मंत्रिमंडळ निर्णय (भाग – २)

मंत्रिमंडळ निर्णय (भाग – २ एकूण निर्णय -१७)

• पदुम विभाग
• महाराष्ट्र भू-जलाशयीन मच्छीमार कल्याणकारी महामंडळ

मच्छिमार बांधवांना विविध योजनांचा लाभ देण्यासाठी महाराष्ट्र भू-जलाशयीन मच्छीमार कल्याणकारी महामंडळ स्थापन करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

या महामंडळाचे मुख्यालय नागपूर येथे राहील. तसेच मत्स्य व्यवसाय मंत्र्याच्या अध्यक्षतेखाली या महामंडळाचे कामकाज चालेल. मच्छिमारांना रोजगाराच्या संधी निर्माण करणे, मासे टिकवून राहण्यासाठी उपाय सूचविणे तसेच परंपरागत मच्छिमारांच्या हिताचे जतन करण्यासाठी हे महामंडळ काम करेल.

०००

• मृद व जलसंधारण
• आजरा तालुक्यातील वेळवट्टी, गवसे, घाटकरवाडी बंदिस्त पाईपलाईन टाकणार

कोल्हापूर जिल्हयातील आजरा तालुक्यातील वेळवट्टी, गवसे, घाटकरवाडी योजनेत बंदिस्त पाईपलाईन टाकण्याच्या कामास मंजूरी देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

वेळवट्टी योजनेत १३०.१० हेक्टर क्षेत्रात, तर गवसे योजनेत १३८.६३ हेक्टर आणि घाटकरवाडी योजनेत १७९.५९ हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली आणण्यात येणार आहे. हा भाग अतिपावसाचा असून, डोंगर भागात छोटे कालवे दरवर्षी फुटतात किंवा गाळाने भरतात, म्हणून बंदिस्त पाईपलाईनचा निर्णय घेण्यात आला.

०००

• ग्रामविकास विभाग
• बंजारा, लमाण तांड्यात ग्रामपंचायतसाठी लोकसंख्येची अट शिथिल

बंजारा, लमाण, लभाण तांड्यात ग्रामपंचात स्थापण्यासाठी लोकसंख्येची अट शिथील करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

सध्या ही लोकसंख्येची अट एक हजार इतकी असून, या निर्णयामुळे ही आता सातशे अशी होणार आहे. राज्यात २० ते २५ लाख बंजारा समाज ४ हजारांहून अधिक तांड्यात राहतात.

०००

• वैद्यकीय शिक्षण विभाग
• कागल येथील सांगावमध्ये नवीन शासकीय होमिओपॅथी महाविद्यालय

कोल्हापूर जिल्ह्यातील कागल तालुक्यात मौजे सांगाव येथे नवीन शासकीय होमिओपॅथी आणि रुग्णालय स्थापन करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

कोल्हापूर जिल्ह्यातील मौजे सांगाव येथे १०० विद्यार्थी प्रवेश क्षमतेचे नवीन शासकीय होमिओपॅथी महाविद्यालय व संलग्न ५० रुग्ण खाटांचे होमिओपॅथी रुग्णालय स्थापन करण्यात येईल. त्यासाठी ४ एकर सुयोग्य जागा उपलब्ध करून देण्यात येईल. या महाविद्यालयासाठी २४८ कोटी ९० लाख रुपये इतक्या खर्चा मान्यता देण्यात आली.

०००

• मत्स्य व्यवसाय विभाग
• महाराष्ट्र सागरी मच्छीमार कल्याणकारी महामंडळ स्थापन करणार

सागरी मच्छिमारांच्या कल्याणासाठी महाराष्ट्र सागरी मच्छीमार कल्याणकारी महामंडळ स्थापन करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

मत्स्यव्यवसाय मंत्री या महामंडळाचे अध्यक्ष राहतील. यासाठी सहा पदांची निर्मिती करण्यात येईल. तसेच पन्नास कोटी रुपये एकवेळचे अनुदान म्हणून उपलब्ध करून देण्यात येईल.

०००

• मृद व जलसंधारण विभाग
• कुडाळ तालुक्यातील डोंगरेवाडीत साठवण तलाव

सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील कुडाळ तालुक्यात पडवे (डोंगरेवाडी) येथे साठवण तलावास विशेष बाब म्हणून मान्यता देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

या तलावासाठी येणाऱ्या 46 कोटी 76 लाख 61 हजार रुपयांच्या खर्चास मान्यता देण्यात आली. या योजनेमुळे 1005 सघमी पाणी साठा होऊन 85 हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येणार आहे.

०००

• मृद व जलसंधारण विभाग
• गाळमुक्त धरण, गाळयुक्त शिवार योजना कायमस्वरूपी राबवणार;२ हजार ६०४ कोटी खर्चास मान्यता

राज्यात गाळमुक्त धरण व गाळयुक्त शिवार योजना कायमस्वरूपी राबविण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

या योजनेत यंत्र सामुग्री व इंधनासाठी प्रति घनमीटर जीएसटीशिवाय ३१ रुपये एवढा दर निश्चित करण्यात आला आहे. शेतकऱ्यांनी काढलेला गाळ वाहून नेण्यासाठी ३५ रुपये ७५ पैसे घनमीटर प्रति एकर १५ हजार रुपये एवढे तसेच जास्तीत जास्त ३७ हजार पाचशे रुपये अनुदान अडीच एकर मर्यादेपर्यंत देण्यात येईल. या योजनेसाठी २ हजार ६०४ कोटी रुपयांस मान्यता देण्यात आली आहे.

०००

• उद्योग विभाग
• राज्यात हरित एकात्मिक डेटा सेंटर पार्क स्थापन करणार; १ लाख ६० हजार कोटींची गुंतवणूक

राज्यात हरित एकात्मिक डेटा सेंटर पार्क स्थापन करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. यातून 1 लाख 60 हजार कोटींची गुंतवणूक अपेक्षित आहे.

हरित एकात्मिक डेटा सेंटर पार्कसाठी विशेष धोरण आणणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य असून याद्वारे डेटा सेंटर क्षेत्रामध्ये कार्यरत बहु-राष्ट्रीय आणि जागतिक स्तरावरील प्रमुख कंपन्यां आकर्षित होणार आहेत. परिणामी सुमारे USD  20 अब्ज डॉलर्सच्या (रु. 1.60 लक्ष कोटी )  लक्षणीय गुंतवणूकीच्या माध्यमातून डेटा सेंटर क्षेत्रातील राज्याचे अव्वल स्थान अबाधित राहण्यास मदत होणार आहे. सदर प्रकल्पांद्वारे प्रोत्साहन कालावधी संपल्यानंतर शासनास पुढील कालावधीसाठी प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष कर व करेत्तर महसूलाद्वारे राज्याला कायमस्वरुपी महसूल मिळेल. हरित एकात्मिक डेटा सेंटर पार्क हा उदयोन्मुख प्रकल्प असल्यामुळे त्यासाठी एकूण प्रत्यक्षपणे अंदाजे 500 अतिकुशल तज्ञ व्यक्तिंना रोजगार उपलब्ध होणार असून, अप्रत्यक्षपणे अंदाजे 3000 व्यक्तिंना उच्च तंत्रज्ञानावर आधारीत रोजगार उपलब्ध होणार आहे.

कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) च्या आगमनाने डेटा स्टेारेज व प्रोसेसिंगची मागणी अनेक पटींनी वाढत आहे. परंतु याच बरोबर डेटा सेंटरद्वारे जास्त प्रमाणात वापरण्यात येणा-या ऊर्जेमुळे ग्लोबल वॉर्मिंगची एक मोठी चिंता आहे. भारत देश सन २०७० पर्यंत कार्बन फुटप्रिंट विरहित देश होण्याच्या दृष्टीने पावले उचलित असल्याने भविष्यातील हरित तंत्रज्ञानाची वाढणारी मागणी लक्षात घेता हरित तंत्रज्ञानावर आधारीत उद्योग भविष्यात महत्वपूर्ण ठरणार आहेत. याकरिता “हरित एकात्मिक डेटा सेंटर पार्कस” ची संकल्पना आहे. या वैशिष्टयपूर्ण प्रकल्पांमुळे डेटा सेंटर क्षेत्रातील बहुराष्ट्रीय कंपन्या आकर्षित होवून भारतातही याकरीता सक्षम परिसंस्था निर्माण होण्यास मदत होणार आहे.

राज्यात हरित एकात्मिक डेटा सेंटर पार्कसकरीता अतिरिक्त प्रोत्साहने अनुज्ञेय करण्यासाठी माहिती तंत्रज्ञान व माहिती तंत्रज्ञान सहाय्यभूत सेवा धोरण 2023 मध्ये अंशत: सुधारणा करण्यात येवून,त्यामध्ये तीन (3) हरित एकात्मिक डेटा सेंटर पार्कस उभारण्याकरीता मंत्रीमंडळ प्रस्तावातील अटी व शर्तींच्या अधीन राहून, सोईसवलती तसेच नियमित प्रोत्साहनांबरोबर नमूद अतिरिक्त प्रोत्साहने देय करण्याकरीता मान्यता देण्यात आली. सदर प्रकल्पांसाठी पात्रतेचे निकष खालीलप्रमाणे आहेत:-

किमान 500 मे.वॅट क्षमता असलेले तीन हरित एकात्मिक डेटा सेंटर पार्कस प्रस्तावित असून, त्यांची 10 वर्षाच्या गुंतवणूक कालावधीमध्ये स्थिर भांडवली गुंतवणूक किमान रु. 30,000 कोटी इतकी असणार आहे. सदर प्रकल्पांसाठी प्रोत्साहन कालावधीत हा 20 वर्षे अनुज्ञेय करण्यात आला आहे.

स्थिर भांडवली गुंतवणूक निकषांची पुर्तता करणा-या पात्र नवीन हरित एकात्मिक डेटा सेंटर पार्कसना त्यांच्या सह-स्थानातील गुंतवणूकीसह किमान रु. 10,000 कोटींची गुंतवणूक केल्यानंतरच प्रोत्साहने दिली जातील. राज्यात पहिले तीन (3) हरित एकात्मिक डेटा सेंटर प्रकल्प स्थापन झाल्यानंतर सदरची योजना आपोआप संपुष्टात येईल.

०००

• उद्योग विभाग
• उच्च तंत्रज्ञानावरील अतिविशाल प्रकल्प योजनेत सुधारणा; अधिकाधिक प्रकल्पांना प्रोत्साहन

उच्च तंत्रज्ञानावरील अतिविशाल प्रकल्प योजनेत सुधारणा करून, अधिकाधिक प्रकल्पांना प्रोत्साहन देणारे धोरण राबविण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

राज्यात कुठेही स्थापन होणाऱ्या दहा हजार कोटी एवढ्या गुंतवणूकीच्या अतिविशाल प्रकल्पांना क्षेत्रनिहाय वर्गीकरण विचारात न घेता, त्यांना प्रचलित सामुहिक प्रोत्साहन योजनेत स्थिर भांडवली गुंतवणूकीच्या किमान शंभर टक्के तर वीस हजार कोटी रुपयांच्या गुंतवणूकींच्या ११ टक्के या प्रमाणे औद्योगिक प्रोत्साहन अनुदान देण्यात येईल.

आतापर्यंत एकूण ५ प्रकल्पांना मान्यता देण्यात आली असून, दोन प्रकल्प मंत्रिमंडळ उपसमितीसमोर आहेत. अजून तीन प्रकल्पांना मान्यता देणे बाकी आहे.अशा या सात प्रकल्पांतून राज्यात १ कोटी ७९ लाख रुपये गुंतवणूक येऊन साठ हजार रोजगार निर्मिती होणार आहे. आणखी तीन प्रकल्पांद्वारे म्हणजेच दहा प्रकल्पांद्वारे दोन लाख कोटीपेक्षा अधिक गुंतवणूक येणार आहे. तसेच एक लाखांहून अधिक रोजगार निर्मिती होईल. या योजनेत तातडीने निर्णय घेता येणे शक्य व्हावे म्हणून काही सुधारणा व नवीन तरतुदी करण्यात आल्या असून, मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्रिमंडळ उपसमितीस निर्णय घेण्यास प्राधिकृत करण्यात आले आहे.

याशिवाय एरोस्पेस व डिफेन्समधील उद्योगांना भांडवली अनुदान व पाच उत्पादन क्षेत्रांतील व प्रत्येक क्षेत्रांमध्ये दोन प्रकल्पांची मर्यादा जास्तीत जास्त तीन करून एकूण दहा प्रकल्पांची मर्यादा ठेवण्यात येईल. पालघर जिल्ह्याचा समावेश, विदर्भ, मराठवाडा, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, धुळे आणि नंदुरबार या क्षेत्रात करणे तसेच थर्स्ट सेक्टरमध्ये दहापेक्षा अधिक प्रस्ताव आल्यास, भांडवली अनुदान न देता सामुहिक प्रोत्साहन योजनेनुसार विशेष प्रोत्साहने देण्यात येतील.

०००

• मृद व जलसंधारण विभाग
• राळेगणसिद्धी येथील उपसा सिंचन योजनेचे सक्षमीकरण

अहमदनगर जिल्ह्यातील पारनेर तालुक्यातील राळेगणसिद्धी येथील कृष्णा पाणीपुरवठा संस्था उपसा सिंचन योजनेचे सक्षमीकरण करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

यासाठी ९ कोटी ९७ लाख रुपयांच्या खर्चास मान्यता देण्यात आली. ही योजना ३७ वर्षे जुनी असून, हिचे सक्षमीकरण केल्यास ९० टक्के सिंचन पुन्हा होऊ शकते व शेतकऱ्यांना त्याचा लाभ होऊ शकतो.

०००

• जलसंपदा विभाग
• शिरोळ तालुक्यातील गावांमध्ये भूमिगत चर योजना राबवणार

कोल्हापूर जिल्ह्यातील शिरोळ तालुक्यातील विविध गावांमध्ये भूमिगत चर योजना राबवण्याच्या कामास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

सतत येणाऱ्या पूरामुळे होणारे नुकसान लक्षात घेता, शिरोळ तालुक्यातील नांदणी, आलास, शिरटी, उमळवाड, हसूर, शेडशाळ, बस्तवाड या गावांमध्ये पथदर्शी भूमिगत चर योजना राबवण्यात येईल. त्यासाठी २२ कोटी ९७ लाख रुपये खर्च येणार आहे. या भागातील नैसर्गिक नाले, ओढे आणि प्रवाह गाळाने भरल्याने उघड्या प्रकारचे मुख्य चर ठेवल्यास भुमिगत चराचे पाणी पुन्हा शेतात येईल, असे लक्षात आल्यामुळे निर्णय घेण्यात आला.

०००

• अल्पसंख्याक विकास विभाग
• बौद्ध समाजातील सांस्कृतिक, शैक्षणिक संस्थांना दहा लाखांपर्यंत अनुदान योजना

राज्यातील बौद्ध समाजातील सांस्कृतिक, शैक्षणिक संस्थांना दहा लाखांपर्यंत अनुदान देणाऱ्या योजनेस आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

या संस्थांना दहा लाखांपर्यंत अनुदान देण्यात येईल. यासाठी वीस कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. एकावन्न टक्क्यांपेक्षा जास्त बौद्ध विश्वस्त व सदस्य असलेल्या संस्थांना पायाभूत सुविधा पुरविण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला.

०००

• विमानचालन विभाग
• सोलापूर ते मुंबई हवाई मार्गासाठी व्हायबिलिटी गॅप फंडिंग देणार

सोलापूर- पुणे ते मुंबई हवाई मार्गासाठी व्हायबिलिटी गॅप फंडिंग देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

सोलापूर विमानतळ हे नवीन असून, राष्ट्रीय विमान वाहतूक धोरणांतर्गत या ठिकाणी बिडींगची प्रक्रिया सुरु आहे. ही योजना प्रत्यक्ष सुरु होण्यासाठी काही कालावधी लागणार असल्याने, पुढील एक वर्षासाठी सोलापूर विमानतळावरून हवाई सेवेसाठी शंभर टक्के व्हायबिलिटी गॅप फंडिंग करण्याचा निर्णय झाला.

०००

• सार्वजनिक आरोग्य विभाग
• वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगाप्रमाणे व्यवसायरोध भत्ता देणार

राज्यातील वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगाप्रमाणे व्यवसायरोध भत्ता देण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजूरी देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा गट-अ  संवर्गातील वैद्यकीय अधिकारी गट-अ (एस-20) व त्यापेक्षा वरिष्ठ वेतनश्रेणीतील अधिकाऱ्यांना तसेच  दंतशल्यचिकीत्सक गट- ब (एस-20) व दंतशल्यचिकीत्सक विशेषज्ञ संवर्ग (एस-23)  यांना 7 व्या वेतन आयोगानुसार 1 जानेवारी 2019 पासून ३५ टक्के दराने व्यवसायरोध भत्ता लागू करण्यास मान्यता देण्यात आली. या निर्णयाचा लाभ विविध वेतनश्रेणीतील ५२९ वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना होणार आहे.

०००

• उच्च व तंत्र शिक्षण
• डेक्कन कॉलेज, गोखले संस्था, टिळक महाराष्ट्रच्या कर्मचाऱ्यांना सुधारित आश्वासित प्रगती योजना

पुण्यातील डेक्कन कॉलेज, गोखले संस्था, टिळक महाराष्ट्र विद्यापीठाच्या शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना दोन लाभांची सुधारित आश्वासित प्रगती योजना लागू करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

या तीनही अभिमत विद्यापीठातील २०१६ नंतर निवड झालेल्या शिक्षकेतर पदांना देखील दोन लाभांचीच (१२ व २४ वर्षे) सुधारित सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना लागू राहील.

०००

• विधि व न्याय विभाग
• इंदापूर येथे न्यायालये स्थापण्यास मान्यता

पुणे जिल्ह्यातील इंदापूर येथे जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय  व दिवाणी न्यायालय (वरिष्ठ  स्तर) यांची स्थापन करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय स्थापन करून त्यासाठी 20 नियमित  पदे व 6 पदांची सेवा  बाह्ययंत्रणेद्वारे घेण्यात येईल. दिवाणी न्यायालय वरिष्ठ स्तरसाठी 20 नियमित  पदे व 4 पदांसाठी  बाह्ययंत्रणेद्वारे सेवा घेण्यास मंजूरी देण्यातआली. याशिवाय शासकीय अभियोक्ता कार्यालयासाठी 3 नियमित पदे मंजूर करण्यास व एका पदाची सेवा बाह्ययंत्रणेद्वारे घेण्यास मान्यता देण्यात आली. ही न्यायालये  स्थापन झाल्यामुळे  इंदापूर येथील प्रलंबित प्रकरणे  जलद गतीने चालविणे सुलभ होईल व नागरिकांची व पक्षकारांची गैरसोय दूर होईल. तसेच या तालुक्यामधील जनतेच्या दृष्टीने न्यायदान प्रक्रिया जास्त लोकभिमुख होईल.

०००

• वैद्यकीय शिक्षण विभाग
• बुलढाण्यात नवीन शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय

बुलढाण्यात नवीन शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय व १०० खाटांचे आयुर्वेद रुग्णालय स्थापन करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

नवीन शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय व रुग्णालयासाठी प्रस्तावित केल्याप्रमाणे शासन मान्यतेने वेळोवेळी आवश्यक तेवढी पदनिर्मिती करण्यास आणि पदे भरण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.

नवीन शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालयासाठी ४८७ कोटी रुपये इतका खर्च अपेक्षित आहे. पाचव्या वर्षानंतर पुढील प्रत्येक वर्षी आवश्यक आवर्ती खर्चासाठी प्रति वर्ष सुमारे रूपये ३८ कोटी ७२ लाख रुपये इतका निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल.