मोदीशाहीचा एककल्ली कारभार

                         लोकसभा निवडणुक झाल्यानंतर निकाल भाजपच्या बाजुने लागला आणि एनडीएचे सरकार केंद्रात सत्तेवर आले आहे. या लोकसभा निवडणुकीत अनेक क्लृप्त्या लढवत भाजपाने केंद्रात सत्ता प्राप्त केली. भाजपाने लोकसभा निवडणुकीत मोदींसह बड्या नेत्यांच्या सभा आयोजित केल्या होत्या. प्रत्येक सभेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे इंडिया आघाडी व काँग्रेस वर टीका करत होते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे जनतेला अनेक आश्वासने देतात, परंतु त्यांनी गेल्या दहा वर्षांत किती आश्वासने पाळली हा चर्चेचा विषय आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचार सभेत  काँग्रेसच्या जाहीरनाम्यावर टीका कएली होती. परंतु स्वतः दिलेल्या आश्वासनांबद्दल ते काहीच बोलत नसल्याचे दिसून येते. फक्त भाजपाला मत द्या, आम्ही अल्पसंख्यांक विरोधात आरक्षणाची भूमिका घेणार नाही असे महणत होते. परंतु दुसऱ्या बाजूला त्यांनी असे म्हटले की, मी धर्माच्या आधारे कोणत्याही समाजाला आरक्षण देणार नाही. याचा अर्थ असा होतो की, कोणत्याही जातीच्या आधारे आरक्षण द्यायला भाजपचा विरोध आहे. नरेंद्र मोदी यांनी देशात गेल्या दहा वर्षांत जे वातावरण पसरवले आहे, त्याचा परिणाम इतका गंभीर आहे की अनेक प्रादेशिक पक्ष फुटले आहेत, नेते सैरभर झाले आहेत. अशा परिस्थितीत सत्ताधारी राजकीय पक्ष भाजपा समाजकारण कसे करणार हा प्रश्न निर्माण होत आहे.

                  गेल्या दोन वर्षांत महाराष्ट्रामध्ये अस्वस्थता पसरलेली दिसून येते. याचे कारण म्हणजे दोन प्रादेशिक पक्षांमधील नेत्यांनी बंडखोरी करून त्या पक्षावर ताबा मिळवला आहे. याला कारण महाराष्ट्रातील भाजपा हेच आहे. महाराष्ट्रामध्ये अस्वस्थता निर्माण करून भाजपाला काही साध्य करायचे आहे, हे नरेंद्र मोदीच जाणोत. कारण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशांमध्ये विरोधकांवर राष्ट्रीय तपास यंत्रणांची कारवाई सुरू केली आहे. तसेच अनेक राजकीय पक्षांमध्ये ढवळाढवळ केले आहे. त्यामुळे एकूणच महाराष्ट्रातील राजकीय वातावरण पूर्णपणे बदललेले दिसते. अशा परिस्थितीत ज्या जनतेने नेत्यांना निवडून दिले, तेच नेते तडजोडी करून संकुचित विचारांच्या राजकीय पक्षांशी संधान साधत असल्याचे दिसते. त्यामुळे जनतेच्या मतांना कोणी जुमानत नसल्याचे दिसून येते. सद्यस्थितीत जनतेच्या मताला काहीच किंमत राहिलेली नाही. अशा परिस्थितीत लोकसभा निवडणूक झाली. तडजोडी करीत भाजपाने सत्ता आली, पण मतदार नाराज आहेत. 

                  लोकसभा निवडणुकीत निवडणुकीत मतांची टक्केवारी २०१९च्या लोकसभा निवडणुकीपेक्षा १० ते ११ टक्क्यांनी कमी झाली. त्यामुळे मतदार लोकसभा निवडणूक २०२४ साठी उत्सुक नसलेला दिसतो. जेव्हा मतदार कमी संख्येने मतदान करतो त्यावेळेस मतदारांमध्ये संभ्रम निर्माण होतो. कमी टक्क्यांमध्ये निवडून आलेला उमेदवार ग्राह्य कसा धरायचा हा प्रश्न येतो. भारत निवडणूक आयोगाने मतदारांना मोठ्या संख्येने मतदान करण्याचे आवाहन केले. परंतु मतदार मत देण्यासाठी राजी दिसले नाहीत. त्यामुळे लोकशाहीच्या संकेतांचा भंग झाला असल्याचे दिसते. या घटनेमागे अनेक कारणे आहेत. एक तर राजकीय पक्षांनी व उमेदवारांनी मतदारांना दिलेल्या आश्वासनांचा भंग केला आहे. किंवा मतदारांना राजकीय पक्षांच्या तडजोडी मान्य नसल्याचे दिसते. कारण मतदारच या निवडणुकीत गोंधळलेला दिसतो आणि ही परिस्थिती केंद्रातील भाजपने लोकांवर लादलेली दिसते.

                  केंद्र सरकारने गुजरातमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे तत्कालीन मुख्यमंत्री असताना ज्या आरोपींनी एका अल्पसंख्याक महिलेवर अत्याचार, बलात्कार केला होता, त्याच आरोपींना विद्यमान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या इशाऱ्यावर सोडण्यात आले होते. त्यामुळे हे आरोपी तुरुंगाबाहेर येतात, त्यांचे सत्कार समारंभ करण्यात होतात, ही परिस्थिती नक्कीच सकारात्मक नाही. आणि या घटनेचे परिणाम खुद्द गुजरातमध्ये होणार असल्याचे दिसते. कारण गंभीर आरोपी असलेल्या लोकांचे सत्कार करणे ही बाब भवितव्यात भाजपाला महाग पडू शकते. त्यामुळे बेटी बचाव बेटी पढाव या अभियानाचे नेमके काय झाले, हे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्पष्ट करण्याची गरज आहे. अल्पसंख्यांकावर अत्याचाराने करणे ही भाजपाची संस्कृती आहे काय याचाही विचार होणे आवश्यक आहे. तसेच देशांमध्ये विरोधकांवर राष्ट्रीय तपास यंत्रणांची कारवाई होत असल्याचे दिसते. ही कारवाई करून काही विरोधकांना केंद्र सरकारने तुरुंगात टाकले आहे. उदाहरणार्थ, दिल्लीतील आम आदमी पक्ष पक्षाचे प्रमुख नेते अरविंद केजरीवाल यांना केंद्र सरकारने राष्ट्रीय तपास यंत्रणेची कारवाई करत तुरुंगात ठेवले. त्यामुळे दिल्लीतील जनमत भाजपाविरोधात होते. तरीही आप प्रमुखांच्या अनुपस्थित भाजपाने दिल्लीतील ८ जागा जिंकल्या हे विशेष आहे. विरोधी राजकीय पक्षांना तपास यंत्रणांची भीती घालत आपल्या बाजूला वळवणे ही भाजपाची खेळी आहे. या खेळीला अनेक नेते बळी पडले आहेत. काही नेते खासगीमध्ये असे मान्य करत आहेत की, आमच्यावर केंद्रातून दबाव आला होता. त्यामुळे आम्ही हा निर्णय घेतला आहे. परंतु ज्यांच्यावर दबाव आला ते नेते जनतेला कसे सुखी ठेवतील हा एक प्रश्न आहे. परंतु भारतात गेल्या दहा वर्षांत जे काही सुरू झाले आहे ते आश्चर्यकारक आहे असे दिसते. देशातील विरोधकांनी काही महिन्यांपासून ईव्हीएमच्या विरोधात आवाज उठवला होता, तो आवाजही केंद्र सरकारने दाबून टाकला. त्यामुळे केंद्र सरकारची देशात हुकूमशाही सुरू आहे याला पुष्टी मिळते. अशा परिस्थितीत जनता नेमके कुणाला मतदान करणार हे पहावे लागणार आहे.

                   देशात महागाई, बेरोजगारी आणि गरिबी दिवसेंदिवस वाढत आहे. याचे कारण म्हणजे केंद्रातील भाजपाचा उलटा कारभार होय. कारण केंद्र सरकारने देशात रस्ते, मंदिर आणि काँग्रेसच्या जुन्या योजना नव्याने केल्या. परंतु केंद्र सरकारकडे सर्वसामान्यांचा विकास करणारी कोणतीही योजना दिसत नाही. त्यामुळे देशातील अनेक नागरिक व सुशिक्षित बेरोजगार यांचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. देशातील बेरोजगारी व महागाई आटोक्यात येण्याची चिन्हे नाहीत. परंतु केंद्र सरकार जागतिक महासत्ता बनण्याचे स्वप्न पाहत आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे २०१४ मध्ये सत्तेवर आल्यानंतर त्यांनी असे जाहीर केले होते की, भारताची अर्थव्यवस्था ५ ट्रिलियन डॉलर होऊ शकते. परंतु भारत भारताची अर्थव्यवस्था सद्यस्थितीत तीन ट्रिलियन डॉलरही नाही असे दिसते. मग नेमका विकास कोणाचा झाला हा प्रश्न अनुत्तरीत राहतो. त्यामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपण दिलेल्या आश्वासनांचे आत्मचिंतन करण्याची गरज आहे. तसेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे सभेत बोलताना नेहमी म्हणतात की, मोदी सरकारने जनतेचा विकास केला. तसेच अनेक जाहिरातीमध्ये असे दिसते की, मोदी सरकारने हे केले, मोदी सरकारने ते केले. त्यामुळे केंद्र सरकारला मोदी सरकार हे नाव हेतू पुरस्सर देण्यात आले आहे. यावरून भाजपाचा एककल्ली व हुकूमशाहीचा स्वभाव दिसून येतो. नरेंद्र मोदी तिसऱ्यांदा पंतप्रधान झाले. परंतु जनतेला ते विकासाचा मार्ग केव्हा दाखवणार हा प्रश्न अनुत्तरीत आहे असे वाटते.