भारत देश मोठ्या संक्रमण काळातून जात आहे. हे संक्रमण सामाजिक, आर्थिक आणि आरोग्य क्षेत्रातील असून तीनही आघाड्यावर दिवसेंदिवस देश गटांगळ्या खात आहे. भारतीयांनी देशाची कमान ज्या विश्‍वासाने आणि भरोशाने नरेंद्र मोदी यांच्या हाती सोपवली त्याचा पार विचका मोदी-शहा या जोडगोळीने करून भारताला विनाशाच्या उंबरठ्यावर नेऊन ठेवले आहे. भाजपाच्या मनमानी कारभाराला वेसण घालणारा सध्या देशात सक्षम विरोधी पक्ष नसल्याने त्यांचा घोडा चौखूर उधळला आहे. या घोड्याला वेळीच लगाम घातला नाही तर  देशाच्या भविष्यात अजून काय-काय वाढून ठेवले आहे याचा विचार केला तरी अंगावर शहारा येतो. यातून मार्ग काढायचा असेल तरी मोदी यांना बदलून सक्षम माणसाकडे भाजपने देशाच्या नेतृत्वाची धुरा सोपवणे गरजेचे आहे अन्यथा जनतेनेच देशात टप्प्या टप्प्याने सत्तांतर घडवणे हाच पर्याय आहे. परंतु देशहितासाठी भाजप हे परिवर्तन करेल याची शाश्‍वती नाही कारण ज्या पद्धतीने मोदी-शहांनी आपली पकड पक्षावर बसवली आहे त्यातून तरी मोदींना बदलणे अशक्य आहे. मग दुसरा पर्याय उरतो तो देशातील सत्ता परिवर्तनाचा. परंतु हे सत्ता परिवर्तन पूर्णतः विरोधकांच्या एकजुटीवर आणि जनतेच्या विवेकावर अवलंबून आहे. वास्तवाला स्वीकारून कोणत्याही भावनेच्या लाटेवर स्वार न होता फक्त राष्ट्रहित नजरेत ठेवून मतदान झाले तरच ते परिवर्तन शक्य आहे, नाहीतर पुढील निवडणुकीतही मोदींचा डंका वाजणार हे निश्‍चित आहे.

देशात 2024 सालापर्यंत सत्ता परिवर्तन सध्या तरी अशक्यकोटीतील गोष्ट आहे. भारतीय जनतेने प्रचंड बहुमताने मोदीजींना निवडू दिले आहे. त्यामुळे मोदीजींच्या कारभारावर नाराज होऊन बंडखोरी जरी झाली तरी ती तेव्हढ्या मोठ्याप्रमाणावर होणार नसल्याने 2024 च्या लोकसभेच्या निवडणुकीपर्यंत सत्ता परिवर्तनासाठी देशाला थांबावे लागेल. पण हा काळ खूप मोठा असल्याने मोदी-शहा हि जोडी नाना क्लुप्त्या योजून गोदी मीडियाला हाताशी धरून लोकांमध्ये संभ्रम निर्माण करण्याचा प्रयत्न करतील. मोदी-शहा यांच्याकडे गेल्या 10 वर्षात केलेल्या कामांचा लेखाजोखा मांडून जनतेकडून मते मागण्यासाठी हाती काहीही नसल्याने पुन्हा एकदा देशात अशा काही घटना घडवून आणून देशभक्तीचे आणि राष्ट्रभक्तीचे चैतन्य निर्माण करण्याचा प्रयत्न त्यांच्याकडून केला जाईल आणि लोकांच्या भावनांशी खेळून सत्ता मिळवली जाईल. सध्या सत्ता मिळवणे हेच उद्दिष्ट मोदींचे दिसत असून लोकांचे प्रश्‍न आणि समस्या यावर मोदी सरकार काही काम करत आहे असे वाटत नाही. सदैव निवडणूक मोडमध्ये असलेले देशाचे नेतृत्व पाहता व आयुष्यभर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा प्रचारक म्हणून काम केलेले मोदी अजूनही  प्रचारक भूमिकेतून स्वतःला अलग करू न शकल्याने ते पंतप्रधान वाटण्याऐवजी प्रचारमंत्रीच भासत आहेत. त्यामुळे भारतीयांना राष्ट्रहिताच्या दृष्टीने यापुढे प्रचारमंत्री हवा कि प्रधानमंत्री हे निश्‍चित करावे लागेल आणि त्याच्या अंमलबजावणीची सुरुवात टप्प्याटप्प्याने एकेक राज्यापासून करावी लागेल.

देशात कोरोना संक्रमण आले आणि मोदींच्या  नेतृत्वातील उणीवा प्रकर्षाने पुढे आल्या. मोदीपर्वत देशात सर्व आलबेल आहे असे नाही पण देशाच्या आर्थिक गाडीचा गियर ऑटो मोडवर असल्याने त्याच्या परिणामांच्या झळा जनतेला गोदी मीडियाला हाताशी धरून मोदींनी जनतेला जाणवू दिल्या नाहीत. कधी हिंदू-मुसलमान, भारत-पाकिस्तान तर कधी सर्जिकल स्ट्राईकच्या नावाखाली देशात राष्ट्रभक्तीचे वारे निर्माण करून जनतेला त्यांचे सर्व प्रश्‍न, भेडसावणार्‍या समस्यांचा विसर पडायला लावला. एव्हढेच नाही तरी आपण मोदींना कोणत्या आश्‍वासनांवर निवडून दिले याचाही विसर जनतेला पडल्याने सध्या देशात मोदींचाच बोलबाला आहे. मोदींनी घेतलेले महत्वाचे निर्णय देशाच्याच मुळावर उठले आहेत. त्यात नोटबंदी सारख्या निर्णयाने देशाच्या अर्थव्यवस्थेचे कंबरडे मोडले आहे, चुकीच्या जीएसटी अंमलबजावणीमुळे देशाचा व्यापारी वर्ग मोठयाप्रमाणावर अस्वस्थ आहे तर गेल्याच वर्षी कोरोना संक्रमणाच्या काळात आणलेल्या कृषी कायद्यामुळे शेतकरी वर्ग गेल्या चार महिन्यांपासून देशभर आंदोलन करत आहे. परंतु यातील कुठल्याच प्रश्‍नांची दखल त्यांनी घेतली नसून सर्व समस्यांना वार्‍यावर सोडून स्वतः मात्र देशातील राज्याराज्यांत होणार्‍या निवडणुकांत स्वतःला गुंतवले आहे. देशासमोर एव्हढे गंभीर प्रश्‍न उभे असताना पंतप्रधानांना प्रचारासाठी वेळ कसा मिळतो याचे कोडे भारतीयांना पडले आहे. देशात कोरोना संक्रमण असताना खरंतर सर्वच निवडणूका किमान वर्षभर टाळणे गरजेचे होते. राज्याचा कारभार राज्यपालांमार्फत तर स्थानिक स्वराज्यसंस्था प्रशासक मार्फत चालवता आल्या असत्या. परंतु निवडणूक जिंकणे म्हणजे लोकांचे मन जिंकणे या चुकीच्या भ्रमात ते आहेत. देश या संक्रमण काळातही निवडणूक मोडमधे पाहून सध्या जग आपल्याला हसत आहे. मोदींचा उल्लेख तरी आंतरराष्ट्रीय मीडियाने कोरोना प्रसारक म्हणून करून त्यांच्या कारभाराची पिसे काढली आहेत. बंगाल मधील लाखोंच्या सभा, उत्तरप्रदेश मधील स्थानिक निवडणूका, बिहार मधील निवडणूक आणि उत्तराखंडातील कुंभमेळा याने त्या-त्या राज्यात कोरोनाचे थैमान घातले आहे.

कोरोनाची पहिली लाट ओसरल्यानंतर दुसर्‍या लाटेची शक्यता तज्ज्ञांनी वर्तवल्यावरही मोदी सरकार आणि राज्यसरकारने त्याकडे अक्षम्य दुर्लक्ष केले. जगाने मोठयाप्रमाणावर लसीकरणाची मोहीम हाती घेतल्यावरही आपल्या सरकारने फक्त काही लाख लसींची ऑर्डर सिरमला दिली पण कोट्यवधी लसी मात्र मोठेपणाच्या नावाखाली इतर देशांना पाठवल्या. यात भारताची प्रतिमा उजळण्या ऐवजी मोदींना स्वतःची प्रतिमा ‘लार्जर देन लाईफ’ अशी करायची होती. निवडणुकीनंतर बिहार, उत्तरप्रदेश आणि बंगालमध्ये कोरोनाचा कहर सुरु झाला आहे. उत्तरप्रदेशात 750 निवडणूक कर्मचारी कोरोनामुळे मृत्युमुखी पडले आहेत, त्यासाठी निवडणूक आयोगाला जबाबदार धरून न्यायालयाने कारवाई करणे गरजेचे होते. उत्तरप्रदेशमध्ये जाळण्यासाठी लाकडे आणि स्मशानभूमीत जागा नसल्याने मृतदेह नदीत फेकल्याच्या बातम्या आल्या आहेत. ऑक्सिजन नसल्यामुळे शेकडो रुग्णांना आपला जीव गमवावा लागला आहे. आजही देशात लसीकरणाचा बट्याबोळ मोदी सरकारने केल्याचे पाहायला मिळत आहे. सर्वोच्च न्यायालय केंद्र सरकारकडे कोरोना विरुद्ध लढ्याचा आराखडा मागत असताना सरकारने हा न्यायालयाचा हस्तक्षेप असल्याचे शपथपत्रात म्हटल्याच्या बातम्या प्रसिद्ध झाल्या आहेत. अशा परिस्थितीत देशाचे नेतृत्व मोदींव्यतिरिक्त अन्य सक्षम व्यक्तीच्या हाती देणे गरजेचे असताना भाजप आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बघ्याची भूमिका घेत आहे हे खूपच चिंताजनक आहे. मांजराच्या गळ्यात घंटा कोण बांधेल हा प्रश्‍न निर्माण झाल्याने आता हि जबाबदारी विरोधकांसह जनतेवर आहे. 

2024 पर्यंत मोदी सरकार देशातून जाणे शक्य नसल्याने विरोधकांचे पुनरुत्थान होणे गरजेचे आहे. नुकत्याच बंगालच्या झालेल्या निवडणुकीत ऐन वेळी काँग्रेस पक्षाने घेतलेल्या सामंजस्य भूमिकेने ममता दीदींचा विजय सुकर झाला. अशीच भूमिका सर्व विरोधकांनी त्या-त्या राज्यात घेणे गरजेचे आहे. मोदी सरकारला काँग्रेस पक्ष राष्ट्रीय स्तरावर आव्हान देऊ शकतो याचे भान ठेवून केंद्रात काँग्रेस पक्षाला ताकद आणि राज्यात स्थानिक पक्षाला ताकद हि भूमिका सर्वानीच घेणे गरजेचे आहे. पंतप्रधान बनण्याची स्वप्ने पडणार्‍या स्थानिक पक्षाच्या नेत्यांनी स्वतःची महत्वाकांक्षा बाजूला ठेवून पंतप्रधानपदाचा उमेदवार निश्‍चित करून निवडणुकीला सामोरे गेले पाहिजे. काँग्रेस पक्षालाही कठोर परिश्रम करून नव्याने पक्ष बांधणीसाठी झोकून देणे गरजेचे आहे. फक्त निवडणुकी पुरतेच राहुल आणि प्रियांका बाहेर पडत असल्याचे दिसत असून त्यांनीही पक्ष उभारणीत स्वतःला झोकून देणे गरजेचे आहे. काही वर्ष घराणेशाहीच्या आरोपातून काँग्रेसला मुक्त ठेवून नवीन नेतृत्वाला संधी दिली तरच मोदींसमोर काँग्रेस आणि विरोधकांचा टिकाव लागेल. कोरोना लढ्यातील अपयशामुळे या सरकार विरुद्ध प्रचंड नाराजी देशात पसरली असून तिचा लाभ घेण्यासाठी विरोधकांचे पुनरोत्थान होणे गरजेचे आहे, त्यासाठी उत्तरप्रदेशच्या निवडणूका हि सुरुवात असेल हे भान विरोधकांनी ठेवणे गरजेचे आहे. राष्ट्रहितासाठी विरोधकांचे पुनरोत्थान जरी आवश्यक असले तरी त्याची जबाबदारीही त्यांनीच घेणे काळाची गरज आहे.