NEET सराव परीक्षेत कमी गुण मिळाल्याने वडीलांनी घेतला मुलीचा जीव मध्यमवर्गीयांना कर सवलत आणि कर रचनेतही सुधारणा वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन सादर केला नऊ सूत्री अर्थसंकल्प RTE प्रवेशाबद्दल राज्य सरकारने काढलेला अध्यादेश अखेर रद्द, मुंबई हायकोर्टाचा निर्णय मायक्रोसॉफ्टच्या यंत्रणेत बिघाड; जगभरात बँका, विमानतळांचं काम खोळंबलं! राज्यात १००० महाविद्यालयात कौशल्य विकास केंद्रांची स्थापना करण्यात येणार वृद्धांसाठी मोफत तीर्थदर्शन योजनेची घोषणा कोकण रेल्वेची वाहतूक अखेर सुरू विधानपरिषद निवडणुकीत महायुतीने बाजी मारली, सर्व 9 पैकी 9 उमेदवार विजयी केंद्र सरकार या दिवशी पाळणार ‘संविधान हत्या दिवस’ आज मतदान : विधानपरिषद निवडणूक : कोणाचा होणार पराभव? महाराष्ट्र ठरले सर्वोत्कृष्ट कृषी राज्य 23 जुलैला सादर होणार केंद्रीय अर्थसंकल्प विधानपरिषद निवडणुकीत चुरस , अकरा जागांसाठी बारा उमेदवार…. मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेत सात महत्वाचे बदल ‘गट क’ च्या रिक्त पदांची भरती MPSC तर्फे करणार शिवसेना ठाकरे गटाचा मुंबई पदवीधरचा बालेकिल्ला कायम देशात आजपासून लागू होणार नवे फौजदारी कायदे टी-20 वर्ल्डकप : तब्बल 11 वर्षांनंतर भारत विश्वविजेता आयसीसी टी-ट्वेंटी वर्ल्ड कप टीम इंडियाच्या नावावर Maharashtra Budget : राज्याच्या अर्थसंकल्पातून महिलांना, शेतकऱ्यांना, युवकांना काय मिळालं? अजित पवारांचे बजेट A To Z अर्थसंकल्प मांडताना अर्थमंत्री अजित पवार यांनी राज्यात मुख्यमंत्री लाडकी योजना लागू करण्यासंदर्भात घोषणा ब्रेकींग: रशियाकडून युक्रेनवर लष्करी कारवाईची घोषणा, जगभरात चिंता!

समाज कल्याण विभागाच्या निधीबाबत श्वेतपत्रिका प्रसिद्ध करा

समाज कल्याण विभागाच्या निधीबाबत श्वेतपत्रिका प्रसिद्ध करा

पुणे प्रतिनिधी : अनुसूचित जाती प्रवर्गासाठी राज्याच्या सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागातर्फे उपलब्ध करून दिल्या जाणाऱ्या निधीमध्ये वर्गीकरण करून तो अन्यत्र वळवण्याचा प्रकार सातत्याने केला जात असल्याचे आरोप सर्व स्तरातून होत आहेत. या संदर्भामध्ये सत्यस्थिती लोकांना समजावी यासाठी राज्याचे उपमुख्यमंत्री व अर्थमंत्री अजित पवार यांनी त्यांच्या अर्थ मंत्रालयाद्वारे मागील पाच वर्षांमध्ये अर्थ विभागाने सामाजिक न्याय विभागाला दिलेल्या निधीबाबतची श्वेतपत्रिका प्रसिद्ध करावी अशी मागणी रिपब्लिकन युवा मोर्चाचे नेते राहुल डंबाळे यांनी लेखी निवेदनाद्वारे अजित पवार यांच्याकडे केली आहे.

समाज कल्याण विभागाचा निधी लाडकी बहीण योजनेसाठी तसेच यापूर्वी मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजनेसाठी वापरण्यात आल्याचे गंभीर आरोप विरोधी पक्षांसह अनेक आंबेडकरी पक्ष संघटनांच्या वतीने केला जात आहे. ही बाब अत्यंत गंभीर स्वरूपाची असून यावर अद्याप पर्यंत सविस्तर उत्तर अर्थ मंत्रालयाच्या वतीने देण्यात आलेली नाही, त्यामुळे राज्यातील अनुसूचित जाती प्रवर्गामध्ये याबाबत तीव्र नाराजी आहे.  राज्य विधिमंडळाच्या 30 जून पासून सुरू होणाऱ्या पावसाळी अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येपर्यंत ही श्वेतपत्रिका प्रसिद्ध करावी अशी मागणी डंबाळे यांनी केली आहे.

दरम्यान, राज्य विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनामध्ये अनुसूचित जाती प्रवर्गातून निवडून आलेल्या सर्वच आमदारांनी याबाबत सरकारला प्रश्न विचारावेत, याबाबतचे निवेदन यापूर्वीच सर्वपक्षीय आमदारांना रिपब्लिकन युवा मोर्चाच्या वतीने पाठवण्यात आले असल्याचेही डंबळ यांनी कळविले आहे.  या अधिवेशन कालावधीमध्ये या विषयावर चर्चा घडवून आणण्यासाठी मुंबई येथे अनुसूचित जाती प्रवर्गाचे व अनुसूचित जमाती  प्रवर्गाचे हित पाहू इच्छिणाऱ्या आमदारांची विशेष बैठक आयोजित करण्यात येणार असून त्यामध्ये समाजाच्या वतीने ही मागणी त्यांच्यासमोर ठेवण्यात येणार असल्याचीही डंबाळे  यांनी सांगितले.

तसेच आपल्या पत्राचा सकारात्मक विचार करून अजित पवार हे विहित वेळेत श्वेतपत्रिका प्रसिद्ध करतील अशी अपेक्षा व्यक्त करत जर ती प्रसिद्ध झाली नाही तर आंबेडकरी चळवळ आंदोलनाच्या भूमिकेत राहील, असा स्पष्ट इशारा डंबाळे यांनी दिला आहे.


रिपोर्टर

संबंधित पोस्ट