‘जय गुजरात’ म्हणणारे एकनाथ शिंदे गुजरात व अमित शाहांचे गुलाम म्हाडा लॉटरीचा धडाका; ठाण्यात 2000 घरांसाठी सोडत, वाचा कधी येणार जाहिरात पावसाळ्यात केस का गळतात? अशी घरगुती उपाय करून थांबवा केस गळती NEET सराव परीक्षेत कमी गुण मिळाल्याने वडीलांनी घेतला मुलीचा जीव मध्यमवर्गीयांना कर सवलत आणि कर रचनेतही सुधारणा वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन सादर केला नऊ सूत्री अर्थसंकल्प RTE प्रवेशाबद्दल राज्य सरकारने काढलेला अध्यादेश अखेर रद्द, मुंबई हायकोर्टाचा निर्णय मायक्रोसॉफ्टच्या यंत्रणेत बिघाड; जगभरात बँका, विमानतळांचं काम खोळंबलं! राज्यात १००० महाविद्यालयात कौशल्य विकास केंद्रांची स्थापना करण्यात येणार वृद्धांसाठी मोफत तीर्थदर्शन योजनेची घोषणा कोकण रेल्वेची वाहतूक अखेर सुरू विधानपरिषद निवडणुकीत महायुतीने बाजी मारली, सर्व 9 पैकी 9 उमेदवार विजयी केंद्र सरकार या दिवशी पाळणार ‘संविधान हत्या दिवस’ आज मतदान : विधानपरिषद निवडणूक : कोणाचा होणार पराभव? महाराष्ट्र ठरले सर्वोत्कृष्ट कृषी राज्य 23 जुलैला सादर होणार केंद्रीय अर्थसंकल्प विधानपरिषद निवडणुकीत चुरस , अकरा जागांसाठी बारा उमेदवार…. मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेत सात महत्वाचे बदल ‘गट क’ च्या रिक्त पदांची भरती MPSC तर्फे करणार शिवसेना ठाकरे गटाचा मुंबई पदवीधरचा बालेकिल्ला कायम देशात आजपासून लागू होणार नवे फौजदारी कायदे टी-20 वर्ल्डकप : तब्बल 11 वर्षांनंतर भारत विश्वविजेता आयसीसी टी-ट्वेंटी वर्ल्ड कप टीम इंडियाच्या नावावर Maharashtra Budget : राज्याच्या अर्थसंकल्पातून महिलांना, शेतकऱ्यांना, युवकांना काय मिळालं? अजित पवारांचे बजेट A To Z अर्थसंकल्प मांडताना अर्थमंत्री अजित पवार यांनी राज्यात मुख्यमंत्री लाडकी योजना लागू करण्यासंदर्भात घोषणा ब्रेकींग: रशियाकडून युक्रेनवर लष्करी कारवाईची घोषणा, जगभरात चिंता!

या राज्यात पदोन्नतीतील आरक्षणाला स्थगिती

या राज्यात पदोन्नतीतील आरक्षणाला स्थगिती

भोपाळ- मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाने सध्या पदोन्नतीतील आरक्षणाला स्थगिती दिली आहे. आज पदोन्नतीच्या नवीन नियमांवर सुनावणी झाली. न्यायालयाने सरकारला विचारले की, जुने नियम (२००२) आणि नवीन नियम (२०२५) यात काय फरक आहे? सरकार याचे स्पष्ट उत्तर देऊ शकले नाही. यावर, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव सचदेवा आणि न्यायमूर्ती विनय सराफ यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, अशा परिस्थितीत नवीन नियम लागू करता येणार नाहीत. आता पुढील सुनावणी १५ जुलै (मंगळवार) रोजी होईल. तोपर्यंत सरकारने नियमांमधील फरक समजून घ्यावा आणि न्यायालयाला सांगावे.

युनियनच्या वतीने वकील सुयश मोहन गुरु यांनी उच्च न्यायालयात युक्तिवाद केला होता की, हे प्रकरण सध्या सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे, त्यामुळे सरकार सध्या नवीन नियमांनुसार पदोन्नतीमध्ये आरक्षण देऊ शकत नाही. हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे, मग नवीन नियम का बनवायचे? सुनावणीदरम्यान, सरन्यायाधीश आणि न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने सरकारला असा प्रश्नही विचारला की, जेव्हा पदोन्नतीचा मुद्दा आधीच सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे, तेव्हा सरकारने नवीन नियम का बनवले? जुना खटला सर्वोच्च न्यायालयातून आधी मागे घ्यायला नको होता का?

राज्य सरकारच्या वतीने वकील उपस्थित राहिले, परंतु २००२ आणि २०२५ च्या नियमांमध्ये नेमका काय फरक आहे, हे ते स्पष्ट करू शकले नाहीत. ते म्हणाले की, ते अद्याप पूर्णपणे स्पष्ट झालेले नाही. न्यायालयाने म्हटले आहे की, जोपर्यंत उच्च न्यायालय या प्रकरणात अंतिम निर्णय देत नाही, तोपर्यंत सरकारने नवीन नियमांच्या आधारे कोणतीही पदोन्नती किंवा संबंधित कारवाई करू नये.

९ वर्षांनंतर नवीन पदोन्नती धोरण राज्य सरकारने जून २०२५ मध्ये नवीन पदोन्नती धोरण लागू केले, ज्यामध्ये आरक्षणाची तरतूद जोडण्यात आली. या नवीन धोरणाला सपक्ष संघाने तीन वेगवेगळ्या याचिकांद्वारे उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे.

एक लाख कर्मचारी पदोन्नतीशिवाय निवृत्त झाले आहेत. पदोन्नतीतील आरक्षणाच्या वादामुळे राज्यातील एक लाखाहून अधिक अधिकारी आणि कर्मचारी पदोन्नतीशिवाय निवृत्त झाले आहेत. सरकारने त्यांना वेतनवाढ आणि वेळ वेतनश्रेणी देऊन पगाराप्रमाणे पदोन्नती देण्यास सुरुवात केली असली तरी पदोन्नतीअभावी कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांना तेच जुने काम करावे लागत आहे. त्यामुळे कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांची निराशा पाहून, न्यायालयात खटला प्रलंबित असूनही सरकारने मध्यम मार्ग काढण्याचा प्रयत्न केला आहे.


रिपोर्टर

  • Rejendra Salaskar
    Rejendra Salaskar

    The Reporter specializes in covering a news beat, produces daily news for Adarsh Swarajya News

    Rejendra Salaskar

संबंधित पोस्ट