिवसात संपूर्ण देणे शेतकर्‍याला देईल. पण विकत घेताना पिकाचा दर्जा पाहिला जाईल अशी अट टाकल्याने शेतकरी त्याला विरोध करत आहे. शेतीमाल हा फॅक्टरीत बनवला जात नसून तो निसर्गाच्या सानिध्यात बनत असल्याने बदलते हवामान, अवेळी पडणारा पाऊस, टोळधाड सारखे असंख्य घटक शेतीमालाच्या दर्जावर प्रभाव टाकतो. शिवाय चांगला माल कमी दर्जाचा सांगून फसवणूक होण्याची भीती शेतकर्‍यांना आहे. दुसरे म्हणजे व्यापारी त्याला हवं असलेले पीक घेणार त्यामुळे पुन्हा ‘परावलंबी आहे जगी पुत्र मानवाचा’ अशी अवस्था शेतकर्‍यांची होणार. तसेच जर व्यापार्‍यांनी हा माल बाहेर देशात पाठवला तर पुन्हा देशात मालाचा तुटवडा होऊन महागाई होणार. त्यामुळे शेतकर्‍यांना कमी भावात माल विकून बाजार भावाने माल खरेदी करावा लागणार. या महागाईचा देशातील 70% समाजावर थेट परिणाम होईल आणि ‘चीत भी मेरी आणि पट भी मेरी’ अशी अवस्था व्यापारी वर्गाची असेल. 

तिसर्‍या कायदा करून सांताने साठा करण्याच्या मर्यादेला पूर्णविराम दिला आहे. यापुढे व्यापार्‍यांनी कितीही साठवणूक केली तरीही तो गुन्हा ठरणार नाही. काँग्रेस सरकारने साठवणुकीला मर्यादा करणारा कायदा काळाबाजार संपवण्यासाठी 1970 साली अस्तित्वात आणला होता. या कायद्यामुळे बाजारातील किमतीवर नियंत्रण ठेवणे सरकारला शक्य होते. पण या कायद्यालाच तिलांजली देऊन मोदी सरकारने अनिर्बंध साठवणुकीचे अधिकार व्यापार्‍यांना बहाल केले आहेत. सीमेवर लढणार्‍या सैनिकांपेक्षा व्यापारी जास्त हिंमतवान असतो हे सांगणार्‍या मोदींनी जास्त विश्‍वास काळाबाजारी वृत्ती असणार्‍यांवर दाखवला आहे हे सत्य आहे. यातून भाजप सरकारवर व्यापारी वृत्तीचा प्रभाव असल्याचे निश्‍चित जाणवते. 

या तीनही कायद्यांचे शेतीवर व येणार्‍या पिढ्यांवर होणारे गंभीर दुष्परिणाम शेतकर्‍यांना जाणवल्याने त्यांनी आंदोलनाचा मार्ग निवडला आहे. हे आंदोलन फक्त पंजाब आणि हरियाणा शेतकर्‍यांचे असल्याचे दाखवून त्यांना देशव्यापी पाठिंबा मिळणार नाही याची काळजी सरकारकडून घेतली जात आहे. आंदोलन कर्त्यांना देशद्रोही-खलिस्तानी ठरवण्याचा प्रयत्न सरकारकडून किंवा त्यांच्या आयटीसेल कडून होताना दिसत आहे. आतापर्यंत कडाक्याच्या थंडीत आंदोलन करणार्‍या 40 शेतकर्‍यांनी आपले बलिदान दिले आहे. निरनिराळ्या शेतकरी संस्थांचा पाठिंबा या कायद्याला आहे असे भासवण्याचा प्रयत्न सरकारकडून केला जात असून गोदी मीडिया हे आंदोलन राजकीय असल्याचे सांगत आहे. शुक्रवारी सांताने देशातील नऊ कोटी शेतकर्‍यांच्या खात्यात 18 हजार कोटी रुपये टाकण्याचा कार्यक्रम जाहीर केला आहे. यातून सांता शेतकर्‍यांचा कसा  हितेशी आहे हे ढोल, ताशा व नगार्‍यांच्या गजरात भक्तगण ऊर बडवून सांगत आहेत. मागील लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर सहा हजार रुपये प्रति शेतकरी योजना जाहीर करुन सांताने सरकारच्या पैशातून अप्रत्यक्षपणे शेतकर्‍यांना लाच देऊन सत्ता मिळविली. सत्ता मिळताच सांताने पहिला घाव या कायद्यांच्या माध्यमातून शेतकर्‍यांवरच घातला. आज शेतकरी सरकार आणि गोदी मिडीयाच्या जात्यात दररोज भरडला जात आहे. एवढे विरोधी वातावरण सरकार तयार करत असूनही शेतकरी हे आंदोलन संयमाने करत आहे. त्याच्या हिम्मतीला दाद आणि सर्व स्तरातून पाठिंबा मिळणे गरजेचे आहे. नाहीतर आज सुपात असणारे उद्या या सरकारच्या नितीमुळे कधी जात्यात येतील हे कळणार नाही....  (क्रमशः)

रिपोर्टर

  • Adarsh Swarajya
    Adarsh Swarajya

    The Reporter specializes in covering a news beat, produces daily news for Adarsh Swarajya News

    Adarsh Swarajya

संबंधित पोस्ट