मुंबईतील मुकेश अंबानी यांच्या अंटालिया घराशेजारील रस्त्यावर 25 फेब्रुवारीला एक स्कोर्पिओ अनौरसपणे 20 जिलेटीनसह उभी असलेली आढळून आली. अंबानींच्याबाबतीत असे घडल्यावर राज्यातील भाजप नेत्यांना कंठ फुटला. चालु अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात अख्खे सभागृह डोक्यावर घेऊन जो काही गोंधळ माजी मुख्यमंत्र्यांनी घातला तो खरंच लाजिरवाणा होता. त्याहीपेक्षा ज्या पद्धतीने महाविकास आघाडीने हि परिस्तिथी हाताळली तेही ठाकरे सरकारला शोभणारे नव्हते. सरकारने इन्स्पेक्टर वाझे यांची ज्यापद्धतीने तडकाफडकी बदली केली त्यामुळे पोलीस दलात आणि अधिकारी वर्गात नकारात्मक संदेश तर गेलाच शिवाय मागील सरकारच्या कामांच्या चौकशा केल्या तर आपली धडगत नाही अशी भावना त्यांच्यात निर्माण झाल्यास वावगे ठरू नये.

महाविकास आघाडी सत्तेत येऊन आता दिड वर्ष पूर्ण होत आली आहेत. तरी म्हणावा तसा ताळमेळ या तीनचाकी सरकारात असलेला पाहायला मिळत नाही. खरे तर एकापेक्षा एक धुरंधर नेते काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीत असताना ज्या पद्धतीने भाजप आक्रमकपणे सरकारवर टीका करत आहे, त्याच तत्परतेने उत्तर न दिल्याने जनतेत गैरसमज पसरून सरकारचीच प्रतिमा मलिन होत आहे. 1995 साली शरद पवारांना ‘भुखंडांचे श्रीखंड’ व दाऊदशी संबंध जोडून ज्या पद्धतीने बदनाम केले आणि राज्यात प्रथमच सत्ता मिळवली, सध्या तसेच काहीसे धोरण भाजपाने राबवले आहे. परंतु मागच्या अनुभवावरून शिकतील ते काँग्रेसवाले कसले. आता राज्याची तसेच सत्तेची कमान शिवसेनेकडे असल्याने ठाकरे यांनी आक्रमक होत ठोस निर्णय घेऊन अधिकार्‍यांना आणि पोलीस खात्याला संरक्षण दिले पाहिजे. नाहीतर उद्या भाजपा सत्तेत आले तर आपल्याला त्रास देतील म्हणून कोणीच महाविकास आघाडीला साथ देणार नाही आणि तेच भाजपला हवे आहे. आतापर्यंत तरी ते या रणनितीत यशस्वी झाल्याचे चित्र आहे. 

अंबानी-अडाणी यांचे भाजपाशी असलेले नाते सर्वश्रुत आहे. बीजेपीचे पालनहार म्हणून या दोघांकडे सध्या देशात पाहिले जात आहे. ‘हम दो आणि हमारे दो’ अशी छबी सध्या मोदी-शहा आणि अंबानी-अडाणींबद्दल देशात आहे. त्यामुळे अंबानींच्या घरासमोरील रस्त्यावर उभ्या केलेल्या गाडीत स्फोटक जिलेटीन सापडल्यावर मात्र मोठा गहजब दिल्लीपासून नागपूरच्या गल्लीत झालेला पाहायला मिळत आहे. हि स्फोटके नागपूर मधील एका कंपनीच्या मालकीची असल्याचे वृत्त प्रसिद्ध झाले होते. त्यामुळे या प्रकरणाची तारही नागपूरशी जुळते काय अशी शंका यायला लागली. मध्यंतरी न्यायमूर्ती लोहिया यांच्याही मृत्यूचे धागेदोरे नागपूर पर्यंत पोहचले होते, पण तत्कालीन सरकारने ते दोरच कापून टाकले. असाच काहीसा प्रकार कुलबुर्गी, नरेंद्र दाभोळकर हत्येच्या घटनात पाहावयास मिळतो. अजूनही या गुन्ह्यातील खरे आरोपी सापडले का ? हा प्रश्न अनुत्तरित राहतो. जानेवारी 2018 मध्ये भीमा कोरेगाव येथे झालेल्या दंगली मधील तपासही प्रश्नचिन्ह उभे करणारा आहे. या दंगलीसाठी सामाजिक कार्यकर्ते व विचारवंत वरवरा राव, अरुण फेरेइयर, सुधा भारद्वाज आणि  गौतम नवलखा यांना अटक करण्यात आले, ते निश्चित चिंता करणारे आहे.

विरोधकांनी सरकारवर टीका करावी, पण आपल्या हट्टासाठी संपूर्ण व्यवस्थेला वेठीस धरू नये. केंद्रात भाजपचे सरकार आहे तर राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार आहे. चालू अधिवेशनाच्या माध्यमातून दोन्ही सरकारच्या काम करण्याच्या पद्धीबद्दल जनतेचा बराचसा गैरसमज दूर झाला असेल. एखाद्या घटनेवरून किंवा प्रसंगावरून जनतेचे होत असलेले सरकारबद्दलचे मत हे त्यांच्यासाठी खूप महत्वाचे असावयास हवे. पण, केंद्र सरकारला जनभावनेबद्दल आणि विरोधकांच्या भावनेबद्दल सुद्धा कोणतेच सोयरसुतक नसल्याचे जाणवत आहे. गेले चार दिवस विरोधकांनी शेती कायद्यावरून संसदेत हल्ला बोल करून संसदेचे कामाच बंद पाडले आहे. पण त्यातून कोणताही मार्ग काढण्याचा प्रयत्न सरकारकडून होताना दिसत नसून मोदी आणि त्यांचे मंत्रीमंडळ सध्या ‘हमार सोनार बांगला’ मोहिमेत गर्क आहेत. याउलट, महाराष्ट्र सरकारने विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांच्या भावनांची दखल घेऊन पोलीस अधिकारी वाझे यांची तात्काळ बदली केली आणि सभागृहातील कामकाज कसे सुरळीत सुरु राहील याची काळजी घेतली. हेच तर आपल्या यशस्वी लोकशाहीचे इंगित आहे, पण झुंडशाहीवर विश्वास ठेवणार्‍यांकडून काय अपेक्षा ठेवणार.

सरकारने दहशतवादी  तपास यंत्रणेकडे हे प्रकरण सोपवले. त्यातच या गाडीचे मालक  मनसुख हिरेन यांचा मृतदेह कळवा खाडीत पाच मार्चला सापडल्याने मनसुख यांना यापूर्वी संरक्षण का दिले नाही? म्हणून भाजपाने सभागृह डोक्यावर घेतले. केंद्र सरकारने त्यापूर्वी हा तपास विद्यमान राज्य सरकारशी कोणताही सल्ला मसलत न करता एनआयए (राष्ट्रीय तपास संस्था) कडे दिला. तपास कोणत्या संस्थेने करावा हा केंद्र सरकारचा  अधिकार असून तो सद्विवेकबुद्धीने वापरणे गरजेचे आहे. एनआयए ने गुन्हा नोंदवून तपास सुरु केला, आणि तपासातील नोंदी सोईस्कर बाहेर येऊ लागल्या हे निश्चितच समर्थनीय नाही, कारण याचा अर्थ एकच कि एनआयएला वापरून केंद्र सरकारला या प्रकरणाचेही सुशांतसिंग राजपूत प्रकरणासारखे भांडवल करायचे आहे. हातात कोणतेही पुरावे नसताना ज्यापद्धतीने राजपूत प्रकरणात तीन महिने गोदी मीडियाने तांडव केले तसाच काहीसा तांडव त्यांना आताही करायचा असेल. केंद्र सरकारची भूमिकाही भीमा कोरेगाव प्रकरणात संशयाची राहिली आहे. महाराष्ट्रातील सरकार बदलताच आणि त्यांनी त्या प्रकरणाचा आढावा घेण्यास सुरुवात करताच तेही प्रकरण एनआयएकडे मोदींनी वळते केले यावरून सरकारला या तपास संस्थांचा वापर शुद्ध राजकारणासाठी करायचा आहे हे दिसते. 

अंबानी यांच्यावर जर कोणाला हल्ला करायचा असेल तर अशा पद्धतीने त्यांच्या घरासमोर कोणीही गाडी सोडून निश्चितच जाणार नाही आणि तेही धमकी पत्राबरोबर 20 जिलेटीन मोकळ्या सोडून. मनसुख हिरेन यांनी त्यांची गाडी चोरीला गेल्याची तक्रार 8 दिवस आधीच केली होती, असे असताना गाडीचा नंबर तोच ठेवून कोण शहाणा अपराधी त्या गाडीतून नागपूर वरून जिलेटीन आणून अंबानींच्या घरासमोर ठेवील, हे काही पचनी पडत नाही. जिलेटीनचे नागपूर कनेक्शन उघडकीस आल्यावर लगेच तपास एनआयएकडे वर्ग करण्यात आला. मनसुकच्या पत्नीने दिलेली जबानी, तसेच एनआयएने जमा केलेला मनसुकचा फोन डेटा, फोनचे शेवटचे लोकेशन हे सर्व न्यायालयात सादर होण्याअगोदर फडणवीसांच्या हाती लागते काय आणि ते सभागृहात गोंधळ घालतात काय, यावरून निश्चितच यात काही तरी काळेबेरे आहे. खरंतर ज्याच्याकडे या कथित घटणेसंदर्भात पुरावे असतील तर त्याने तपास यंत्रणेकडे द्यावे आणि त्यानंतरही जर तपास यंत्रणा असफल ठरली तर गोंधळ हा रास्त मार्ग असताना इथे मात्र भाजपची गंगा उलटीच वाहत आहे.

आश्चर्य म्हणजे बीजेपीचे दादरा नगर हवेलीचे  खासदार मोहन डेलकर यांनी मुंबईत येऊन आत्महत्या केली तीही सुसाईड नोट लिहून. पण आपल्या सहकार्‍याबद्दल साधा शब्द देशातील किंवा राज्यातील बीजेपीचा एकही नेता काढत नाही, त्याला न्याय मिळावा म्हणून सभागृह डोक्यावर घेत नाही मात्र एका व्यापार्‍याच्या मृत्यूचे भांडवल करतात या मागे निश्चितच षडयंत्र आहे. अन्वय नाईक प्रकरणात न्यायालयात पोलिसांचे तोंड काळे झाले म्हणणारे फडणवीस  या पुरोगामी राज्याचे मुख्यमंत्री तसेच गृहमंत्री होते हे विसरले वाटते. सध्या महाराष्ट्र सरकार  फडणवीस यांच्या कार्यकाळात झालेल्या अनेक प्रकरणांची चौकशी सरकारी यंत्रणेमार्फत करत आहे. स्कॉर्पियो, अँटॅलियो आणि अंबानी प्रकरणाच्या माध्यमातून त्यांना तपास यंत्रणेला हेच सुचावायचे नसेल ना कि जसे अर्णब प्रकरणात वाझे यांचे झाले तसेच चौकशी करणार्‍या इतर अधिकार्‍यांचे होईल.

सध्यातरी ठाकरे यांनी सरकारची चांगली प्रतिमा जनमानसात निर्माण केली आहे. जसजशी या सरकारची वर्ष उलटू लागतील तसतशी भाजपाला राज्यातील आमदारांची मोट बांधून ठेवणे अवघड जाईल. आता होणार्‍या पाच राज्यातील निवडणुका जनतेचा कल स्पष्ट करेल आणि मग राज्यात पुन्हा घाऊक पक्षांतर वाढेल. सरकारने चौकशीचा ससेमिरा मागे लावल्यास पक्षांतराची गंगा उलटी वाहू लागेल. सरकारने अधिकारी आणि पोलीसांना खोट्या आरोपांपासून संरक्षण देऊन त्यांचा सरकारप्रती विश्वास आणि समर्पण वाढवणे गरजेचे आहे. अंबानी, अंटालिया आणि एटीस हि तर एक सुरुवात आहे. अशा अनेक प्रसंगांना सरकारला सामोरे जायचे आहे. तिन्ही पक्षांचा ताळमेळ आणि एकमेकांवरील विश्वासामुळेच यातून मार्ग निघेल. अन्यथा कपाळमोक्ष ठरलेलाच..