मध्यमवर्गीयांना कर सवलत आणि कर रचनेतही सुधारणा वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन सादर केला नऊ सूत्री अर्थसंकल्प RTE प्रवेशाबद्दल राज्य सरकारने काढलेला अध्यादेश अखेर रद्द, मुंबई हायकोर्टाचा निर्णय मायक्रोसॉफ्टच्या यंत्रणेत बिघाड; जगभरात बँका, विमानतळांचं काम खोळंबलं! राज्यात १००० महाविद्यालयात कौशल्य विकास केंद्रांची स्थापना करण्यात येणार वृद्धांसाठी मोफत तीर्थदर्शन योजनेची घोषणा कोकण रेल्वेची वाहतूक अखेर सुरू विधानपरिषद निवडणुकीत महायुतीने बाजी मारली, सर्व 9 पैकी 9 उमेदवार विजयी केंद्र सरकार या दिवशी पाळणार ‘संविधान हत्या दिवस’ आज मतदान : विधानपरिषद निवडणूक : कोणाचा होणार पराभव? महाराष्ट्र ठरले सर्वोत्कृष्ट कृषी राज्य 23 जुलैला सादर होणार केंद्रीय अर्थसंकल्प विधानपरिषद निवडणुकीत चुरस , अकरा जागांसाठी बारा उमेदवार…. मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेत सात महत्वाचे बदल ‘गट क’ च्या रिक्त पदांची भरती MPSC तर्फे करणार शिवसेना ठाकरे गटाचा मुंबई पदवीधरचा बालेकिल्ला कायम देशात आजपासून लागू होणार नवे फौजदारी कायदे टी-20 वर्ल्डकप : तब्बल 11 वर्षांनंतर भारत विश्वविजेता आयसीसी टी-ट्वेंटी वर्ल्ड कप टीम इंडियाच्या नावावर Maharashtra Budget : राज्याच्या अर्थसंकल्पातून महिलांना, शेतकऱ्यांना, युवकांना काय मिळालं? अजित पवारांचे बजेट A To Z अर्थसंकल्प मांडताना अर्थमंत्री अजित पवार यांनी राज्यात मुख्यमंत्री लाडकी योजना लागू करण्यासंदर्भात घोषणा ब्रेकींग: रशियाकडून युक्रेनवर लष्करी कारवाईची घोषणा, जगभरात चिंता!

लॉजिस्टिक पार्कला भूमिपुत्रांचा तीव्र विरोध

जमीन न देण्याचा शेतकर्‍यांचा निर्धार

उरण ः सिडकोने रायगड जिल्ह्यातील उरण तालुक्यातील बेलोंडेखार परिसरातील आठ गावातील 750 एकर जमिनी लॉजिस्टिक् पार्कसाठी शेतकर्‍यांचा विरोध असताना एमआरटीपी कायद्यानुसार अधिसूचित केल्या आहेत. मात्र या प्रकल्पामुळे पर्यावरणाचा समतोल बिघडणार असून शेतकर्‍यांनाही भरीव मोबदला मिळणार नसल्याने या प्रकल्पास जमीन न देण्याची भुमिका भुमिपुत्रांनी घेतली  आहे. 

सिडकोच्या लॉजिस्टिक पार्कमुळे येथील भूमिपुत्रांना गावाचा त्याग करावा लागणार आहे. नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ बाधित भूमिपुत्रांची आज जी अवस्था झाली आहे, तशी या आठ गावातील बांधवांची होणार असल्याने या प्रकल्पास तीव्र विरोध होत आहे. या प्रकल्पासाठी शेतकर्‍यांनी सहमती द्यावी, यासाठी सिडकोने एकतर्फी शेतकर्‍यांना नोटिसा बजावल्या. त्याच बरोबर कोणताही करार न करता सूनावण्या ठेवल्या. या प्रकल्पात सहभागी होणार्‍या भूमिपुत्रांना कोणताही भरीव आर्थिक मोबदला मिळणार नाही. तसेच या याजनेत सहभागी होणार्‍या भूमिपुत्रांना न्यायालयात याचिका दाखल करता येणार नाही. कोणताही रोजगाराचा हक्क सांगता येणार नाही, असा जाचक करारनामा नितिभ्रष्ट सिडकोसोबत करावा लागणार आहे. भारतीय राज्यघटनेने नागरिकांना दिलेल्या अधिकारावर बेकायदेशीररित्या गदा आणण्याचा प्रयत्न सिडको मार्फत करण्यात येत आहे. तसेच हा प्रकल्प कर्नाळा पक्षी अभयारण्य प्रकल्पाच्या बाधित भागात येत असून प्रकल्पामुळे मोठ्या प्रमाणावर पर्यावरणाचा र्हास होऊन समतोल बिघडणार आहे. या प्रकल्पासाठी आवश्यक ती केंद्रीय पर्यावरण विभागाची परवानगी घेण्यात आलेली नाही. रविवारी (दि.4) या प्रकल्पास हद्दपार करण्यासाठी येथील भूमिपुत्रांनी जांभूळपाडा येथे कोव्हिड नियमांचे पालन करून अ‍ॅड. सुरेश ठाकूर यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते.

सिडको मार्फत राबविण्यात येणार्‍या या प्रकल्पास जमीन न देण्याची एकमुखी घोषणा अ‍ॅड. सुरेश ठाकूर यांनी उपस्थित भूमिपुत्रांसमोर जाहिररित्या मांडली असून सर्वांनी त्यास संमती दिली आहे. या प्रकल्पा विरोधात लवकरच जाहिर आंदोलन सुरू करण्यात येईल, अशी घोषणा अ‍ॅड. सुरेश ठाकूर यांनी केली. सिडकोस हा प्रकल्प अत्यावशक असल्यास त्यांनी शेतकर्‍यांच्या सुपीक जमिनी न घेता रिलायन्स सेझसाठी संपादित व वीस वर्षे पडीक असलेली जमीन ताब्यात घ्यावी, अशी मागणी सुधाकर पाटील यांनी केली. या सभेस उपस्थित संतोष पवार, संजय ठाकूर, रमाकांत पाटील. गुरुनाथ पाटील, रमन कासकर, रुपेश पाटील, राज पाटील,रा बा म्हात्रे,पी सी मढवी, प्रा. राजेंद्र मढवी, ड मनोज म्हात्रे, सरपंच मुंबईकर,पंकज ठाकूर आदी मान्यवरांनी मार्गदर्शन केले.

रिपोर्टर

  • Adarsh Swarajya
    Adarsh Swarajya

    The Reporter specializes in covering a news beat, produces daily news for Adarsh Swarajya News

    Adarsh Swarajya

संबंधित पोस्ट