NEET सराव परीक्षेत कमी गुण मिळाल्याने वडीलांनी घेतला मुलीचा जीव मध्यमवर्गीयांना कर सवलत आणि कर रचनेतही सुधारणा वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन सादर केला नऊ सूत्री अर्थसंकल्प RTE प्रवेशाबद्दल राज्य सरकारने काढलेला अध्यादेश अखेर रद्द, मुंबई हायकोर्टाचा निर्णय मायक्रोसॉफ्टच्या यंत्रणेत बिघाड; जगभरात बँका, विमानतळांचं काम खोळंबलं! राज्यात १००० महाविद्यालयात कौशल्य विकास केंद्रांची स्थापना करण्यात येणार वृद्धांसाठी मोफत तीर्थदर्शन योजनेची घोषणा कोकण रेल्वेची वाहतूक अखेर सुरू विधानपरिषद निवडणुकीत महायुतीने बाजी मारली, सर्व 9 पैकी 9 उमेदवार विजयी केंद्र सरकार या दिवशी पाळणार ‘संविधान हत्या दिवस’ आज मतदान : विधानपरिषद निवडणूक : कोणाचा होणार पराभव? महाराष्ट्र ठरले सर्वोत्कृष्ट कृषी राज्य 23 जुलैला सादर होणार केंद्रीय अर्थसंकल्प विधानपरिषद निवडणुकीत चुरस , अकरा जागांसाठी बारा उमेदवार…. मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेत सात महत्वाचे बदल ‘गट क’ च्या रिक्त पदांची भरती MPSC तर्फे करणार शिवसेना ठाकरे गटाचा मुंबई पदवीधरचा बालेकिल्ला कायम देशात आजपासून लागू होणार नवे फौजदारी कायदे टी-20 वर्ल्डकप : तब्बल 11 वर्षांनंतर भारत विश्वविजेता आयसीसी टी-ट्वेंटी वर्ल्ड कप टीम इंडियाच्या नावावर Maharashtra Budget : राज्याच्या अर्थसंकल्पातून महिलांना, शेतकऱ्यांना, युवकांना काय मिळालं? अजित पवारांचे बजेट A To Z अर्थसंकल्प मांडताना अर्थमंत्री अजित पवार यांनी राज्यात मुख्यमंत्री लाडकी योजना लागू करण्यासंदर्भात घोषणा ब्रेकींग: रशियाकडून युक्रेनवर लष्करी कारवाईची घोषणा, जगभरात चिंता!

या राज्यात सरकारी निविदांमध्ये मुस्लिम कंत्राटदारांना ४% आरक्षण

या राज्यात सरकारी निविदांमध्ये मुस्लिम कंत्राटदारांना ४% आरक्षण

बंगळुरू - कर्नाटकचे काँग्रेस सरकार सरकारी निविदांमध्ये मुस्लिम कंत्राटदारांना ४ टक्के आरक्षण देणार आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी शुक्रवारी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत कर्नाटक पारदर्शकता सार्वजनिक खरेदी कायद्यात (केटीपीपी) बदल प्रस्तावित केले, ज्याला मंजुरी देण्यात आली आहे.अधिकृत सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सार्वजनिक खरेदीमध्ये पारदर्शकता (केटीपीपी) कायद्यात सुधारणा करणारे विधेयक विधानसभेच्या या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात मांडले जाईल. विधानसभेत ते मंजूर झाल्यानंतर, कर्नाटक सरकारी निविदांमध्ये मुस्लिमांना ४ टक्के आरक्षण देण्याचा मार्ग मोकळा होईल.कर्नाटकात सरकारी निविदांत मुस्लिम कंत्राटदारांना 4% आरक्षण:सिद्धरामय्या मंत्रिमंडळाने प्रस्ताव मंजूर केला, नियमांत सुधारणेचे विधेयक या अधिवेशनात मांडणारकर्नाटकचे काँग्रेस सरकार सरकारी निविदांमध्ये मुस्लिम कंत्राटदारांना ४ टक्के आरक्षण देणार आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी शुक्रवारी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत कर्नाटक पारदर्शकता सार्वजनिक खरेदी कायद्यात (केटीपीपी) बदल प्रस्तावित केले, ज्याला मंजुरी देण्यात आली आहे.अधिकृत सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सार्वजनिक खरेदीमध्ये पारदर्शकता (केटीपीपी) कायद्यात सुधारणा करणारे विधेयक विधानसभेच्या या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात मांडले जाईल. विधानसभेत ते मंजूर झाल्यानंतर, कर्नाटक सरकारी निविदांमध्ये मुस्लिमांना ४ टक्के आरक्षण देण्याचा मार्ग मोकळा होईल.

कर्नाटकच्या काँग्रेस सरकारने ७ मार्च रोजी विधानसभेत अर्थसंकल्प सादर केला. या काळात, सरकारने सार्वजनिक बांधकाम विभागात ४% कंत्राटे मुस्लिम समुदायासाठी राखीव ठेवण्याची घोषणा केली होती. तसेच अर्थसंकल्पात मशिदीच्या इमामला ६ हजार रुपये मासिक भत्ता, वक्फ मालमत्तांच्या संरक्षणासाठी १५० कोटी रुपये, उर्दू शाळांसाठी १०० कोटी रुपये आणि अल्पसंख्याक कल्याणासाठी १ हजार कोटी रुपये देण्यात आले आहेत. 

यावर भाजपचे प्रवक्ते अनिल अँटनी म्हणाले – हे बजेट त्यांच्या नवीन आयकॉन औरंगजेबापासून प्रेरित असल्याचे दिसते. काँग्रेस मोहम्मद अली जिना यांच्या मुस्लिम लीगसारखी होत चालली आहे.कर्नाटक सरकार काँग्रेस तुष्टीकरणाचे पोस्टर बॉय बनत आहे. कर्नाटकातील अल्पसंख्याक समुदाय म्हणजे फक्त मुस्लिमच आहेत का, असा प्रश्न अँटनी यांनी विचारला.कर्नाटक भाजपने X पोस्ट करत कर्नाटक सरकारच्या अर्थसंकल्पाला हलाल बजेट म्हटले. भाजपने म्हटले की एससी, एसटी आणि ओबीसींना बजेटमधून काहीही मिळाले नाही.


रिपोर्टर

  • Karishma Sawant
    Karishma Sawant

    The Reporter specializes in covering a news beat, produces daily news for Adarsh Swarajya News

    Karishma Sawant

संबंधित पोस्ट