वाढती बेरोजगारी हे आजच्या भारतापुढील अत्यंत महत्त्वाचे आणि गंभीर आव्हान आहे. कोरोनाच्या गेल्या दिड वर्षातील प्रादुर्भावामुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेचे कंबरडे मोडले असून त्यामुळेच बेरोजगारीची समस्या गंभीर स्वरूप धारण करीत आहे . १७ मे रोजी संपलेल्या आठवडयात देशातील बेरोजगारीचा दर २४ टक्क्यांवर येऊन पोहोचला आहे . सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकॉनॉमी तर्फे केलेल्या अहवालात हे नमूद करण्यात आले असून देशाच्या शहरी भागांमध्ये बेरोजगारीचा दर २७ टक्के असून ग्रामीण भागात हाथ दर २३ टक्के इतका आहे . याआधी देशात बेरोजगारांची संख्या १४ कोटी इतकी होती ती आता ३० कोटी झाली आहे . सरकारने रोजगार निर्मितीच्या दृष्टीने पाऊले उचलली नाहीत तर वरील बेरोजगारांच्या संख्येत निश्चितम विक्रमी वाढ होईल आणि उदरनिर्वाहासाठी गुन्हेगारीला वाव मिळेल . आज देशाल महाराष्ट्र राज्य राष्ट्रीय कामगार संघ गुन्हेगारीचे प्रमाण २८ टक्के इतके असून याला बेरोजगारीचेही कारण आहे.

आपल्या देशाच्या स्वातंत्र्याला ७५ वर्षे पूर्ण होत असून स्वातंत्र्याच्या अमृतमहोत्सवी वर्षात जगातील सर्वात पुरोगामी आणि लोकशाही देश म्हणून ओळखल्या जाणान्या आपल्या देशासमोर आता अनेक आव्हाने उभी राहिली आहेत . अर्थव्यवस्थेचा कणा आणि आर्थिक उन्नतीच्या माध्यमातून देशाचे स्वातंत्र्य अबाधित ठेऊन जनतेचे जीवनमान उंचावणारे सर्वात महत्त्वाचे क्षेत्र म्हणजे औद्योगिक क्षेत्र आणि त्या क्षेत्राशी संबंधित कामगार क्षेत्र आज याच क्षेत्रांना ग्रहण लागले असून कालांतराने या क्षेत्रांचे अस्तित्व राहणार आहे की नाही हा जटील प्रश्न उभा ठाकला आहे . लोकप्रतिनिधी , सत्ताधारी आणि उद्योगपती यांच्या दृष्टचक्रात ही क्षेत्रं अडकली असल्याची भावना देशातील कामगार आणि जनतेमध्ये तीव्र होत आहे . या क्षेत्रांशी संबंधित कामगार कामगार संघटना , त्यांचे नेते सातत्त्याने गेल्या जवळपास ३० वर्षापासून ही परिस्थिती सुधारण्यासाठी सतत आंदोलने , लढे उभारुन देशभर निषेध व्यक्त करीत आहेत , मात्र केंद्र शासन याबाबत समन्वयाने निर्णय घेण्यात सपशेल अपयशी ठरले आहे . याची चर्चा कामगार आणि जनतेमध्ये सतत ऐकायला मिळते गेल्या जवळपास ७ वर्षाच्या भाजप सरकारच्या कालावधीत कामगार , शेती या क्षेत्रांबाबत आणि इतर क्षेत्रांतीलसुध्दा सरकारने घेतलेले निर्णय जनताविरोधी अतून त्याबद्दल जनतेमध्ये असंतोष तर आहेच पण हा लोकशाही देश आता हुकूमशाहीकडे जोमाने वाटचाल करीत आहे याची प्रचिती सरकारने वेळोवेळी राबविलेल्या धोरणांमधून दिसून येते . स्वातंत्र्यानंतर कामगार चळवळ समाजाला आणि देशाला दिशा देत होती , पण खासगीकरणामुळे संघटित कामगारांची संख्या कमी होऊन असंघटित कामगारांची संख्या वाढली . कामगारांच्या धोरणांमध्ये झालेला बदल आणि राजकीय व्यवस्थेमुळे संघटित आणि असंघटित कामगारांमध्ये विभागणी झाली . कामगार चळवळी पूर्वीसारख्या राहिल्या नाहीत . सध्या देशातल्या ११ कामगार संघटना आणि ५६ महासंघ यांना एकत्र करून मजबूत संघटना करण्याचे प्रयत्न सुरु आहेत ते प्रयत्न यशस्वी झाले की , कामगार चळवळीला जुनी झळाळी परत येईल खासगीकरण व उदारीकरण यामुळे मालकांची दडपशाही वाढली . त्यामुळे आजचा कामगार संघर्ष करण्यासाठी विचार करतो . गिरणी कामगारांचे आंदोलन असो की , इतर मजदूरांचे असो . त्यावेळी कामगारांचा उठाव होता . मात्र तो आज दिसत नाही . कामगारांची लढाई चालू राहण्यासाठी सर्व संघटित व असंघटित कामगार संघटनांनी राजकीय मतभेद बाजूला सारून एकत्र येण्याची गरज आहे . तरच चळवळ टिकेल . आज कामगार चळवळीपुढे मोठे आव्हान आहे .. उत्पादन क्षमतेसाठी आवश्यक म्हणून कामगारविषयक कायद्यांतील जाचक अटी दूर कराव्यात अशी मागणी बहुराष्ट्रीय कंपन्यांतर्फे तसेच स्थानिक भांडवलदार १० / शब्द ... किमया दिवाळी अंक २०२१ करीत होते . त्यामुळेच कामगार कायद्यांमध्ये बदल केला गेला . ४४ कामगार कायद्यांचे कामगार कायद्यांमध्ये एकत्रिकरण करण्यात आले . त्यामुळे एक नवी उपभोगवादी संस्कृती वाढत आहे अशा वेळी संघटित कामगार चळवळीवर नेतृत्व करण्याची जबाबदारी इतिहासाने टाकली आहे . कारण या शक्तिजवळ वर्गसंघर्षाचे क्रांतिकारी तत्वज्ञान आहे हिच एकमेव शक्ती संघटित आहे . ती धर्म - जात - भाष यांना छेद देते . आज आपल्या देशामध्ये किती कामगारांना सुरक्षितता / संरक्षण आहे . हा प्रश्नसुध्दा महत्वाचा आहे . नोकन्यांचे सरकारी वर्गीकरणाप्रमाणे ४ प्रकार आहेत . १ ) औपचारिक व संघटित क्षेत्र , २ ) औपचारिक व असंघटित क्षेत्र , ३ ) अनौपचारिक व संघटित क्षेत्र ४ ) अनौपचारिक व असंघटित क्षेत्र , सुरक्षिततेच्यादृष्टीने औपचारिक क्षेत्रामध्ये नोकरी असणे इष्ट . कारण अनौपचारिक क्षेत्रामध्ये कामगारांना कसलेही संरक्षण अथवा सुरक्षितता नसते . सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकॉनॉमीच्या अहवालानुसार १ ) संघटित क्षेत्रमध्ये औपचारिक कामगार साधारण ४५ टक्के आहेत . तर अनौपचारिक कामगार साधारण ५५ टक्के आहेत . म्हणजेच बहुसंख्य कामगार आजसुध्दा असुरक्षित आहेत २ ) असंघटित क्षेत्रामध्ये परिस्थिती भयानक आहे . येथे सुरक्षित कामगार जेमतेम अर्धा टक्के आहेत . तर असुरक्षित कामगार तब्बल ९९ .५ टक्के आहेत . देशामध्ये एकूण कामगार साधारण ४६ कोटी असून त्यापैकी साधारण ( फक्त ) ७ कोटी संघटित क्षेत्रात आहेत , तर तब्बल ३ ९ कोटी असंघटित ( असुरक्षित क्षेत्रात आहेत . यांना कामगार कायदा , नियम यांचे कसलेही संरक्षण नाही . याच्यापेक्षा भयानक बाब म्हणजे सध्या अधिकाधिक काम कंत्राटी पध्दतीने ( आऊटसोर्सिंग ) करून घेण्याकडे उद्योगपतींचा वाढता कल आहे . या एकूण परिस्थितीमुळे असंघटित कामगारांचे प्रचंड प्रमाण वाढले आहे . यातून मार्ग काढण्यासाठी कायदा आणि धोरण यामध्ये योग्य ते बदल करणे आवश्यक आहे . कोविड महामारीच्या गेल्या दीड वर्षाच्या कालावधीत सर्वसामान्य जनतेला जगणे मुश्किल झाले असून आता तर महागाईने उच्चांक गाठला असून त्यामुळे दिवाळी सण कसा साजरा करायचा ? हे आव्हान जनतेसमोर आहे . पेट्रोल , डिझेल , गॅस सीएनजी , पीएनजी यांच्या दरातसुध्दा विक्रमी वाढ झालेली असून अशाप्रकारे सर्वसामान्य जनतेच्या जगण्याशी निगडित जीवनावश्यक वस्तूंचे भाव भडकले तर जनतेने जगायचे कसे ? सरकार वाढती महागाई रोखण्यात अपयशी ठरत असून फक्त सत्तेचे राजकारण हे एकच त्यांचे उद्दिष्ट आहे यावरून असे सिद्ध होते . जागतिक भूक निर्देशांक ( वर्ल्ड हंगर इंडेक्स ) नुसार ११७ देशांच्या सर्वेक्षणात आपला देश १०३ व्या क्रमांकावर आहे . हे जागतिक स्तरावरील सेवा कार्याला वाहून घेतलेल्या मानवतावादी संस्था आणि स्वयंसेवी संघटना इत्यादी संघटनांच्या जनमत चाचण्यांच्या २०२१ च्या अहवालात प्रकाशित करण्यात आले आहे . मात्र हे वस्तुस्थितीला धरून नसल्याचे भारत सरकारचे म्हणणे आहे . निर्देशांकाच्या अहवालात " पप्रधान गरीब कल्याण अन्न योजना " आणि " आत्मनिर्भर भारत योजना " यांसारख्या कोविड महामारीच्या दरम्यान खासुरक्षा निश्चित करण्यासाठी सरकारने केलेल्या मोठया प्रमाणावरील प्रयत्नांकडे दुर्लक्ष केलेले असून क्रमवारीसाठी वापरली जाणारी पध्दती अशास्त्रीय असल्यामुळे हा अहवाल वस्तुस्थितीला धरून नसल्याचे भारत सरकारच्या महिला व बालविकास मंत्रालयाने म्हटले आहे . आज सर्व देश आर्थिक अरिष्टाने ग्रासले असून बेकारी वाढत आहे भांडवलदारी उत्पादन पध्दतीने व मुक्त बाजार व्यवस्थेने प्रश्न तीव्र होत आहेत , कामगार चळवळीचा इतिहास बघितला तर पूर्वी कामगारांना प्रत्येक गोष्टीसाठी खूप मोठा संघर्ष करावा लागला त्यातून कामगार चळवळीला दिशा देण्याचा प्रयत्न करण्यात आला . गेल्या काही वर्षात उदारीकरण आणि खासगीकरण यामुळे कामगार चळवळीचे स्वरूप बदलले . राजकीय आणि सामाजिक व्यवस्थेमुळे कामगार चळवळीचे विभाजन झाले . त्यामुळे आज कामगार विस्कटलेला आहे . यांत्रिकीकरणाची प्रवृत्ती बळावत असल्यामुळे रोजगार निर्मितीची वाढ कमी होते आणि बेरोजगारीत भर पडते सध्या शक्य तेथे उत्पादनाचे यांत्रिकीकरण करणे आणि कामगारसंख्या शक्यतो कमीतकमी ठेवणे असे मालकवर्गाचे स्पष्ट धोरण दिसते . एका सर्व्हेनुसार भारतामध्ये साधारणपणे ४५ टक्के औद्योगिक काम यंत्राद्वारे होणे शक्य आहे . तसे झाल्यास रोजगारनिर्मितीवर भविष्यामध्ये गंभीर दुष्परिणाम होऊ शकते . वाढती बेरोजगारी हे आजच्या भारतापुढील अत्यंत महरचाचे आणि गंभीर आव्हान आहे . कोरोनाच्या गेल्या दिड वर्षातील प्रादुर्भावामुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेचे कंबरडे मोडले असून त्यामुळे बेरोजगारीची समस्या गंभीर स्वरूप धारण करीत आहे . १७ मे रोजी संपलेल्या आठवडयात देशातील बेरोजगारीचा दर २४ टक्क्यांवर येऊन पोहोचला आहे . सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकॉनॉमीतर्फे केलेल्या अहवालात हे नमूद करण्यात आले असून देशाच्या शहरी भागांमध्ये बेरोजगारीचा दर २७ टक्के असून ग्रामीण भागात हाच दर २३ टक्के इतका आहे . याआधी देशात बेरोजगारांची संख्या १४ कोटी इतकी होती ती आता ३० कोटी झाली आहे . सरकारने रोजगार निर्मितीच्या दृष्टीने पाऊले उचलली नाहीत तर वरील बेरोजगारांच्या संख्येत निश्चितच विक्रमी बाढ होईल आणि उदरनिर्वाहासाठी गुन्हेगारीला वाव मिळेल . आज देशात गुन्हेगारीचे प्रमाण २८ टक्के इतके असून याला बेरोजगारीचेही कारण आहे . विशेष म्हणजे केंद्र सरकारने मंजूर करून घेतलेले ३ वादग्रस्त शेतीविषयक कायदे मागे घेण्याच्या प्रमुख मागणीसाठी शेतकरी संघटना दिल्लीच्या वेशीवर आंदोलन करीत आहेत . आत्तापर्यंत केंद्र सरकार आणि शेतकरी संघटना यांच्यात ११ बैठका झाल्या पण त्यातून प्रश्न सुटला नाही . मग दोन्ही बाजूंनी चर्चेचे प्रयत्न थांबले , आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या माध्यमातून हा प्रश्न सोडवायचा , स्वतःहून तोडगा काढण्यासाठी पुढाकार घ्यायचा नाही असे केंद्र सरकारने ठरविलेले दिसते . आता तर आंदोलनाची ताकद कमी करण्याच्या आणि बदनाम करण्याच्या प्रयत्नांना बळ दिले जात आहे . शेतकन्यांविरोधातील हिंसाचाराला भाजपप्रति राज्य सरकारांनी एक प्रकारे उत्तेजन दिले आणि त्याला केंद्र सरकारने मौन बाळगून समर्थन दिले . केंद्र व राज्य सरकारी यंत्रणेचे कुठल्या ना कुठल्या प्रकारचे सहकार्य असल्याशिवाय लखीमपुर - खेरीसारखे हत्याकांड घडवू शकत नाही . गेल्या वर्षभरात पडलेल्या घटनांच्या आधारे केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांना दहशतवादी , खलिस्तानवर्द आणि मवाली - गुड ठरविले आणि श्रीमंत शेतक आंदोलन से धार्मिक आंदोलन असे आंदोलन विरोधातील आरोप तीव्र होत गेले आहेत . शेती कायदे रद्द केल्याशिवाय आंदोलन मागे न शेतकऱ्यांनी धरला असला तरी तोडगा काढण्याचे जबाबदारी केंद्र सरकारची आहे , ती शेतकरी संघटनांची कधीच नव्हती , पण शेतकरी संघटनांकडून नवा प्रस्ताव आला तर विचार करू एकाच वाक्यावर केंद्रीय कृषीमंत्री नरेंद्र तोमर टाम आहेत . केंद्र सरकारला प्रश्न सोडविण्याची इ नसल्याची भावना शेतकरी नेत्यांमध्ये निर्माण झाली असून त्यामुळे ते केंद्रविरोधी आणि राजकीय भूमिका घेऊ लागले आहेत . वरील सर्व परिस्थितीचा विचार केल्यास आज कामगारांच्यापुढे अनेक आव्हाने आहेत पहिले राजकीय आव्हान दुसरे समाजातील ९० टक्के कामगार असंघटित आहेत त्यांना सामाजिक सुरक्षा कशी मिळेल त्यांचे वेतन कसे वाढेल यासाठी संघर्ष तीव्र करणे तसेच आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या युगात टिकून राहणे हे कामगारांपुढील सर्वात मोठे आव्हान असून सामाजिक समता प्रस्थापित करण्याचे आव्हानही आहे वरील आव्हानांबरोबरच कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेने देशात निर्माण केलेल्या भयावह समस्येमुळे औद्योगिक कारखान्यांची अवस्थाही बिकट असून बेकारी बेरोजगारीमध्ये प्रचंड वाढ झालेली असून या सगळ्या गोष्टींना केंद्र सरकारची धोरणेही कारणीभूत आहेत . यामुळे यापुढे दिवसाढवळया घोन्यामाच्या तुट जाळपोळ , खून असे प्रकार घडण्याची दाट शक्यता असून आतातरी केंद्र सरकारने या सर्व जनक्षोभ साकल्याने विचार करून देशातील जनतेला कामगारांना शेतकऱ्यांना न्याय देण्यासाठी समन्व पुढाकार घ्यावा