सर्वोत्तम पॅकेज देऊन पुरंदर विमानतळाचे भूसंपादन !

पुणे :– पुरंदर विमानतळासाठी शेतकऱ्यांनी जमीन देण्यास नकार देण्याऐवजी, त्यांना जो मोबदला अपेक्षित आहे, त्यासह आपण आपल्या मागण्या सरकारकडे सात दिवसांत मांडण्याचे आवाहन महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केले. ते म्हणाले, कोणत्याही स्वरूपाचा अन्याय सरकार शेतकऱ्यांवर करणार नाही. या विमानतळामुळे पश्चिम महाराष्ट्राच्या विकासाला चालना तसेच, भागातील तरुणांचे हाताला काम मिळेल.”

पुरंदर विमानतळासाठी भूसंपादनाला शेतकऱ्यांचा तीव्र विरोध आहे. पण हा प्रकल्प नागपूरच्या मिहान प्रकल्पाप्रमाणे, पुरंदर विमानतळ पश्चिम महाराष्ट्राचे चित्र बदलेल. शेतकऱ्यांनी सात दिवसांत त्यांच्या मागण्या कळवाव्यात. जमिनीची किंमत, पुनर्वसन, किंवा इतर सुविधांबाबत अपेक्षा स्पष्ट कराव्यात. शासन सर्वोत्तम पॅकेज देण्यासाठी तयार आहे. निरपराध शेतकऱ्यांवर दाखल झालेले गुन्हे मागे घेण्यासाठी चौकशी करून निर्णय घेऊ. पण पुरंदर विमानतळ प्रकल्प राष्ट्रीय आणि राज्याच्या विकासासाठी अत्यावश्यक आहे, तो झाला पाहिजे,” असे ठाम मत बावनकुळे यांनी व्यक्त केले.

पुरंदर येथील प्रस्तावित आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या भूसंपादनाच्या विषयात जिल्हाधिकारी कार्यालयात येथील सात गावातील शेतकऱ्यांसोबत सुमारे दोन तास बावनकुळे यांनी चर्चा केली. त्यांचे म्हणणे समजून घेतले. राज्यातील अन्य विकास प्रकल्पांचा विस्तार, त्या भागातील विकास याबाबत उदाहरणांसह चर्चा महसूल मंत्र्यांनी केली. कोणावरही अन्याय होणार नाही, ही ग्वाही दिली. यावेळी आमदार विजय शिवतारे, जिल्हाधिकारी जितेंद्र डूडी आणि या प्रकल्प क्षेत्रातील भूसंपादन अधिकारी उपस्थित होते.

आंदोलन आणि गुन्ह्यांचा आढावा घेताना बावनकुळे यांनी सांगितले की, नुकत्याच पुरंदर येथे झालेल्या आंदोलनादरम्यान काही शेतकऱ्यांवर गुन्हे दाखल झाले आहेत. यासंदर्भात त्यांनी आमदार विजय शिवतारे आणि जिल्हाधिकाऱ्यांसह मान्यवरांशी चर्चा केली. आंदोलनात निरपराध शेतकऱ्यांवर दाखल झालेले गुन्हे मागे घेण्यासाठी चौकशी केली जाईल. मात्र, अधिकाऱ्यांवर हल्ला करणाऱ्यांवर कारवाई होईल, यासाठी आमच्याकडे गंभीर व्हिडिओ पुरावे आहेत, असे त्यांनी स्पष्ट केले. याबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी चर्चा करू. आंदोलनात बैलगाड्या सोडण्याच्या घटनेवरही त्यांनी भाष्य केले. “या प्रकरणाची चौकशी होईल. काही लोकांनी आंदोलन चिघळवण्याचा प्रयत्न केला असावा, पण निरपराध शेतकऱ्यांना न्याय मिळेल,” असेही ते म्हणाले.

आंदोलनातील गैरसमज आणि आरोप

आंदोलनादरम्यान काही गैरप्रकार घडल्याचा आरोप शेतकऱ्यांनी केला आहे. यावर बावनकुळे म्हणाले, “काही लोकांनी व्हॉट्सअॅपवर चुकीचे दर जाहीर करून गैरसमज पसरवले. शासनाची भूमिका पारदर्शक आहे. आम्ही शेतकऱ्यांच्या हिताला प्राधान्य देऊ.” त्यांनी आंदोलनात बाहेरील लोकांचा सहभाग असल्याचा आरोप फेटाळला. चौकशीतून सत्य बाहेर येईल. दलालांनी जमिनी विकत घेतल्याच्या आरोपांवर ते म्हणाले, ” असे झाल्याचे दिसत नाही. पण या प्रकरणाची चौकशी करू. पण एक-दोन दलालांमुळे सर्वसामान्य शेतकऱ्यांचे नुकसान होऊ देणार नाही.”

सर्वेक्षण तात्पुरते थांबवले

पुरंदर येथील भूसंपादनाचे सर्वेक्षण सध्या थांबवण्यात आले आहे. “शेतकऱ्यांच्या भावनांचा आदर करून आम्ही सर्वेक्षण थांबवले आहे. पुढील १५ दिवसांत शेतकऱ्यांशी चर्चा करून मार्ग काढला जाईल,” असे बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले.