Breaking News
आयुक्तांच्या प्रस्तावाला शासनाची मंजुरी
नवी मुबंई : नवी मुंबई महानगरपालिकेत तात्पुरत्या स्वरुपात वेतनश्रेणी, किमान वेतन व ठोक मानधनावर कार्यरत 545 कर्मचार्यांपैकी 39 कर्मचार्यांचे पालिकेच्या सेवेत नियमित समावेशन करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. ज्यांच्या तात्पुरत्या नेमणुका विहित मार्गाचा वापर करुन झाल्या आहेत. तसेच हे कर्मचारी पदासाठी विहित असलेली शैक्षणिक अर्हता व पात्रता पुर्ण करत असल्याने त्यांचे पालिकेच्या आकृतीबंधातील मंजुर व रिक्त पदांवर नियमित समावेशन करण्यात शासनाने मान्यता दिली आहे.
महापालिकेत 2600पेक्षा अधिक कर्मचारी असून करारपद्धतीने तात्पुरत्या स्वरूपात 46 संवर्गातील 545 कर्मचारी कार्यरत आहेत. इतर महापालिकांमध्ये रोजंदारीवरील कर्मचार्यांचे कायमस्वरूपी समावेशन करण्यात आल्याने नवी मुंबई महापालिकेतील या कर्मचार्यांना कायम सेवेत घेण्याबाबत शासनस्तरावर निर्णय घेण्याची विनंती पालिका आयुक्तांनी पत्राद्वारे शासनाकडे केली होती. 545 कर्मचार्यांपैकी 41 संवर्गातील 506 कर्मचार्यांची नियुक्ती विहित प्रक्रिया पार न पाडता केली असल्याने न्यायालयाच्या आदेशानुसार ते समावेशन करण्यास पात्र ठरत नाहीत. 5 संवर्गातील 39 कर्मचार्यांच्या नेमणुका या विहित मार्गाचा अवलंब करून करण्यात आल्याने तसेच हे कर्मचारी पदासाठी विहित असलेली शैक्षणिक अर्हता व पात्रता पुर्ण करत असल्याने शासनाने या कर्मचार्यांचे नवी मुंबई पालिकेच्या आकृतीबंधातील मंजूर व रिक्त पदांवर नियमित समावेशन करण्यास मान्यता दिली आहे.
या 39 जणांमध्ये 4 डॉक्टर तसेच 14 कनिष्ठ अभियंता, 21 समूहसंघटकांचा समावेश आहे. या सर्वांची नेमणूक ही 2007 मध्ये झाली असून आतापर्यंत ते करार पद्धतीने काम करत होते. त्यामुळे एकीकडे 39 जणांना सेवेत सामावून घेतले जाणार असल्याने पालिकेच्या कायम कर्मचार्यांमध्ये वाढ होणार असली तरी उर्वरित 41 संवर्गातील 506 जणांच्या कायम सेवेबाबतचा प्रश्न अधांतरित राहणार आहे.
रिपोर्टर
The Reporter specializes in covering a news beat, produces daily news for Adarsh Swarajya News
Adarsh Swarajya