NEET सराव परीक्षेत कमी गुण मिळाल्याने वडीलांनी घेतला मुलीचा जीव मध्यमवर्गीयांना कर सवलत आणि कर रचनेतही सुधारणा वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन सादर केला नऊ सूत्री अर्थसंकल्प RTE प्रवेशाबद्दल राज्य सरकारने काढलेला अध्यादेश अखेर रद्द, मुंबई हायकोर्टाचा निर्णय मायक्रोसॉफ्टच्या यंत्रणेत बिघाड; जगभरात बँका, विमानतळांचं काम खोळंबलं! राज्यात १००० महाविद्यालयात कौशल्य विकास केंद्रांची स्थापना करण्यात येणार वृद्धांसाठी मोफत तीर्थदर्शन योजनेची घोषणा कोकण रेल्वेची वाहतूक अखेर सुरू विधानपरिषद निवडणुकीत महायुतीने बाजी मारली, सर्व 9 पैकी 9 उमेदवार विजयी केंद्र सरकार या दिवशी पाळणार ‘संविधान हत्या दिवस’ आज मतदान : विधानपरिषद निवडणूक : कोणाचा होणार पराभव? महाराष्ट्र ठरले सर्वोत्कृष्ट कृषी राज्य 23 जुलैला सादर होणार केंद्रीय अर्थसंकल्प विधानपरिषद निवडणुकीत चुरस , अकरा जागांसाठी बारा उमेदवार…. मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेत सात महत्वाचे बदल ‘गट क’ च्या रिक्त पदांची भरती MPSC तर्फे करणार शिवसेना ठाकरे गटाचा मुंबई पदवीधरचा बालेकिल्ला कायम देशात आजपासून लागू होणार नवे फौजदारी कायदे टी-20 वर्ल्डकप : तब्बल 11 वर्षांनंतर भारत विश्वविजेता आयसीसी टी-ट्वेंटी वर्ल्ड कप टीम इंडियाच्या नावावर Maharashtra Budget : राज्याच्या अर्थसंकल्पातून महिलांना, शेतकऱ्यांना, युवकांना काय मिळालं? अजित पवारांचे बजेट A To Z अर्थसंकल्प मांडताना अर्थमंत्री अजित पवार यांनी राज्यात मुख्यमंत्री लाडकी योजना लागू करण्यासंदर्भात घोषणा ब्रेकींग: रशियाकडून युक्रेनवर लष्करी कारवाईची घोषणा, जगभरात चिंता!

केंद्र सरकारकडून ELI योजनेला मंजुरी, ३.५ कोटींहून नोकऱ्या होणार उपलब्ध

केंद्र सरकारकडून ELI योजनेला मंजुरी, ३.५ कोटींहून नोकऱ्या होणार उपलब्ध

नवी दिल्ली - केंद्रीय मंत्रिमंडळाने एम्‍प्‍लाईमेंट लिंक्‍ड इन्सेंटिव्ह योजनेला मंजुरी दिली आहे. या योजनेअंतर्गत सर्व क्षेत्रांमध्ये रोजगार निर्मिती करणं, रोजगार क्षमता वाढवणं आणि सामाजिक सुरक्षा वाढवण्याची तयारी केली जात आहे. सरकारचं या योजनेअंतर्गत 2 वर्षात 3.5 कोटींहून अधिक लोकांना नोकरी देण्याचं लक्ष्य आहे.

त्याचबरोबर सरकार पहिल्यांदाच काम करणाऱ्या कामगारांना दोन हफ्त्यांमध्ये एक महिन्याच्या पगाराच्या समतुल्य 15 हजार रुपयांपर्यंतचे अनुदान देईल. या योजनेचा उद्देश उत्पादन क्षेत्रावर लक्ष केंद्रित करताना पहिल्यांदाच काम करणाऱ्या कामगारांना प्रोत्साहन देणे आहे. यासोबतच, देशातील बेरोजगारी कमी करणे हे उद्दिष्ट आहे.

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी या योजनेबद्दल सविस्तर माहिती देताना सांगितलं की, ही योजना दोन वर्षांत 3.5 कोटींहून अधिक रोजगार निर्मितीला पाठिंबा देण्यासाठी तयार करण्यात आली आहे आणि त्यासाठी 1 लाख कोटी रुपये खर्च करण्यात आले आहेत. सर्वांशी चर्चा करून ही योजना तयार करण्यात आली आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी अर्थसंकल्पादरम्यान या योजनेची घोषणा केली होती.

उत्पादन क्षेत्रावर लक्ष केंद्रित असेल असं केंद्रीय मंत्र्यांनी सांगितलं आहे. त्याचे दोन भाग प्रथम आणि शाश्वत रोजगारासाठी केले आहेत. प्रथम काम करणाऱ्यांना नोकरी शोधण्यात अनेक अडचणी येतात. म्हणून, प्रथम काम करणाऱ्यांसाठी अनुदान मंजूर करण्यात आले आहे, ज्यामध्ये जास्तीत जास्त 15 हजार रुपये दिले जातील. हे दोन हप्त्यांमध्ये दिले जाईल. एक सहा महिन्यांसाठी आणि दुसरा १२ महिन्यांसाठी. या अनुदानाचा लाभ कंपन्यांना दिला जाईल. दुसरे म्हणजे, जर आपण शाश्वत रोजगार दिला तर याअंतर्गत, प्रत्येक कर्मचाऱ्याला २ वर्षांसाठी दरमहा 3000 रुपयांचे सहाय्य दिले जाईल. यामुळे रोजगाराच्या अधिक संधी उपलब्ध होतील. यामुळे शाश्वत विकासाला चालना मिळेल.


रिपोर्टर

  • Karishma Sawant
    Karishma Sawant

    The Reporter specializes in covering a news beat, produces daily news for Adarsh Swarajya News

    Karishma Sawant

संबंधित पोस्ट