संजयकुमार सुर्वे

मागील अग्रलेखात शेतकरी कशाप्रकारे मोदींच्या तीन कायद्यांमुळे  जात्यात भरडला जाणार आहे याचे सविस्तर  विवेचन केले होते. या कायद्यातील खर्‍या बिंबांचे प्रतिबिंब गरीब शेतकर्‍यांनी वेळीच ओळखल्याने ते जिवाच्या आकांताने या तीनही कायद्यांना विरोध करत आहेत. सरकारही आपल्या भूमिकेपासून टसमस व्हायला तयार नाही. जगात पहिल्यांदाच असे घडत आहे कि सरकार शेतकर्‍यांचे भले करायला निघाली आहे आणि शेतकरी नको म्हणत आहेत. नरेंद्र मोदींसारखा समाज हितेशी राजकारणी आणि मर्यादा पुरषोत्तम दाता या भारत वर्षात आजतागायत झालेला नाही. काँग्रेस विरोधी द्वेषाने पछाडलेल्या या मर्यादा पुरुषोत्तमाने गेल्या 70 वर्षात मेहनतीने उभी राहिलेली सामाजिक अर्थव्यवस्था पार मोडीत काढल्याचे चित्र देशात पाहायला मिळत आहे. 

‘जय जवान जय किसान’ हा नारा देणार्‍या तत्कालीन पंतप्रधान लालबहाद्दूर शास्त्री यांनी देशात शेतकर्‍यांचा हितासाठी एपीएमसी सारख्या कायद्याची निर्मिती केली. शेतकर्‍यांना देशात ठराविक ठिकाणी व विशिष्ट दरात त्यांचा शेतमाल विकता यावा म्हणून मंडी व्यवस्था निर्माण केली. हे मान्य आहे कि देशातील फक्त 6% शेतकरीच याचा लाभ घेतात. या व्यवस्थेत  भष्टाचार देखील आहे हेहि मान्य, पण त्यामुळे हि व्यवस्थाच नष्ट करणे कितपत योग्य आहे याबाबत खुल्या व्यासपीठावरून चर्चा होणे अगत्याचे आहे. मोदींच्या म्हणण्यानुसार एपीएमसी मध्ये दलाल असून तेथे भ्रष्टाचार असल्याने शेतकरी दयनीय अवस्थेत आहे, हे जर सत्य असेल तर 94% शेतकरी त्यांचा शेतमाल खुल्या बाजारात विकत असल्याने त्याचे जीवन समृद्ध व्हायला हवे होते. पण तसे झाले नाही, कारण खासगी व्यापारी जेवढी पिळवणूक शेतकर्‍यांची करतो तेवढी एपीएमसीत होत नाही. शेतकरी खुल्या व्यापार्‍यांची बाजारातील लबाडी ओळखून असल्याने त्याने या कायद्याला विरोध केला आहे. 

भारतात 18 लाख कोटी रुपयांची शेतमालाची उलाढाल आहे. अंबानीनी गेले 40वर्ष निरनिराळे उद्योगधंदे करूनही त्यांना 5 लाखांवर उलाढाल गाठता आलेली नाही. हा एकच असा व्यवसाय आहे कि ज्यामध्ये जास्त मेहनत न करता हा पल्ला गाठता येणार आहे. त्यासाठी केंद्र सरकारचे व्यापारी धार्जिणे शेती धोरण आणि सत्ताधार्‍यांचे राजकीय पाठबळ असणे गरजेचे होते. मोदींच्या रूपाने व्यापारीवृत्ती रक्तात बाळगणारा पंतप्रधान या देशाला लाभला आणि या कृषी कायद्यांनी जन्म घेतला. खरतर हे कायदे जरी 2020 मध्ये जन्माला आले असले तरी या कायद्याच्या जन्माची तयारी 2014 सालांपासुन सुरु झाल्याचे दिसत आहे. यासाठी आयव्हीएफ तंत्रज्ञान वापरण्यात आले असून शेतकरी व सरकार यांच्या संयोगातून हा कायदा करण्याऐवजी व्यापार्‍यांशी संग करण्यात आला. कायदा जन्माला घालताना मोदींनी त्याची नैसर्गिकपणे प्रसूती न होऊ देता कळा सुरु झाल्या झाल्याच विरोधकांना बोलू न देताच आवाजी मतदानाचे  सिझेरीन करून कायदा जन्माला घातला. 

मोदी सरकारकडून 2014 पासून अगदी सूत्रबद्ध रीतीने याची तयारी करण्यात आली. यापूर्वी फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाच्या माध्यमातून शेतकर्‍यांचा माल खरेदी केला जात होता. त्यासाठी देशाच्या अंदाजपत्रकात तरतूद करण्यात येत होती. मनमोहन सिंग सरकारच्या काळात फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियावर सुमारे 90 हजार कोटींचे कर्ज होते. परंतु, मोदी सरकारने सत्तेवर येताच एफसीयआयचे दाना पाणी बंद करून हि संस्था डबघाईला कशी नेता येईल या दृष्टीने जाणीवपूर्वक प्रयत्न केले. 2014 पासून अडाणी आणि अंबानी यांनी देशात उत्तरप्रदेश, पंजाब हरियाणा या राज्यात खासगी गोडाउन बांधण्यास घेतले आणि ह्या सर्व वखारी त्यांनी  एफसीयआयला 700 कोटी रुपये भाड्याने घेण्यास सांगितल्या. एफसीयआयचा खर्च भागवण्यासाठी त्यांनी नॅशनल स्मॉल स्विंग फंड मधून एफसीयआयला कर्ज दिले. खरेदी केलेले धान्य सुरक्षित ठेवण्यासाठी लागणारी रसद पुरवली नाही. एफसीयआयला तेवढीच रसद पुरवण्यात येते जेवढे भाडे अडाणी अ‍ॅग्रोलॉजिस्टीक लिमिटेडला द्यायचे असते. आज एफसीयआयवर 3.5 लाख कोटींचे कर्ज असून ती दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर आहे. त्यामुळे भविष्यात हि संस्था पण मोदीजी विकायला काढतील आणि ती अलगद त्यांच्या मित्रांच्या गळाला लागेल. आतापासूनच  शेतकरी शेतमाल सरळ अदानींच्या वखारीवर नेऊन विकत असून सरकारच्यावतीने धान्य खरेदी करत असल्याचे संबंधितांकडून सांगितले जात आहे. एफसीयआय मध्ये 22 हजार अधिकारी व कर्मचारी काम करत असून 60 हजार कॉन्ट्रॅक्ट कामगार आहेत. हे असेच सुरू राहिले तर लवकरच एफसीयआय बंद होईल, कॉन्ट्रॅक्ट कामगारांनी यापूर्वीच अदाणींच्या वखारींवर कामाला सुरुवात देखील केली आहे. 

देशातील 55% गरीब जनता आज 2 ते 3 रुपये किलोने रेशनकार्डवर मिळणार्‍या धान्यावर अवलंबून आहे. जर उद्या एफसीयआयच बंद झाले तर गरिबांसाठी लागणारे धान्य सरकार कोणाकडून खरेदी करणार हा प्रश्‍न अनुत्तरीत आहे. म्हणजेच यानंतर सरकारला सार्वजनिक वितरण प्रणालीसाठी लागणारे धान्य हे खुल्या बाजारातून त्यावेळी असलेल्या दराने खरेदी करावे लागेल. या आर्थिक उलाढालीतून राजकीय फंड उभा करण्याचा नवा फंडा सरकारला मिळेल. त्याचा सर्वात मोठा धोका भविष्यात देशाच्या लोकशाहीला बसणार असल्याचे दिसत आहे. राजकारणात कमालीची पारदर्शकता आणण्याचे आश्वासन देणार्‍या मोदींच्या राजकारणाचा प्रवास उलट्या दिशेने होताना दिसत आहे. देशाचा खुद्रा व्यापार जर भविष्यात या कायद्यांच्या माध्यमातून ठराविक घराण्यांच्या हाती गेला तर मोदीजींना राजकारणासाठी प्रचंड पैसा म्हणावा तेव्हढा व म्हणावा तेव्हा उपलब्ध होणार. ज्याप्रमाणे कर्नाटक, मध्यप्रदेश, गोवा सारख्या राज्यात बहुमत नसताना आमदार गोळा करून सत्ता स्थापन केली तसेच भविष्यात देशात सर्व राज्यात होत राहणार. देशात होणार्‍या निवडणुकांना काहीही अर्थ राहणार नाही त्या फक्त नाममात्र असतील. त्यामुळे सर्वच विरोधीपक्ष वैफल्यग्रस्त होऊन मैदान सोडून पळ काढतील. एकदा का विरोधी पक्ष देशातून संपला कि देशात मर्यादा पुरषोत्तम मोदींचे एकाधिकारशाहीचे नवे पर्व सुरु होईल. त्यांच्या पर्वाचा ट्रेलर आताच आपण पाहत आहोत जो एवढा भयंकर आहे तर संपूर्ण सिनेमाबद्दल बोलायलाच नको.

शेतकर्‍यांच्या आंदोलनाला देशभरातून नाही तर संपुर्ण जगातून हळूहळू पाठिंबा मिळत आहे. त्यामुळे मोदी सरकारच्या प्रतिमेला आंतरराष्ट्रीय राजकारणात धक्का बसत असल्याचे दिसत आहे. पंजाब हे राज्य देशाच्या सिमेवर असून या राज्यात निर्माण होणारी अशांतता देशाच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने घातक आहे. त्यातच पंजाब व हरियाणामधील आंदोलन करणार्‍या शेतकर्‍यांना मोदी सरकारच्या आयटी सेलने खलिस्तानवादी-माओवादी ठरवण्याचा अश्‍लाध्य प्रयत्न मिडीयाच्या माध्यमातून करुन शेतकर्‍यांच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचा प्रयत्न केल्याने संतापाची लाट पंजाब, हरियाणा भागात आहे. देशाच्या सैन्यात 15 ते 20 टक्के सैन्य हे या राज्यातील असून त्यांच्याही मनोबलावर परिणाम होत असल्याची जाणीव केंद्र सरकार किंवा त्यांच्या पाळीव गोदी मिडीया व आयटी सेलला नाही. आपल्या देशाने संघीय प्रणाली स्विकारली असून राज्याच्या भावना केंद्र सरकारने विचारात घेणे हे त्यांचे आद्यकर्तव्य आहे. मोदी जर मनमर्जीने कायदे करुन ते राज्यांवर लादून देशाच्या संघीय प्रणालीवरच आघात करणार असतील तर भारत भविष्यात एकसंध कसा राहील याबाबत प्रश्‍नचिन्ह उभे राहते. पंजाबमध्ये यापुर्वी उभे राहिलेल्या फुटिरतावादी आंदोलनाचे परिणाम या देशाने भोगले आहेत. त्यावेळी एकाच गटाचा या आंदोलनास पाठिंबा असल्याने ते वेळेत मोडून काढणे सरकारला शक्य झाले. परंतु सरकारच्या चिथावणीने संपुर्ण शेतकर्‍यांनाच देशद्रोही ठरवण्याच्या नादात पुन्हा या आंदोलनाने उचल खाल्ली तर ते आवरणे सरकारला कठिण जाईल. त्यातच भारत आणि चिनच्या सिमेवर गेले सहा महिने युद्धजन्य परिस्थिती असून मोदींच्या हुकुमशाही प्रवृत्तीमुळे जर देशात गृहयुद्धजन्य परिस्थिती निर्माण झाली तर दोन्ही आघाड्यांवर गड लढवणे मोदींना सोपे नाही. 

सरकार आणि शेतकरी यांची बोलणी पुन्हा सुरु झाल्याचे स्वागत आहे.  शेतकर्‍यांच्या चार प्रमुख मागण्यांपैकी दोन मागण्या मान्य असल्याचे कृषी मंत्र्यांनी सांगितले. उर्वरित दोन मागण्या या महत्वाच्या असून आंदोलन या दोन मागण्यांशीच निगडीत आहे. मागण्या मान्य न झाल्यास आपण दिल्लीतून हलणार नसल्याचा निर्णायक इशारा शेतकर्‍यांनी दिला आहे. त्यातच सर्वोच्च न्यायालयाच्या खांद्यावर बंदुक ठेवून कारवाईचा बार उडविण्याचा सरकारच्या इराद्याला केराची टोपली न्यायालयाने दाखवली आहे. त्यामुळे सरकारने हे आंदोलन चिरडण्याचा प्रयत्न केल्यास आतापर्यंत अहिंसक असलेले आंदोलन हिंसक होईल, त्याचे परिणाम तुम्हा, आम्हाला व लोकशाहीला भोगावे लागतील.