गणेशोत्सवासाठी कोकणात जाणाऱ्यांसाठी विशेष टोलमाफी पास पर्यूषण पर्वात दोन दिवस कत्तलखाने राहणार बंद २९ टक्के कोसळला या गेमिंग कंपनीचा शेअर Asia Cup मध्ये भारत-पाक आमने सामने- सरकारने दिली परवानगी 12 आणि 28 टक्क्यांचा GST स्लॅब होणार रद्द, सर्वसामान्यांना फायदा अमेरिकेत छत्रपती शिवरायांच्या कीर्तीरथाची भव्यदिव्य मिरवणूक कानात ईअर फोन असल्याने युवकाचा मृत्यू पोस्ट झाले अत्याधुनिक – अ‍ॅडव्हान्स पोस्टल टेक्नॉलॉजी प्लॅटफॉर्म सुरु BSNL ची मान्सून ऑफर – 1 महिना मोफत इंटरनेट गणेश विसर्जनाच्या पार्श्वभुमीवर सामाजिक सलोख्यासाठी हजरत महंमद पैगंबर जयंती ८ सप्टेंबर रोजी होणार .. आशिया चषक स्पर्धेसाठी भारतीय क्रिकेट संघ जाहीर निवृत्त न्यायमूर्ती बी सुदर्शन रेड्डी विरोधी पक्षाचे उपराष्ट्रपतीपदाचे उमेदवार प्रवासाला तब्बल बारा तास, मग टोल का द्यावा, सर्वोच्च न्यायालयाचा सवाल उपमुख्यमंत्री शिंदेंनी जाहीर केले ‘लाडकी सून’ अभियान मुंबईसह ठाणे, पालघर जिल्ह्यातील शाळांना आज सुट्टी… कृष्णा आणि वारणा नदीच्या पाणी पातळीत वाढ… उच्च न्यायालयाचे कोल्हापूर सर्किट बेंच झाले सुरू मतदार यादीबाबतचे आरोप शपथपत्रासह करा अन्यथा माफी मागा… शिक्षक अभियोग्यता व बुद्धीमत्ता चाचणी परीक्षेचा निकाल १८ ऑगस्टला जालन्यात मुसळधार पावसाने नदी नाले तुडुंब… मुंबईत पागडीधारकांना आदित्य ठाकरेंकडून पुनर्वसनाची हमी कॅडबरी डेअरी मिल्कच्या रॅपरवर खास मराठीत शब्द पहिल्याच दिवशी FASTag वार्षिक पासला भरभरुन प्रतिसाद, १.४ लाखांहून अधिक नोंदणी राज्यात १६ ते २१ ऑगस्ट दरम्यान अतिवृष्टीचा इशारा मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते डबेवाला आंतरराष्ट्रीय अनुभव केंद्राचे उद्घाटन लवकरच ‘मुंबई विदिन ५९ मिनिट्स’ स्वप्न पूर्ण होणार डबेवाला बांधवांना २५.५० लाखांत ५०० चौ.फुटांचे घर बेस्ट पतपेढीच्या निवडणुकीत सर्व घटकांना सोबत घेऊन विकास करणार ! नारळी पौर्णिमेला वरळीत हुल्लडबाजी करणाऱ्या उबाठा गटावर कारवाई करा BSF मध्ये 1121 जागांसाठी भरती; 10वी-12वी व ITI करु शकतात अर्ज 15 ऑगस्टपासून सुरू होणार FASTag Pass गणेशोत्सव काळात मुंबईत ‘डीजे’ला बंदी दादरमध्ये इमारतीच्या छतावर कबुतरखाना सुरू आधार कार्ड, व्होटर कार्ड,रेशन कार्ड हे नागरिकत्त्वाचे पुरावे नाहीत 15 ऑगस्ट रोजी कल्याण-डोंबिवलीत मांसाहार बंदी इथेनॉल पुरवठ्यात उ.प्रदेश पहिल्या तर महाराष्ट्र दुसर्‍या स्थानी हेपेटायटीस D पासून कर्करोगाचा धोका असल्याचा WHO चा निर्वाळा दहिहंडी सराव करताना 11 वर्षीय बालकाने गमावला जीव अमेरिकेच्या टॅरिफमुळे दोन अब्ज डॉलरची कोळंबी निर्यात धोक्यात सिंचन तलाव धोक्यात; भिंत खचली, २०० एकर शेतीला धोका…. हुतात्मा स्मारकाच ऐतिहासिक महत्त्व टिकले पाहिजे - आमदार सचिन अहिर रेल्वेकडून इतर प्रवाशांसह मुंबईकरांसाठी सुरक्षेच्या नव्या उपाययोजना राजकीय पक्षाचा चेहरा राहिलेली व्यक्ति न्यायालयाचा चेहरा असणे योग्य आहे का ? सरकारने लोकसभेत सादर केलेले आयकर विधेयक घेतले मागे अमेरिकेच्या टॅरिफचा भारतीय वस्त्रोद्योगाला मोठा फटका ठाणे जिल्ह्यातील या शहरात लवकरच सुरु होणार ‘पॉड टॅक्सी’ सेवा माथेरानची हातरिक्षा बंद करा – सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश कबुतरांना अन्न-पाणी देण्यावर उच्च न्यायालयाची बंदी कायम एक पडदा सिनेमागृहाबाबत संयुक्त समिती कोल्हापूरकर जिंकले, महादेवी हत्तीण पुन्हा येणार नांदणी मठात उत्तराखंडला गेलेले महाराष्ट्रातील सर्व पर्यटक सुखरूप ज्योतिर्लिंग विकास आराखड्यांच्या अंमलबजावणीसाठी सनदी अधिकाऱ्यांची नियुक्ती उत्तरकाशीमध्ये ढगफुटीमुळे हाहाकार, ४ जणांचा मृत्यू, अनेकजण बेपत्ता भाजपाचे पदाधिकारी बनले न्यायाधीश, न्यायपालिकेचा निष्पक्षपणा धोक्यात? सेंचुरी मिलचा भूखंड कोणाच्या घशात घालणार? कामगार नेते गोविंदराव मोहिते‌ भायखळ्यात आमदार चषक 2025 ही भव्य हॉलीबॉल स्पर्धा संपन्न शिवसेना प्रभाग 205 च्या वतीने लाडू वाटप नृत्येश्वर संस्थेच्या विद्यार्थ्यांनी तैवानमध्ये भारतीय लोकनृत्यांची केली बहारदार सादरीकरण छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस मेट्रो स्थानकाच्या नामकरणाविरोधात शिवसेनेचे आंदोलन एसटी आता करणार रिटेल (किरकोळ ) इंधन विक्री कबुतरांना खाद्य देणार्‍याविरुद्ध गुन्हे दाखल करण्याचा न्यायालयाचा आदेश काँग्रेसचे माजी आमदार कैलास गोरंट्याल यांचा भाजपामध्ये प्रवेश ‘$1 ट्रिलियन’ अर्थव्यवस्थेकडे महाराष्ट्राची वेगवान वाटचाल! निवडणूक पारदर्शक होण्यासाठी मतदार यादी आधार क्रमांकाशी जोडा राज्यातील महापालिका रुग्णालयांमध्ये महिलांसाठी कर्करोग तपासणीची मोहीम हाती… स्वामीनाथन यांचा जन्मदिन “शाश्वत शेती दिन” म्हणून साजरा राज्य सरकारने जाहीर केले नवे सोशल मीडिया नियम राज ठाकरे आल्यानं कित्येक पटीनं आनंद- उद्धव ठाकरे खडसेंचा जावई पुण्यात रेव्ह पार्टीत रंगेहाथ पकडला गेला लाडकी बहीण योजनेसाठी 26.34 लाख महिला अपात्र जन्मतःच या बालकाच्या नावावर गिनीज वर्ल्ड रेकॉर्ड 10 उत्तीर्ण उमेदवारांसाठी IB मध्ये नोकरीची मोठी संधी शाळा, कॉलेज आणि कोचिंग संस्थांसाठी सर्वोच्च न्यायालयाकडून 15 निर्देश जारी मुंबई रेल्वे साखळी स्फोट प्रकरण : हायकोर्टाच्या निकालाला सुप्रीम कोर्टाची स्थगिती भारत आणि ब्रिटन यांच्यातील मुक्त व्यापार करारावर स्वाक्षरी ससून डॉकमधील मच्छीमारांच्या पुनर्वसनासाठी महत्त्वपूर्ण पाऊल मुंबई के समुंदर में दुबे दुबे कर मारेंगे.. ; राज ठाकरे निशिकांत दुबेवर कडाडले सीमाभागातील निपाणी शहरात कन्नड भाषेची सक्ती महायुती सरकारला सत्तेचा माज -माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे मुंबई महाराष्ट्राचीच , मुंबईत मराठी माणसाचाच आवाज बुलंद …. ‘जय गुजरात’ म्हणणारे एकनाथ शिंदे गुजरात व अमित शाहांचे गुलाम म्हाडा लॉटरीचा धडाका; ठाण्यात 2000 घरांसाठी सोडत, वाचा कधी येणार जाहिरात पावसाळ्यात केस का गळतात? अशी घरगुती उपाय करून थांबवा केस गळती NEET सराव परीक्षेत कमी गुण मिळाल्याने वडीलांनी घेतला मुलीचा जीव मध्यमवर्गीयांना कर सवलत आणि कर रचनेतही सुधारणा वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन सादर केला नऊ सूत्री अर्थसंकल्प RTE प्रवेशाबद्दल राज्य सरकारने काढलेला अध्यादेश अखेर रद्द, मुंबई हायकोर्टाचा निर्णय मायक्रोसॉफ्टच्या यंत्रणेत बिघाड; जगभरात बँका, विमानतळांचं काम खोळंबलं! राज्यात १००० महाविद्यालयात कौशल्य विकास केंद्रांची स्थापना करण्यात येणार वृद्धांसाठी मोफत तीर्थदर्शन योजनेची घोषणा कोकण रेल्वेची वाहतूक अखेर सुरू विधानपरिषद निवडणुकीत महायुतीने बाजी मारली, सर्व 9 पैकी 9 उमेदवार विजयी केंद्र सरकार या दिवशी पाळणार ‘संविधान हत्या दिवस’ आज मतदान : विधानपरिषद निवडणूक : कोणाचा होणार पराभव? महाराष्ट्र ठरले सर्वोत्कृष्ट कृषी राज्य 23 जुलैला सादर होणार केंद्रीय अर्थसंकल्प विधानपरिषद निवडणुकीत चुरस , अकरा जागांसाठी बारा उमेदवार…. मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेत सात महत्वाचे बदल ‘गट क’ च्या रिक्त पदांची भरती MPSC तर्फे करणार शिवसेना ठाकरे गटाचा मुंबई पदवीधरचा बालेकिल्ला कायम देशात आजपासून लागू होणार नवे फौजदारी कायदे टी-20 वर्ल्डकप : तब्बल 11 वर्षांनंतर भारत विश्वविजेता आयसीसी टी-ट्वेंटी वर्ल्ड कप टीम इंडियाच्या नावावर Maharashtra Budget : राज्याच्या अर्थसंकल्पातून महिलांना, शेतकऱ्यांना, युवकांना काय मिळालं? अजित पवारांचे बजेट A To Z अर्थसंकल्प मांडताना अर्थमंत्री अजित पवार यांनी राज्यात मुख्यमंत्री लाडकी योजना लागू करण्यासंदर्भात घोषणा ब्रेकींग: रशियाकडून युक्रेनवर लष्करी कारवाईची घोषणा, जगभरात चिंता!

भारतात लवकरच डिजिटल चलन

मुंबई ः जगभर आता डिजिटल चलनाचा स्वीकार केला जात आहे. आभासी चलन आणि डिजिटल चलन हे आता परवलीचे शब्द झाले आहेत. भारतीय रिझर्व्ह बँकेनेही आता डिजिटल चलनाचा विचार सुरू केली आहे. छापील नोटांपेक्षा हे डिजिटल चलन पूर्णपणे वेगळं असेल. बिटकॉइन, ईथर सारख्या खासगी क्रिप्टोकरन्सीला पर्याय म्हणून रिझर्व्ह बँकच नव्हे तर जगभरातल्या केंद्रीय बँका डिजिटल चलनावर काम करत आहेत.

गेल्या आठवड्यात, रिझर्व्ह बँकेचे डेप्युटी गव्हर्नर टी. रबी शंकर यांनी विधी सेंटर फॉर लीगल पॉलिसीच्या वेबिनारमध्ये सांगितलं की भारतालाही डिजिटल चलनाची गरज आहे. आभासी चलनात गुंतवणूक केल्याने होणार्‍या नुकसानीपासून वाचण्यासाठी डिजिटल चलन उपयुक्त ठरणार आहे. डिजिटल चलन हे रोखीचं इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप आहे. रोखीच्या व्यवहाराप्रमाणे डिजिटल चलनाद्वारे व्यवहार करता येणे शक्य आहे. डिजिटल व्यवहार काही प्रमाणात क्रिप्टोकरन्सी (बिटकॉइन किंवा इथर) प्रमाणे होतील. कोणत्याही मध्यस्थ किंवा बँकेशिवाय असे व्यवहार केले जातात. रिझर्व्ह बँकेकडून डिजिटल चलन मिळेल. ते कुणालाही हस्तांतरित करता येईल. ते कोणत्याही पाकिटात किंवा बँकेत जाणार नाही. अगदी रोख रकमेप्रमाणे ते काम करेल; पण डिजिटल असेल.

आजघडीला डिजिटल व्यवहार बँक हस्तांतरण, डिजिटल वॉलेट किंवा कार्ड पेमेंट द्वारे केले जात आहेत, मग डिजिटल चलन वेगळं कसं, असा प्रश्‍न उपस्थित होतो. बहुतेक डिजिटल पेमेंट चेकप्रमाणे काम करणार आहे. बँकेला सूचना दिल्याप्रमाणे खात्यात जमा केलेल्या रकमेमधून वास्तविक’ रुपयांचं पेमेंट केलं जातं. क्रेडिट कार्डने पेमेंट केलं असेल तर ते समोरच्या व्यक्तीला लगेच मिळतं का या प्रश्नाचं उत्तर नाही’ असं आहे. डिजिटल पेमेंट फ्रंट-एंडच्या खात्यापर्यंत पोहोचण्यासाठी एका मिनिटापासून 48 तासांपर्यंत वेगवेगळा कालावधी लागतो. म्हणजेच, पेमेंट त्वरित होत नाही, त्याची एक प्रक्रिया आहे. आता होत असलेला डिजिटल व्यवहार म्हणजे बँक खात्यात जमा झालेल्या पैशांचं हस्तांतरण; पण सीबीडीसी चलनी नोटा बदलणार आहेत.

डिजिटल चलनाची संकल्पना नवी नाही. हे बिटकॉइनसारख्या क्रिप्टोकरन्सी पासून वेगवेगळ्या रुपात आढळतं. ती 2009 मध्ये लाँच करण्यात आली होती. खासगी क्रिप्टोकरन्सी खासगी लोक किंवा कंपन्या जारी करतात. त्याचं निरीक्षण करत नाहीत. लोक गुप्तपणे व्यवहार करत आहेत. त्याचा वापर दहशतवादी घटनांमध्ये आणि बेकायदेशीर कार्यात केला जात आहे. त्यांना कोणत्याही मध्यवर्ती बँकेचं समर्थन नाही. हे चलन मर्यादित आहे. त्यामुळे त्याचं मूल्य पुरवठा आणि मागणीनुसार बदलतं. एका बिटकॉइनचं मूल्य पन्नास टक्क्यांपर्यंत कमी झालं आहे. प्रस्तावित डिजिटल चलनाचं नियमन रिझर्व्ह बँक करणार आहे. तिथे एक परिमाण मर्यादा नाही किंवा आर्थिक स्थिरतेचा मुद्दा नाही. एक रुपयाचं नाणं आणि डिजिटल एकरुपयाची ताकद समान आहे; पण डिजिटल रुपयाचं निरीक्षण केलं जाईल आणि कोणाकडे किती पैसे आहेत, हे रिझर्व्ह बँकेला कळेल.

भारताच्या सर्वात मोठ्या क्रिप्टोकरन्सी एक्सचेंजपैकी वजीरएक्स इथले एव्हीपी-मार्केटिंग परिण लाथिया म्हणतात की रिझर्व्ह बँकेने डिजिटल चलन सुरू केलं तरी बिटकॉइन किंवा क्रिप्टोकरन्सीवर परिणाम होणार नाही. क्रिप्टोकरन्सी ही एक प्रकारची मालमत्ता बनली आहे, जी जगभरात चालू राहील. यामध्ये भारत मागे राहू शकत नाही. सहा वर्षांच्या संशोधनानंतर, पीपल्स बँक ऑफ चायनाने एप्रिल 2020 मध्ये दोन पायलट प्रोजेक्ट लाँच केले. लॉटरी पद्धतीने चीनी चलन ई-युआनचं वितरण करण्यात आलं. जून 2021 पर्यंत 24 दशलक्ष लोक आणि कंपन्यांनी डिजिटल युआन वॉलेट तयार केलं होतं. चीनमध्ये 3450 दशलक्ष डिजिटल युआन (40 हजार कोटी रुपये) युटिलिटी बिलं, रेस्टॉरंट्स आणि वाहतुकीत व्यवहार झाले आहेत. ब्लूमबर्गच्या अहवालात म्हटलं आहे की चीनच्या अर्थव्यवस्थेत डिजिटल युआनचा वाटा 2025 पर्यंत नऊ टक्क्यांपर्यंत वाढेल. यशस्वी झाल्यास, डिजिटल चलन सुरू करणारा चीन जगातला पहिला देश बनेल.

जानेवारी 2021 मध्ये, बँक ऑफ इंटरनॅशनल सेटलमेंट्सने नोंदवलं की जगभरातल्या 86 टक्के केंद्रीय बँका डिजिटल चलनावर काम करत आहेत. बहामासारख्या छोट्या देशांनी अलीकडेच चलन म्हणून वाळूचे डॉलर्स सुरू केले आहेत. कॅनडा, जपान, स्वीडन, स्वित्झर्लंड, बिटन, अमेरिका, संयुक्त अरब अमिराती तसंच युरोपियन संघ आणि बँक ऑफ इंटरनॅशनल सेटलमेंट्ससह डिजिटल चलनावर काम करत आहेत. डिजिटल चलनासह व्यवहार लवकरच केले जातील. डिजिटल चलनाचे चार मोठे फायदे आहेत. हे कमी खर्चिक आहे. व्यवहारदेखील जलद होऊ शकतात. त्या तुलनेत चलनी नोटांची छपाई किंमत, व्यवहार खर्चही जास्त आहे. डिजिटल चलनासाठी एखाद्या व्यक्तीला बँक खात्याची गरज नसते. हे ऑफलाइनदेखील असू शकतं. सरकार डिजिटल चलनावर लक्ष ठेवेल. डिजिटल रुपयाचा मागोवा घेणं शक्य होईल, जे रोखीने शक्य नाही.

डिजिटल रुपया किती आणि केव्हा जारी करायचा हे रिझर्व्ह बँकेच्या हातात असेल. बाजारात पैशाचा अतिरिक्त पुरवठा किंवा कमतरता लक्षात घेऊन व्यवस्थापन केलं जाऊ शकतं. भारतात दोन-तीन वर्षांपासून डिजिटल चलनाविषयी बोललं जात आहे; परंतु रिझर्व्ह बँकेने कोणतंही संशोधन प्रकाशित केलं नाही किंवा कोणताही पथदर्शी प्रकल्प सुरू केला नाही. रिझर्व्ह बँकेच्या डिजिटल पेमेंट वेबपेजमध्ये म्हटलं आहेकी सध्याच्या चलनाला पर्याय शोधत आहेत. समस्या अशी आहे की कोणत्याही देशात डिजिटल चलन मोठ्या प्रमाणावर जारी केलं गेलेलं नाही. चीनमध्येही पायलट प्रकल्प सुरू आहेत. यामुळे समोर असं कोणतंही मॉडेल नाही, जे पाहिलं जाऊ शकते आणि त्यावर काम केलं जाऊ शकतं किंवा स्वीकारलं जाऊ शकतं. चीनने डिजिटल युआनला पेटंट देण्याच्या प्रयत्नांना वेग दिला आहे. रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास काही दिवसांपूर्वी म्हणाले होते, आम्ही डिजिटल चलनावर काम करत आहोत; पण तांत्रिक नवकल्पनांशी संबंधित आव्हानं समोर आहेत. आर्थिक स्थिरतेकडेही लक्ष द्यावं लागेल. अलीकडेच 2021 क्रिप्टोकरन्सी आणि अधिकृत डिजिटल चलन विधेयकाचे नियम जारी करण्यात आले आहेत. भारताच्या डिजिटल रुपयाच्या दिशेने हे एक मोठं पाऊल मानलं जात आहे; परंतु हे विधेयक केवळ कायदेशीर चौकट सांगतं. यामध्ये डिझाइन नियोजन आणि अंमलबजावणीची प्रक्रिया स्पष्ट नाही. ती लवकरच होईल, अशी अपेक्षा आहे.


रिपोर्टर

  • Adarsh Swarajya
    Adarsh Swarajya

    The Reporter specializes in covering a news beat, produces daily news for Adarsh Swarajya News

    Adarsh Swarajya

संबंधित पोस्ट