NEET सराव परीक्षेत कमी गुण मिळाल्याने वडीलांनी घेतला मुलीचा जीव मध्यमवर्गीयांना कर सवलत आणि कर रचनेतही सुधारणा वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन सादर केला नऊ सूत्री अर्थसंकल्प RTE प्रवेशाबद्दल राज्य सरकारने काढलेला अध्यादेश अखेर रद्द, मुंबई हायकोर्टाचा निर्णय मायक्रोसॉफ्टच्या यंत्रणेत बिघाड; जगभरात बँका, विमानतळांचं काम खोळंबलं! राज्यात १००० महाविद्यालयात कौशल्य विकास केंद्रांची स्थापना करण्यात येणार वृद्धांसाठी मोफत तीर्थदर्शन योजनेची घोषणा कोकण रेल्वेची वाहतूक अखेर सुरू विधानपरिषद निवडणुकीत महायुतीने बाजी मारली, सर्व 9 पैकी 9 उमेदवार विजयी केंद्र सरकार या दिवशी पाळणार ‘संविधान हत्या दिवस’ आज मतदान : विधानपरिषद निवडणूक : कोणाचा होणार पराभव? महाराष्ट्र ठरले सर्वोत्कृष्ट कृषी राज्य 23 जुलैला सादर होणार केंद्रीय अर्थसंकल्प विधानपरिषद निवडणुकीत चुरस , अकरा जागांसाठी बारा उमेदवार…. मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेत सात महत्वाचे बदल ‘गट क’ च्या रिक्त पदांची भरती MPSC तर्फे करणार शिवसेना ठाकरे गटाचा मुंबई पदवीधरचा बालेकिल्ला कायम देशात आजपासून लागू होणार नवे फौजदारी कायदे टी-20 वर्ल्डकप : तब्बल 11 वर्षांनंतर भारत विश्वविजेता आयसीसी टी-ट्वेंटी वर्ल्ड कप टीम इंडियाच्या नावावर Maharashtra Budget : राज्याच्या अर्थसंकल्पातून महिलांना, शेतकऱ्यांना, युवकांना काय मिळालं? अजित पवारांचे बजेट A To Z अर्थसंकल्प मांडताना अर्थमंत्री अजित पवार यांनी राज्यात मुख्यमंत्री लाडकी योजना लागू करण्यासंदर्भात घोषणा ब्रेकींग: रशियाकडून युक्रेनवर लष्करी कारवाईची घोषणा, जगभरात चिंता!

अवैध गौण खनिज उत्खननावर ड्रोनद्वारे नजर

अवैध गौण खनिज उत्खननावर ड्रोनद्वारे नजर

मुंबई -महाराष्ट्र सरकार आता अवैध गौण खनिज उत्खननावर ड्रोनद्वारे नजर ठेवणार आहे. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी हा निर्णय जाहीर केला. अवैध उत्खनन थांबवण्यासाठी याचा फायदा होणार आहे. खाणपट्ट्यांच्या सर्वेक्षणासाठी लवकरच निविदा प्रक्रिया राबवली जाणार आहे. तीन महिन्यांत सर्व खाणपट्ट्यांची मोजणी पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट आहे.

राज्यातील अवैध गौण खनिज उत्खननाला चाप लावण्यासाठी ड्रोनद्वारे खाणपट्ट्यांचे सर्वेक्षण करण्यासाठी प्रायोगिक तत्त्वावर निविदा प्रक्रिया राबवण्याचे निर्देश महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले. येत्या तीन महिन्यांत राज्यातील सर्व खाणपट्ट्यांची मोजणी पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. ज्यामुळे अवैध खननाला आळा घालण्याबरोबरच कृत्रिम वाळू निर्मिती प्रकल्पाला गती मिळणार आहे. सर्वेक्षणातून मिळणारी माहिती प्रत्येक तीन महिन्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना सादर करावी लागेल आणि ती तातडीने ‘महाखनिज’ संकेतस्थळावर अपलोड केली जाईल.

ड्रोन सर्वेक्षणाचे फायदे काय?

  • पारंपरिक पद्धतीने केल्या जाणाऱ्या जमीन मोजणीत अनेक त्रुटी राहतात, ज्यामुळे अवैध खननाला आळा घालण्यात अडथळे येतात.
  • यावर तोडगा म्हणून प्रायोगिक तत्त्वावर ड्रोनद्वारे केलेल्या सर्वेक्षणात उल्लेखनीय अचूकता आढळली आहे.
  • ड्रोन तंत्रज्ञानाद्वारे सर्वेक्षण केल्यास खाणपट्ट्यांमधील पूर्वीचे खोदकाम, चालू खोदकाम, भविष्यातील खोदकामाची शक्यता आणि उपलब्ध दगड खाणींची सविस्तर माहिती मिळेल.
  • अवैध खननावर नियंत्रण ठेवणे सोपे होईल.
  • कृत्रिम वाळू निर्मिती प्रकल्पासारख्या पर्यावरणपूरक उपक्रमांना चालना मिळेल.

1 एप्रिल 2024 ते 31 जानेवारी 2025 दरम्यान तब्बल 6 हजार 131 प्रकरणात 299 कोटी रुपयांची दंड आकारणी करण्यात आली आहे. सुमारे 601 गुन्हे दाखल करून 192 आरोपींना अटक करण्यात आल्याची माहिती महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळेंनी दिली.


रिपोर्टर

  • Karishma Sawant
    Karishma Sawant

    The Reporter specializes in covering a news beat, produces daily news for Adarsh Swarajya News

    Karishma Sawant

संबंधित पोस्ट