मध्यमवर्गीयांना कर सवलत आणि कर रचनेतही सुधारणा वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन सादर केला नऊ सूत्री अर्थसंकल्प RTE प्रवेशाबद्दल राज्य सरकारने काढलेला अध्यादेश अखेर रद्द, मुंबई हायकोर्टाचा निर्णय मायक्रोसॉफ्टच्या यंत्रणेत बिघाड; जगभरात बँका, विमानतळांचं काम खोळंबलं! राज्यात १००० महाविद्यालयात कौशल्य विकास केंद्रांची स्थापना करण्यात येणार वृद्धांसाठी मोफत तीर्थदर्शन योजनेची घोषणा कोकण रेल्वेची वाहतूक अखेर सुरू विधानपरिषद निवडणुकीत महायुतीने बाजी मारली, सर्व 9 पैकी 9 उमेदवार विजयी केंद्र सरकार या दिवशी पाळणार ‘संविधान हत्या दिवस’ आज मतदान : विधानपरिषद निवडणूक : कोणाचा होणार पराभव? महाराष्ट्र ठरले सर्वोत्कृष्ट कृषी राज्य 23 जुलैला सादर होणार केंद्रीय अर्थसंकल्प विधानपरिषद निवडणुकीत चुरस , अकरा जागांसाठी बारा उमेदवार…. मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेत सात महत्वाचे बदल ‘गट क’ च्या रिक्त पदांची भरती MPSC तर्फे करणार शिवसेना ठाकरे गटाचा मुंबई पदवीधरचा बालेकिल्ला कायम देशात आजपासून लागू होणार नवे फौजदारी कायदे टी-20 वर्ल्डकप : तब्बल 11 वर्षांनंतर भारत विश्वविजेता आयसीसी टी-ट्वेंटी वर्ल्ड कप टीम इंडियाच्या नावावर Maharashtra Budget : राज्याच्या अर्थसंकल्पातून महिलांना, शेतकऱ्यांना, युवकांना काय मिळालं? अजित पवारांचे बजेट A To Z अर्थसंकल्प मांडताना अर्थमंत्री अजित पवार यांनी राज्यात मुख्यमंत्री लाडकी योजना लागू करण्यासंदर्भात घोषणा ब्रेकींग: रशियाकडून युक्रेनवर लष्करी कारवाईची घोषणा, जगभरात चिंता!

सुप्रीम कोर्टाची बुलडोझरद्वारे बांधकाम पाडण्यास स्थगिती

सुप्रीम कोर्टाची बुलडोझरद्वारे बांधकाम पाडण्यास स्थगिती

नवी दिल्ली - उत्तर प्रदेशातील योगी सरकारच्या बुलडोजर कारवाईविरोधात जमियत उलेमा ए हिंद यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यावर न्यायालयात आज सुनावणी झाली. न्यायालयाने देशभरात बुलडोझरच्या कारवाईद्वारे कोणतेही बांधकाम पाडण्यास बंदी घातली आहे. ही बंदी १ ऑक्टोबरपर्यंत लागू राहणार आहे. त्याच दिवशी न्यायालयाने पुढील सुनावणीची तारीख निश्चित केली. या प्रकरणात १ ऑक्टोबर रोजी पुढील सुनावणी होणार असून तोपर्यंत अशा प्रकारच्या कोणत्याही कारवाया न करण्याचे निर्देश सुप्रीम कोर्टाने दिले आहेत.

न्यायमूर्ती बी. आर. गवई आणि न्यायमूर्ती के. व्ही. विश्वनाथन यांच्या खंडपीठाने या याचिकेवर सुनावणी करताना निर्देश दिले की, अनेक राज्यात संबंधित राज्य सरकार एखाद्या प्रकरणातील आरोपींविरोधात बुलडोझर कारवाई करत आहेत. अनेकदा अशा कारवाया सूडबुद्धीने केल्या जातात. बुलडोजर बाबाचा उदो उदो कशाला?असेही न्यायालयाने सरकारला खडसावले आहे. या निर्णयामुळे उत्तरप्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकारला मोठा धक्का बसला आहे.

सार्वजनिक रस्ते, पदपथ, रेल्वे रुळ आणि इतर सार्वजनिक ठिकाणांवरील बेकायदा बांधकामांवरील कारवाईला हा निर्णय लागू होणार नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, कोणत्याही मालमत्तेवर कारवाई करण्यापूर्वी न्यायालयाची परवानगी घ्यावी लागणार आहे. न्यायालयाच्या परवानगीशिवाय कोणतेही बांधकाम पाडता येणार नाही. ही स्थगिती १ ऑक्टोबरपर्यंत कायम राहणार असून त्याच दिवशी पुन्हा सुनावणी होणार आहे.

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी न्यायालयाच्या आदेशावर आक्षेप घेतला. अशा प्रकारे संस्थांचे हात बांधणे योग्य नाही, असे त्यांनी म्हटले. त्यावर खंडपीठाने असहमती दर्शवली. बुलडोझरची कारवाई दोन महिने थांबली तर आकाश कोसळणार नाही. १५ दिवसात काय होणार आहे? कलम १४२ अन्वये मिळालेल्या विशेष अधिकारांचा वापर करून आम्ही हा आदेश देत आहोत, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.

न्यायमूर्ती के. व्ही. विश्वनाथन म्हणाले की, नियमाविरोधात जर एकही बुलडोझर कारवाई करण्यात आली असेल तर ती चुकीची आहे. हे राज्यघटनेच्या मूळ भावनेच्या विरोधात आहे. न्यायमूर्ती गवई म्हणाले, ‘आम्ही पुन्हा स्पष्ट करतो की, बेकायदा बांधकामे पाडण्याच्या आड आम्ही येत नाही, पण कार्यकारी न्यायाधीश होऊ शकत नाही. बुलडोझरच्या कारवाईविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर वकील चंदर उदय सिंह म्हणाले की, न्यायालयाने चिंता व्यक्त केल्यानंतरही अशा कारवाया सुरू आहेत.


रिपोर्टर

  • BIPIN ADHANGLE
    BIPIN ADHANGLE

    The Reporter specializes in covering a news beat, produces daily news for Adarsh Swarajya News

    BIPIN ADHANGLE

संबंधित पोस्ट