मध्यमवर्गीयांना कर सवलत आणि कर रचनेतही सुधारणा वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन सादर केला नऊ सूत्री अर्थसंकल्प RTE प्रवेशाबद्दल राज्य सरकारने काढलेला अध्यादेश अखेर रद्द, मुंबई हायकोर्टाचा निर्णय मायक्रोसॉफ्टच्या यंत्रणेत बिघाड; जगभरात बँका, विमानतळांचं काम खोळंबलं! राज्यात १००० महाविद्यालयात कौशल्य विकास केंद्रांची स्थापना करण्यात येणार वृद्धांसाठी मोफत तीर्थदर्शन योजनेची घोषणा कोकण रेल्वेची वाहतूक अखेर सुरू विधानपरिषद निवडणुकीत महायुतीने बाजी मारली, सर्व 9 पैकी 9 उमेदवार विजयी केंद्र सरकार या दिवशी पाळणार ‘संविधान हत्या दिवस’ आज मतदान : विधानपरिषद निवडणूक : कोणाचा होणार पराभव? महाराष्ट्र ठरले सर्वोत्कृष्ट कृषी राज्य 23 जुलैला सादर होणार केंद्रीय अर्थसंकल्प विधानपरिषद निवडणुकीत चुरस , अकरा जागांसाठी बारा उमेदवार…. मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेत सात महत्वाचे बदल ‘गट क’ च्या रिक्त पदांची भरती MPSC तर्फे करणार शिवसेना ठाकरे गटाचा मुंबई पदवीधरचा बालेकिल्ला कायम देशात आजपासून लागू होणार नवे फौजदारी कायदे टी-20 वर्ल्डकप : तब्बल 11 वर्षांनंतर भारत विश्वविजेता आयसीसी टी-ट्वेंटी वर्ल्ड कप टीम इंडियाच्या नावावर Maharashtra Budget : राज्याच्या अर्थसंकल्पातून महिलांना, शेतकऱ्यांना, युवकांना काय मिळालं? अजित पवारांचे बजेट A To Z अर्थसंकल्प मांडताना अर्थमंत्री अजित पवार यांनी राज्यात मुख्यमंत्री लाडकी योजना लागू करण्यासंदर्भात घोषणा ब्रेकींग: रशियाकडून युक्रेनवर लष्करी कारवाईची घोषणा, जगभरात चिंता!

केंद्र सरकारने रोजगार हमी योजनेचा निधी राज्यास तत्काळ मंजूर करावा

केंद्र सरकारने रोजगार हमी योजनेचा निधी राज्यास तत्काळ मंजूर करावा

नवी दिल्ली, - महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजने अंतर्गत महाराष्ट्र शासनाचा प्रलंबित निधी राज्याला लवकरात लवकर मिळावा, अशी मागणी आज राज्याचे रोजगार हमी योजना मंत्री भरत गोगावले यांनी केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांच्याकडे केली. कृषी भवन येथे गोगावले यांनी केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री चौहान यांची आज भेट घेतली. याभेटी दरम्यान त्यांनी राज्यात रोजगार हमी योजनेतंर्गत सुरू असलेल्या कामांची माहिती दिली तसेच प्रलंबित निधी मिळावा, अशी मागणी केली. यावेळी खासदार श्रीरंग बारणे, डॉ. श्रीकांत शिंदे आणि संदिपान भुमरे हे उपस्थित होते.

भेटीनंतर पत्रकारां सोबत बोलताना गोगावले यांनी सांगितले की, ग्रामीण भागातील रोजगार निर्मितीला चालना देण्यासाठी आणि ‘विकसित भारत’ संकल्पनेला गती देण्यासाठी रोजगार हमी योजनेअंतर्गत प्रलंबित असलेला निधी त्वरित मिळणे आवश्यक आहे.

या मागणीला केंद्र शासनाने सकारात्मक प्रतिसाद दिला असून केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री चव्हाण यांनी आश्वासत केले, केंद्राकडे प्रलंबित असलेला कुशल घटकांसाठीचा 2 हजार 600 कोटी रुपयांचा निधी आणि अकुशल घटकांसाठी (मजूरी ) 1 हजार 200 कोटी रुपयांचा निधी या महिण्याच्या 10 ते 12 एप्रिलपर्यंत राज्याला उपलब्ध करून दिले जाईल. यासोबतच, राज्याला आवश्यक ती सर्व मदत आणि सहकार्य करण्याचे आश्वासनही चौहान यांनी भेटी दरम्यान दिले असल्याचे गोगावले यांनी सांगितले. या निधीमुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळकटी मिळेल, असा विश्वास गोगावले यांनी यावेळी व्यक्त केला.

महाराष्ट्राला सुमारे १० कोटी मनुष्यदिवसांचे ‍निधी सहाय्य मिळत असून यावर्षी राज्याला रोजगार हमी अंतर्गत 13.50 कोटी मनुष्यदिवसांचे अर्थसहाय्य मिळालेले आहे. यासाठी आभार व्यक्त करून पुढील वर्षी अधिकच्या निधीची तरतूद अर्थसंकल्पात करावी, अशी विनंती अशी गोगावले यांनी यावेळी केली.

तसेच, रोजगार हमी योजनेतील व्यक्त‍िगत लाभांची मर्यादा 5 लाख रूपयांहून १० लाख रुपयांपर्यंत करण्याची मागणीही रोजगार हमी मंत्री गोगावले यांनी योवळी केली, या मागणीचा विचार सकारात्मक केला जाईल असे आश्वासन केंद्रीय मंत्री चव्हाण यांनी बोलले असल्याचे गोगावले यांनी सांगितले.


रिपोर्टर

संबंधित पोस्ट