Breaking News
बंद एनटीसी मिल कामगारांच्या व्यथा संसदेत मांडण्याचा!
रामिम संघाचा खासदारांकडे आग्रह!
मुंबई - मुंबईसह राज्यातील सहा एनटीसी गिरण्यातील काम गार आणि त्यांच्या कुटुंबीयांच्या प्रदीर्घकाळच्या उपासमारीवर दिल्ली येथील चालू संसदीय अधिवेशनात आवाज उठविण्यात यावा,असा राष्ट्रीय मिल मजदूर संघाचे अध्यक्ष आमदार सचिनभाऊ अहिर आणि सरचिटणीस गोविंदराव मोहिते यांनी महाविकास आघाडीच्या खासदारांकडे आग्रह धरला आहे ! 16 मार्च 2020 रोजी कोविड लॉकडॉऊनचे निमित्त साधून या गिरण्या बंद करण्यात आल्या.त्या अद्याप सुरू करण्यात आलेल्या नाहीत. मुंबईतील टाटा,इंदू क्र.5,पोदा र,दिग्विजय,तर मुंबईबाहेरीतल बार्शी टेक्सटाइल आणि फिन्ले या त्या सहा गिरण्या होत.या गिरण्यातील कामगार आणि त्यांच्यावर अवलंबून असलेल्या एकूण दहा हजारांहून अधिक लोकांवर आज उपासमारीचा प्रसंग ओढावला आहे.सन 2020 पूर्वी सुस्थितीत चालू असणा-या या सहा गिरण्या केंद्र सरकारने आर्थिक टंचाईचे कारण पुढे करीत त्या आता बंद केल्या आहेत.ही परिस्थिती देशातील 23 एनटीसीच्या गिरण्यांवर आली आहे.देशातील सरकारी इस्पितळांना,सरकारी नोकरदारांच्या गणवेश आदी सरकारी कामकाजासाठी एनटीसी गिरण्यात उत्पादित होण्राया कापड खरिदण्यासाठी सक्तीने प्राधान्य देण्यात आले असते, तर आज बहुतांशी गिरण्या सुस्थितीत असत्या!तसे झाले असते तर वस्त्राsद्योगातील तीन पिढ्यांचा कामगार आज रस्त्यावर आलेला दिसला नसता.संयुक्त महाराष्ट्राच्या चळवळीत सिंहाचा वाटा उचणारा हा गिरणी कामगार आज बेरोजगारीचे जीवन जगत आहेत.त्याच्या वेदना सरकारच्या कानावर पोहोचाव्या यासाठी यापूर्वी सन्मानिय खासदारांनी संसदेत हा प्रश्न उठविला होता.आमदार सचिन अहिर यांच्या नेतृत्वाखाली देशातील 23 बंद एनटीसी गिरण्यां च्या प्रश्नावर संसदेवर आंदोलन छेडण्यात आले होते.परंतु विद्यमान केंद्र सरकार म्हणते, "गिरण्या चालविणे आमचे काम नाही!"
वस्त्राsद्योगाची आजची "परिस्थिती न घर का,न घाटका" अशी झाली आहे. राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांनी स्वातंत्र्य लढ्यात कुटीरोद्योगाला चालना दिली."चरखा" हे यंत्र त्यातून जगापुढे आले.परंतू तोच भारत देश आज वस्त्राsद्योगात मागे पडला आहे.
गिरण्यांचे मोठे जाळे असलेला या देशाला,प्रारंभी निम्या जगाची वस्त्राची गरज भागविणारा देश म्हटले जायचे .परंतु आज भारत सरकार परदेशातून येणा-या तयार कापडाची चोरी रोखू शकलेला नाही की खुश्कीचे मार्ग बंद करु शकलेला नाही! पारंपरिक गिरणी उद्योगा च्या अत्याधुनिकतेसाठी म्हणावे तसे लक्ष देण्यात आलेले नाही. एनटीसी गिरण्यांची कोट्यवधी रुपयांची मालमत्ता वर्षोनुवर्षे पडून आहे,पण या गिरण्या पूर्ववत चावविल्या जात नाहीत की, कामगारांचा पगार दिला जात नाही.
गिरणी कामगारांच्या प्रश्नाकडे हेतूपुरस्सर दुर्लक्ष केले जात आहे का? असा संतप्त सवाल आता कामगारामधून विचारला जात आहे. पण मग इंदिरा गांधी सरकारने मुंबईतील बंद गिरण्यांचे राष्ट्रीयिकरण का केले? त्यांनी गिरण्या चालविणे आमचे काम नाही?असे म्हटले असते तर त्यावेळी गिरणी कामगारांचे काय झाले असते? असाही कामगारांकडून प्रश्न केला जातो.
तेव्हा गिरणी कामगारांच्या व्यथा सरकार पुढे याव्यात, म्हणूनच महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडीच्या खासदारांना चालू संसदीय अधिवेशनात गिरणी कामगारांच्या व्यथांवर आवाज उठवावा,अशी आग्रहाची विनंती राष्ट्रीय मिल मझदूर संघाच्या वतीने करण्यात आली आहे.
त्यासाठी अलिकडेच महाविकास आघाडीच्या खासदारांना रामिम संघाद्वारे मेल पाठवून,माहिती देण्यात आली आहे.मुंबईसह महाराष्ट्रा तील सहा गिरण्यांना मागील दहा महिन्यापासून पगार नाही.या विरुद्ध रामिम संघाचे खजिनदार निवृत्ती देसाई,उपाध्यक्ष रघुनाथ आण्णा शिर्सेकर,बजरंग चव्हाण सुनिल बोरकर, सेक्रेटरी शिवाजी काळे आदी पदाधिका-यांनी सातत्याने कामगारांची निदर्शनं, ठिय्या आंदोलनेकरून हा प्रश्न धगधगत ठेवला आहे.
गिरण्या बंद पडल्या तरी कामगारांना मासिक 50ज्ञ् वेतन दिले जात होते. तेही आज मिळत नाही.कामगारांच्या हाताला काम हवे आहे. राष्ट्रीय मिल मजदूर संघाने मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेऊन कामगारांना वेतन त्वरित देण्याचे आदेशही मिळविले होते. पण केंद्र सरकारने किंवा एनटीसी व्यवस्थापनाने उच्च न्यायालयाचा आदेश पाळलेला नाही.केंद्र सरकारने एक तर या गिरण्या पूर्ववत चालवाव्यात अन्यथा कामगारांना पूर्ण पगार द्यावा,यापैकी कोणतीही मागणी मान्य न झाल्याने आज कामगारांच्या मुलांचे शिक्षण रखडलेय,लग्न फिसकट लेय,घरभाडेआणि,कर्जाचे हप्तेही रखडलेयत! शेतक्रयां प्रमाणे त्यांच्यावर हलाखीचे दिवस येऊन तो आज दोलायमान परिस्थितीत जगतो आहे!
रिपोर्टर
The Reporter specializes in covering a news beat, produces daily news for Adarsh Swarajya News
ऋषिकेश तटकरे