NEET सराव परीक्षेत कमी गुण मिळाल्याने वडीलांनी घेतला मुलीचा जीव मध्यमवर्गीयांना कर सवलत आणि कर रचनेतही सुधारणा वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन सादर केला नऊ सूत्री अर्थसंकल्प RTE प्रवेशाबद्दल राज्य सरकारने काढलेला अध्यादेश अखेर रद्द, मुंबई हायकोर्टाचा निर्णय मायक्रोसॉफ्टच्या यंत्रणेत बिघाड; जगभरात बँका, विमानतळांचं काम खोळंबलं! राज्यात १००० महाविद्यालयात कौशल्य विकास केंद्रांची स्थापना करण्यात येणार वृद्धांसाठी मोफत तीर्थदर्शन योजनेची घोषणा कोकण रेल्वेची वाहतूक अखेर सुरू विधानपरिषद निवडणुकीत महायुतीने बाजी मारली, सर्व 9 पैकी 9 उमेदवार विजयी केंद्र सरकार या दिवशी पाळणार ‘संविधान हत्या दिवस’ आज मतदान : विधानपरिषद निवडणूक : कोणाचा होणार पराभव? महाराष्ट्र ठरले सर्वोत्कृष्ट कृषी राज्य 23 जुलैला सादर होणार केंद्रीय अर्थसंकल्प विधानपरिषद निवडणुकीत चुरस , अकरा जागांसाठी बारा उमेदवार…. मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेत सात महत्वाचे बदल ‘गट क’ च्या रिक्त पदांची भरती MPSC तर्फे करणार शिवसेना ठाकरे गटाचा मुंबई पदवीधरचा बालेकिल्ला कायम देशात आजपासून लागू होणार नवे फौजदारी कायदे टी-20 वर्ल्डकप : तब्बल 11 वर्षांनंतर भारत विश्वविजेता आयसीसी टी-ट्वेंटी वर्ल्ड कप टीम इंडियाच्या नावावर Maharashtra Budget : राज्याच्या अर्थसंकल्पातून महिलांना, शेतकऱ्यांना, युवकांना काय मिळालं? अजित पवारांचे बजेट A To Z अर्थसंकल्प मांडताना अर्थमंत्री अजित पवार यांनी राज्यात मुख्यमंत्री लाडकी योजना लागू करण्यासंदर्भात घोषणा ब्रेकींग: रशियाकडून युक्रेनवर लष्करी कारवाईची घोषणा, जगभरात चिंता!

राज्यातील सिंचन प्रकल्पांमुळे वीजनिर्मिती आणि मोठे क्षेत्र सिंचनाखाली

राज्यातील सिंचन प्रकल्पांमुळे वीजनिर्मिती आणि मोठे क्षेत्र सिंचनाखाली

मुंबई -राज्याची सिंचन क्षमता वाढवण्यासाठी राज्यातील ३८१ सिंचन प्रकल्पांना प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. या प्रकल्पांच्या माध्यमातून ३० लाख ६८ हजार ६७३ हेक्टर सिंचन क्षेत्र निर्माण होणार आहे. तर ४५ उदंचन प्रकल्पांच्या माध्यमातून ६२ हजार १२५ मेगावॅट वीज निर्मिती, तर ९६ हजार १९० रोजगार निर्मिती होणार आहे. राज्याचे विकासचक्र वेगवान करण्यासाठी सिंचन प्रकल्प आणि उदंचन जलविद्युत प्रकल्पांची कामे कालबध्दरित्या गतीने पूर्ण करावीत, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.

सह्याद्री अतिथीगृह येथे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली जलसंपदा विभागातील विविध प्रकल्पांना दिलेल्या प्रशासकीय मान्यता आणि सुधारित प्रशासकीय मान्यता यांच्या प्रगतीचा आढावा, तसेच पंपस्टोरेज धोरणासंदर्भात सामंजस्य करारांच्या प्रगतीचा आढावा घेण्यात आला. यावेळी जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील आणि गिरीश महाजन उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, राज्यातील सिंचन प्रकल्प कृषी अर्थव्यवस्थेला चालना देणारे आहेत. या प्रकल्पाच्या माध्यमातून अधिकचे सिंचन क्षेत्र निर्माण होणार असल्याने राज्यातील शेतकऱ्याचे जीवन अधिक सुसह्य होईल. उदंचन जलविद्युत प्रकल्पाद्वारे पर्यावरणपूरक ऊर्जा निर्मितीसाठी या प्रकल्पांच्या पूर्णत्वाला विलंब होऊ नये.

शासनाने दोन वर्षापासून विविध सिंचन प्रकल्पांच्या १८५ कामांना प्रशासकीय मान्यता आणि सुधारित प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. या सिंचन प्रकल्पाच्या माध्यमातून २६ लाख ६५ हजार ९०९ हेक्टर सिंचन क्षेत्र निर्माण होणार आहे. तर विशेष दुरुस्तीसाठी १९६ कामांना प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. विशेष दुरुस्तीच्या माध्यमातून ४ लाख २ हजार ७६४ हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येणार आहे.

ऊर्जा स्वावलंबनाच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या असलेल्या पंपस्टोरेज धोरणांतर्गत केलेल्या सामंजस्य करारांच्या अंमलबजावणीचा आढावा या बैठकीत घेण्यात आला. खासगी आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील १५ कंपन्यांसोबत ३ लाख ४१ हजार ७२१ कोटीचे २४ सामंजस्य करार करण्यात आले आहेत. यामुळे राज्यात ६२ हजार १२५ मेगावॅट वीज निर्मिती होऊन ९६ हजार १९० रोजगार निर्माण होणार आहे.

जलसंपदा विभागाचे अपर मुख्य सचिव दीपक कपूर यांनी सादरीकरणातून प्रशासकीय व सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात आलेल्या सिंचन प्रकल्पांची झालेले कामे व निर्माण झालेले सिंचन क्षेत्र याची माहिती दिली.

बैठकीस मुख्यमंत्री सचिवालयाचे अपर मुख्य सचिव विकास खारगे, प्रधान सचिव अश्विनी भिडे, सचिव डॉ.श्रीकर परदेशी, विदर्भ, तापी, कोकण, गोदावरी, कृष्णा खोरे विकास महामंडळाचे कार्यकारी संचालक यांच्यासह जलसंपदा विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.


रिपोर्टर

  • Karishma Sawant
    Karishma Sawant

    The Reporter specializes in covering a news beat, produces daily news for Adarsh Swarajya News

    Karishma Sawant

संबंधित पोस्ट