मध्यमवर्गीयांना कर सवलत आणि कर रचनेतही सुधारणा वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन सादर केला नऊ सूत्री अर्थसंकल्प RTE प्रवेशाबद्दल राज्य सरकारने काढलेला अध्यादेश अखेर रद्द, मुंबई हायकोर्टाचा निर्णय मायक्रोसॉफ्टच्या यंत्रणेत बिघाड; जगभरात बँका, विमानतळांचं काम खोळंबलं! राज्यात १००० महाविद्यालयात कौशल्य विकास केंद्रांची स्थापना करण्यात येणार वृद्धांसाठी मोफत तीर्थदर्शन योजनेची घोषणा कोकण रेल्वेची वाहतूक अखेर सुरू विधानपरिषद निवडणुकीत महायुतीने बाजी मारली, सर्व 9 पैकी 9 उमेदवार विजयी केंद्र सरकार या दिवशी पाळणार ‘संविधान हत्या दिवस’ आज मतदान : विधानपरिषद निवडणूक : कोणाचा होणार पराभव? महाराष्ट्र ठरले सर्वोत्कृष्ट कृषी राज्य 23 जुलैला सादर होणार केंद्रीय अर्थसंकल्प विधानपरिषद निवडणुकीत चुरस , अकरा जागांसाठी बारा उमेदवार…. मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेत सात महत्वाचे बदल ‘गट क’ च्या रिक्त पदांची भरती MPSC तर्फे करणार शिवसेना ठाकरे गटाचा मुंबई पदवीधरचा बालेकिल्ला कायम देशात आजपासून लागू होणार नवे फौजदारी कायदे टी-20 वर्ल्डकप : तब्बल 11 वर्षांनंतर भारत विश्वविजेता आयसीसी टी-ट्वेंटी वर्ल्ड कप टीम इंडियाच्या नावावर Maharashtra Budget : राज्याच्या अर्थसंकल्पातून महिलांना, शेतकऱ्यांना, युवकांना काय मिळालं? अजित पवारांचे बजेट A To Z अर्थसंकल्प मांडताना अर्थमंत्री अजित पवार यांनी राज्यात मुख्यमंत्री लाडकी योजना लागू करण्यासंदर्भात घोषणा ब्रेकींग: रशियाकडून युक्रेनवर लष्करी कारवाईची घोषणा, जगभरात चिंता!

ग्राहकांना वर्षभरात फक्त 15 गॅस सिलिंडर मिळणार


मुंबई (गुरुदत्त वाकदेकर) : ग्राहकांसाठी घरगुती एलपीजी गॅस सिलिंडरची संख्या निश्चित करण्यात आली आहे. नवीन नियमानुसार आता ग्राहकांना वर्षभरात फक्त १५ सिलिंडर खरेदी करता येणार आहेत. कोणत्याही ग्राहकाला एका वर्षात १५ पेक्षा जास्त सिलिंडर दिले जाणार नाहीत. याशिवाय ग्राहकांना महिन्यात फक्त दोनच सिलिंडर घेता येणार आहेत. ग्राहकांना २ पेक्षा जास्त सिलिंडर मिळणार नाहीत. आतापर्यंत सिलिंडर मिळविण्यासाठी महिन्याचा किंवा वर्षाचा कोटा निश्चित करण्यात आला नव्हता.

नवीन नियमानुसार आता एका वर्षात अनुदानित सिलिंडरची संख्या १२ होईल. यापेक्षा जास्त सिलिंडर खरेदी केल्यास त्यावर सबसिडी मिळणार नाही. उर्वरित सिलिंडर ग्राहकांना अनुदानाशिवाय विकत घ्यावे लागतील.

अहवालानुसार रेशनिंगसाठीच्या सॉफ्टवेअरमध्ये बदल करण्यात आले आहेत. हे नियम लागू करण्यात आले आहेत. विशेष म्हणजे हे नवे नियम लागू करण्यात आले आहेत कारण अनेक दिवसांपासून अशी तक्रार होती की घरगुती विनाअनुदानित रिफिल व्यावसायिक पेक्षा स्वस्त असल्याने त्याचा वापर तेथे जास्त केला जात होता. त्यामुळे सिलिंडरवर रेशनिंग करण्यात आले आहे.

१ ऑक्टोबरपासून एलपीजीच्या किंमतीत वाढ होऊ शकते. 

१ ऑक्टोबर रोजी होणाऱ्या किमतींच्या आढाव्यात नैसर्गिक वायूच्या किमती वाढवल्या जाऊ शकतात. सरकार दर ६ महिन्यातून एकदा गॅसची किंमत ठरवते. सरकार दरवर्षी १ एप्रिल आणि १ ऑक्टोबरला असे करते. गॅसची किंमत त्याच्या अतिरिक्त असलेल्या देशातील प्रचलित किमतींवर आधारित आहे. याशिवाय सीएनजीच्या दरातही वाढ होऊ शकते.

रिपोर्टर

संबंधित पोस्ट