भारत बंदची घोषणा... 25 कोटी कामगारांचा आज देशव्यापी संप
भारत बंदची घोषणा... 25 कोटी कामगारांचा आज देशव्यापी संप
कामगार, शेतकरी विरोधी तसेच उद्योगपती समर्थक धोरणांचा निषेध करण्यासाठी भारत बंदचे आवाहन
- बँका, विमा, टपाल, कोळसा खाणी, महामार्ग आणि बांधकाम क्षेत्रातील अंदाजे 25 कोटी कामगार आणि कर्मचारी बुधवारी (9 जुलै ) देशभरात संपावर जाणार आहेत. या संपामुळे अनेक महत्वाच्या सेवा ठप्प होण्याची शक्यता आहे.
दहा प्रमुख केंद्रीय कामगार संघटना आणि त्यांच्याशी संलग्न संघटनांनी या संपाची घोषणा केली आहे. सरकारच्या कामगार आणि शेतकरीविरोधी तसेच उद्योजकहिताच्या धोरणांचा विरोध करण्यासाठी 'भारत बंद'ची हाक देण्यात आली असल्याचे या संघटनांनी स्पष्ट केले आहे.
ऑल इंडिया ट्रेड युनियन काँग्रेसच्या नेत्या अमरजीत कौर यांनी सांगितले की, देशभरातून सुमारे 25 कोटी कामगार या आंदोलनात सहभागी होणार असून, शेतकरी आणि ग्रामीण कामगारही धरणे आंदोलनाच्या माध्यमातून आपला सहभाग नोंदवतील.
कोणत्या संघटना या देशव्यापी संपात सहभागी होणार?
- या भारत बंदमध्ये सहभागी झालेल्या प्रमुख कामगार संघटनांमध्ये पुढील संघटनांचा समावेश आहे
- इंडियन नॅशनल ट्रेड युनियन काँग्रेस (INTUC)
- ऑल इंडिया ट्रेड युनियन काँग्रेस (AITUC)
- हिंद मजदूर सभा (HMS)
- सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड युनियन्स (CITU)
- ऑल इंडिया युनायटेड ट्रेड युनियन सेंटर (AIUTUC)
- ट्रेड युनियन कोऑर्डिनेशन सेंटर (TUCC)
- सेल्फ-एम्प्लॉयड विमेन्स असोसिएशन (SEWA)
- ऑल इंडिया सेंट्रल कौन्सिल ऑफ ट्रेड युनियन्स (AICCTU)
- लेबर प्रोग्रेसिव फेडरेशन (LPF)
- युनायटेड ट्रेड युनियन काँग्रेस (UTUC)
- जेव्हा कोणी तुमचा अपमान करते तेव्हा काय करावे? जया किशोरीने दिला असा सल्ला की...
संपामागची प्रमुख कारणं
- श्रम कायद्यातील बदलांना विरोध
कामगार संघटनांचं म्हणणं आहे की सरकारने आणलेले 4 नवीन श्रम कोड हे कामगारांचे हक्क कमी करणारे आहेत. यामध्ये युनियनच्या हालचालींवर निर्बंध, कामाचे तास वाढवणे आणि नोकऱ्यांची असुरक्षा यांचा समावेश आहे.
- खासगीकरण आणि ठेका पद्धतीचा निषेध
सरकारी मालमत्तेच्या खासगीकरणाच्या निर्णयाविरोधात तसेच कंत्राटी पद्धतीने भरती वाढवल्याच्या धोरणांना विरोध केला जात आहे.
- शेतकऱ्यांचे प्रश्न
संयुक्त किसान मोर्चाही या संपात सहभागी असून, किमान आधारभूत किंमतीच्या (MSP) कायदेशीर हमीची मागणी तसेच जुन्या कृषी कायद्यांविरोधात सरकारवर दबाव आणण्याचा प्रयत्न करत आहे.
- महागाई व बेरोजगारी
कामगार संघटनांचा आरोप आहे की सरकारने ना तर किमान वेतन वाढवले, ना जुनी पेन्शन योजना पुन्हा सुरू केली, तसेच रोजगार निर्मितीच्या मागण्यांकडेही दुर्लक्ष केले आहे.
कामगार संघटनांच्या प्रमुख मागण्या
- चारही लेबर कोड त्वरित रद्द करावेत
- सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांचे खाजगीकरण थांबवावे
- किमान वेतन दर महिना ₹26,000 निश्चित करावा
- जुनी पेन्शन योजना (OPS) पुन्हा लागू करावी
- शहर आणि ग्रामीण भागात रोजगार हमी योजनांचा विस्तार करावा
संबंधित पोस्ट
विशेष:
ई पेपर
ADHARSH SWARAJ 5 FEB TO...
- 05 February, 2026
ADHARSH SWARAJ 29 JAN TO...
- 29 January, 2026
ADHARSH SWARAJ 15 JAN TO...
- 15 January, 2026
ADHARSH SWARAJ 8 JAN TO...
- 14 January, 2026
25 DEC TO 31 DEC 2025...
- 31 December, 2025
रिपोर्टर
The Reporter specializes in covering a news beat, produces daily news for Adarsh Swarajya News
गुरुदत्त वाकदेकर