गणेशोत्सवासाठी कोकणात जाणाऱ्यांसाठी विशेष टोलमाफी पास पर्यूषण पर्वात दोन दिवस कत्तलखाने राहणार बंद २९ टक्के कोसळला या गेमिंग कंपनीचा शेअर Asia Cup मध्ये भारत-पाक आमने सामने- सरकारने दिली परवानगी 12 आणि 28 टक्क्यांचा GST स्लॅब होणार रद्द, सर्वसामान्यांना फायदा अमेरिकेत छत्रपती शिवरायांच्या कीर्तीरथाची भव्यदिव्य मिरवणूक कानात ईअर फोन असल्याने युवकाचा मृत्यू पोस्ट झाले अत्याधुनिक – अ‍ॅडव्हान्स पोस्टल टेक्नॉलॉजी प्लॅटफॉर्म सुरु BSNL ची मान्सून ऑफर – 1 महिना मोफत इंटरनेट गणेश विसर्जनाच्या पार्श्वभुमीवर सामाजिक सलोख्यासाठी हजरत महंमद पैगंबर जयंती ८ सप्टेंबर रोजी होणार .. आशिया चषक स्पर्धेसाठी भारतीय क्रिकेट संघ जाहीर निवृत्त न्यायमूर्ती बी सुदर्शन रेड्डी विरोधी पक्षाचे उपराष्ट्रपतीपदाचे उमेदवार प्रवासाला तब्बल बारा तास, मग टोल का द्यावा, सर्वोच्च न्यायालयाचा सवाल उपमुख्यमंत्री शिंदेंनी जाहीर केले ‘लाडकी सून’ अभियान मुंबईसह ठाणे, पालघर जिल्ह्यातील शाळांना आज सुट्टी… कृष्णा आणि वारणा नदीच्या पाणी पातळीत वाढ… उच्च न्यायालयाचे कोल्हापूर सर्किट बेंच झाले सुरू मतदार यादीबाबतचे आरोप शपथपत्रासह करा अन्यथा माफी मागा… शिक्षक अभियोग्यता व बुद्धीमत्ता चाचणी परीक्षेचा निकाल १८ ऑगस्टला जालन्यात मुसळधार पावसाने नदी नाले तुडुंब… मुंबईत पागडीधारकांना आदित्य ठाकरेंकडून पुनर्वसनाची हमी कॅडबरी डेअरी मिल्कच्या रॅपरवर खास मराठीत शब्द पहिल्याच दिवशी FASTag वार्षिक पासला भरभरुन प्रतिसाद, १.४ लाखांहून अधिक नोंदणी राज्यात १६ ते २१ ऑगस्ट दरम्यान अतिवृष्टीचा इशारा मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते डबेवाला आंतरराष्ट्रीय अनुभव केंद्राचे उद्घाटन लवकरच ‘मुंबई विदिन ५९ मिनिट्स’ स्वप्न पूर्ण होणार डबेवाला बांधवांना २५.५० लाखांत ५०० चौ.फुटांचे घर बेस्ट पतपेढीच्या निवडणुकीत सर्व घटकांना सोबत घेऊन विकास करणार ! नारळी पौर्णिमेला वरळीत हुल्लडबाजी करणाऱ्या उबाठा गटावर कारवाई करा BSF मध्ये 1121 जागांसाठी भरती; 10वी-12वी व ITI करु शकतात अर्ज 15 ऑगस्टपासून सुरू होणार FASTag Pass गणेशोत्सव काळात मुंबईत ‘डीजे’ला बंदी दादरमध्ये इमारतीच्या छतावर कबुतरखाना सुरू आधार कार्ड, व्होटर कार्ड,रेशन कार्ड हे नागरिकत्त्वाचे पुरावे नाहीत 15 ऑगस्ट रोजी कल्याण-डोंबिवलीत मांसाहार बंदी इथेनॉल पुरवठ्यात उ.प्रदेश पहिल्या तर महाराष्ट्र दुसर्‍या स्थानी हेपेटायटीस D पासून कर्करोगाचा धोका असल्याचा WHO चा निर्वाळा दहिहंडी सराव करताना 11 वर्षीय बालकाने गमावला जीव अमेरिकेच्या टॅरिफमुळे दोन अब्ज डॉलरची कोळंबी निर्यात धोक्यात सिंचन तलाव धोक्यात; भिंत खचली, २०० एकर शेतीला धोका…. हुतात्मा स्मारकाच ऐतिहासिक महत्त्व टिकले पाहिजे - आमदार सचिन अहिर रेल्वेकडून इतर प्रवाशांसह मुंबईकरांसाठी सुरक्षेच्या नव्या उपाययोजना राजकीय पक्षाचा चेहरा राहिलेली व्यक्ति न्यायालयाचा चेहरा असणे योग्य आहे का ? सरकारने लोकसभेत सादर केलेले आयकर विधेयक घेतले मागे अमेरिकेच्या टॅरिफचा भारतीय वस्त्रोद्योगाला मोठा फटका ठाणे जिल्ह्यातील या शहरात लवकरच सुरु होणार ‘पॉड टॅक्सी’ सेवा माथेरानची हातरिक्षा बंद करा – सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश कबुतरांना अन्न-पाणी देण्यावर उच्च न्यायालयाची बंदी कायम एक पडदा सिनेमागृहाबाबत संयुक्त समिती कोल्हापूरकर जिंकले, महादेवी हत्तीण पुन्हा येणार नांदणी मठात उत्तराखंडला गेलेले महाराष्ट्रातील सर्व पर्यटक सुखरूप ज्योतिर्लिंग विकास आराखड्यांच्या अंमलबजावणीसाठी सनदी अधिकाऱ्यांची नियुक्ती उत्तरकाशीमध्ये ढगफुटीमुळे हाहाकार, ४ जणांचा मृत्यू, अनेकजण बेपत्ता भाजपाचे पदाधिकारी बनले न्यायाधीश, न्यायपालिकेचा निष्पक्षपणा धोक्यात? सेंचुरी मिलचा भूखंड कोणाच्या घशात घालणार? कामगार नेते गोविंदराव मोहिते‌ भायखळ्यात आमदार चषक 2025 ही भव्य हॉलीबॉल स्पर्धा संपन्न शिवसेना प्रभाग 205 च्या वतीने लाडू वाटप नृत्येश्वर संस्थेच्या विद्यार्थ्यांनी तैवानमध्ये भारतीय लोकनृत्यांची केली बहारदार सादरीकरण छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस मेट्रो स्थानकाच्या नामकरणाविरोधात शिवसेनेचे आंदोलन एसटी आता करणार रिटेल (किरकोळ ) इंधन विक्री कबुतरांना खाद्य देणार्‍याविरुद्ध गुन्हे दाखल करण्याचा न्यायालयाचा आदेश काँग्रेसचे माजी आमदार कैलास गोरंट्याल यांचा भाजपामध्ये प्रवेश ‘$1 ट्रिलियन’ अर्थव्यवस्थेकडे महाराष्ट्राची वेगवान वाटचाल! निवडणूक पारदर्शक होण्यासाठी मतदार यादी आधार क्रमांकाशी जोडा राज्यातील महापालिका रुग्णालयांमध्ये महिलांसाठी कर्करोग तपासणीची मोहीम हाती… स्वामीनाथन यांचा जन्मदिन “शाश्वत शेती दिन” म्हणून साजरा राज्य सरकारने जाहीर केले नवे सोशल मीडिया नियम राज ठाकरे आल्यानं कित्येक पटीनं आनंद- उद्धव ठाकरे खडसेंचा जावई पुण्यात रेव्ह पार्टीत रंगेहाथ पकडला गेला लाडकी बहीण योजनेसाठी 26.34 लाख महिला अपात्र जन्मतःच या बालकाच्या नावावर गिनीज वर्ल्ड रेकॉर्ड 10 उत्तीर्ण उमेदवारांसाठी IB मध्ये नोकरीची मोठी संधी शाळा, कॉलेज आणि कोचिंग संस्थांसाठी सर्वोच्च न्यायालयाकडून 15 निर्देश जारी मुंबई रेल्वे साखळी स्फोट प्रकरण : हायकोर्टाच्या निकालाला सुप्रीम कोर्टाची स्थगिती भारत आणि ब्रिटन यांच्यातील मुक्त व्यापार करारावर स्वाक्षरी ससून डॉकमधील मच्छीमारांच्या पुनर्वसनासाठी महत्त्वपूर्ण पाऊल मुंबई के समुंदर में दुबे दुबे कर मारेंगे.. ; राज ठाकरे निशिकांत दुबेवर कडाडले सीमाभागातील निपाणी शहरात कन्नड भाषेची सक्ती महायुती सरकारला सत्तेचा माज -माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे मुंबई महाराष्ट्राचीच , मुंबईत मराठी माणसाचाच आवाज बुलंद …. ‘जय गुजरात’ म्हणणारे एकनाथ शिंदे गुजरात व अमित शाहांचे गुलाम म्हाडा लॉटरीचा धडाका; ठाण्यात 2000 घरांसाठी सोडत, वाचा कधी येणार जाहिरात पावसाळ्यात केस का गळतात? अशी घरगुती उपाय करून थांबवा केस गळती NEET सराव परीक्षेत कमी गुण मिळाल्याने वडीलांनी घेतला मुलीचा जीव मध्यमवर्गीयांना कर सवलत आणि कर रचनेतही सुधारणा वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन सादर केला नऊ सूत्री अर्थसंकल्प RTE प्रवेशाबद्दल राज्य सरकारने काढलेला अध्यादेश अखेर रद्द, मुंबई हायकोर्टाचा निर्णय मायक्रोसॉफ्टच्या यंत्रणेत बिघाड; जगभरात बँका, विमानतळांचं काम खोळंबलं! राज्यात १००० महाविद्यालयात कौशल्य विकास केंद्रांची स्थापना करण्यात येणार वृद्धांसाठी मोफत तीर्थदर्शन योजनेची घोषणा कोकण रेल्वेची वाहतूक अखेर सुरू विधानपरिषद निवडणुकीत महायुतीने बाजी मारली, सर्व 9 पैकी 9 उमेदवार विजयी केंद्र सरकार या दिवशी पाळणार ‘संविधान हत्या दिवस’ आज मतदान : विधानपरिषद निवडणूक : कोणाचा होणार पराभव? महाराष्ट्र ठरले सर्वोत्कृष्ट कृषी राज्य 23 जुलैला सादर होणार केंद्रीय अर्थसंकल्प विधानपरिषद निवडणुकीत चुरस , अकरा जागांसाठी बारा उमेदवार…. मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेत सात महत्वाचे बदल ‘गट क’ च्या रिक्त पदांची भरती MPSC तर्फे करणार शिवसेना ठाकरे गटाचा मुंबई पदवीधरचा बालेकिल्ला कायम देशात आजपासून लागू होणार नवे फौजदारी कायदे टी-20 वर्ल्डकप : तब्बल 11 वर्षांनंतर भारत विश्वविजेता आयसीसी टी-ट्वेंटी वर्ल्ड कप टीम इंडियाच्या नावावर Maharashtra Budget : राज्याच्या अर्थसंकल्पातून महिलांना, शेतकऱ्यांना, युवकांना काय मिळालं? अजित पवारांचे बजेट A To Z अर्थसंकल्प मांडताना अर्थमंत्री अजित पवार यांनी राज्यात मुख्यमंत्री लाडकी योजना लागू करण्यासंदर्भात घोषणा ब्रेकींग: रशियाकडून युक्रेनवर लष्करी कारवाईची घोषणा, जगभरात चिंता!

IPL ला शुल्क सवलती दिल्याबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला फटकारले

IPL ला शुल्क सवलती दिल्याबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला फटकारले

मुंबई - IPL क्रिकेट स्पर्धांच्या माध्यमातून करोडोंची उलाढाल होते. आयोजक आणि खेळाडू प्रचंड कमाई करतात. मात्र मध्ये सरकारकडून आकारले जाणारे कर वेळेत भरले जात नाहीत. याबाबत आज मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला धारेवर धरले. IPL साठी शुल्क सवलतीबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला थेट सवाल केला आहे. माहिती अधिकार (RTI) कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवरील सुनावणी दरम्यान ‘आयपीएल’साठी शुल्क सवलतीची मेहेरबानी कशाला? असा सवाल मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला केला आहे.IPLच्या प्रत्येक सामन्यात पोलीस सुरक्षा शुल्कात सवलत देऊनही शुल्क वेळेत भरला गेला नाही. मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला यावरुन फटकारले आहे.

‘तुम्ही (सरकारी प्रशासने) झोपडपट्ट्यांमध्ये राहणाऱ्या गरीबांनाही पाणीपट्टी वगैरे करांचा दर वाढवत असता. मग श्रीमंत असलेल्या क्रिकेट संघटनेसाठी पोलीस सुरक्षा शुल्कात सवलत कशासाठी? वर्ष 2011 ते आजपर्यंतच्या 14 कोटी रुपयांहून अधिकच्या थकबाकीची माफी कशासाठी?’, असा खडा सवाल मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला केला. त्याचबरोबर प्रथमदर्शनी सरकारचा निर्णय आम्हाला तार्कीक वाटत नाही, असं मतही उच्च न्यायालयाने नोंदवलं आणि निर्णयाबाबतचं स्पष्टीकरण दोन आठवड्यांत प्रतिज्ञापत्रावर दाखल करण्याचा आदेशही सरकारला दिला आहे.

‘आयपीएल स्पर्धा ही पूर्णपणे खासगी मालकीच्या क्रिकेट संघांमध्ये होणारी आणि व्यावसायिक स्वरुपाची स्पर्धा आहे. त्यात राष्ट्रीय अथवा आंतरराष्ट्रीय संघांचा समावेश नसतो. तरी देखील राज्य सरकारने आयपीएलच्या प्रत्येक सामन्यासाठी पूर्वी ठरलेल्या 25 लाख रुपयांच्या पोलीस सुरक्षा शुल्कात सवलत देऊन ती 10 लाख रुपये करण्याचा निर्णय 26 जून 2023 च्या जीआरद्वारे घेतला आहे. इतकेच नव्हे तर सवलतीचा तो निर्णय 2011 पासून पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने लागू केला आहे. म्हणजेच 14 कोटी 82 लाख रुपयांच्या शुल्काची थकबाकी माफ केली आहे. या निर्णयाचा मुंबई क्रिकेट असोसिएशनला (एमसीए) फायदा झाला असला तरी मुंबई पोलीस दलाचं आणि सरकारी तिजोरीचं मात्र 14.82 कोटी रुपयांचं नुकसान झालं आहे’, असं निदर्शनास आणणारी जनहित याचिका आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी केली आहे.

त्याविषयी मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र उपाध्याय व न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या खंडपीठासमोर गुरुवारी झाली. त्यावेळी पूर्वीच्या शासकीय निर्णयामुळे प्रमाणे टी-20 आणि एकदिवसीय सामन्यांकरिता 75 लाख रुपयांचे आणि कसोटी सामन्यासाठी 60 लाख रुपयांचे शुल्क असताना, आता राज्य सरकारने ते शुल्क केवळ दहा लाख रुपये केले असल्याबद्दल खंडपीठाने आश्चर्य व्यक्त केलं. या संपूर्ण प्रकाराबाबत राज्याच्या गृह सचिवांनी प्रतिज्ञापत्रावर स्पष्टीकरण द्यावं आणि त्याचबरोबर एमसीएकडे आतापर्यंत किती थकबाकी आहे याचाही तपशील द्यावा, असा आदेश खंडपीठाने दिला आणि सुनावणी तहकूब केली.

अनिल गलगली यांनी शासनास पत्र लिहित चुकीचा आणि पोलीस प्रशासनाचे खच्चीकरण करणारा शासन निर्णय रद्द करण्याची मागणी केली आहे. मुंबई क्रिकेट असोसिएशनच्या निवडणुकीत प्रलंबित शुल्क बाबत झालेली चर्चा आणि आजचा शासन निर्णय फिक्सिंग असल्याचा आरोप गलगली यांचा आहे. कोणतेही सरकार शुल्कात वाढ करते पण प्रथमच सरकारने 85 टक्यांची भरघोस सूट दिली आहे, हे चुकीचे असून याबाबत गलगली यांनी उच्च स्तरीय चौकशी करण्याची मागणी केली आहे.


रिपोर्टर

  • BIPIN ADHANGLE
    BIPIN ADHANGLE

    The Reporter specializes in covering a news beat, produces daily news for Adarsh Swarajya News

    BIPIN ADHANGLE

संबंधित पोस्ट