NEET सराव परीक्षेत कमी गुण मिळाल्याने वडीलांनी घेतला मुलीचा जीव मध्यमवर्गीयांना कर सवलत आणि कर रचनेतही सुधारणा वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन सादर केला नऊ सूत्री अर्थसंकल्प RTE प्रवेशाबद्दल राज्य सरकारने काढलेला अध्यादेश अखेर रद्द, मुंबई हायकोर्टाचा निर्णय मायक्रोसॉफ्टच्या यंत्रणेत बिघाड; जगभरात बँका, विमानतळांचं काम खोळंबलं! राज्यात १००० महाविद्यालयात कौशल्य विकास केंद्रांची स्थापना करण्यात येणार वृद्धांसाठी मोफत तीर्थदर्शन योजनेची घोषणा कोकण रेल्वेची वाहतूक अखेर सुरू विधानपरिषद निवडणुकीत महायुतीने बाजी मारली, सर्व 9 पैकी 9 उमेदवार विजयी केंद्र सरकार या दिवशी पाळणार ‘संविधान हत्या दिवस’ आज मतदान : विधानपरिषद निवडणूक : कोणाचा होणार पराभव? महाराष्ट्र ठरले सर्वोत्कृष्ट कृषी राज्य 23 जुलैला सादर होणार केंद्रीय अर्थसंकल्प विधानपरिषद निवडणुकीत चुरस , अकरा जागांसाठी बारा उमेदवार…. मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेत सात महत्वाचे बदल ‘गट क’ च्या रिक्त पदांची भरती MPSC तर्फे करणार शिवसेना ठाकरे गटाचा मुंबई पदवीधरचा बालेकिल्ला कायम देशात आजपासून लागू होणार नवे फौजदारी कायदे टी-20 वर्ल्डकप : तब्बल 11 वर्षांनंतर भारत विश्वविजेता आयसीसी टी-ट्वेंटी वर्ल्ड कप टीम इंडियाच्या नावावर Maharashtra Budget : राज्याच्या अर्थसंकल्पातून महिलांना, शेतकऱ्यांना, युवकांना काय मिळालं? अजित पवारांचे बजेट A To Z अर्थसंकल्प मांडताना अर्थमंत्री अजित पवार यांनी राज्यात मुख्यमंत्री लाडकी योजना लागू करण्यासंदर्भात घोषणा ब्रेकींग: रशियाकडून युक्रेनवर लष्करी कारवाईची घोषणा, जगभरात चिंता!

महिलांना पासपोर्टसाठी पतीच्या सहीची गरज नाही

महिलांना पासपोर्टसाठी पतीच्या सहीची गरज नाही

चेन्नई -मद्रास उच्च न्यायालयाच्या एका निर्णयामुळे आता घटस्फोटित किंवा वैवाहिक वाद असलेल्या महिलांना पासपोर्ट मिळवणे सोपे होणार आहे. पासपोर्ट अर्जासाठी महिलेला पतीची परवानगी किंवा स्वाक्षरी घेण्याची आवश्यकता नसल्याचा महत्त्वाचा निर्णय न्यायालयाने दिला आहे. आतापर्यंत महिलांना पासपोर्टसाठी अर्ज करताना कागदपत्रांवर पतीच्या सहीची आवश्यकता असे. मात्र, आता मद्रास उच्च न्यायालयाने महिलांच्या सक्षमीकरणाच्या दृष्टीने एक महत्त्वाचा निर्णय देताना जाहीर केले आहे की, पासपोर्ट अर्जासाठी महिलेला पतीची परवानगी किंवा स्वाक्षरी घेण्याची आवश्यकता नाही. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे यामुळे घटस्फोटित किंवा वैवाहिक वाद असलेल्या महिलांना पासपोर्ट मिळवणे सोपे होणार आहे.

रेवती नावाच्या एका महिलेने दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना मद्रास उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती एन. आनंद व्यंकटेश यांनी हा ऐतिहासिक निकाल दिला. रेवती यांचे 2023 मध्ये लग्न झाले होते, परंतु त्यांचा घटस्फोटाचा खटला प्रलंबित आहे. त्यांनी एप्रिल 2025 मध्ये पासपोर्टसाठी अर्ज केला, परंतु प्रादेशिक पासपोर्ट कार्यालयाने (आरपीओ) फॉर्म-जे मध्ये पतीच्या स्वाक्षरीची आवश्यकता असल्याचे कारण देत अर्जावर प्रक्रिया करण्यास नकार दिला. याविरोधात रेवती यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.

न्यायमूर्ती व्यंकटेश यांनी सुनावणीदरम्यान तीव्र टिप्पणी करताना म्हटले की, पती-पत्नीमधील संबंध बिघडले असताना पतीची स्वाक्षरी घेण्यास भाग पाडणे म्हणजे महिलेला अशक्य गोष्ट करण्यास सांगण्यासारखे आहे. “पासपोर्टसाठी पतीच्या परवानगीचा आग्रह धरणे हे स्त्रीमुक्तीच्या दिशेने वाटचाल करणाऱ्या समाजाला शोभत नाही. ही प्रथा पुरुष वर्चस्ववादाशिवाय दुसरे काही नाही,” असे त्यांनी स्पष्ट केले. आरपीओचा हा आग्रह विवाहित महिलांना पतीची मालमत्ता मानणाऱ्या मानसिकतेचे द्योतक आहे, अशी टिप्पणीही त्यांनी केली. न्यायमूर्तींनी प्रादेशिक पासपोर्ट कार्यालयाला रेवती यांच्या अर्जावर प्रक्रिया करण्याचे आणि इतर अटी पूर्ण झाल्यास चार आठवड्यांत पासपोर्ट जारी करण्याचे निर्देश दिले.


रिपोर्टर

  • Mukesh S. Dhawade
    Mukesh S. Dhawade

    The Reporter specializes in covering a news beat, produces daily news for Adarsh Swarajya News

    Mukesh S. Dhawade

संबंधित पोस्ट