विकासकांनी नोंदवलेल्या गृहनिर्माण संस्था रद्द करण्याची मागणी

नवी मुंबई ः सिडकोने वितरित केलेल्या सदनिका आणि त्यांच्या भूखंडांची नोंदणी महाराष्ट्र अपार्टमेंट ओनरशिप कायद्याअंतर्गत झालेली असतानाही सिडको आणि सहनिंबधक सहकारी संस्था सदर सभासदांना गृहनिर्माण संस्था कायदा 1960 अन्वये वेगळी नोंदणी करण्याची परवानगी देत आहेत. आतापर्यंत पुनर्विकासासाठी नोंदवलेल्या गृहनिर्माण संस्था बेकायदेशीर असल्याचा आरोप वाशीतील अभिवक्ता इदाते यांनी केला आहे. या सर्व संस्थाची नोंदणी रद्द करण्याची मागणी त्यांनी सहनिंबधक सहकारी संस्था, रायगड भवन यांच्याकडे केल्याने विकासकांचे धाबे दणाणले असून पुन्हा एकदा नवी मुंबईतील पुनर्विकासाला अनियमिततेचे ग्रहण लागते काय अशी शंका उपस्थित केली जात आहे.

नवी मुंबईतील रखडलेला पुनर्विकास मार्गी लागण्याची चिन्हे दिसत असताना पुन्हा एकदा संबंधित भूखंड धारकाच्या मालकी हक्काचा प्रश्‍न उपस्थित झाल्याने पुनर्विकास रखडण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. यापुर्वी नवी मुंबई रिपब्लिकन पक्षाच्या वतीने महापालिकेच्या नगरविकास विभागाने दिलेल्या बांधकाम परवानगींबाबत प्रश्‍नचिन्ह उपस्थित करुन संबंधित अधिकार्‍यांची चौकशी करण्याची मागणी आयुक्त अभिजीत बांगर यांच्याकडे केली होती. वाशीतील नावाजलेले अभिवक्ता एन.एन.इदाते यांनी तर संबंधित अपार्टंमेंट ओनर्स असोसिएशन्सने महाराष्ट्र सहकार कायदा 1960 अन्वये नोंदणी केलेल्या त्यांच्या गृहनिर्माण संस्थांच्या वैधतेबाबत प्रश्‍नचिन्ह उपस्थित करुन सदर गृहनिर्माण संस्थांची नोंदणी रद्द करण्याची मागणी व्यवस्थापकीय संचालक सिडको आणि सहनिंबधक सहकारी संस्था रायगड भवन यांच्याकडे केली आहे. इदाते यांच्या म्हणण्यानुसार एकदा संबंधित सदनिकाधारकांची नोंद अपार्टमेंट ओनर्स असोसिएशन कायदा 1970 अन्वये करण्यात आल्यानंतर नव्याने सहकार संस्था कायद्याअंतर्गत करता येत नाही. 

सिडको 1990 पुर्वी नवी मुंबईत वितरीत केलेल्या सदनिका या महाराष्ट्र अपार्टमेंट ओनर्स असोसिएशन कायदा 1970 च्या कलम 11 अन्वये दुय्यम निंबधकाकडे नोंदणी केली असताना नव्याने पुन्हा नोंदणी करणे बेकायदेशीर आहे. ही नोंदणी करायची असेल तर सदर अपार्टमेंट ओनर्स असोसिएशनमधील सर्व सदस्यांसह सिडकोने आपले हक्क नोंदणीकृत दस्तऐवजाद्वारे सोसायटीच्या नावे करणे बंधनकारक आहे. तरच संंबंधित सोसायटीच्या नावाने मालकी हक्क प्रस्तापित होतो. परंतु याबाबत कोणतीही कायदेशीर पुर्तता न करता संबंधित विकासकांनी व अपार्टमेंट ओनर्स असोसिएशनच्या सदस्यांनी गृहनिर्माण संस्थेची नोंदणी केल्याने ती बेकायदेशीर ठरली आहे. महाराष्ट्र अपार्टमेंट ओनर्स असोसिएशन कायदा 1970 अन्वये सदनिकेचा आणि मोकळ्या जागांचा मालकीहक्क संयुक्तरित्या सदनिकाधारकांकडे असल्याने विकासक संबंधित असोसिएशनचा पुनर्विकास करु शकत नाही. तसेच या कायद्याने संबंधित सदनिकाधारक मंजुर सदनिकांपेक्षा अतिरिक्त सदनिका बांधु शकत नाही किंवा आहे त्या सदनिकांचे एकत्रिकरण करु शकत नाही. कायद्यातील या तरतूदींमुळे विकासक निर्माण करत असलेल्या अतिरिक्त सदनिका कोण विकणार आणि त्यांना सभासद कोण करुन घेणार ही कायदेशीर अडचण भविष्यात उभी राहणार असल्याने अभिवक्ता इदाते यांनी संबंधित गृहनिर्माण संस्थांची नोंदणी रद्द करण्याची मागणी सहनिंबधक सहकारी संस्था रायगड भवन यांच्याकडे केली आहे. 

इदाते यांच्या या भुमिकेमुळे पुनर्विकास हाती घेणार्‍या विकसकांचे धाबे दणाणले असून सहनिंबधक व व्यवस्थापकीय संचालक सिडको या संदर्भात कोणती भुमिका घेतात याकडे संबंधितांचे लक्ष लागले आहे. गेली 20 वर्षे रखडलेला नवी मुंबईतील धोकादायक इमारतींचा पुनर्विकास पुन्हा एकदा अनियमिततेच्या गर्तेत सापडण्याची चिन्हे दिसू लागल्याने नागरिकांचे तोंडचे पाणी पळाले आहे. 

• अपार्टमेंट ओनर्सनी कायदेशीर बाबींची पूर्तता केली की नाही याची सहनिंबधकांनी खातरजमा न करता संबंधित सदनिकाधारकांची संस्था सहकार कायद्यांतर्गत नोंदणी केल्याने भविष्यात जमिनीच्या मालकत्वाबाबत प्रश्‍नचिन्ह उभे राहणार 
• सदनिकाधारकांची नोंद अपार्टमेंट ओनर्स असोसिएशन कायदा 1970 अन्वये करण्यात आल्यानंतर नव्याने सहकार संस्था कायद्याअंतर्गत नोंद करता येत नाही. 
• अपार्टमेंट ओनर्स असोसिएशन कायदा 1970 कलम 14 अन्वये दुय्यम निंबधकासमोर स्वतः हजर राहून संबंधित कायद्याच्या चौकटीतून बाहेर पडण्याचा इरादा 51 टक्के सदनिकाधारकांनी सिडकोच्या सहमतीने सादर करणे गरजेचे आहे. परंतु, कायद्याची वरील पद्धत अवलंबली गेली नसल्याचा इदाते यांचा आरोप

संबंधित भूखंडधारकांनी दुय्यम निंबधकाकडे अपार्टमेंट ओनर्स असोसिएशन कायद्यांतर्गत नोंदणी रद्द करण्यासाठी अर्ज केला आहे. त्याअनुषंगाने जमिनीचे मालक सिडकोने त्याबाबतचे ना-हरकत प्रमाणपत्र दिल्याने संबंधित संस्था सहकार कायद्यांतर्गत नोंदवल्या आहेत.  - डॉ. केदारी जाधव, सहनिंबधक, सहकारी संस्था