विद्यार्थ्यांच्या विद्यावेतनात वाढ ते अनुसूचित जाती आयोगास वैधानिक दर्जा, वाचा मंत्रिमंडळ महत्त्वाचे निर्णय

Cabinet Decision: राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक मंगळवारी (10 जून 2025) पार पडली. मंत्रालयात झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत विविध महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात झालेल्या या बैठकीस उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासह मंत्रिमंडळातील सदस्य उपस्थित होते.

महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाती आयोगास वैधानिक दर्जा

महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाती आयोगास वैधानिक दर्जा देण्यासाठी कार्यवाही करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. त्यानुसार आगामी विधिमंडळ अधिवेशनात विधेयक आणण्यात येणार आहे.

सामाजिक न्यायाचे तत्त्व प्रभावीपणे राबविण्यासाठी राज्यात 2005 मध्ये अनुसूचित जाती जमाती आयोगाची स्थापना करण्यात आली होती. केंद्र शासनामध्ये अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती यांच्याकरिता दोन स्वतंत्र आयोग कार्यरत आहेत. अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती यांच्याशी निगडीत विषय वेगवेगळे असल्याने या दोन्हींकरिता स्वतंत्र आयोग स्थापन करण्याची शिफारस केंद्रीय जनजाती परिषदेने केली आहे. त्यानुसार राज्यात अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती यांच्यासाठी दोन स्वतंत्र आयोग स्थापन करण्यात आले आहेत.

मंत्रिमंडळ बैठकीत राज्य अनुसूचित जाती आयोगास वैधानिक दर्जा देण्याच्या अनुषंगाने, तयार करण्यात आलेल्या विधेयकाच्या प्रारूपास मान्यता देण्यात आली. तसेच या आयोगाकरिता निर्माण केलेल्या 27 पदांना आयोगाच्या आस्थापनेवर हस्तांतरित करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.

विद्यार्थ्यांच्या विद्यावेतनात वाढ

राज्यातील शासकीय भौतिकोपचार (फिजीओथेरपी) व्यवसायोपचार (ऑक्युपेशनल थेरपी) पदवी व पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रमाच्या विद्यार्थ्यांच्या विद्यावेतनात वाढ करण्याचा आणि बी.एस्सी. नर्सिंग अभ्यासक्रमाच्या विद्यार्थ्यांना विद्यावेतन सुरू करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला.

शासकीय भौतिकोपचार आणि व्यवसायोपचार पदवी अभ्यासक्रमाच्या विद्यार्थ्यांना आंतरवासिता प्रशिक्षण काळात दरमहा 1 हजार 750 रुपये विद्यावेतन मिळत होते. यामध्ये 6 हजार 250 रूपयांची वाढ करून त्यांना दरमहा 8 हजार रूपये विद्यावेतन देण्यात येणार आहे. तर याच अभ्यासक्रमाच्या पदव्युत्तर पदवीच्या विद्यार्थ्यांना महागाई भत्त्यासह 10 हजार रूपये वाढ करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. या वाढीनंतर पदव्युत्तर पदवीच्या विद्यार्थ्यांना 33 हजार 730 रूपये इतके विद्यावेतन मिळणार असून ही वाढ 1 जून, २०२५ पासून लागू होणार आहे.

मुंबई, पुणे, नागपूर, छत्रपती संभाजीनगर आणि नांदेड या पाच ठिकाणी शासकीय परिचर्या महाविद्यालयात बी.एस्सी. नर्सिंग अभ्यासक्रम सुरू आहे. या प्रत्येकी ठिकाणी 50 विद्यार्थी शिकतात. या विद्यार्थ्यांचा आंतरवासिता कालावधी सहा महिन्यांचा असतो. या विद्यार्थ्यांना दरमहा 8 हजार रूपये विद्यावेतन देण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.

राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या महसूल वाढीच्या उपाययोजनांना मंजुरी

राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या महसूल वाढीच्या उपायांना मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे. या विभागाचा महसूल वाढविण्याच्या दृष्टीने सचिवस्तरीय अभ्यासगट स्थापन करण्यात आला होता. या गटाने मद्यनिर्मिती धोरण, अनुज्ञप्ती, उत्पादन शुल्क तसेच कर संकलन वाढीसाठी इतर राज्यातील राबविण्यात येत असलेल्या चांगल्या पद्धतींचा, धोरणात्मक बाबींचा अभ्यास करुन शासनास शिफारशी व अहवाल सादर केला. त्या अनुषंगाने उत्पादन शुल्क विभागाच्या सुधारित आकृतीबंधास तसेच विभागाचे एकात्मिक नियंत्रण कक्ष उभारण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.

या कक्षाच्या माध्यमातून एआय प्रणालीद्वारे राज्यातील आसवन्या, मद्य निर्माणी, घाऊक विक्रेते आदींचे नियंत्रण करण्यात येणार आहे. विभागाच्या सुधारित आकृतीबंधानुसार मुंबई शहर व उपनगरात एक नवीन विभागीय कार्यालय व मुंबई उपनगर, ठाणे, पुणे, नाशिक, नागपूर व अहिल्यानगर या सहा जिल्ह्यांकरिता प्रत्येकी एक वाढीव अधीक्षक कार्यालय नव्याने सुरू करण्यात येणार आहे.

मंत्रिमंडळ बैठकीतील निर्णय (संक्षिप्त)

• महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाती आयोगास वैधानिक दर्जा. आगामी विधिमंडळ अधिवेशनात विधेयक आणणार (सामाजिक न्याय विभाग)
• राज्यातील शासकीय भौतिकोपचार आणि व्यवसायोपचार पदवी विद्यार्थ्यांच्या विद्यावेतनात 6,250 रुपयांची वाढ, पदव्युत्तर पदवी विद्यार्थ्यांच्या विद्यावेतनात 10,000 ची वाढ, तर बी.एस्‍सी. नर्सिंग अभ्यासक्रमाच्या विद्यार्थ्यांनाही मिळणार 8,000 विद्यावेतन (वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग)
• राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या महसूल वाढीच्या दृष्टीने उपाय. विविध प्रकारच्या दरांमध्ये सुधारणा (राज्य उत्पादन शुल्क विभाग)