IPL ला शुल्क सवलती दिल्याबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला फटकारले

मुंबई - IPL क्रिकेट स्पर्धांच्या माध्यमातून करोडोंची उलाढाल होते. आयोजक आणि खेळाडू प्रचंड कमाई करतात. मात्र मध्ये सरकारकडून आकारले जाणारे कर वेळेत भरले जात नाहीत. याबाबत आज मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला धारेवर धरले. IPL साठी शुल्क सवलतीबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला थेट सवाल केला आहे. माहिती अधिकार (RTI) कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवरील सुनावणी दरम्यान ‘आयपीएल’साठी शुल्क सवलतीची मेहेरबानी कशाला? असा सवाल मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला केला आहे.IPLच्या प्रत्येक सामन्यात पोलीस सुरक्षा शुल्कात सवलत देऊनही शुल्क वेळेत भरला गेला नाही. मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला यावरुन फटकारले आहे.

‘तुम्ही (सरकारी प्रशासने) झोपडपट्ट्यांमध्ये राहणाऱ्या गरीबांनाही पाणीपट्टी वगैरे करांचा दर वाढवत असता. मग श्रीमंत असलेल्या क्रिकेट संघटनेसाठी पोलीस सुरक्षा शुल्कात सवलत कशासाठी? वर्ष 2011 ते आजपर्यंतच्या 14 कोटी रुपयांहून अधिकच्या थकबाकीची माफी कशासाठी?’, असा खडा सवाल मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला केला. त्याचबरोबर प्रथमदर्शनी सरकारचा निर्णय आम्हाला तार्कीक वाटत नाही, असं मतही उच्च न्यायालयाने नोंदवलं आणि निर्णयाबाबतचं स्पष्टीकरण दोन आठवड्यांत प्रतिज्ञापत्रावर दाखल करण्याचा आदेशही सरकारला दिला आहे.

‘आयपीएल स्पर्धा ही पूर्णपणे खासगी मालकीच्या क्रिकेट संघांमध्ये होणारी आणि व्यावसायिक स्वरुपाची स्पर्धा आहे. त्यात राष्ट्रीय अथवा आंतरराष्ट्रीय संघांचा समावेश नसतो. तरी देखील राज्य सरकारने आयपीएलच्या प्रत्येक सामन्यासाठी पूर्वी ठरलेल्या 25 लाख रुपयांच्या पोलीस सुरक्षा शुल्कात सवलत देऊन ती 10 लाख रुपये करण्याचा निर्णय 26 जून 2023 च्या जीआरद्वारे घेतला आहे. इतकेच नव्हे तर सवलतीचा तो निर्णय 2011 पासून पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने लागू केला आहे. म्हणजेच 14 कोटी 82 लाख रुपयांच्या शुल्काची थकबाकी माफ केली आहे. या निर्णयाचा मुंबई क्रिकेट असोसिएशनला (एमसीए) फायदा झाला असला तरी मुंबई पोलीस दलाचं आणि सरकारी तिजोरीचं मात्र 14.82 कोटी रुपयांचं नुकसान झालं आहे’, असं निदर्शनास आणणारी जनहित याचिका आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी केली आहे.

त्याविषयी मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र उपाध्याय व न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या खंडपीठासमोर गुरुवारी झाली. त्यावेळी पूर्वीच्या शासकीय निर्णयामुळे प्रमाणे टी-20 आणि एकदिवसीय सामन्यांकरिता 75 लाख रुपयांचे आणि कसोटी सामन्यासाठी 60 लाख रुपयांचे शुल्क असताना, आता राज्य सरकारने ते शुल्क केवळ दहा लाख रुपये केले असल्याबद्दल खंडपीठाने आश्चर्य व्यक्त केलं. या संपूर्ण प्रकाराबाबत राज्याच्या गृह सचिवांनी प्रतिज्ञापत्रावर स्पष्टीकरण द्यावं आणि त्याचबरोबर एमसीएकडे आतापर्यंत किती थकबाकी आहे याचाही तपशील द्यावा, असा आदेश खंडपीठाने दिला आणि सुनावणी तहकूब केली.

अनिल गलगली यांनी शासनास पत्र लिहित चुकीचा आणि पोलीस प्रशासनाचे खच्चीकरण करणारा शासन निर्णय रद्द करण्याची मागणी केली आहे. मुंबई क्रिकेट असोसिएशनच्या निवडणुकीत प्रलंबित शुल्क बाबत झालेली चर्चा आणि आजचा शासन निर्णय फिक्सिंग असल्याचा आरोप गलगली यांचा आहे. कोणतेही सरकार शुल्कात वाढ करते पण प्रथमच सरकारने 85 टक्यांची भरघोस सूट दिली आहे, हे चुकीचे असून याबाबत गलगली यांनी उच्च स्तरीय चौकशी करण्याची मागणी केली आहे.