मध्यमवर्गीयांना कर सवलत आणि कर रचनेतही सुधारणा वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन सादर केला नऊ सूत्री अर्थसंकल्प RTE प्रवेशाबद्दल राज्य सरकारने काढलेला अध्यादेश अखेर रद्द, मुंबई हायकोर्टाचा निर्णय मायक्रोसॉफ्टच्या यंत्रणेत बिघाड; जगभरात बँका, विमानतळांचं काम खोळंबलं! राज्यात १००० महाविद्यालयात कौशल्य विकास केंद्रांची स्थापना करण्यात येणार वृद्धांसाठी मोफत तीर्थदर्शन योजनेची घोषणा कोकण रेल्वेची वाहतूक अखेर सुरू विधानपरिषद निवडणुकीत महायुतीने बाजी मारली, सर्व 9 पैकी 9 उमेदवार विजयी केंद्र सरकार या दिवशी पाळणार ‘संविधान हत्या दिवस’ आज मतदान : विधानपरिषद निवडणूक : कोणाचा होणार पराभव? महाराष्ट्र ठरले सर्वोत्कृष्ट कृषी राज्य 23 जुलैला सादर होणार केंद्रीय अर्थसंकल्प विधानपरिषद निवडणुकीत चुरस , अकरा जागांसाठी बारा उमेदवार…. मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेत सात महत्वाचे बदल ‘गट क’ च्या रिक्त पदांची भरती MPSC तर्फे करणार शिवसेना ठाकरे गटाचा मुंबई पदवीधरचा बालेकिल्ला कायम देशात आजपासून लागू होणार नवे फौजदारी कायदे टी-20 वर्ल्डकप : तब्बल 11 वर्षांनंतर भारत विश्वविजेता आयसीसी टी-ट्वेंटी वर्ल्ड कप टीम इंडियाच्या नावावर Maharashtra Budget : राज्याच्या अर्थसंकल्पातून महिलांना, शेतकऱ्यांना, युवकांना काय मिळालं? अजित पवारांचे बजेट A To Z अर्थसंकल्प मांडताना अर्थमंत्री अजित पवार यांनी राज्यात मुख्यमंत्री लाडकी योजना लागू करण्यासंदर्भात घोषणा ब्रेकींग: रशियाकडून युक्रेनवर लष्करी कारवाईची घोषणा, जगभरात चिंता!

बांगलादेशात आंदोलकांचा सर्वोच्च न्यायालयाला घेराव, सरन्यायाधीशांचा राजीनामा

बांगलादेशात आंदोलकांचा सर्वोच्च न्यायालयाला घेराव, सरन्यायाधीशांचा राजीनामा

ट्रेण्डिंग     

ढाका - पंतप्रधान शेख हसीना यांना देश सोडण्यास भाग पाडणारे बांगलादेशी आंदोलक दिवसेंदिवस अधिकच आक्रमक होताना आहेत. आज शेकडो बांगलादेशी आंदोलकांनी सर्वोच्च न्यायालयाला घेराव घातला आणि मुख्य न्यायाधीश ओबेदुल हसन यांनी दुपारी १ वाजेपर्यंत राजीनामा देण्याचा अल्टिमेटम दिला होता. जमावाने इतर न्यायाधीशांनाही त्यांची पदे सोडण्यास सांगितले आहे. डेली स्टारच्या वृत्तानुसार, आंदोलकांनी मुदतीपूर्वी राजीनामा न दिल्यास न्यायाधीशांच्या निवासस्थानाला घेराव घालण्याची देखील धमकी दिली होती. यानंतर सरन्यायाधीश ओबैदुल हसन यांनी राजीनामा देण्याचा निर्णय घेतल्याचे वृत्त आहे. बांगलादेशचे सरन्यायाधीश ओबेदुल हसन यांची गेल्या वर्षी सर्वोच्च न्यायालयाच्या अध्यक्षपदी नियुक्ती करण्यात आली होती आणि ते पदच्युत पंतप्रधान शेख हसीना यांचे निष्ठावंत मानले जातात.

सकाळी साडेदहाच्या सुमारास विद्यार्थी आणि वकिलांसह शेकडो आंदोलकांनी सरन्यायाधीश आणि अपीलीय विभागाच्या न्यायाधीशांच्या राजीनाम्याची मागणी करत सर्वोच्च न्यायालयाच्या आवाराला घेराव घातला. दरम्यान, हंगामी सरकारच्या युवा आणि क्रीडा मंत्रालयाचे सल्लागार आसिफ महमूद यांनी फेसबुकवर पोस्ट करत सरन्यायाधीश ओबेदुल हसन यांचा बिनशर्त राजीनामा द्यावा आणि पूर्ण न्यायालयाची बैठक थांबवावी, अशी मागणी केली.

या विरोधाच्या पार्श्वभूमीवर बांगलादेशच्या सरन्यायाधीशांनी न्यायालयाचे कामकाज व्हर्च्युअल पद्धतीने चालणार की नाही याचा निर्णय घेण्यासाठी बोलावलेली बैठक व न्यायालयीन कामकाज पुढे ढकलले. सरन्यायाधीश ओबेदुल हसन यांची गेल्या वर्षी सर्वोच्च न्यायालयाच्या अध्यक्षपदी नियुक्ती करण्यात आली होती. ते पदच्युत पंतप्रधान शेख हसीना यांचे निष्ठावंत मानले जातात. आंदोलकांच्या मागणी नंतर त्यांनी देखील राजीनामा दिला आहे.

शेख हसीना यांनी पंतप्रधान पदाचा राजीनामा देत सोमवारी हेलिकॉप्टरने भारतात दाखल झाल्या. यानंतर आंदोलकांनी बांगलादेशात मोठ्या प्रमाणात हिंसाचार सुरू केला. परराष्ट्र व्यवहार सल्लागार आणि माजी परराष्ट्र सचिव मोहम्मद तौहीद हुसेन यांनी येथे पत्रकारांशी बोलताना सांगितले की, कायदा व सुव्यवस्था पूर्ववत करणे हे या वेळी अंतरिम सरकारचे मुख्य उद्दिष्ट राहणार आहे.

‘UNB’ वृत्तसंस्थेच्या वृत्तानुसार, बांगलादेशने सर्व देशांशी चांगले संबंध ठेवण्याची गरज असल्याचेही त्यांनी म्हटले आहे. “आम्हाला सर्वांशी चांगले संबंध ठेवायचे आहेत. मोठ्या देशांसोबतच्या संबंधात समतोल राखण्याची गरज आहे,” असे सेन यांनी कोणत्याही देशाचे नाव न घेता सांगितले. नोबेल पारितोषिक विजेते अर्थशास्त्रज्ञ मोहम्मद युनूस (वय ८४) यांनी गुरुवारी बांगलादेशच्या अंतरिम सरकारचे प्रमुख म्हणून शपथ घेतली. अध्यक्ष मोहम्मद शहाबुद्दीन यांनी मंगळवारी संसद बरखास्त केल्यानंतर युनूस यांची हंगामी सरकारच्या प्रमुखपदी नियुक्ती केली.


रिपोर्टर

  • Rejendra Salaskar
    Rejendra Salaskar

    The Reporter specializes in covering a news beat, produces daily news for Adarsh Swarajya News

    Rejendra Salaskar

संबंधित पोस्ट